निर्णय नं. १२६० – जग्गा दर्ता
निर्णय नं. १२६० ने.का.प. २०३६ फुल बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश स.श्री ईश्वरीराज मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री घनानाथ पन्त सम्वत् २०३६ सालको...
निर्णय नं. १२६० ने.का.प. २०३६
फुल बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश स.श्री ईश्वरीराज मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री घनानाथ पन्त
सम्वत् २०३६ सालको दे.फु नं. ४४
फैसला भएको मिति : २०३६।५।५।३ मा
पुनरावेदक : जि. बर्दिया पनाउँ गा.पं.वार्ड नं. २ बस्ने सेखरनाथ आचार्य समेत
विरूद्ध
विपक्षी : ऐ. पाताभार गा.पं.वार्ड नं. २ बस्ने चक्रबहादुर सिंह
मुद्दा : जग्गा दर्ता
(१) दावी पृथकपृथक भएबाट छुट्टाछुट्टै कुरालाई लिएर परेको एउटा मुद्दा हदम्यादभित्र परेको छ भनी अर्को मुद्दालाई पनि सोही हदम्यादभित्र परेको भनी कायम गर्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १८)
फैसला
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूको राय नमिली यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।
२. मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ : जि. बर्दिया पटुवा मौजे गोलागोढीको तत्कालिन नं. २८४–२८५ मध्ये पर्तिजग्गा २६४ दृष्टिवोर्डबाट २०१३ सालका बाली देखि पोत तिर्ने गरी शेखरनाथ तर्फका मानिसलाई जुन जग्गा प्राप्त भएको हो सोही जग्गा उपर शंकरप्रसाद तर्फबाट विरोध गरी चलेको मुद्दा अन्तिम निर्णय भएपछि उक्त जग्गा मध्येबाट सयकडा २० बिगाहाका दरले आवादी पर्ति मिलाई तपाईंंको नाउँमा नम्बरी गरी दिनेछु भनी शेखरनाथले ०१७।२।११ मा शर्तनामा लिखत गरी दिएकोलाई अँगाल्दै रूपलाल, खुशीराम, झिल्लुप्रसाद र उपेन्द्रराज शेखरनाथले पुनः २०२२।७।१३ मा अर्को शर्तनामा लिखत लेखी दिएबाट कैयौं वर्ष मुद्दा चली आउँदा जाँदा खर्च र अवाद गर्दा तिरो समेत गरी रू.२३४७२। मबाट खर्च पनि गएको थियो, सो फाँटवारी खातामा शेखरनाथले सही गरी प्रमाणित गरेको त्यस किसिमबाट मुद्दामा सफलता र आवाद गुलजार भएको जग्गा बिगाहा २६४ को चलन पूर्जि पाएको हो तापनि पछि दृष्टिवोर्डको निर्णयबाट जग्गा बिगाहा १६५ मात्र कायम रहेकोले सो १६४ को सयकडा २० ले हुने बिगाहा ३३–१० विपक्षीहरूले मेरो नाम नम्बरी गरी दिन पर्ने नगरेकोले खर्चको दावी लिई चलाएको मुद्दाबाट बुझिएका व्यक्ति पनि प्र.हुन आई तह तह ईन्साफ हुँदै जाँदा शर्तनामा अनुसार वादीले दामासाहीले जग्गा सम्म पाउँने व्यवस्था भएको सर्तनामाले निर्धारित गरेको हक र दायित्व कायम हुने र प्रस्तुत मुद्दामा शर्तनामा अनुसार वादीले जग्गा पाउन नसक्ने वा सर्तनामाका शर्त कानूनले कार्यान्वित गर्न नमिल्ने स्थिति नभएकोले खर्च भराई पाउँ भन्ने दावी लाग्न सक्तैन भनी श्री सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०३२।५।२९ मा फैसला हुन गएबाट जुन समयमा जग्गा तर्फ दावी लिन पाउने श्री स.अ.बाट फैसला भएको छ, सो समय भन्दा अगाडि जग्गा तर्फ अ.बं.८५ नं. ले दोहरो मुद्दा चल्न नसक्ने हुँदा श्री स.अ.को फैसला ०३२।५।२९ बाट करार सम्बन्धी ऐन, २०१३ को दफा १८ को उपदफा २(ग) र अ.बं.८६ नं. अनुसार जग्गा पाउने भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट ०३२।५।२८ मा फैसला भएकोले तदनुसार जग्गा दिन प्र.