निर्णय नं. २५५८ – उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा, आदेश र पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २५५८    ने.का.प. २०४२      अङ्क १२

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रि.नं.२२१८

विषय : उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा, आदेश र पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : नारायणी अञ्चल वारा जिल्ला इनर्वा भाठा गा.पं.वडा नं.७ को हाल विश्रामपुर गा.पं.वा.नं.१ बस्ने वलरामपुर बस्ने विश्वनाथ सिंह राजपुत ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री भूमि सुधार अधिकारी, भूमि सुधार कार्यालय कलैया, बारा ।

नारायणी अंचल बारा जिल्ला विश्रामपुर गा.पं.वडा नं.१ बलरामपुर बस्ने जोगिन्दर सा तुरता ।

विदेश भारत विहार चम्पारन जिल्ला थाना रक्सौल मौजा सहदेवा भर भई हाल नारायणी अंचल बारा जिल्ला विश्रामपुर गा.पं.नं. बलरामपुर बस्ने कुदरत देवान ।

आदेश भएको मिति:२०४२।१२।१०।१ मा

     ऐनले परिभाषा गरेको कुरामा विवेचना नगरी कबूलियतको दोहोरी पञ्चायतमा दाखिल छ, छैन नबुझी गरेको निर्णय कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री बलिरामकुमार र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दहाल

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः भूमि सुधार अधिकारीबाट गरिएको २०४१।८।१९।३ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :

२.    वारा जिल्ला ईनर्वा भाठा गा.पं.वडा नं.७ कि.नं.१४५ को ज.वि.०–५–५ जग्गा २०३७।१।५।५ मा कबूलियत गराई मोहियानीमा जोत्न विपक्षी कुदरत देवानबाट लिई जोती कमाई कुत बुझाई रसीद लिई २०४० सालको बाली नबुझेकोले धरौट राखेको छु । मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउन विपक्षी भूमि सुधार अधिकारी समक्ष निवेदन गरे । विपक्षी कुदरत देवानलाई बुझ्दा मोही कायम भएमा मन्जूर छ भनी बयान प्रतिवाद गर्नु भयो । दावीको जग्गा साविक असभगनी देवानीको नाममा दर्ता भई निजको मृत्यु पछि सो जग्गा निजको छोरा जमुना देवान र कुदरत देवानको बीच अंश मुद्दा परी बारा जिल्ला अदालतमा २०४०।११।४ मा भएको मिलापत्र बमोजिम जमुना देवानको अंशमा परी जमुना देवानले २०४०।११।१५ मा ईस्लाम देवानलाई र ईस्लाम देवानबाट मैले रु. २०००।– मा २०४०।१२।१९ मा रजिष्ट्रेशन पास गरी लिई आफैंले जोतकोड गरी आएको विपक्षीले जग्गा नजोतेकोले उजूरी खारेज हुनुपर्छ भनी जोगिन्दर सा तुरहाले प्रतिवाद गर्नु भएकोमा पेश गरेको कबूलियत भर्पाई जग्गाको स्वामित्व भएको व्यक्तिबाट प्राप्त नहुँदा हाल चालु मिसिलबाट मोहियानी कायम हुन नसक्ने भूमिसम्बन्धी संशोधन ऐन लागू भएको बखत कारवाही हुने नै हुँदा मिसिल मुलतवी राखी दिने भनी विपक्षी भूमि सुधार अधिकारीले २०४१।८।१९।३ मा निर्णय गर्नु भयो ।

३.    मैले जग्गा जोतेको कुरा भू.सु.अधिकारीले आफ्नो निर्णयमा मान्नु भएकै छ । साविक जग्गाधनी असभगनी देवानीनको मृत्यु पछि निजको एकाघर सगोलका छोरा विपक्षी कुदरत देवानबाट रीतपूर्वक कबूलियत प्राप्त गरेको छु । यस्तोमा कुदरतलाई जग्गाको स्वामित्व भएको व्यक्ति मान्न मिलेन भन्ने निर्णयमा न्यायिक विवेचना भएको पाइएन कबूलियत प्राप्त गरिसकेपछि मात्र वारा जिल्ला अदालतमा मिलापत्र भएको छ । विपक्षी कुदरत र जमुना देवान बीच सगोलमा रहेको जग्गा कमाउन कुदरतले कबूलियत गरी दिन हक नपुग्ने भन्ने प्रश्न उठ्दैन। जमुना देवानको केवल मिलापत्रबाट मात्र हक पुगेको हो । तसर्थ कबूलियत भर्पाईलाई मान्यता नदिई निर्णय गरेको भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३४(१) र (२) को प्रत्यक्षतः त्रुटि छ । मोही कायम नगरिदिए बाट भूमिसम्बन्धी ऐनको मनसाय विपरीत हुन गएको छ । सरजमीन बुझ्ने आदेश भएकोमा नबुझी निर्णय गरिएको प्रमाण ऐनको दफा ५४ “तर” को त्रुटि हुन गएको छ । सो भू.सु. अधिकारीबाट गरिएको अबैध निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन ।

