निर्णय नं. २५५७ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २५५७    ने.का.प. २०४२      अङ्क १२

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १९२६

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :जिल्ला महोत्तरी गा.पं.भटौलिया वडा नं.२ मा बस्ने राम विलाश महासेठ ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी :जिल्ला भू.सु.का.का भू.सु.अधिकारी श्री ऋषिराम न्यौपाने ।

जिल्ला महोत्तरी गा.पं.भटौलिया वडा नं.१ बस्ने सुधा सुडीन ।

ऐ.वडा नं. मा अवस्थित बीचमा एकताका पुनरी सुडिन रा.प्रा. स्कूल समेत भनिएको मुनरी अपर प्राइमरी स्कूल ।

आदेश भएको मिति:२०४२।१२।१७।१ मा

     प्रमाणहरूको मूल्यांकन नगरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान सह न्यायाधीवक्ता श्री बलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः भूमि सुधार कार्यालय महोत्तरीका भूमि सुधार अधिकारीले मुद्दा खारेज गर्ने गरेको मिति २०४०।१।४।१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :

२.    साविकमा विपक्षी मुनरी सुडीन तथा निजको सगोलको छोरा सीताराम महासेठ सुडीहरूको नामको हाल विपक्षी मुनरी अपर प्राइमरी स्कूलको नाममा दर्ता हुन आएको जिल्ला महोत्तरी गा.पं.भटौलिया वडा नं.१ कि.नं.७३ को क्षेत्रफल ०–३–८, ऐ. कि.नं.१०५–०–१–१४, ऐ. कि.नं.१०६ को ०–२–७ र ऐ. वडा नं.४ कि.नं.१६ को ०–३–२ समेत गरी जम्मा जग्गा ०–१०–११ जग्गाको १ नं.फाराम भरी २ नं.लगत मेरा नाममा प्रकाशित भई ४ नं.जो.अ.नि.समेत प्राप्त गरी अटुट नै जोत भोग गरी आएकोले मोहीको ३ नं.प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने मेरो विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयमा उजूरी निवेदन परेकोमा वादीको ४ नं. जो.अ.नि.मा उल्लेख गरेको जग्गा कित्ता दावीको जग्गा कित्ता होइन स्कूलको नामको जग्गा हो, स्कूलले साल सालै डाक बढाबढ गरी ठेक्का लगाउँदै आएको छ भन्ने  जिकिर विपक्षी स्कूलबाट लिइएको थियो । भूमि सुधार कार्यालय महोत्तरीमा परेको उक्त विवादमा उक्त विवादको जग्गा मुनरी अपर प्राइमरी स्कूलको नाममा दर्ता रहेको मि.नं.२३२/४३ यिनै वादी प्रतिवादीको मिसिलसाथ उपरोक्त कित्ता जग्गा पटक–पटक ठेक्कामा कमाउन दिएको संचालक समितिले गरेको डांक बढाबढ सम्बन्धी कागजातबाट कमाउन दिएको देखिएको किटिएको अवधिको लागि किटिएका व्यक्तिलाई ठेक्कामा कमाउन दिएको जग्गामा निवेदकको दावी पुग्छ भन्न नमिल्ने हुँदा उक्त मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति २०४०।१।४।१ मा निर्णय गरियो ।

३.    म निवेदक उल्लिखित जग्गाको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) बमोजिमको हक प्राप्त मोही हुँ । म निवेदकको मोही हकको जग्गाहरुको म निवेदकले १ नं.फाराम भरेको २ नं. लगत म निवेदकको नाममा प्रकाशित भएको एवं ४ नं.जो.अ.नि.प्राप्त गरेको सम्बद्ध प्रमाणपट्टी न्यायिक ध्यान नै नलगाई अ.बं.७८ नं.बमोजिम सुनाउँदै नसुनाएको असम्बद्ध ठेक्काको कागजलाई प्रमाणमा लगाई विपक्षी भूमि सुधार अधिकारीले गरेको निर्णय अ.बं. १८४(क) १८५ एवं १८९ नं.र प्रमाणऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ समेतको प्रत्यक्ष प्रतिकूल गरेको निर्णयबाट म निवेदकको संविधानको धारा १० धारा ११(२)(ङ) एवं धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकमासमेत आघात पुर्‍याएको छ । अतःविपक्षी भू.सु.अधिकारीको मिति २०४०।१।४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य रिट निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्जको आदेश ।

