निर्णय नं. १२४७ – बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२४७    ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३६ सालको रिट नम्बर १३५१

आदेश भएको मिति : २०३६।३।२७।४ मा

निवेदक : भद्रगोल कारागारमा रहेको युवराज वेलवासेको हकमा ईन्द्रप्रसाद खरेल

विरूद्ध

विपक्षी : जेलर सदर कारागार कार्यालय समेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  शान्ति या सुव्यवस्था भंग हुने आशंका लागेकोले थुनामा राख्नु पर्ने कारण उपस्थित भएको भनी नभएबाट–थुनामा राख्ने पूर्वाधार देखिएन–यसको अभावमा अधिकारको दुरूपयोग हुन जाने ।

(प्रकरण नं. १६)

(२)  सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ प्रयोग गरी थुनामा राख्ने पूर्वाधारको अभाव देखिएकाले नजरबन्द राखेको कानूनसंगत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १९)

निवेदक तर्फबाट : वि.अ.श्री विश्वकान्त मैनाली तथा वि.व.अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त हकको संरक्षणको लागि संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ कानूनी थुनाबाट अविलम्ब रिहाई गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३६।३।१३।४ मा दर्ता भएको रहेछ ।

          २.   संक्षिप्त तथ्य जिकिर यस प्रकार छ : थुनामा रहेका प्राध्यापक युवराज वेलबासेलाई देशमा भएको आन्दोलनको सिलसिलामा २०३६।२।१० गते बिहान पढाउने वादी नयाँ सडकमा शसस्त्र प्रहरीहरूले पूर्जी बेगर जवर्जस्तीसँग कुटपिट लछार पछार गर्दै हनुमानढोका डी.एस.पी.कार्यायमा थुनामा राखेको थियो निजलाई धेरै दिनसम्म थुनुवाको कारणको पूर्जी नदिई खानापिना नदिई निर्मम तरीकाले दैनिक कुटपिट गरी राखेको थिए सुरक्षा कानूनको पूर्जी दिई उक्त कारागार चलान गरेकोमा आन्दोलनको सिलसिलामा सुरक्षा कानून अन्तर्गत थुनुवामा रहेका सबैलाई छाडी दिने मिति भएपछि निजलाई पनि छाड्न पर्ने भएकोले प्रहरीले पुनः निजलाई गोरखापत्र संस्थानमा आगो लगाएको झुठ्ठा आरोप लगाई १५ लाख बिगो समेत दावी गरी मुलुकी ऐन आगो लगाउनेको महल अन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अ.बं.११८ नं. को दफा २० बमोजिम पूर्पक्षको लागि तारिखमा राख्ने तर प्रहरी प्रतिवेदनमा प्र.नि.रविचन्द्रलाई कुटपिट गरी ज्यान मार्ने उद्योग गर्‍यो भन्ने मुद्दा दायर गर्नको लागि यस कार्यालयमा फिर्ता पठाई दिनु भनी माग गरेको हुँदा प्रहरी साथ लगाई फिर्ता पठाई दिनु भनी मिति ०३६।३।७।५ मा अतिरिक्त जि. न्या. डम्बरबहादुरबाट आदेश भयो । प्रहरीले पुनः ज्यान मार्ने उद्योग गरेको, चोरी गरेको र सरकारी मोटर साइकल आगो लगाएको भन्दै काल्पनिक र झुठ्ठा प्रमाणहरू खडा गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा डायर गरेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट १० वर्ष कैदको हुने महीनाको रू.४५। को दरले रू.५,४८०। धरौट दाखिल गरेपछि तारिखमा छाडी दिने भन्ने आदेश भएबाट त्यस दिन धरौट दाखिल गर्न नसकी सदरखोरमा थुनामा राखियो । सारा विद्यार्थीहरूले चन्दा असूल गरी मिति ०३६।३।१२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दाखिल गरी तारिखमा छुटाउन लाग्दा बन्धुकधारी शसस्त्र पुलिसले अदालतको मर्यादाको ख्यालै नराखी इजलासबाटै लछार पछार गरी जवजस्तीसँग कुटपिट गर्दै युवराजलाई प्रहरी बन्द गाडीमा चलान गरे । प्रहरीबाट अदालतको अपमान र अवहेलना गरे सम्बन्धमा अदालतको मानहानीमा छुट्टै कारवाही हुने नै छ । उपरीक्षकको आदेशमा निरीक्षक छिरिङ्ग लामाले शसस्त्र प्रहरीहरूलाई लिई अदालत भित्र गैरकानूनी प्रवेश गरी निज युवराजलाई अपमानवीय तरिकाले लछार पछार कुटपिट गर्दै लगेको देख्ने त्यस ठाउँमा उपस्थित धेरै विद्यार्थी शिक्षक र स्वयं अदालतका मानिसहरू साक्षी छन् । थुनुवा युवराज माथि प्रहरीहरूले अमानवीय र अमानविक तरिकाले कुटपिट र व्यवहार गरे पत्र–पत्रिकामा उक्त सम्बन्धमा समाचार पनि प्रकाशित भएको छ । निजलाई अदालतमा उपस्थित गराउँदा निजले गरेको बयानमा पुलिस अत्याचार र निजमाथि भएको अमानवीय कुटपिटको बारेमा उल्लेख गर्दै महीना दिनपछि पनि शरीरमा रहेको खत चोट देखाउँदा न्यायाधीशबाट तुरून्त डाक्टर जाँच गराउने आदेश पनि भएको थियो तर प्रहरीबाट रहस्य खुल्ने डरले डाक्टर जाँचको लागि अदालतको आदेश उल्लंघन गर्‍यो अदालतबाट न्यायको अपेक्षा राख्दै अदालतको शरणमा पर्दा पनि अदालतको मर्यादा नगरी र आदेशको उल्लंघन प्रहरीबाट हुन्छ भने जनआस्थाको आधारमा बाँच्ने अदालतप्रति जनधारणा के हुन जाला भनी अदालतले सोच्नु पर्ने स्थिति छ । प्रहरीहरूले युवराजलाई थुनामा राख्दा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको धारा १०(१) धारा ११ को उपधारा १ र उपधारा २ को (४), (५), (६), (७) को पालना नगरी ठाडै अवज्ञा गरेको छ प्रहरी हिरासतमा राख्दा कानूनी सल्लाहकारसँग राय सल्लाह परै जावस् पत्नीसँग भेटघाट गर्न पनि दिइएन र पिलरको कन्सन्टेशन क्याम्पमा यहुदीप्रति मार्नुभन्दा अगाडि गरेको व्यवहारलाई माथ गरेको थियो । निजको दारी उखलियो, शरीरका गोप्य अङ्गका रौंहरू उखेलिए, करेण्ट लगाइयो, सियो घुसाइयो र जुडो र कराँते करातको असहृय प्रहार गरियो र दिशा पिसाब एकै ठाउँमा गराइयो नेल हथकडी सिक्री लगाएर राखियो खानापानी बन्द गरियो र उँदोमुण्टो पारी झुण्डयाई कोर्रा र खरले हानियो आदि अवर्णिय अमानुसिक र अमानवीय व्यवहार गरियो । यी कुराहरू अतिसयोक्ति र अतिरंजित होइनन् थुनामा रहेका व्यक्तिहरूबाट जो हाल छुटेकाबाट पनि प्रष्ट हुन सक्छ ।

