निर्णय नं. १२६३ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२६३     ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३४ सालको रि.नम्बर १०१५

आदेश भएको मिति : २०३६।५।४।२ मा

निवेदक : जाउलाखेल डिष्टीलरी (प्राइभेट) लिमिटेड ललितपुरका तर्फबाट सो कम्पनीको मेनेजिङ्ग डाइरेक्टर विजयकुमार शाह

विरूद्ध

विपक्षी : सचिव, अर्थ मन्त्रालय श्री ५ को सरकार समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ८(१)(ग) मा आयात प्रतिस्थापक (Import mbrhirute) औद्योगिक वर्गीकरण भएको उक्त वर्गीकरणमा रक्सी उद्योग समावेश नभए तापनि अधिकाँश स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट तैयार हुने वस्तु भएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा २ को (ङ) उद्योगको परिभाषाभित्र पर्ने देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट :  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट :  विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लिखित मुद्दा :    निवेदक भैरहवास्थित महेन्द्रसुगर एण्ड जनरल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.कातर्फ बाट मैत्रदेव पाठक विरूद्ध श्री ५ को सरकार उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय वाणिज्यविभागका महानिर्देशकसमेत निर्णय मिति २०३५।२।५।५

आदेश

            न्या. बासुदेव शर्मा :     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको जो चाहिने आदेश पूर्जी जारी गरी उपयुक्त बमोजिमको श्री ५ को सरकारको निर्णय आदेश बदर गरी उपरोक्त हकहरूको संरक्षण तथा प्रचलन गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३३।४।७।५ मा दर्ता भएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : जावलाखेल डिष्टलरी(प्राइभेट) लिमिटेड, कम्पनी ऐन, ०२१ बमोजिम सम्वत् २०२९ साल पौष १८ गते रोज २ मा रजिष्टरी भई उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभागबाट प्रा.लि.नम्बर ५७७/०२९ मिति २०२९।९।१८।२ को प्रमाणपत्र पाएको छ । उक्त उद्योगले मिति ०३१।६।१९ देखि उत्पादन शुरू गर्‍यो । उक्त उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ८(१) मा.को वर्गिकरण भित्र पर्ने भएकोले उक्त ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) को देहाय (ग) मा उल्लिखित अनुसूची २ अनुसार उक्त उद्योगको उत्पादनबाट भएको खूद आयमा ४ वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर नलाग्ने स्पष्ट छ । श्री ५ को सरकार उद्योग विभागले उपरोक्त प्रकरणहरूमा दर्शाएको व्यहोरा महसूस गरेर यस उद्योगलाई ४ वर्ष सम्म आयकर छूट पाउने निर्णय अनुसार मिति ०३१।८।१३ मा कर विभागलाई लेखेको पनि थियो । तर, विपक्षी कर विभागले उद्योग विभागलाई मिति ०३२।७।२६ मा श्री ५ को सरकारको मिति ०३२।७।१४ को निर्णय अनुसार यस उद्योगलाई आयकर छूट दिन नमिल्ने भनी लेखी त्यसको बोधार्थ पत्र यस उद्योगमा पनि प्राप्त हुन आयो ।

            ३.    करविभागको उपरोक्त प्रकरण ५ बमोजिमको बोधार्थ पत्र प्राप्त भएपछि त्यसो हुनुपर्ने होइन । ४ वर्ष सम्म आयकर नलाग्नु पर्ने हो भनी अर्थ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा समेत निवेदन गर्दै आयौं । उक्त निवेदनहरू मध्ये अर्थ मन्त्रीमा दिएको निवेदन सम्बन्धमा त्यस प्रा.लि.को आयमा आयकर छूट दिन नमिल्ने कुरा श्री ५ को सरकारको मिति ०३३।१।२३ मा निर्णय भएको भन्ने कर विभागको मिति ०३३।१।२५ को पत्र र प्रधानमन्त्रीमा दिएको निवेदन सम्बन्धमा त्यस डिष्टीलरीको आयमा आय कर छूट दिन नमिल्ने कुरा निर्देशानुसार पुनः अनुरोध गर्दछु भन्ने कर विभागको मिति ०३३।३।११ को पत्र प्राप्त हुन आयो ।

