निर्णय नं. १२४६ – बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२४६ ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर १०८६

आदेश भएको मिति : २०३६।३।२४।१ मा

निवेदक : भारत जिल्ला चम्पारपा थाना बैतिया सरैया घर भई हाल काठमाडौंस्थित भद्रगोल कारागारमा कैद रहेको क्याम खाँ मुसलमान

विरूद्ध

विपक्षी : चितवन जिल्ला अदालत समेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८ को (१) र ४१ नं. तथा चोरीको २८ नं. ले जरिवाना वापत ४ वर्ष भन्दा बढी ठेक्ने व्यवस्था भएको नपाइने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट :  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट :  विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा :   नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत कुराको माग गर्दै मिति ०३५।१०।२३ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकारका रहेछन्

          २.   निवेदकलाई शनिश्वरप्रतापको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी तपाईं भएको चोरी मुद्दामा ०३०।९।२९ को फैसलाले चोरीको १२ नं. ले लागेको जरिवाना रू.७२५।८१ कैद महीना ।१ मा जरिवाना नतिरे चोरीका २८ नं. ले कैद वर्ष २ समेत कैद वर्ष २।१ सूर्यकुमारीको जाहेरीले श्री ५ को सरकार वादी तपाईं प्रतिवादी भएको चोरी मुद्दामा दोश्रो पटक पारी नकवजनी चोरी गरेको ठहरेकाले डेडो जरिवाना रू.५,१९४।१३ कैद महीना ।४।१ जरिवाना नतिरे चोरीको २८ नं. ले कैद वर्ष ४ समेत कैद वर्ष ४।४।१५ क्षेत्रबहादुरको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी तपाईं समेत भएको चोरी मुद्दामा ०३१।५।२८ का फैसलाले तेश्रो पटक पारी नकवजनी चोरी गरेको ठहरेकाले डेडा रू.३,०३७।७२ कैद महीना ।९ जरिवाना नतिरे चोरीका २८ नं. ले कैद वर्ष ४ समेत कैद वर्ष ४।९ कलमको गरी जम्मा कैद वर्ष ११।२।१५ मा डं.स.का ४१ चोरीको २७ नं. ले कैद वर्ष १० मा ०३०।६।९ देखि थुनामा रहेकोले सो मितिले २०४० आश्विन ८ गते तक कैद बसी ऐ.९ गते छुट्टी जाने गरी तपाईंलाई कैद म्याद ठेकिएको यो कैद पूर्जी गरिदिने काम भएको छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी जिल्ला अदालतबाट ०३२।१२।१६ मा निवेदकलाई पत्र दिएको रहेछ । सो कैदी पूर्जी समेत गैरकानूनी छ भन्दै प्रस्तुत रिट दर्ता हुन आएको रहेछ । संक्षिप्त जिकिर यस प्रकारको रहेछ :

          ३.   जरिवाना वापत कैद ठेक्दा दण्ड सजायको ३८ नं. मा र धेरै वा एकै मुद्दामा कैद ठेक्दा दण्ड सजायको ४१ नं. मा अलग–अलग व्यवस्था गरिएको छ । कानूनी प्रावधानहरूको आधारमा मलाई जरिवाना वापतको सम्पूर्ण रकम रू.८,९५७।६६ वापत कैद वर्ष ४ र तिनै मुद्दाको कैदको सजाय वापत १।२।१५ दिन समेत ५।२।१५ दिनको लागि थुनामा रहेको मिति ०३०।६।९ देखि मिति ०३५।८।२४ सम्मको लागि कैदी पूर्जी दिनु पर्नेमा गैरकानूनी ढङ्गबाट डं.स.को ३८ नं. को देहाय १ र चोरीको २८ नं. को उपल्लो हद नघाई मिति २०४०।६।८ सम्मको कैदी पूर्जी दिनु भएबाट गैरकानूनी थुनामा कारागारमा बसिरहेको छु बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत रहेछ ।

          ४.   विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चका ०३५।१०।२९ का आदेशानुसार विपक्षीहरूद्वारा प्राप्त लिखितजवाफ जिकिर यस प्रकारका रहेछन् ।

          ५.   अधिकारप्राप्त अदालतबाट दिएको लगतअनुसार थुनामा राखिदिने र बाहिरको कारागारबाट जे जस्तो लगत प्राप्त हुन्छ सो अनुसार थुनामा राखी कैद म्याद भुक्तान भएपछि छाडी दिने हुँदा यस कार्यालयबाट निज बन्दीलाई बढी नथुनिएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु भन्ने समेत जेल र जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा बागमती अञ्चल काठमाडौं ।

          ६.   निवेदकलाई दण्डसजायको ४१ नं. चोरीको २७ नं. बमोजिम हद कैद वर्ष १० मा नबढेकोले निवेदनमा उल्लेख भएको दण्ड सं.३८ नं. केवल एक मुद्दाको लागि मात्र भएको धेरै मुद्दामा कैद ठेक्दा डं.स.का ४१ नं. प्रयोग हुने हुनाले यस अदालत तहसिल फाँटले कैद ठेकेको कानून अनुरूप भएको देखिएको र, कैद म्याद बढी ठेकियो भनी क्याम्खाँ मुसलमानको निवेदनमा सर्वोच्च अदालत तथा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदनमा कानून बमोजिम गर्नु भनी तोक आदेश भई आएको हुनाले समेत निवेदकका माग अनुसार आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत चितवन जिल्ला अदालत ।

          ७.   निवेदक बन्दी क्याम्खाँ मुसलमानतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह र विपक्षी चितवन जि. अ.तर्फबाट बहस निमित्त खटिनुभएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहससमेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

          ८.   निवेदक बन्दी क्याम्खाँ मुसलमानलाई विपक्षी चितवन जिल्ला अदालतबाट तेश्रो पटक सम्मको चोरी मुद्दाको अभियोगमा मुलुकी ऐन, चोरीको १२ तथा २८ नं. समेत प्रयोग गरी हद कैद र दण्ड जरिवाना नतिरे वापत समेतको गरी जम्मा कैद वर्ष १० गर्ने गरी कैद म्याद ठेकी कैदी पूर्जि दिएको रहेछ, उक्त पूर्जि दण्ड सजायको ३८(१) ४१ चोरीको २८ नं. को उपल्लो हद नघाई कैदी पूर्जी दिएकोले गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

          ९.   यसमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८(१) र ४१ नं. तथा चोरीको २८ नं. ले जरिवाना वापत ४ चार वर्ष भन्दा बढी कैद ठेक्ने व्यवस्था भएको पाइन्न । निवेदक क्यामखाँ मुसलमानलाई माथि लेखिए अनुसार विपक्षी चितवन जिल्ला अदालतको पत्र तथा सम्बन्धित फाइल संलग्न कैद लगत उतारबाट समेत १० दश वर्ष कैद ठेक्ने गरेको देखिन्छ । उक्त मुलुकी ऐन दण्ड सजायका ३८(१) र ४१ तथा चोरीको २८ नं. विपरीत निवेदक क्यामखाँ मुसलमान हाल गैरकानूनी थुनामा रहेको देखिँदा निजलाई थुनाबाट मुक्त गरी दिने ठहर्छ । थुनाबाट तुरून्त छाडी दिनु भनी निज थुनामा रहेको जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा बागमती अञ्चल काठमाडौंलाई तुरून्त सूचना पठाउनु । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि एक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी चितवन जिल्ला अदालत समेतलाई पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३६ साल आषाढ २४ गते रोज १ शुभम् ।