हरूले इन्कार गरेकोले सो फैसला मितिले नालेस दिनुपर्ने कारण परी फिराद गरेको छु । शर्तनामा अन्य लिखत निष्कृय नभएसम्म अन्य उपायबाट बदर नगरेसम्म शर्तनामाको मान्यता रही रहने भनी श्री सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको छ । नेपाल कानून पत्रिका भाग ८ अंक ८ पृष्ठ २०० तत् अनुसार विपक्षले मलाई गरेको शर्तनामा बदर गराउन सक्नु भएको छैन । विपक्षीहरूले जग्गा उपभोग गरी खाएको आफ्ना नाउँमा दर्ता गरेकोले जसले जति जग्गा खाएका छन् थाहा पाए सम्म रूपलालको नाउँमा जग्गा बिगाहा १० विन्तिरामको नाउँमा ज.बि.१० झिल्लुका नाउँमा ज.वि.११–१९–१५ भुपेन्द्रप्रसाद र प्रेमराज समेतका नाउँमा २२–१७–१० मिखुको नाउँमा ९–१९–१० टेकराजमा नाउँमा ८, मेदिनका नाउँमा ७–४–० ईश्वरीराजका नाउँमा १५–१–० दामोदारका नाउँमा १७–४–० शिवकुमारीको नाउँमा १०–१९–० कृष्णकुमारीको नाउँमा ११–६० लक्ष्मीकुमारीका नाउँमा १०–९–५ र शेखरनाथका नाउँमा २० समेत जग्गा बिगाहा १६४ बिगाहा छ जग्गा आवाद गर्न दर्खास्त दिने, र सर्वप्रथम मसँग शर्तनामा गर्ने शेखरनाथ भएको यस मुद्दामा प्रमुख नाइके शेखरनाथ हुनुहुन्छ शेखरनाथ र निजका पत्नी र छोरा भाइ र आफ्ना सम्बन्धी समेतका नाउँमा वटवारा गरी मलाई जग्गा नदिएकोले कि.नं. २८४, २८५ मध्येबाट जग्गा बिगाहा १६४ दर्ता हुन गएको छ, सो जग्गा वर्दिया मनाउँ गा.पं.अन्तर्गत परी नाप भएको उक्त विपक्षीहरू १३ जनाको नाममा दर्ता भएको भन्ने पूरा खर्च भराई पाउँ भन्ने मुद्दामा शेखरनाथले प्रतिउत्तरमा दर्साएको हुँदा निज शेखरनाथबाट शर्त बमोजिम मेरो हक प्राप्त गराई फाँटवारी खुलाई त्यसको सयकडा २० ले जग्गा बिगाहा १६४ को दामासाहीले हुने जग्गा मलाई प्राप्त गराई दिनुपर्ने दायित्व विपक्षीहरूमा रहेको शर्तनामा र स.अदालतको फैसलाले बोली रहेछ, विपक्षीहरूको कब्जा र दर्तामा जो छ सो जग्गाको सयकडा २० ले जग्गा बिगाहा १६४ को दामासाहीले हुने जग्गा शर्तनामा बमोजिम मेरो हक कायम गराई चलन चलाई मेरो नाउँमा दर्ता समेत गरिपाउँ भन्ने ०३२।८।२५ को चक्रबहादुरको फिराद ।
३. छोरा टेकराज पत्नी लक्ष्मीकुमारी २०२९।८।२१ मा र छोरा ईशवरीराज पत्नी शिवाकुमारी २०२८।११।२६ मा छुट्टी भिन्न भएकोलाई सगोल भनी लेखेको झुठ्ठा हो । स.अ.को फैसलाले सिर्फ सु.प.क्षेत्रीय अदालतको फैसला जाँचेको जाँच्दा शर्तनामाको व्याख्या सम्म गरेको हो शर्तनामा बमोजिम नै जग्गा पाउँछ भन्ने ठहर फैसलाको हैन त्यसतर्फ उजूर गरे ठहरे बमोजिम हुन्छ भनी सो फैसलामा उल्लेख छैन, अतः श्री सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको फैसलाले नालेस दिने हक भएको भन्ने वादी लेख गलत छ, यो फैसलाको गलत अर्थ गरी गरेको फिराद लाग्न नसक्ने प्रष्ट छ । करार ऐनको लेखेको हकमा नालेस गर्नुपर्ने कारण एकपटक मात्र कायम हुन सक्छ, वारम्बर कारण पर्न सक्दैन उक्त शर्त बमोजिमको हिसाब दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा नै फिरादीले जग्गा नदिएको माग्दा जग्गा आफ्ना नाउँमा दर्ता गराई सकेको छु रूपैयाँ समेत दिन्न भनी २०२८।४।२५ मा जवाफ दिएकोले २०२८।४।२५ लाई नै नालेस गर्ने कारण परेको भनी कायम गरी उक्त करार ऐनको म्यादभित्र फिरादी नभएको थियो, शर्तनामाको आधारमा अघि मुद्दा परी किनारा भइसकेकोमा उनै प्र.हरू उपर मुद्दाको नामाकरण बदली गरेको दावी अ.बं.८५ नं. ले खारेज नै गरिपाउँ वास्तवमा शर्त बमोजिमको झगडा अन्तिम फैसला २०२६।५।३० मा श्री आयकर अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम भू.प्र.का.बर्दियाबाट म समेतका नाउँमा दर्ता गर्ने गरी २०२७।