निर्णय नं. १२३२ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १२३२   ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर १२३१

आदेश भएको मिति : २०३५।१२।२८।३ मा

निवेदक : भ.पु.जि. नकदेश गा.पं.वार्ड नं. ३ बस्ने काजीबहादुर बाँडे

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिप्रशासनको हाल भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुर शाखा समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१) भूमी प्रशासन ऐन, २०२४ को दफा ४ अनुसार दर्ता नभएकोमा भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ को खण्ड (ख) अनुसार मोही हुने प्रश्न नै नउठ्ने हुँदा मोहियानी हक पाएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट :  विद्वान अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फबाट :  विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरबप्रसाद लम्साल तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जी जारी गरी विपक्षी भूमिप्रशासकको २०३४।१०।१४ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन मिति २०३५।१।२५ मा दर्ता भएको रहेछ ।

          २.  संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ : मे.ज.श्री राजेन्द्रप्रसाद शाहको श्रीमती पिताम्बरेश्वरी शाहका अंश भागको साविक कि.नं. ३४१ लगत नं. ७४ नं. ३४ को ३ जातिगाल भन्ने खेत रोपनी ९–८–३ मध्येमा पश्चिमपट्टिको मनोहरा खोला तर्फको जग्गा मेरा बाबु कंशकुमारका पाला देखिनै कमाई जग्गाधनीलाई बाली बुझाई भोगेको मोहियानी हकको जग्गा हो । उक्त जग्गामा मनोहरा खोला पसी नोक्सान पारेको अवस्था २०२१ सालको सर्भे नापी गर्दा भ.पु.दिव्ईश्वरी गा.पं. वडा नं. ७ ख कि.नं. ३३ जम्मा क्षेत्रफल २–१० मात्र भयो । बाँकी जग्गा कि.नं. २४५ को खोला बगर तर्फ पारी नापी भयो । ०२८ साल देखि खोलाले पूरै छोडेकोले सो जग्गा आफ्नै नाममा उकास दर्ता गर्न जग्गाधनीले कारवाई गर्ने र खोलाले छोडेको जग्गा साविक बमोजिम जोत कमोद गर्नु भनी २०२९ सालमा पिताम्बरेश्वरी शाहले मेरा बाबुसँग कंसकुमारीको कबुलियत गराई दोहरी समेत दिनुभएको थियो । जग्गावाला पिताम्बरेश्वरी शाहले खोलाले छोडेको जग्गा उकास गर्न भूमिप्रशासनमा निवेदन गर्नुभयो । उहाँको निवेदनबाट आदेशानुसार अमिनद्वारा चेक गर्न लगाउँदा दिव्ईश्वरी पञ्चायत वडा नं. ७(ख) कि.नं. ३३ मनहरा खोलाको कि.नं. २४५ मा घुस्न गएको भन्ने रिपोर्ट परेबाट श्री ५ को सरकारको ०३१।५।५ का निर्णयानुसार भनी रायको लागि काठमाडौं डिभिजन कार्यालय लैनचौरलाई भूमिप्रशासनबाट ०३१।६।२४।५ मा पत्र समेत लेखी पठाई पिताम्बरेश्वरीलाई बोधार्थ समेत दिई उहाँको नाममा उकास दर्ता गर्ने विपक्षी नं. १ बाट चलाएको कारवाही जारी नै छ । माथि उल्लेख भए बमोजिमको मेरा बाबुका हकको जग्गामा बाबु तथा मेरो समेत परिश्रमले लगाएको बालीमा विपक्षी नं. २ ले बाली लुटी मोही हकमा खिचोला गरेको हुँदा खिचोला मेटाई हक कायम गरिपाउँ भन्ने विपक्षी नं. २ का उपर मेरा बाबुले दायर गर्नुभएको मुद्दामा बाबु मरी मैले सकार गरी तारिखमा रहेको थिएन । उक्त मुद्दामा विपक्षी नं. १ ले निर्णय गर्नु हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ को खण्ड (ख) मा मोही भन्नाले अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नो परिश्रम परिवारको श्रमले गर्ने किसान सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा श्री मे.नापी शाखा भक्तपुरमा ०२१ सालमा नापी गर्दा कायम भएको फिल्डबुक हेर्दा दिव्ईश्वरी पञ्चायत वडा नं. ७(ख) कि.नं. २४५ मा मनोहरा नदी भनी उल्लेख भएको वादीले पनि उकास भएको जग्गामा कारवाई चलिरहेको भन्ने सम्म खुलाई फिराद दिनुभएको हुँदा जबसम्म जग्गा कसैको नाममा दर्ता हुने र भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ को दफा ४ अनुसार दर्ता गराएको हुँदैन, तबसम्म भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ को खण्ड (ख) अनुसार मोही हुने प्रश्नै नउठ्ने हुँदा पहिले जग्गा कसको हो भन्ने निराकरण नभई मोहियानी हक–कसको भन्न नमिल्ने हुँदा खारेज हुने ठहर्छ भनी विपक्षी कार्यालयले निर्णय गरेको रहेछ ।