          ३.   युवराज माथि थुनामा राख्न गरिएको प्रारम्भिक कारवाही नै असंवैधानिक र गैह्र कानूनी छ । प्रहरीलाई जिम्मा लगाई पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश पनि बेरीतको छ । यसरी त्रुटिपूर्ण प्रारम्भबाट कारवाही शुरू गरे । जुन कुराको प्रारम्भ नै त्रुटिपूर्ण छ भने त्यसबाट जन्मिएका पछिका कारवाहीहरू पनि त्रुटिपूर्ण मान्नु पर्दछ ।

          ४.   सुरक्षा कानून अन्तर्गत थुनामा राख्नको लागि पनि निजबाट नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा र शान्तिमा खलल पर्न सक्ने सम्भावना हुनुपर्दछ, एक सामान्य शिक्षकबाट अहिलेको परिवर्तनको अवस्थामा अशान्ति हुने कल्पना गर्नु कहाँसम्मको हाँस्यास्पद छ । सुरक्षा कानून स्वयंको गम्भीर प्रयोग र उद्देश्यको दुरूपयोग भएको छ । पहिले सुरक्षा त्यसपछि पटक–पटक मुद्दाको अनुसन्धानबाट थुनामा राख्ने र मुद्दाबाट धेरै दिन थुनामा राख्न नसक्ने भएपछि पुनः सुरक्षा कानून अन्तर्गत थुनामा राख्नु बदनियत र दुरासय मनसाय भन्दा अरू केही होइन प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अधिकारको दुरूपयोग गरी निजमाथि रिसइवी साँधेको कार्यलाई न्याय तथा कानूनले सहयोग गर्न सक्तैनन् ।