१।२३ मा निर्णय भई दर्ता भएको गरेको हुँदा नालेस गर्नुपर्ने कारण शर्त बमोजिम ०२७।१।१३ नै मान्नु पर्छ उसमा पनि दावीको शर्त बमोजिमको मुद्दा गर्नुपर्ने कारण ०२८।४।२५ हो भन्ने कुरामा वादी नै सावित भएको यो दावी २०३२।८।२५ मा परेकोले करार ऐनको म्याद भुक्तान भई सकेपछि यो दावी लाग्न नसक्ने खारेज हुने भई शर्त बमोजिमको हिसाब दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा श्री सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट नलाग्ने ठहरी ०३२।५।२० मा फैसला भई वादी हारेपछि त्यसको रूप विचार गरी जग्गा दर्ता गराई पाउँ भनी उनै वादीले उनै प्र.हरू उपर दिएको यो दावी अ.बं.७३ नं. ले खारेज हुने २०१७।२।११ को समेत शर्तनामा कागजमा जग्गा दिने शर्त म शेखरनाथले गरेको हो सो बमोजिम लिन मञ्जूर छु भन्ने वादी चक्रबहादुरको शर्त छैन करारऐन, २०२३ को दफा ४ बमोजिम जग्गा दिने प्रस्ताव स्वीकृत भएको भन्न सकिँदैन । यस लिखतमा प्रस्ताव स्वीकृतको सूचना पाउने समय निर्धारित छैन ऐ.ऐ.को दफा ५ बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृतको सूचना पनि वादीबाट पाएको छैन ऐ.ऐ.को दफा ३–४ ले यो लिखतलाई करार भन्न नसकिने यसमा जग्गा दिउँला भन्ने शर्त भएको जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता नै नगरी लिखत गरेको ०२२।५।२७ को सनदले पास हुन नसक्ने भएकोले करार सम्बन्धी ऐनको दफा ८ को (झ) ले यो करार स्वतः बदर भन्नेसमेत प्र.शेखरनाथको २०३२।११।१२ को प्रतिउत्तर ।
४. म मदेनी रामकृष्ण, कुमारी टेकराज, लक्ष्मीकुमारी, ईश्वरीराज, शिवाकुमारी छुट्टिई भिन्न छौं २०१७।११।२ को शर्तनामामा हामी प्र.हरूको मञ्जूर छैन २०२२।७।१३ को शर्तनामा म कृष्णकुमारी, लक्ष्मीकुमारी, शिवाकुमारी, ईश्वरीराज, टेकराज, मदेनीराज, प्रेमराज दामोदर, बिन्तिराम समेतको कुनै सम्बन्ध छैन, त्यस्तो सम्बन्ध नभएको व्यक्ति उपर गरेको दावी खारेजको भागी छ, करार ऐन, २०२३ को दफा १७ ले करार गर्दा कानून बमोजिम रीत पुर्याउनु बाधा नदिएको वल्की सोही करार ऐनको दफा १७ ले कानूनी रीत पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ र रजिष्ट्रेशनको १ नं. बमोजिम पास नभएको लिखत हुँदाको समयमा पनि अचल सम्पत्ति लिंदा आफ्ना नाउँमा नामसारी दर्ता गरेपछि मात्र दिन लिन पाउने ०२२।५।२७ को सनदले पास नहुने लिखत भएकोले करार ऐनको दफा ८ को (झ) ले यो करार बदरभागी छ, सो कानून विरूद्धको करारलाई बदर गराई रहन नपर्ने भन्ने समेत मेदनीराम, कृष्णकुमारी, टेकराज, लक्ष्मीकुमारी, ईश्वरीराज, भुपेन्द्रराज, शिवाकुमारी, दामोदर, प्रेमराज र बिन्तिराम समेतको २०३२।११।१२ को प्रतिउत्तरपत्र ।
५. प्र.झिल्लुप्रसाद, रूपलाल मिखु थारूले प्रतिउत्तर नदिई गुजारेको ।
६. वादीको पेटबोलीबाट खुशीराम बुझ्ने भन्ने आदेशानुसार चक्रबहादुरलाई जग्गा दिउँला भन्ने व्यहोराबाट म समेतले २०२२।७।१३ मा शर्तनामाको कागज गरी दिएको हो, झगडा परेको जग्गा टुंगो लागेपछि शेखरनाथले मेरो हिस्सामा दिनुभएको जग्गा ३–१८–० मेरै छोरा बिन्तिरामका नाउँमा दर्ता छ चक्रबहादुरलाई शर्त बमोजिम जग्गा किन दिनु भएन, अगुवा शेखरनाथले जान्नु नै होला शर्त बमोजिम चक्रबहादुरले जग्गा पाउनु पर्ने हो भन्ने खुशीरामको २०३३।८।२१ को बयान ।
७. शर्तनामाहरू बमोजिम वादी दावी बमोजिम जग्गा बिगाहा १६४ को सयकडा २० का दरले दामासाहीले हुने जग्गा वादीको हक कायमै भई दर्ता समेत हुने ठहर्छ भन्ने समेत बर्दीया जिल्ला अदालतको २०३३।९।८ को फैसला ।
