February 20, 1986
Created by nepalarchives

निर्णय नं. २५६१ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २५६१     ने.का.प. २०४२      अङ्क १२   डिभिजन बेञ्ज इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०४२ सालको...

निर्णय नं. २५६१     ने.का.प. २०४२      अङ्क १२

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २३४४

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :जि.दाङ मानपुर गा.पं.वडा नं.२ ललिपुर बस्ने टंक प्रसाद रेग्मी ।

विरुद्ध

विपक्षी :उच्चस्तरीय समिति दाङ ।

जि.दाङ मानपुर गा.पं.वडा नं.२ लालपुर बस्ने जनार्दन के.सी. ।

आदेश भएको मिति:२०४२।११।९।२ मा

     नवौं संशोधन नियमावलीको नियम ११(क) यथावत रहेको अवस्थामा सो को कार्यविधी पूरा गरी मात्र मोही ठहर गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री यादव प्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी सहन्यायाधीवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री वासुदेव प्रसाद ढुंगाना

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः विपक्षी समितिबाट ०४१।९।२८ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिएका जिकिर तथा तथ्य संक्षेपमा निम्न प्रकार छ ।

२.    यसमा भू.सं.नवौं संशोधन नियमले तोकेको कार्यविधि अपनाई लगत प्रकाशन नै नगरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुन्छ पुनः कारवाहीका लागि स.अ.बाट ०४१।२।१ मा परमादेश समेत जारी भई ०४१।८।८ मा मिसिल प्राप्त हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा ०४१।६।८ मा नै उक्त नियम ११(क) लाई बार्‍हौं संशोधनबाट झिकीसकेकोले लगत प्रकाशन गर्नु परेन यस समितिको ०३९।५।२१ को निर्णय सर्वोच्च अदालतका ०४१।२।१ का निर्णयले बदर भइसकेको हुँदा पुनः अर्को निर्णय गर्न पर्ने हुन आयो । निर्णयका हकमा बुझिएका सरजमीन प्रमाणबाट उजूरवाला मोही किसानले जग्गा कमोद गरी आएको भन्ने देखिएको विवादित जग्गामा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को संशोधनसहित दफा २५(क) बमोजिम उजूरवाला मोही ठहर्छ मोही प्रमाणपत्र गई नसकेको भए मोही प्रमाणपत्र गरिदिनु भन्ने समेत व्यहोराको ०४१।९।२८ को उच्चस्तरीय दाङका निर्णय ।

३.    विपक्षीबाट भएको पूर्व नियम ११(क) विपरीत भई कानुनी त्रुटि ठहराई सम्मानीत अदालतबाट बदर भइसकेको छ । यस्तोमा विपक्षीले सम्मानीत अदालतको ०४१।२।१ को निर्णय प्रतिकूल निर्णय गरेको छ । भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २५(क) को उपदफा (२) मा समितिले उजूरी लिंदा देखी फछर्योट हुँदासम्मको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ ।

४.    विपक्षीले मोही कायम गर्ने गरीगरेको निर्णय उक्त भू.सं.नियम ११(क) को प्रतिकूल रहन गएकोछ । उक्त नियमको नियम २ मा मोहीले सम्बन्धित जग्गाको कित्ता नम्बर चारकिल्ला क्षेत्रफल खोल्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । उजूरीमा सो खुलेको छैन । यस्तोमा मोही कायम गर्न नियम तथा नियम ५ अनुरुपको बुझ्ने कार्य नभई न त अनुसूची प्रकाशित गर्ने कार्य नै भयो भन्ने यस्तो अवस्थामा विपक्षी समितिबाट भएको निर्णय उल्लिखित कानुनी तथा नजीरको प्रतिकूल रहेबाट बदरभागी रहेको छ लगत प्रकाशनमा उजूरी भन्नाले त्यसमा आफ्नो चित्त नबुझेको कुराको प्रतिवादी सरहको उजूरी हो यस्तोमा समेत कानुनी प्रतिकूलको तर्क गर्दै भएको विपक्षीको निर्णय प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण रहन गएको छ । उक्त निर्णयले संविधानको धारा ९ धारा १०(१) धारा ११(२)(ङ) र धारा १५ ले प्रदत्त हकमा समेत आघात पुग्न गएको बाट ऐ. धारा १६७१ अन्तर्गत विपक्षीबाट भएको ०४१। ।२८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

