निर्णय नं. १२४४ – जग्गा

निर्णय नं. १२४४     ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०३५ सालको दे.फु.नं. ११९

फैसला भएको मिति : २०३६।२।३।५ मा

पुनरावेदक : का.जि. डिल्लीबजार बस्ने शाहाबहादुर शाहा

विरूद्ध

विपक्षी : सप्तरी तुरकौल गा.पं.वार्ड नं. ५ बस्ने प्रतिभादेवी उपाध्यायनी समेत

मुद्दा : जग्गा

(१)  तत्कालीन संशोधन सहितको न्यायप्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) ले पुनरावेदन नै नलाग्नेमा लिई हेरी निर्णय दिएको अनाधिकार गरेको देखिन आउने ।

 (प्रकरण नं. १०)

पुनरावेदक तर्फबाट :  विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल

प्रतिवादी तर्फबाट :  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

फैसला

          न्या. बासुदेव शर्मा : पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्चबाट २०३३।७।२३।२ मा गरेको फैसलामा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई आएको मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छन् :

          २.   मेरो सीमाना भित्रको भनी जबरजस्ती गरी मिची बाली खाई दिने गरेकोले जग्गा छुटाई पाउँ भनी सप्तरी गोश्वारा मालमा उजूर दिएकोमा केही कारवाई गरी नदिएकोले जग्गा गोलमालमा परिरहेको हुँदा पनि मैले तिर्ने बाली अरूले खाने गरी माल गोश्वाराबाट जग्गा छुटाई दिएमा आफ्नु–आफ्नु जग्गा आफूले भोग गर्न पाउने हुँदा सर्भेबाट भएको नाप नक्सा जहाँ छ, सो समेत झिकाई नक्सा बमोजिमको जग्गाको कित्ता–कित्तामा गई जाँची छुट्याई दिनु भन्ने र सुरक्षा पनि गरी दिनु भन्ने सप्तरी गोश्वारा मालका नाउँमा प्रमांगी गरिपाउँ । निजले लगेको बालीको हकमा पछि उजूर गर्नेछु भन्ने समेत व्यहोराको शाहाबहादुरले चढाएको निवेदनमा के भएको रहेछ, बुझी ऐन सवाल बमोजिम कारवाई गरी दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेबमोजिम सूचित गरेको छु भन्ने समेत प्रमुख सविचालय सिंहदरबारलाई ०१४।१२।२८ मा प्रमांगी बक्स भई सो सचिवालयबाट सप्तरी गोश्वारालाई लेखी गएको रहेछ । सर्वे नापीनक्सा बमोजिमको जग्गाबिगाहा १००। छुटाई मेरो दर्ता कायम गरिपाउँ भनी शाहाबहादुरले सप्तरी गोश्वारामा गरेको बयान । मैले जबरजस्ती रैती बसाई खाएको छैन भन्नेसमेत प्रतिभादेवीको वा.भई आफ्ना हकमासमेत अञ्जनीकुमारको स.गोश्वारामा गरेको बयान । २०२६ साल माघ १३ गतेको नक्सा नाप जाँच मुचुल्कामा छुट्याई जनाएको जग्गामध्ये वादी शाहाबहादुर शाहाको हाल दर्ता कायम देखिएको ७८ अठहत्तर बिगाहा जग्गा निज शाहाबहादुरकै ठहर्छ । सो जग्गामा प्रतिवादी प्रतिभादेवी अञ्जनीकुमारले खिचोला गरेको ठहर्छ भन्ने शुरू सप्तरी जि. अ.को मिति २०२८।९।६।३ को फैसला ।

          ३.   वादीले दर्ता गराए भनेको जग्गा हाम्रो नम्बरीको रैतीले भोगेको छ भन्ने समेत पुनरावेदन ।

          ४.   सीमाना छुट्टिई हाम्रो ठहरिएको भन्ने पुनरावेदन लेखबाट नदेखिएकोले समेत शुरू जिल्ला अदालतले ठहराएको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चको २०३०।१२।५।२ को फैसला ।

          ५.  सो फैसलामा चित्तबुझेन भन्नेसमेत प्रतिभादेवीको पू.क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

          ६.   सप्तरी गोश्वाराले हु.प्र.बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने हो सो नगरी अदालततर्फ पठाएको र अदालतले पनि कारवाई गरी निर्णय गरेको हु.प्र.र कानून बमोजिम भएको नदेखिएको हुँदा शुरू जिल्ला अदालतले कारवाई गरी निर्णय गरेको हु.प्र.र कानून बमोजिम भएको नदेखिएको हुँदा शुरू जिल्ला अदालत र अञ्चल अदालतले गरेको फैसलाहरू बदर हुन्छ भन्ने समेत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०३३।७।२३।२ को फैसला ।