८. मिसिल हेर्दा वादी र प्रतिवादी शेखर शर्माको बीचमा २०१७ साल जेष्ठ ११ गते ३ मा शर्तनामा भएको रहेछ । जुन शर्तनामाको व्यहोरा यस प्रकार छ : जग्गा बिगाहा २६४ मध्ये र मेरा मानिसहरूले पाएपछि शङ्करप्रसाद समेतका मानिसले झमेला झगडा लगाएका बखत तपाईंले धनबलले सहयोग गर्दै आएकोले झगडाको निपटारा भएपछि मेरो हक हुन आएका जग्गा मध्येबाट सयकडा २० बिगाहाका दरले तपाईंंका नाउँमा नम्बरी गरी दिनेछु भन्ने र पुनः २०२२।७।१३ मा वादी र प्र.रूपलाल थारू १, खुशीराम थारू १, शेखरनाथ १, झिल्लुप्रसाद १, भुपेन्द्रराज १ समेत अर्को शर्तनामा पनि गरेको देखिन आउँछ, सो पनि यस प्रकारको छ, सो जग्गामा हालसम्म मुद्दा परी निर्णय नभएकोले हाल खर्च तपाईंबाट लिई काम चलाएका छौं पछि मुद्दा निर्णय भएका बखत आफ्नो–आफ्नो धनबाट लागेको खर्चको हिसाब गरी बिगाहामा दामासाही लगाई तपाईंले जग्गा हिस्सा बण्डा गरी दिएमा मञ्जूर छ भन्ने समेत व्यहोराबाट शर्तनामाको लिखत खडा भएको देखिन आएको छ । सो जग्गाको हाल आवादी सम्बन्धमा परिरहेको मुद्दा आयकर अदालतबाट २०२६।५।३० मा अन्तिम किनारा भएको र सो अनुसार भूमिप्रशासन कार्यालय बर्दीयाबाट २०२७।१।२७ मा भएको निर्णय अनुसार दामोदर शर्मा समेतका नाउँमा कित्ताकाट गरी जग्गा दर्ता गराउने काम भएको देखिन आएकोले मलाई दिनुपर्ने जग्गा नदिएकोले मेरो खर्च भएको रू.२३,४७३। दिलाई भराई पाउँ भन्ने दावी गरी २०२८।६।२४ मा नालेस परेको मुद्दा तह तह हुँदै २०३२।५।२९ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट अन्तिम फैसला भएको देखिन आउँछ । उपरोक्त सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८ को उपदफा (२) र (ग) को आधार लिई थैली दिलाई पाउँ भन्ने दावी लिएको पाइन्छ शर्तनामा अनुसार जग्गा सम्म पाउने व्यवस्था भएको र शर्तनामा निर्धारित गरेको हक र दायित्व अनुसार शर्तनामाका पक्षहरूको पारस्परिक हक र दायित्व कायम हुने हुनाले खर्च भराई पाउँ भन्ने दावी लाग्न सक्दैन, शर्तनामा अनुसार वादीले जग्गा पाउन नसक्ने वा शर्तनामाको शर्त कानूनले कार्यान्वित गर्न नमिल्ने नभएकोले पेश भएको नजीर पनि लाग्न सक्ने देखिएन भन्ने तर्क गर्दै अन्तिम निर्णय भएपछि करार ऐन, २०२३ को दफा १८ को उपदफा २(ग) र अ.बं.८२ नं. अनुसार प्रस्तुतमुद्दा दायर हुनआएको देखिन आउँछ ।
९. निजहरूको भइरहेको शर्तनामालाई इन्कार गरेको देखिँदैन, स्वीकार गरेको शर्तनामा कायम रही रहेको देखिन आएकोले सो लिखत बमोजिम पाउनु पर्ने जग्गा वा रूपैयाँ मध्ये जग्गा नदिएको कारण देखाई रूपैयाँ तर्फ दावी गरेको मुद्दामा हदम्यादको कुनै किसिमको सवाल उठ्न सकेको छैन, र सो मुद्दा हदम्यादभित्रकै भई तहतहबाट औचित्यमा निर्णय हुँदै गएको देखिन्छ । अन्तिम निर्णय हुँदा पनि हदम्यादको कारणबाट खारेज गरेको नभई मुद्दाको तथ्यमा निर्णय हुँदा भइरहेका लिखत शर्तनामा बमोजिम वादीले जग्गा पाउन नसक्ने वा शर्तनामाको शर्त कानूनले कार्यान्वित गर्न नमिल्ने स्थिति नभएको भन्दै दावी गरेको रूपैयाँ भरी नपाउने गरी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भएको सो फैसला भए पनि करार ऐन, २०२३ को दफा १८ को उपदफा २(ग) बमोजिम भनी ३ महीना भित्रै प्रस्तुत नालेस पर्न देखिन आएकोले ऐनको हदम्यादभित्र देखिन निरन्तर मुद्दा चल्दै आएकोले हदम्यादको जिकिर भएकोले विचार गर्नुपर्ने भएन ।
