निर्णय नं. २५२७ – उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २५२७    ने.का.प. २०४२            अङ्क ११

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १६३९

विषय : उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :जिल्ला मोरङ केरीन गा.पं.वा. नं.६ बस्ने अर्जुन बहादुर थापा ।

विरुद्ध

विपक्षी :जिल्ला मोरङ केरोन गा.पं.वडा नं.६ बस्ने कारी थारु ।

भू.सु.का मोरङ ।

आदेश भएको मिति:२०४२।११।१६।५ मा

     सबूद प्रमाणको मूल्यांकन नगरी न्यायिक आधार नदेखाई प्रत्यर्थीले कुत भराई लिन पाउने मोही हक यथावत रहने भनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभु नारायण चौधरी

विपक्षी तर्फबाट; विद्वान उप-न्यायाधीवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः भू.सु.का.मोरङको मिति २०४१।६।२६ को आंशिक निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :

२.    विपक्षी कारी थारु मोही भएको मेरो नाममा दर्ता भएको जिल्ला मोरङ केरोन गा.पं.वडा नं.४ ग.कि.नं.६६ को दोयम ०–३–५ ऐ. ६(क) कि.नं.१७७ अवल ३–४–७ समेत जम्मा ३–७–११ जग्गाको बाली मोहीले नदिएकाले दिलाई मोही निष्कासन समेत गरिपाउँ भन्ने मेरो निवेदन परेको र बाली वीरबहादुरलाई बुझाई सकेको छु दोहोरी लिन उजूर गरेको हो भन्ने प्रतिवादी परेपछि बाली बुझाएको सबूद नभएकोले तिर्न बुझाउन पर्ने मोही निष्कासनको हकमा सोही खेतबाट आश्रित मोही भएकाले मर्का पर्न जाने र मोही निष्कासन नगर्ने, यथावत राख्ने भन्ने मिति २०४१।७।२६ मा विपक्षी भू.सु.का.मोरङबाट निर्णय भएको ।

३.    भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा २९(क) ले कुत बाली नदिए मोही निष्कासन हुने व्यवस्था छ निर्णय हुँदा बाली नबुझाएको ठहराए तापनि विपक्षी कारीको मोही हक चाहिँ निष्कासन नहुने निर्णयमा पुग्दा जुन तर्क बँुदा भू.सु.का.ले ग्रहण गरेको छ सोमा न्यायिक मनको प्रयोग भएको छैन । न्यायिक ध्यान दिएको छैन । स्वतः मोही हकबाट निष्कासन गर्नु पर्नेमा सोको विपरीत मोही हक सुरक्षित कायमै राख्ने निर्णय कानुनी आधार नभएकाले स्वतः बदरभागी छ । सो मलाई हराएतर्फको आंशिक निर्णय बदर गरी पाउन उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

४.    विपक्षीसँग लिखिन जवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्जको मिति २०४१।८।२२ को आदेश ।

५.    साल सालै मोहीले बाली बुझाउँदै आएको र यो २०४० साल १ वर्षको बाली नबुझाउँदैमा मोही निष्कासन गर्नु पर्छ भन्ने कानुनी किटानी व्यवस्था नभई “निष्कासन समेत गर्न सक्नेछ” भन्ने भएकोले औचित्यको दृष्टिगत समेत गरी मोही हक यथावत रहने गरी गरेको निर्णय न्यायिक र सैद्धान्तिक भएकाले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने भू.सु.का.मोरङको लिखिन जवाफ ।

६.    विपक्षी कारी थारुले तामेल भएको सूचनाको म्यादभित्र लिखिन जवाफ पेश नगरी गुजारी बसेको रहेछ ।

      ७.    निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरीले बाली तिर्न बुझाउनु पर्ने मोही निष्कासन नगर्ने निर्णय गरेको छ । तर मोही निष्कासन गर्नु नपर्ने कुरामा न्यायिक आधार निर्णयमा खुलाउन सकेको छैन । तसर्थ सो निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उप–न्यायाधीवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले रिट निवेदकलाई बाली बुझाउन पर्ने ठहर गरेकै छ । मोही निष्कासन गर्नु पर्छ भन्ने कानुनले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छैन । औचित्यको दृष्टिबाट मोही निष्कासन नगर्ने गरेको निर्णय कानुन अनुरुप हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

८.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा वादीलाई कुत बुझाएको भन्ने आधारभूत सबूद प्रमाण पेश गर्न नसकेकोले कुत बुझाएको भन्न मिलेन । कुत भराई लिन पाउँछ । मोही निष्कासन हकमा मोही हक निष्कासन गरिदिएमा खेतिबाट जिविकोपार्जन गरी खेतिमा आश्रित रहेका मोही देखिँदा यस्तो मोहीलाई मोही हकको जग्गा जोत्नबाट प्र.वादी वञ्चित हुन गई मर्का पर्न जाने देखिँदा मोही हक यथावत कायम रहने भनी प्रत्यर्थी भू.सु.कार्यालय मोरङबाट निर्णय गरेको देखिन्छ ।

१०.    त्यसरी निर्णय गर्दा सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी आधार प्रमाण देखाई निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा बाली भराई दिने मोही हक यथावत कायम रहने भनी निर्णय गर्दा सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी आधार प्रमाण देखाई निर्णय गरेको देखिँदैन । मोही निष्कासनतर्फ मोही हक यथावत रहने भनी निर्णय गर्दा “मोही हक निष्कासन गरिदिएमा खेतबाट जिविकोपार्जन गरी खेतिमा आश्रित रहेका मोही देखिँदा त्यस्तो मोहीलाई मोही हकको जग्गा जोत्नबाट वञ्चित हुन गई मर्का पर्न जाने” भन्ने आधार उल्लेख भएको पाइन्छ । यो एउटा व्यक्तिगत धारणाको अभिव्यक्ति गरेकोसम्म भन्नु पर्ने हुन्छ । यसलाई न्यायिक आधार भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ सबूद प्रमाणको मूल्यांकन नगरी न्यायिक आधार नदेखाई प्रत्यर्थी भूमि सुधार कार्यालय, मोरङले कुत भराई लिन पाउने मोही हक यथावत रहने भनी गरेको मिति २०४१।७।२६ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

११.    अतः उपरोक्त उल्लेख भएअनुसार प्रत्यर्थी भूमि सुधार कार्यालय मोरङको मिति २०४१।७।२६ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४२ साल फाल्गुण १६ गते रोज ५ शुभम् ।