          ५.  निज युवराज बेलवासे माथि प्रहरीले मुख्य रिसइवी लिनु पर्ने कारण हुन सक्तछ, निज बेलवासे २०२७ सालमा प्रहरी सेवामा रेकर्ड राख्ने विभागमा काम गर्दा प्रहरीहरूसँग रिसईवी परी प्रहरी सेवा छाड्नु भएको थियो, शिक्षकले आन्दोलनमा भाग लिएको आदि रिसईवी पनि समावेश गरी निज माथि यस किसिमको कार्य गरेको हो ।

          ६.   विपक्षीहरूद्वारा लिखतजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति ०३६।३।१७।१ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

          ७.  अधिकार प्राप्त कार्यालयबाट दिएको आदेश बमोजिम प्रचलित ऐन नियमले राख्नु पर्ने हुनाले राखी दिएको हो निवेदनमा केही कतै यस कार्यालयबाट यो अन्याय गरे भनी उल्लेख गर्न सकेको पनि छैन । यस कार्यालयबाट कुनै किसिमको पनि गैरकानूनी कार्य नगरिएको व्यहोरा अनुरोध गरेको छु भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा बागमती अञ्चल कार्यालय कारागार शाखा बागमती अञ्चल काठमाडौं ।

          ८.   शान्ति र व्यवस्थामा निज युवराज बेलवासेबाट बाधा पर्न जाने सम्भावना भएकाले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) बमोजिम शान्ति र व्यवस्थामा विरोध पर्न जाने कुनै पनि कामबाट रोक्नको निमित्त सो ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट मिति २०२८।३।७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गृ.पं.मं.को सूचनाद्वारा निजलाई सोही ऐनको दफा ३(२)(क) अनुसार प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम नजरबन्द राख्न आदेश जारी गरिएको हो । तत्सम्बन्धमा सम्बन्धित फाइलबाट सो कुराको पुष्टि हुनेछ । यस सम्बन्धमा युवराज बेलवासेको तर्फबाट ईन्द्रप्रसाद खरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको रिट निवेदन बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतले बदनियत र दुरासयसाथ थुनामा राखी अधिकारको दुरूपयोग गरी रीस इवी साँधेको भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको विषय सर्वथा निराधार अप्रमाणिक तथ्य रहित र काल्पनिक मात्र हुन् उहाँलाई कुनै वदनियत तथा खराब दृष्टिले र कुनै पनि रिसइवी साँध्न सार्वजनिक सुरक्षाको पूर्जी दिइएको छैन र उहाँलाई अदालतको हाता भित्र अदालतको मानहानी हुने गरी पनि समात्न आदेश दिइएको छैन अतः उपरोक्त तथा कारण आधारहरूबाट प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुन सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत का.मु.प्र.जि. काठमाडौं ।

          ९.   निजको नामको थुनुवा पुर्जी समेत प्राप्त भएकोले निज युवराज बेलवासेलाई पक्राउ गरी उक्त थुनुवा पुर्जी बुझाई केन्द्रिय कारागारमै लैजान म समेतका का.जि. अ.मा खटी गई मुद्दाको धरौटीमा निज युवराज छुट्टिई घर जान लाग्दा अदालतको हाता बाहिर डिल्लीबजार ट्राफिक प्रहरी सेण्ट्री तर्फ जान लाग्दा सडकमा निजलाई उक्त जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको आदेशानुसार पक्राउ गरी पूर्जी बुझाई केन्द्रिय कारागारमा लगी बुझाइयो । निज युवराजलाई म समेतले निवेदकले भने बमोजिम अदालत भित्र प्रवेश गरी पक्राउ गरी कुटपिट लछार पछार गरेको होइन र अदालतको मर्यादा समेत भंग गराएको छैन तसर्थ निवेदकको रिट निवेदन झुठ्ठा हुँदा खारेज हुन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत प्र.नि.जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं ।

          १०.  निज युवराज बेलवासेलाई अदालत भित्र प्रवेश गरी अमानवीय तरिकाले कुटपिट गर्दै लगेको भन्ने र निजलाई रिसईवी साँध्नको लागि नेल सिक्री लगाएर राखियो भन्ने सबै कुरा सरासर गलत र झुठ्ठा भएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज हुन सम्माननीय अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत प्र.ना.उ.जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं ।

          ११.  तारिखमा रहेका निवेदक युवराज बेलवासेको हकमा ईन्द्रप्रसाद खरेल तथा आदेश बमोजिम थुनाबाट उपस्थित हुने निवेदक युवराज बेलवासेलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली तथा विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुर्‍यालको र विपक्षी जेलर सदर कारागार शाखा समेत तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस समेत सुनियो ।

          १२.  यसमा निवेदकका माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्नेनमिल्ने के हो ? त्यसको निर्णय गर्नु परेको छ ।