          ३.  भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ को दफा ४ को तोकिएको ढाँचामा उक्त दफा ४ को देहायका खण्डमा उल्लेख भए बमोजिमको विवरण खुलाई दर्ता स्रेस्ता राख्ने विषयलाई व्यवस्था भएको हो । प्रस्तुत विषयको जग्गा जग्गाधनीका नाममा साविक देखि दर्ता रहेको उक्त प्रकरण १ मा उल्लिखित जग्गा भएको केही भाग खोलाले बिगारी कमोद गर्न नपाए पनि खोलाले छाडेपछि मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको २ नं. अनुसार सो जग्गामा साविक जग्गाधनीकै हक हुने प्रष्ट छ । आफ्नो हक पुग्ने भएबाट नै जग्गाधनी पिताम्बरेश्वरीले खोलामा परेको भाग पनि कि.नं. ३३ भित्र गाभी धनी पूर्जा प्राप्त गर्न माग गर्नुभएको हो । तत्सम्बन्धमा विपक्षी नं. १ को कार्यालयबाट माथि उल्लेख भए बमोजिम कारवाही समेत चलाई रहेको कुरा मैले आफ्नो उजूरीमा समेत उल्लेख गरी त्यस कुराको प्रमाण समेत पेश गरेको थिएँ ।

          ४.  साविक देखि जोती आएको मोहियानी हकको जग्गा खोलो पसी बेमाख भई पछि खोलाले छाडेमा त्यस्तो जग्गाको मोहियानी हक सावित मोहीकै हुने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा (२) ले प्रष्ट गरेको छ ।

          ५.  सबूद प्रमाणको आधारमा किनारा गर्नुपर्ने थियो । त्यसतर्फ कुनै कुरा बुझ्ने प्रयास नगरी भूमिप्रशासन ऐनको दफा ४ र भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २(ख) अनुरूप नभएको भनी खारेज गरेको विपक्ष नं. १ को निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(२) को प्रतिकूल हुनाका साथै सो निर्णयले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २(ख) र भूमिप्रशासन ऐनको दफा ४ लाई गलत प्रयोग समेत गरेको छ ।

          ६.  विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति २०३५।१।२६।२ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् ।

          ७.  निवेदकको नालिस लाग्नै नसक्ने हुँदा सोही अनुसार निवेदकको फिराद खारेज गर्ने निर्णय भएको भू.प्र.शा.को निर्णयमा कानूनको कुनै पनि त्रुटि छैन ।

          ८.  हाम्रो नाउँको मोहियानी हकको प्रमाणपत्रको नक्कल तथा भरपाई रसिद र प्रमाणहरू भू.प्र.शा.मा पेश गरेको हुँदा मिसिलमै समावेश छ । मिसिल झिकी हेरी बुझी पाउँ भन्ने समेत तुइसिं बोडे समेत ।

          ९.  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र नियमहरू, २०२१ अनुसार कायम भएको कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेको र खोलामा मोहियानी हक लाग्ने कुनै ऐन नियम नहुँदा निवेदकको फिरादपत्र खारेज गरिएकोले निवेदकका माग बमोजिम परमादेश लगायत उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी भूमिप्रशासन कार्यालयको २०३४।१०।१४ को निर्णय बदर गर्नु नपर्ने व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुर ।

          १०.  तारिखमा रहेका निवेदक काजीबहादुर बोडे र विपक्षी मिश्रीमाया बोडेलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गङ्गाप्रसाद उप्रेतीको र विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुर तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरबप्रसाद लम्साल तथा विपक्षी कंशबहादुर बोडे समेत तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

          ११.  यसमा बाबुको हकको जग्गामा मेरो समेत परिश्रमले लगाएको बालीमा खिचोला गरेको हुँदा खिचोला मेटाई हक कायम गरिपाउँ भन्ने उजूरी परेकोमा जबसम्म भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ को दफा ४ अनुसार दर्ता गरिएको हुँदैन तबसम्म भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ को खण्ड (ख) अनुसार मोही हुने प्रश्न नै नउठ्ने हुँदा मोहियानी हक पाएको भन्न नमिल्ने भएकोले खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत निर्णय भएको देखिन्छ । सो निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदकले माग गरेकोमा निवेदकको हकदैया नै स्थापित नभएको भनी अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानूनबमोजिम नै निर्णयगरेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हेरम्बराज

 

इति सम्वत् २०३५ साल चैत्र २८ गते रोज ३ शुभम् ।