१०. अ.बं.७३ तथा ८५ नं. को जिकिरको हकमा पनि उक्त ऐनहरूमा लेखिए बमोजिम मुद्दाको रूप हेरी दोश्रो मुद्दा गरेको नदेखिएको र एकपटक फैसला भइसकेको उसै मुद्दामा पुनः नालेस परेको देखिन आएकोले उक्त ऐन बमोजिम भएन भन्ने पुनरावेदन जिकिरमा केही विचार गर्नुपर्ने भएन ।
११. शर्तनामा गरी दिने मानिस भन्दा केही बढी मानिसको नाउँमा जग्गा दर्ता भएको देखिन आएकोले शर्तनामा नगर्ने अन्य मानिसहरूको हकमा कसो हो भनी विचार गर्दा शर्तनामा गरी दिने मुख्य शेखरनाथ भएको र शेखरनाथले नै प्राप्त गरेको मुठ जग्गाबाट फुटाई अन्य व्यक्तिहरूले पनि शेखरनाथकै इच्छा मञ्जूरीबाट पाएको हुनाले मुख्य हाल आवादीमा जग्गा पाउने इच्छा मञ्जूरीबाट पाएको हुनाले मुख्य हाल आवादीमा जग्गा पाउने शेखरनाथले गरेको शर्त दायित्व साथसाथै सबै प्रतिवादीहरू माथि सर्न आउने भएको हुनाले समेत वादी दावीको जग्गा प्रतिवादीहरूबाट वादीलाई चलन चलाई दिने समेत गरी शुरू वर्दिया जिल्ला अदालतबाट छिनेको इन्साफ मनासिव छ भन्ने सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०३४ साल आषाढ २३ गते रोज ५ को फैसला इन्साफमा चित्त बुझेन भनी शेखरनाथ आचार्य समेतले पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी चढाएको निवेदनमा वादी चक्रबहादुर सिंह प्रतिवादी शेखरनाथ समेत भएको शर्तनामा बमोजिमको हिसाब दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३२।५।२९ को फैसलाबाट सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले हदम्यादभित्र वादी दर्ता भएको भनी प्रस्तुत मुद्दामा ठहर गरेको छ । उक्त फैसलाबाट हदम्याद कायम हुने नभई यिनै वादी चक्रबहादुर सिंह प्रतिवादी शेखरनाथ समेतको बीचमा भएको शर्तनामा अनुसार हाल वादी मुद्दाको अन्तिम किनारा लागि प्रतिवादी शेखरनाथहरूका नाउँमा जग्गा दर्ता भएको मिति ०२७।१।१३ गतेबाट प्रस्तुत मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कारण तथा हदम्याद उपस्थित भएको सम्झनु पर्ने हुन्छ ।
१२. तसर्थ सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३२।५।२९ को फैसलाबाट हदम्याद कायम गर्ने गरेको सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाबाट ज.मि.को २१ नं. तथा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को त्रुटि हुने भएको र त्यस्तो त्रुटि सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रत्यक्षतः गम्भीर कानूनी त्रुटि गरेको देखिएकोले न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) अनुसार प्रस्तुत निवेदनबाट पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने स.अ.डिभिजन बेञ्चबाट २०३५।२।२९ मा आदेश भएको रहेछ ।
१३. मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ३९ नं. अनुसार हदम्यादभित्र नालिस दिए हेर्नुपर्ने कुरा प्रष्ट छ । जहाँसम्म हदम्याद नाघेपछि अड्डामा नालिस ल्याएकोमा दर्ता हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न छ हदम्यादभित्र नालिस गर्न नपाएको ऐन बमोजिमको कारण भए प्रमाण समेत पुर्याई १५ दिनभित्र ल्याउनु भनी पिठमा लेखी छाप लगाई फिर्ता दिनुपर्ने र पन्ध्र दिनभित्र अड्डाले बुझ्दा ऐन बमोजिमको कारण ठहरे दर्ता गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर ऐन बमोजिमको के कस्तो कारण भएमा कति म्यादसम्म नालिस दर्ता गर्न एकिनै हो सो कुरा ऐनमा प्रष्ट छैन । यसकारण के कति कारण र के कति समय पछि नालिस दर्ता गर्न ल्याएमा