५.    जग्गा कमाउन दिएको कबूलियत जस्ता कुनै आधारभूत प्रमाण पेश गर्न नसकेको तोकिएको अवधिसम्म किटानी साथ विद्यालयको संचालक समितिबाट ठेक्का बन्दोवस्तको प्रमाण पेश गरेको टेन्डर प्रकाशित सूचना समेतबाट देखिएकोले यस्तो स्थितिमा निज मोही हो भन्न मिलेन । अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी कानुन बमोजिम निर्णय भएकोले यस निर्णयबाट रिट निवेदकको कुनै कानुनी तथा संवैधानिक हकको हनन् भएको छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भू.सु.का.महोत्तरीको लिखिन जवाफ ।

६.    विपक्षीले दावी गर्नु भएको जग्गाहरू मिति २०२२।७।४।४ मा मुनरी सुडीनबाट यस विद्यालयलाई प्राप्त भएको छ र विद्यालयलाई प्राप्त भएको अवस्था देखि उक्त जग्गाहरूको डांक बढाबढ गराई ठेक्का लगाउने सन्दर्भमा विपक्षीले पनि डांकमा भाग लिनु भएको कुरा सक्कल मिसिलबाट स्पष्ट हुन आउने नै छ । जहाँसम्म ४ नं.जो.अ.नि.छ सो जो.अ.नि.पाउनु भन्दा अघि अ.सु.नं.१(क) बमोजिमको ढांचामा लिनु पर्ने लगत छैन र भूमिसम्बन्धी नियम ६ अनुसार अनुसूची २ प्रकाशित कुरा निवेदन दावीबाट देखिन आउँदैन । विपक्षीले प्रमाणमा अवलम्बन गरेको ४ नं.जो.अ.नि.मा उल्लिखित जग्गा नै निवेदक दावीको जग्गा हो भन्ने कुरा विपक्षीले प्रमाणित गर्न सकेको छैन । अतः भूमि सुधार कार्यालय महोत्तरीले गरेको निर्णय उचित एवं कानुनसंगत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी मुनरी रा.प्रा.विद्यालय भटौलिया हाल रा.प्रा.विद्यालय भटौलियाको लिखिन जवाफ ।

७.    मुनरी सुडीनले भूमि सुधार लागू हुनुभन्दा अघि २०२२।७।४।४ मा निवेदन दावीको जग्गा रा.प्रा.विद्यालय भटौलियालाई रजिष्ट्रेशन पास गरी राजीनामा गरिदिएको र महोत्तरी जिल्लामा मिति २०२२।१२।१० देखि मात्र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएको र सो भन्दा पूर्वै दावीको जग्गामा विद्यालयको स्वामित्व कायम भएको हो । यस्तो अवस्थामा सो जग्गासँग मेरो  कुनै सरोकारै नहुनाले म उपरको दावी निरर्थक छ । भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुनुभन्दा अघि भएको भर्पाईको कुनै प्रयोजन छैन । हाल सर्भे नापी हुँदा दावीको सम्पूर्ण जग्गा विद्यालयको नाममा सर्भे भएको र त्यसमा कुनै मोही छ, भन्ने कुरा उल्लेख नभएको समेतबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको विपक्षी सुधा सुडीनको लिखिन जवाफ ।

८.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटमा रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी तथा भू.सु.का.महोत्तरीका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री बलिरामकुमारले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन निर्णय गर्नु परेको छ ।

९.    निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा रिट निवेदक रामविलाश महासेठले साविकमा विपक्षी जग्गाधनी मुनरी सुडीन तथा निजको सगोलको छोरा सीताराम महासेठ सुडीनको नामको जग्गा शुरुदेखि बटैयामा मोहीको हैसियतले जोती कमाई आएको र भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुँदा उक्त जग्गाको १ नं.फाराम भरी २ नं.लगत मेरा नाममा प्रकाशित भई ४ नं.जो.अ.नि.समेत पाएको र निज मुनरी सुडीनलाई १८, २२, २० सालमा बाली बुझाएको भर्पाई समेत पाएकोले ३ नं. मोहीको स्थायी प्रमाणपत्र पाउँ भनी भूमि सुधार कार्यालय महोत्तरीमा उजूरी गरेको देखिन्छ । भूमि सुधार कार्यालयले निर्णय गर्दा निवेदकले उजूरीको साथमा दिएका ती प्रमाणहरूको मूल्यांकन गर्नु पर्दछ। तर भूमि सुधार कार्यालय महोत्तरीले गरेको निर्णयमा ती प्रमाणहरूको कुनै विवेचना गरेको र आफू कहाँ भएको २ नं.अनुसूचीको समेत मूल्यांकन गरेको देखिएन । अतः प्रमाणहरूको मूल्यांकन नगरी भूमि सुधार कार्यालय महोत्तरीले गरेको मिति २०४०।१।४।१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । कानुन बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय महोत्तरीका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षी कार्यालयका जानकारीका लागि यो आदेशको एक प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गर्नु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४२ साल चैत्र १७ गते रोज १ शुभम् ।