            ४.    यस प्रकार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ९ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र आयकर ऐन, ०३१ को दफा ४२ को उपदफा (२) अनुसार यस उद्योगले आफ्नो औद्योगिक आयमा ४ वर्ष सम्म आय कर छूट पाउने स्पष्ट किटानी कानूनी व्यवस्था छँदाछँदै श्री ५ को सरकारको मिति ०३२।७।१४ र मिति ०३३।१।२३ को निर्णय प्रत्यक्षतः ऐन बर्खिलाप भएको देखिएको र त्यसबाट आयकर छूट सम्बन्धमा ऐनद्वारा प्रदत्त हक तथा नेपालको संविधानको धारा ५८(१) बमोजिम संरक्षित हक हनन् भएको समेत हुँदा यस विषयमा अन्य उपचार नभएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु ।

            ५.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति ०३३।५।८।३ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

            ६.    उद्योगलाई आयकर छूट दिन नमिल्ने हुँदा आयकर छूट नदिने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय कानूनसंगत नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने हुँदा सो खारेज गरिपाउँ भन्ने सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत कर विभाग ।

            ७.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ८(१)ग.मा रक्सी बनाउने उद्योग समावेश नभएको र देशको औद्योगिक विकासको निमित्त उद्योगहरूलाई सुविधा र प्रोत्साहन दिनका लागि औ.व्य.ऐन, ०३० को व्यवस्था भएको पाइन्छ । रक्सी उद्योगलाई अरू उद्योग सरह सुविधा दिन मनासिव नपर्ने र रक्सी उत्पादन शुरू औद्योगिक व्यवसाय नभई यसमा व्यापारिक तत्त्व बढी निश्चित भएको कुरालाई ध्यानमा राखी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० मा उल्लेख नभएको उक्त व्यवसायलाई औद्योगिक व्यवसाय नमानी आयकर छूट नदिने गरी श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएकोहुँदा सो निर्णय मनासिवै देखिन्छ ।

            ८.    उसमा पनि उद्योगहरूको प्रारम्भिक वर्षहरूमा आर्थिक संकट पर्ने कुरालाई ध्यानमा राखी आयकर छूटको सुविधा प्रदान गर्ने कुरा हो । तर, प्रस्तुत उद्योग नयाँ उद्योगलाई नभई ०२०/२० सालदेखि नै सञ्चालन भई आय कर तिर्दै आएका उद्योग भएको र माथि प्रकरण (१) मा उल्लेख भए अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ८(१)ग.अन्तर्गत पनि पर्ने उद्योग नभएको हुँदा प्रस्तुत उद्योगले आयकर छूटको सुविधा पाउने देखिँदैन ।

            ९.    उपर्युक्त कारणहरूबाट प्रस्तुत उद्योगलाई आयकर छूट दिन नमिल्ने हुँदा आयकर छूट नदिने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय कानूनसंगत नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने हुँदा सो खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत अर्थ मन्त्रालयको सचिव ।

            १०.    तारेखमा रहेका निवेदक विजयकुमार शाहको वारेस दिनेश्वरप्रसाद सिंहलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहको र विजय अर्थ मन्त्रालय समेत तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

            ११.    यसमा जावलाखेल डिष्टीलरी प्राइभेट लिमिटेडले उत्पादन गरेको रक्सीमा आयकर छूट नपाउने भनी श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको पाइन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ८(१)(ग) मा आयात प्रतिस्थापक (Import mbrhirute) उद्योगको वर्गीकरण भएको देखिन्छ उक्त वर्गीकरणमा रक्सी उद्योग समावेश नभए तापनि अधिकाँश स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट तैयार हुने वस्तु भएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा २ को (ङ) को उद्योगको परिभाषा भित्र पर्ने देखिन्छ ।

            १२.   निवेदक भैरहवास्थित महेन्द्र सुगर एण्ड जनरल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का तर्फबाट अध्यक्ष मैत्रदेव पाठक विपक्षी श्री ५ को सरकार उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय वाणिज्य विभागका महानिर्देशक समेत भएको केशमा निर्णय हुँदा तत्काल प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०१८ को दफा ९ को उपदफा (१) अनुसारको सुविधा उपभोग गर्न पाउने भनी विपरीत प्रत्यर्थीहरूले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहराई ०३५।२।५।५ मा निर्णय भएको पाइन्छ ।

            १३.   अतः औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० मा लेखिएको सहुलियत निवेदकले पाउने नै देखिँदा आयकर छूट सुविधा दिन नमिल्ने भनी श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिने ठहर्छ । अब काूनन बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालय कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३६ साल भाद्र ४ गते रोज २ शुभम् ।