दर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मनासिव माफिकको कारणमा मनासिव माफिकको समय भित्र ल्याएमा दर्ता गर्न हुने नै देखिन्छ । मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको दिन र त्यस दिन दर्ता गर्न नसकेको कारण खुलाई दरपीठ भएपछि फिराद दर्ता गरेको दिनमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण फिराद गर्नु पर्ने म्यादबाट फिराद गर्न नसकेको कारण देखाई कति समय भित्र फिराद लाग्छ भन्ने समयको अवधि पनि मुद्दा गर्न नपाएको कारणको अन्तर्गत पर्छ । यस मुद्दामा अ.बं.३९ नं. बमोजिम दरपीठ गरी फिरादपत्र फिर्ता गरेको नभए पनि रूपैयाँ भराई पाउँ भनी फिराद गरी मुद्दा चल्दा चल्दै जग्गाको दावी गरी अर्को फिराद गर्दा दोहोरो मुद्दा हुन गई दर्ता हुन नसक्ने भई यस अदालत डिभिजन बेञ्चबाट पहिलेको मुद्दाको फैसलाको मितिबाटै नालिस दिनुपर्ने कारण परेको भनी प्रस्तुत फिरादपत्र दर्ता भएको छ त्यस्तो कारण देखाई पहिले नै दर्ता गरेकोबाट फिराद लाग्ने देखी अदालतले दर्ता गरेको अन्यथा गर्दा अ.बं.३९ नं. कै जि. अ.को अधिकारमा आघात पर्न जान्छ तसर्थ सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिव छ भन्ने समेत मा.न्या. श्री हेरम्बराजको राय शेखरनाथ आचार्यसँग २०१७।२।११ को बोल कबोल कागजमा झगडा निपटारा भएपछि खूद हक हुन आएको जग्गा मध्ये सयकडा २० बिगाहाको दरले आवादी पूर्ति मिलाई ऐन सवालको रीत पुर्याई नामसारी गरी दिने कुरा उल्लेख भएको र पुनः २०२२।७।१३ को शर्तनामामा शेखरनाथ समेतका व्यक्तिहरूले पछि मुद्दा निर्णय भएका बखत हिसाब गरी बिगाहामा दामासाही लगाई दिने समर्थन समेत भएको हो तापनि उल्लिखित शर्तनामा बमोजिमको हाल आवादी मुद्दा परी २०२६।५।३० मा आयकर अदालतबाट अन्तिम किनारा गरेपछि भूमिप्रशासन कार्यालय बर्दीयाबाट ०२७।१।२३ मा सो जग्गाबाट अन्य विपक्षीका नाउँमा कित्ता फोड गरी दर्ता गरेपछि सोही मिति देखि निवेदकले जग्गा पाउन नसक्ने कारण परेपछि लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद २ वर्ष भित्र नालिस लाग्न सक्ने देखिन्छ, अघिल्लो मुद्दामा यस अदालतबाट भएको फैसलाको मितिबाट हदम्याद कायम गरी सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतले खारेज हुने मुद्दामा ईन्साफ गरेको गल्ती ठहर्छ भन्ने समेत मा.न्या. श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय ।
१४. तारेखमा रहेका पुनरावेदकहरूको वारेस र आफ्नो हकमा समेत भन्ने शेखरनाथ आचार्य र विपक्षी चक्रबहादुरलाई रोहवरमा राखी पुनरावेदक तर्फबाट रहुन भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले अदालतको फैसलाबाट कानूनले निर्दिष्ट गरेको हदम्याद रहन सक्ने र मुद्दाको रूप बदल्नसकिने अवस्था नभएकोले जग्गा दर्ता भएको मितिबाट कानूनले तोकेको हदम्यादभित्र प्रस्तुत फिराद नपरेकोले खारेज हुनुपर्दछ भन्ने बहस गर्नुभयो ।
१५. विपक्षी वादी चक्रबहादुरका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले शर्तनामा अनुसारको जग्गा नदिएकोले झगडा समेतमा खर्च भएको रकम दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा परेपछि जग्गा दर्ता तर्फ दोहोरो फिराद लाग्न नसक्ने र सो पहिलो मुद्दा यस अदालतबाट फैसला हुँदा शर्तनामा अनुसारको शर्त कानूनले कार्यान्वित गर्न नमिल्ने स्थिति नभएकोले भनी खारेज फैसला भएको मितिबाट करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२) (ग) बमोजिम ३ महीनाको हदम्यादभित्रै प्रस्तुत फिराद परेको हुँदा क्षे.अ.को इन्साफ सदर हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नुभयो ।