४.    विपक्षसँग लिखिन जवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने  समेत सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्जको २०४२।२।२ को आदेश ।

५.    रिट निवेदन गर्न विपक्षी हकदैयाविहीन हुनुहुन्छ । विपक्षीले देखाउनुभएको कबूलियत २०२१।९।१४ को राजपत्रमा प्रकाशित ढाँचामा छैन कबूलियत पञ्चायतमा दाखिल गरेको स्थिति पनि छैन । तसर्थ विपक्षीको प्रमाण निरर्थक छ । असभगनी देवानको मृत्यु पश्चात जमुना देवान घरको जेठो भएकोले कबूलियत असत्य छ । विपक्षीको रिट निवेदनमा कुनै आधार सार र तथ्य विद्यमान नभएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत जोगिन्दरसाह तुरहाको लिखिन जवाफ ।

      ६.    यस कार्यालयबाट भएको निर्णय कानुनसंगत छ । रिट निवेदनको कुनै पनि संवैधानिक एवं कानुनी हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ, भन्ने समेत भूमि सुधार कार्यालय वाराको लिखिन जवाफ ।

७.    रिट निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणाले रिट निवेदकलाई जग्गाधनी असभगनी देवानको छोरा कुदरत देवानले कबूलियत गरी कमाउन दिएको कुरा कुदरतले स्वीकार गरेको छ । भू.सं.ऐनको दफा २(क) को (३) ले कुदरत देवान जग्गामा हक हुने व्यक्ति हो । त्यस्तो व्यक्तिसँग भएको कबूलियतलाई मान्यता नदिई भएको भू.सु.का.को निर्णय त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री बलीरामकुमार तथा प्रत्यर्थी जोगिन्दर साह तुरहातर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले रिट निवेदकले जग्गा कमाउन पाएको कबूलियत पञ्चायतमा दाखिल छैन । विवादित जग्गा मिलापत्रबाट जमुना देवानको हक भई तहतह जग्गा हस्तान्तरण हुँदै प्रत्यर्थी जोगिन्दरको हक भएको छ । हक नपुग्ने व्यक्तिसंगको कबूलियत प्रमाण योग्य छैन । तसर्थ भू.सु.का.को निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

८.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा पेश गरेको कबूलियत भर्पाई जग्गाको स्वामित्व भएको व्यक्तिबाट प्राप्त नहुँदा हाल चालु मिसिलबाट मोहियानी कायम हुन नसक्ने भूमिसम्बन्धी संशोधन ऐन लागू भएको बखत कारवाही हुने नै हुँदा मिसिल मुलतवीमा राखी दिने भनी प्रत्यर्थी भू.सु.अधिकारीले गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१०.    प्रत्यर्थी मध्येका कुदरत देवान जग्गाधनी असभगनी देवाननीको छोरा भन्ने कुरामा विवाद रहेको मिसिलबाट देखिँदैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(क) मा “जग्गावाला भन्नाले प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम श्री ५ को सरकारमा मालपोत तिर्नु पर्ने गरी आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गरी सो दर्ताको नाताले जग्गामा हक हुने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको जग्गाको सम्बन्धमा देहायको व्यक्तिलाईसमेत जनाउँछ” भन्ने उल्लेख भई देहाय (३) मा “त्यस्तो जग्गाको हकवाला वा अंशियार भएको नाताले वा त्यस्तो जग्गावालाले कानुन बमोजिम आफ्नो हक छोडी दिएकोले सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन हक पुगेको व्यक्ति” भन्ने उल्लेख भई परिभाषित गरेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा उक्त ऐनले परिभाषा गरेको कुरामा विवेचना नगरी कबूलियतको दोहरी कानुनबमोजिम पञ्चायतमा दाखिल छ, छैन सो पनि नबुझी प्रत्यर्थी भूमि सुधार अधिकारीले कबूलियत जग्गाको स्वामित्व भएको व्यक्तिबाट प्राप्त नभएको भनी निर्णय गरेको पाइन्छ । तसर्थ ऐनले परिभाषा गरेको कुरामा विवेचना नगरी कबूलियतको दोहोरी, पञ्चायतमा दाखिल छ, छैन नबुझी गरेको प्रत्यर्थी भूमि सुधार अधिकारीको मिति २०४१।८।१९ को निर्णय कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

११.    अतः उपर्युक्त उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी भू.सु.अधिकारी भूमि सुधार कार्यालय वाराले गरेको मिति ०४१।८।१९ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४२ साल चैत्र १० गते रोज १ शुभम् ।