          ७.  पू.क्षे.अ.को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमतिपाउँ भन्ने निवेदनमा स.अ. डिभिजन बेञ्चबाट प्रत्यक्षतः गम्भीर कानूनी त्रुटिको आधारमा हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिएको रहेछ ।

          ८.   तारिखमा रहेका पुनरावेदक वादी शाहाबहादुर शाहको वारेस सिद्धिशमशेरलाई रोहवरमा राखी पुनरावेदक वादी शाहाबहादुर शाह तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलको प्रतिवादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला कानूनसंगत छ छैन निर्णय दिनु परेको छ ।

          ९.   यसमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको निर्णय हेर्दा ‘शुरू जिल्ला अदालत र अञ्चल अदालतको फैसला बदर हुन्छ हुकुम प्रमांगी बमोजिम गर्न तारिख तोकी शुरू मिसिल सगरमाथा अञ्चलाधिश कार्यालयमा पठाई दिने’ गरी २०३३।७।२३ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।

          १०.  जग्गा बिगाहा १०० छुट्टाई मेरो दखल कब्जा गरी दर्ता गराई पाउँ भन्ने वादी दावी भएको प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको जिल्लामा मुद्दा दायर हुँदाका बखत कोर्टफी ऐन लागू नभएकोले साँध सीमानाको बिगो मोल खुलेको नहुँदा झगडा परेको जग्गाको तिरोबाट अ.बं.७४ नम्बर बमोजिम मोल बिगो कायम हुन आउने देखिन आएको छ । तिरोको हकमा दाखिल हुन आएको रसिद नक्कलबाट कं.रू.१८४२ भएको र न्यायप्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा १७ ले कं.रू.लेखिएकोलाई ने.रू.नै सम्झी लगत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदा सो तिरोको रकमबाट अ.बं.७४ नम्बर बमोजिम बिगो कायम गर्दा रू.५०००। भन्दा घटी बिगोको जग्गा मुद्दा हुने भई तत्कालीन संशोधन सहितको न्यायप्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) ले अञ्चल अदालतबाट २०३०।१२।५ मा भएको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्नै नसक्ने हदमुनिको मुद्दा हुँदा पुनरावेदन लिई पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय भएको उक्त कानूनको प्रत्यक्षतः गम्भीर त्रुटि भएको देखिएको र उक्त कानूनले पुनरावेदन नै नलाग्नेमा लिई हेरी निर्णय दिएको अनाधिकार गरेको देखिनआएकोले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०३३।७।२३ को फैसला बदर हुन्छ । तपसील बमोजिम गरी नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

तपसील

वादी पुनरावेदक शाहबहादुर शाह के इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम प्रतिवादी प्रतिभादेवी समेतले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रू.जम्मा ४४। चौवालीस रूपैयाँ वादी पुनरावेदक शाहबहादुर शाहबाट भराई दिनु परेन । सो नपरेकोले सो लगत काटी दिनु भनी शुरू जिल्ला अदालत धनकुटामा लेखी पठाउन का.जि. अ.त.मा लगत दिनु…………………१

पू. क्षे.अ.को २०३३।७।२३ को फैसलाले हु.प्र.बमोजिम गर्न शुरू मिसिल सगरमाथा अञ्चलाधिश कार्यालय राजविराजमा पठाउने गरेकोमा सो बमोजिम गर्नु परेन………………..२

सर्वोच्च अदालतमा वादी पुनरावेदक शाहबहादुरशाहले राखेको कोर्टफी रू.४४।४० चौवालीस रूपैयाँ चालीस पैसा समेत भराई पाउँ भनी वादीको दरखास्त पर्न आएको प्रतिवादीको जायजात देखाई कानूनका म्यादभित्र भराई दिनु भनी का.जि. अ.त.मा लगत दिनु……………….३

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम सगरमाथा अञ्चल अदालतमा का.मु.अञ्चल न्यायाधीश गणेशप्रसाद ओझाको र सप्तरी जिल्ला अदालतका जि. न्या. चुडामणिप्रसाद अधिकारीको रेकर्ड राख्ने गरेको राख्नु परेन……………………..४

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल

 

इति सम्वत् २०३६ साल जेष्ठ ३ गते रोज ५ शुभम् ।