१६. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा २०२७।२।१७ मा शेखरनाथ आचार्यले गरी दिएको कागजमा झगडाको निपटारा भएपछि मेरो खूद हक हुन आएको जग्गा मध्येबाट सयकडा २० बिगाहाको दरले आवादी पर्ति मिलाई ऐन सवालको रीत पुर्याई तपाईंंका नाममा नम्बरी गरी दिनेछु भन्ने उल्लेख भएको र २०२२।७।१३ मा शेखरनाथ समेत ५ जनाले गरी दिएको कागजमा पछि मुद्दा निर्णय भएका बखत हिसाब गरी बिगाहामा दामासाही लगाई दिने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१७. यिनै वादीले प्रतिवादी शेखरनाथ समेत उपर शर्तनामा अनुसारको जग्गा नदिएकोले झगडा समेतमा खर्च भएको रू.२३,४७२। दिलाई पाउँ भन्ने दावा लिई मुद्दा गरेकोमा शर्तनामामा जग्गा दिने नै कुरा उल्लेख भएको र शर्तनामाको शर्त कानूनले कार्यान्वित गर्न नमिल्ने स्थिति नभएकोले रूपैयाँ दिलाई पाउँ भन्ने वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भनी यस अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट २०३२।५।२९ मा निर्णय भएको देखिन्छ । सो फैसला अनुसार शर्तनामा बमोजिम जग्गा पाउँ भन्ने प्रस्तुत फिरादपत्र उक्त फैसलाको म्यादभित्र भनी ०३२।८।२५ मा पर्न आएको छ ।
१८. उक्त डिभिजन बेञ्चबाट २०३२।५।२९ मा निर्णय भएको मुद्दा र प्रस्तुत मुद्दाको दावी पृथक–पृथक भएबाट दुवै मुद्दा छुट्टाछुट्टै कुरालाई लिएर परेको देखिन्छ एउटा मुद्दा हदम्यादभित्र रहेछ भनी अर्को मुद्दालाई पनि सोही हदम्यादभित्र परेको भनी कायम गर्न मिल्ने देखिँदैन २०३२।५।२९ को डिभिजन बेञ्चको फैसलाको हदम्यादभित्र प्रस्तुत मुद्दा परेको छ भनी सम्झन मिल्ने पनि हुँदैन । उक्त २०३२।५।२९ को फैसलाले प्रस्तुत मुद्दाको लागि कुनै नयाँ हदम्याद कायम गरेको देखिँदैन ।
१९. उपरोक्त उल्लेख भएको शर्तनामाको कागजहरूमा झगडाको निपटारा भएपछि वादीलाई जग्गा दिने भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ उल्लिखित शर्तनामा अनुसारको हाल आवादी मुद्दा २०२६।५।३० मा आयकर अदालतबाट अन्तिम किनारा लागी भूमिप्रशासन कार्यालय वर्दियाबाट २०२७।१।१३ मा सो जग्गा विपक्षीहरूको नाममा बेग्लाबेग्लै कित्ता फोड गरी दर्ता भएको देखिन्छ । यसरी शर्तनामा बमोजिम मुद्दाको अन्तिम निर्णय भई दर्ता समेत भएकोमा उक्त दर्ता भएको मितिबाट नै प्रस्तुत मुद्दा गर्नुपर्ने कारण तथा हदम्याद कायम गर्नुपर्ने हुन आएको प्रष्ट छ ।
२०. विवाद परेको जग्गाहरू प्रतिवादी शेखरनाथ समेतका नाममा २०२७।१।१३ मा दर्ता भएको देखिन आएको र तत्काल प्रचलित जग्गा मिच्नेको १९ नं. र लेनदेन व्यवहारको ४० नं. ले २ वर्षको हदम्यादभित्र जग्गा तर्फ शर्तनामा अनुसार वादीको यो वादी पर्न आएको देखिन आएन सोही शर्तनामालाई अंगाली २०२८।६।२४ मा लेनदेन मुद्दा दायर गरेकोमा डिभिजन बेञ्चबाट लेनदेनमा दावी लाग्न नसक्ने भनी खारेज गरेकोबाट कानूनले निर्दिष्ट गरेको हदम्याद रहन सक्ने र मुद्दाको रूप बदल्न सकिने अवस्था नभएकोले हदम्यादभित्र शर्तनामा अनुसारको जग्गा पाउँ भन्ने वादी दावी पर्न नआएकोले वादीको दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या. श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय मनासिव छ । तपसीलको कुरामा तपसील बमोजिम गरी मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
तपसील