५.    विपक्षीबाट लिखिन जवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको सिंगल बेञ्जको आदेश ।

६.    यसमा सम्मानीत अदालतबाट भएका परमादेशानुसार कारवाहीतर्फ हेर्दा ०३९।५।३१ को निर्णय भू.सं.ऐन, ०२१ को नवौं संशोधन नियम ११(क) बमोजिमको लगत प्रकाशन नभएको कारणबाट बदर भएको रहेछ । कानुनी व्यवस्था हेर्दा नवौं संशोधनलाई बार्‍हौं संशोधनले उक्त नियम ११(क) को नियम ३ र ४ झिकी बसेको नियम ५ को सट्टा देहाय बमोजिमको  नियम ५ को व्यवस्था गरेको समितिले आवश्यक छानबीन सरजमीन बुझ्ने व्यवस्था भएको । जग्गाधनीले र साँध सधियार बुझी सकेको मिसिलबाट देखिएको समेतका आधार प्रमाणबाट गरिएको निर्णय उपर दिएको रिट निवेदनमा उल्लिखित आधार जिकिर तथ्यहीन भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उच्चस्तरीय समिति दाङको विघटन भएकोले भूमि सुधार कार्यालय दाङले दिएको लिखिन जवाफ ।

७.    कानुन बमोजिम गरी समितिले कानुन बमोजिमको कार्यविधी अपनाई गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि विद्यमान रहेको भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जनार्दन के.सी.को लिखिन जवाफ ।

८.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल र विपक्षी समिति तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान सरकारी सहन्यायाधीवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले र लिखिन जवाफवालाको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेवप्रसाद ढुंगानाले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो मुख्यतया निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

९.    यसमा विपक्षी समितिले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(क) र ऐ. नियमावली ११(क) को विपरीत गरी विपक्षीलाई मोही कायम ठहर गर्ने गरेको निर्णय गैरकानुनी हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदकको निवेदन जिकिर भएको देखिन्छ । विपक्षी जनार्दन के.सी.ले समिति समक्ष निवेदन गर्दा विवादित जग्गा मानपुर गा.पं.वडा नं.२(ख) कि.नं.४ को जग्गा विगहा १६ मध्ये पश्चिमतर्फबाट जग्गा विगहा ०० जग्गा मेरा बाबु बाजेकै पालादेखि कमाई आएको हुँदा मोहियानीको स्थायी प्रमाणपत्र पाउँ भनी निवेदन दिएको पाइन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको प्रारम्भ पश्चात मोहीले १ नं.लगत ३ नं.अनुसूची र ४ नं.जो.अ.नि.समेत लिन पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अनुरुपको कार्य पूरा गरेको पाइँदैन । जो कि भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को संशोधनसहितको दफा २५(क) को मोही हुनलाई अनिवार्य हुन जान्छ । सो बाहेक मोही प्रदान गर्ने सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी नियमावलीको नवौं संशोधनको नियम ११(क) बमोजिम समितिले मोही सम्बन्धी निर्णय गर्दा सोही नियममा उल्लिखित कार्यविधि अन्तर्गत विवादित जग्गामा लगत प्रकाशित गरी सम्बन्धित वार्डमा र समितिको कार्यालयमा समेत टांस गर्नु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो व्यवस्थालाई भू.सं.नियमावली बार्‍हौं संशोधनले ०४१।६।८ मा मात्र हटाएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवाद सो नियम बार्‍हौं संशोधन अघि नै उठी उजूर परी बयान समेत गराइसकेको पाइन्छ । बार्‍हौं संशोधन नियमावलीमा भूतलक्षी असर पार्न सक्ने कुनै व्यवस्था भए गरेको पनि पाइँदैन । यस्तो स्थितिमा नवौं संशोधन नियमावलीको नियम ११(क) यथावत रहेको अवस्थामा सो को कार्यविधी पूरा गरी मात्र मोही ठहर गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने निश्चित कानुनी व्यवस्था विद्यमान रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उक्त उल्लिखित नियम ११(क) को त्रुटि गरी मोही कायम गर्ने गरी गरेको उच्चस्तरीय समिति दाङको ०४१।९।२८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमत छ ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४२ साल फाल्गुण ९ गते रोज २ शुभम् ।