          १३.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रहरी निरीक्षक जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफमा निज युवराज बेलवासेलाई पक्राउ गरी उक्त थुनुवा पूर्जि बुझाई केन्द्रिय कारागारमा लैजानमा समेत का.जि. अ.मा खटी गई मुद्दाको धरौटीमा निज युवराज बेलवासे छुट्टिई घर जान लाग्दा अदालतको हाता बाहिर डिल्लीबजार ट्राफिक प्रहरी सेन्ट्री तर्फ जान लाग्दा सडकमा निजलाई उक्त जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको आदेशानुसार पक्राउ गरी पूर्जी बुझाई केन्द्रिय कारागारमा लगी बुझाइएको भन्ने समेत उल्लेख छ ।

          १४.  निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले आफ्नो तर्कको पुष्टिमा २०३४ सालको रिट नम्बर १७६९ निवेदक कृष्णबहादुर कार्की क्षेत्रीको हकमा बमबहादुर कार्की क्षेत्री विरूद्ध ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने केशको उल्लेख गर्नुभयो ।

          १५.  त्यस केशको निर्णयबाट निम्न लिखित पंक्ति उद्धृत गरिन्छ :

                   “यस सम्बन्धमा सम्वत् २०२६ सालको रिट नम्बर १८ निवेदक ऋषिकेश शाहको हकमा सिद्धान्त राज्यलक्ष्मी शाह, विरूद्ध बागमती अञ्चलका मुख्य अञ्चलाधिश र का.मु.सह–अञ्चलाधिश भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चले जुन आधारमा सन्तुष्ट भई अधिकार प्राप्त अधिकारीले नजरबन्दमा राख्ने आदेश निकालेको छ सो आधार निजको सन्तुष्टिको लागि पर्याप्त छ, छैन भन्ने कुरामा अदालतले हेर्न र निर्णय दिन मिल्दैन, तर नजरबन्दी राख्नु पर्ने पूर्वावस्था थियो थिएन, भन्ने कुरा अदालतले विचार गर्न सक्छ भन्ने सिद्धान्तमा समेत दृष्टिपात गर्दा ऐनको दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने भनी ऐनको दफा मात्र उल्लेख गरी नजरबन्द राख्ने आदेश दिँदैमा पूर्वावस्था छ भन्न मिल्दैन । थुन्नु पर्ने पूर्वावस्था नभई नजरबन्दमा राख्ने आदेश कानूनसंगत नभएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मुक्त गर्नुपर्ने ठहर्छ ।” भन्ने डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०३४।४।६।२ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।

          १६.  निवेदक श्री युवराज बेलवासेलाई का.मु.प्र.जि. अधिकारीको २०३६।३।१२।३ को आदेशले थुनामा राखेको देखिन्छ । का.मु.प्र.जि. अ.को लिखितजवाफमा निवेदकको यो यस्तो कृयाकलापबाट शान्ति या सुव्यवस्था भंग हुने आशंका लागेकोले निजलाई थुनामा राख्नु पर्ने कारण उपस्थित भएको भनी उल्लेख भएको पाइएन । कारण उल्लेख नभएबाट निजलाई थुनामा राख्ने पूर्वाधार देखिएन । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन जस्तो गम्भीर ऐनको प्रयोग गरी जब एक नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरिन्छ भने थुन्ने अधिकारीले पूरा ध्यान दिई आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको हुनुपर्छ । (The draining authority should apply …. his mind properly) यसको अभावमा अधिकारको दुरूपयोग हुन जान्छ ।

          १७.  यस अदालतले थुन्नु पर्ने कारण पर्याप्त छ वा छैन, त्यसको औचित्य छ वा छैन, त्यसतर्फ विचार गर्न नमिल्ने भए तापनि, अधिकारको प्रयोग कुनै कारणमा आधारित छ वा छैन, त्यो त विचार गर्ने नै विषय हो । यदि त्यो पनि यस अदालतको विचार बाहिरको कुरो हो भने, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक जो हाम्रो संविधानले प्रदान गरेको छ, त्यो केवल कागजको कुरा मात्र रहन जान्छ ।

          १८.  संविधानको व्यवस्था तथा यस अदालतको कर्तव्यप्रति सचेत भई निवेदक कृष्णबहादुर विपक्षी प्र.जि. अधिकारीको केशमा “पूर्वाधारको” सिद्धान्त प्रतिपादित भएको हामी पाउँछौं ।

          १९.  माथि तर्क गरे अनुसार निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को प्रयोग गरी थुनामा राख्ने पूर्वाधारको अभाव देखिएकोले निजलाई नजरबन्द राखिएको कानूनसंगत देखिएन ।

          २०.  अतः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निजलाई थुनाबाट छाडी दिने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३६ साल आषाढ २७ गते रोज ४ शुभम् ।