माथि ईन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम फिराद खारेज भई इन्साफ उल्टी भएकोले देहायको कलममा देहाय अनुसार गर्नु भनी बर्दीया जि. अ.मा लेखी पठाउन का.जि. अ.त.मा लगत दिने……………………१
वादी चक्रबहादुर सिंहलाई प्रतिवादी शेखरनाथ समेतबाट बर्दीया जिल्ला अदालतको २०३३।९।८ को फैसलाले भराई दिने गरेको कोर्टफी रू.९६८।८८ अरू दस्तूर रू.९।७४ समेत जम्मा रू.९७८।६२ भराई दिने गरेकोमा हाल सो भरी नपाउने हुँदा व्यहोरा जनाई सो लगत कट्टा गरी दिनु..१
साविक कि.नं. २४८, २८५ मध्येबाट जग्गा बिगाहा १६४ दर्ता भएको हाल कि.नं. क्षेत्रफल समेत खुलाई साविक कि.नं. २८४, २८५ मध्येबाट प्र.हरूका नाममा दर्ता हुन आएको भए हालको कि.नं. हदको जग्गाबाट जग्गा बिगाहा १६४ को सयकडा २० का दरले हुने जग्गा बिगाहा ३२–१६–० मात्र प्रत्येक कित्ताको दामासाहीले असल कमसल मिलाई प्र.हरूबाट वादीलाई चलन चलाई दर्ता गरी दिने गरेकोमा हाल सो बमोजिम गर्न नपरेको व्यहोरा जनाई सो लगत कट्टा गरी दिने……………….२
शुरू उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रू.८७।३२ र ९।६९ समेत र स.अ.मा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रू.१०३।५३ समेत जम्मा रू.३००।५४ देहायका प्रतिवादीले वादीबाट भरी पाउने हुँदा सो कोर्टफी भराई पाउँ भनी वादीको जायजात देखाई कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १५(११) को म्याद ३ वर्ष भित्र देहायमा प्रतिवादीको दरखास्त परे निजहरूलाई बराबरका दरले भराई दिने…३
शेखरनाथ १, कृष्णकुमारी शर्मा १, टेकराज शर्मा १, ईश्वरीराज शर्मा १, शिवाकुमारी शर्मा, १, मदेनीराज १, दामोदर शर्मा १, लक्ष्मीकुमारी शर्मा १, उपेन्द्रराज शर्मा १, प्रेमराज शर्मा १
म सहमत छु ।
न्या. घनानाथ पन्त
मा.न्या. श्री.सरदार ईश्वरीराज मिश्रको राय
२१. यसमा पक्ष विपक्षको बीच भएको शर्तनामा अनुसार जग्गा दर्ता भएको मितिले २ वर्षको हदम्यादभित्रै वादीले अदालतमा प्रवेश गरेको देखियो फिराद दर्ता गर्दाको अवस्थामा जग्गा पाउने सम्बन्धी लिखत भएकोले रूपैयाँमा दावी लाग्दैन भनी दरपीठ गरी दिएको भए वादीले सोही अनुसारको समयमा नै फिरादपत्र दिने अवस्था पर्न आउने थियो सो नगरी बर्षौं पछि अदालतले जग्गा पाउने लिखतबाट रूपैयाँमा दावी पुग्दैन भनी निर्णय गरी दिएबाट हदम्याद गएकै भए पनि पक्षको गल्तीले हैन अदालतको गल्तीले हदम्याद गुजारी दिएको प्रष्ट देखिन आएको छ । अदालतको गल्तीले पक्षको हदम्याद नजाने सिद्धान्त ०१९।८।१३ मा ईन्द्रमाया विरूद्ध गंजसिंह कार्की समेतको मुद्दामा फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको व्यहोरा पनि वादीतर्फका विद्वान अधिवक्ताले बहसमा दर्शाउनु भएकोछ । शर्तनामा बमोजिम जग्गाको सट्टा पैसा माग्दा पनि नपाउने जग्गै माग्दा पनि नपाउने गर्नु न्यायोचित पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट शर्तनामामा जग्गा दिने कुरा उल्लेख भएको र शर्तनामाको शर्त कानूनले कार्यान्वित गर्न नमिल्ने रूपैयाँमा दावी पुग्न नसक्ने भन्ने उल्लेख भई वादीलाई मार्ग दर्शन गरे अनुसार सो फैसला भएको मितिले ८७ दिनभित्रै वादीले जुन लिखतको आधारमा अघि म्यादभित्रै उजूर गरेको थियो सोही लिखत बमोजिम दावी गरेको देखिन आएबाट सो लिखतको दावी उपरोक्त कारणहरूबाट समेत म्याद नाघेको भन्न नमिल्ने देखिनएकोले मा.न्यायाधीश श्री हेरम्बराजको राय मनासिव ठहर्छ ।
न्यायाधीश
इति सम्वत् २०३६ साल भाद्र ५ गते रोज ३ शुभम् ।