निर्णय नं. १२३१ – उत्प्रेषणको आदेश जारी पाउँ

निर्णय नं. १२३१    ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर ६३२

आदेश भएको मिति : २०३६।१।६।५ मा

निवेदक : का.जिल्ला स्यूचाटार गा.पं.वार्ड नं. ४ बस्ने चित्रकुमारी खड्का क्षेत्री

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयका भूमिसुधार अधिकारी समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी पाउँ

(१) अदालतमा उठेको खिचोला मुद्दामा मोहियानीको विवाद सिर्जना गरी निरोपणको लागि मिसिल भूमिप्रशासन कार्यालय समक्ष पठाउने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जी जारी गरी विपक्षी कार्यालयको मिति २०३५।३।२२।५ को फैसला बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३५।४।२४।३ मा दर्ता भएको रहेछ ।

          २.  संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ : निवेदिकाले का.जि. न.पं. वडा नं. ८ खिचापोखरी बस्ने हरिमाया मालीबाट निजैको हक जोत भएको का.जि. स्यूचाटार गा.पं.वार्ड नं. ४ को कि.नं. ५२ मा नापी भएको ठहर रोपनी २–३–० दुई रोपनी तीन आना जग्गा निजबाट २०२९। २।४।४ का मितिमा भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट रजिष्ट्रेशन पास गरी रू.४,००० मा राजीनामा गराई लिई मेरो हक जोत समेत भएको जग्गा हो । उक्त जग्गाको ०२९।२।५ का मितिमा विपक्षी भू.प्र.का.बाट मेरो नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत पाएकोछु । उक्त प्रमाणपूर्जामा जग्गाधनी र मोहीको नाममा मेरो नाम लेखिएकोछ । त्यस्तो जग्गामा विपक्षीहरूले मोहियानी खिचोला गरेको प्रष्ट छ । मेरो नाममा मोहियानी दर्ता भएको कुरा माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु । दाता, हरिमाया मालीले विपक्षी मध्ये क्षेत्रकुमारी खड्का विरूद्ध २०२४ सालको बाली नबुझाए बापत बाली भराई मोहियानी निष्काशन समेत गरिपाउँ भनी का.जि. अ.मा फिराद गरी का.जि. अ.बाट २०२६।२।२२ का दिन मोहियानी निष्काशन हुने ठहराई फैसला भई उक्त फैसलालाई मान्यता दिई मिति २०२८।९।११ गतेमा विपक्षी भू.प्र.कार्यालयबाट उक्त जग्गामा क्षेत्रकुमारीको नाम जोतबाट खारेज गरी ज.ध. हरिमाया मालीको नाममा जोत कायम हुने गरी पर्चा गरी फैसला कार्यान्वित समेत गरि सकेको छ । साथै विपक्षीले निस्काशन पश्चात मोही भई कमाएको समेत छैन । यस प्रकार विपक्षी क्षेत्रकुमारीको नामबाट खारेज गरी मेरा दाता हरिमायाको नाममा जोत कायम हुने गरेको उक्त मितिको निर्णय पर्चा विपक्षी कार्यालयबाटै मलाई दिएको ज.ध.प्र.पू.मा समेत जोताहा तथा जग्गाधनी दुवैमा मेरो नाम रहेको समेत कारणबाट खास जोताहा म नै छु भन्ने विपक्षी कार्यालयको उक्त मिति २०२८।९।११ को निर्णय पर्चाबाट र मैले विपक्षी कार्यालयबाटै पाएको ज.ध.प्र.पू.बाटसमेत प्रष्ट भएको छ । उपरोक्त बमोजिमको मेरो मोहियानी समेत भएको जग्गामा विपक्षी कार्यालयले निर्णय गर्दा २०२६।२।२२ का जिल्ला अदालतको फैसलालाई भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ३९ बमोजिम यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघिल्लो मितिसम्म जग्गावालाले आफ्नो जग्गा कमाउने मोही वा किसानसँग बाली बाँकी वापत सो मोही वा किसानलाई निष्काशित गरिपाउँ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न अदालतमा दायर भई छिन्न बाँकी रहेको मुद्दामा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाली बापत अदालतले मोही वा किसानलाई निस्काशन गर्न आदेश दिन हुँदैन भन्ने देखिन्छ भन्ने उल्लेख गरी प्रति वादी तर्फबाट क्षेत्राधिकार नाघी गरेको निर्णय बदर हुन्छ भनी नजीर पेश गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको वादी चिनियाँ महर्जन प्र. फत्तेबहादुर पुरी भएको मिति ०२६ सालको विविध नं. १६२ को फैसलाबाट देखियो । अधिकारक्षेत्रको अभावमा गरेको निर्णय सून्य हुने साथै त्यस्तो निर्णय बदर गरिरहन नपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतको रि.नं. ८१२ बाट सिद्वान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ भन्दै सोही नजीरको आधार लिई जिल्ला अदालतको फैसला निष्कृय भएबाट मोही बदर नभएको क्षेत्रकुमारीको मोही हक कायमै देखियो । मोहियानी हक प्राप्त व्यक्तिले सो जग्गा खनजोत गर्न जाँदा निजी खिचोला गरेको भन्न औचित्यपूर्ण नहुने हुनाले वादी दावी बमोजिम खिचोला गरेको ठहर्दैन भन्ने निर्णय गरियो । विपक्षी भू.प्र.का.को आधार विलकूल गलत छ । जुन फैसलाले विपक्षी क्षेत्रकुमारीको मोहियानी हक समाप्त गरेको छ, त्यो फैसलालाई विपक्षी कार्यालयले स्वयं मान्यता दिई मिति २०२८।९।११ गतेको निर्णय गरी विपक्षीको मोहियानी खारेज गरी मेरो दाता हरिमायाको नाममा मोहियानीसमेत कायम गरी फैसला समेत कार्यान्वित गरेको छ । उक्त निर्णयलाई विपक्षीले बदर गराउन सकेको छैन । विपक्षीको नाउँ खारेज भइसकेको र मेरो दाताबाट मेरो हकमा आई मोही र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा मैले पाइसकेकोछु । उक्त निर्णय विपक्षी कार्यालयमै भएको कुरा प्रमाण खण्डमा उल्लेख गरेको छु । कुनै कुराको वास्ता नगरी विपक्षी कार्यालयले निर्णय गरेको हुँदा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५ को प्रष्ट रूपमा त्रुटि भएको छ ।

          ३.  भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५ मा मोहीको हक सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएको छ । विपक्षी मोही होइन । विपक्षी मोही भन्ने कुरा विपक्षी कार्यालयमा दर्ता छैन । जुन दर्ता भएको थियो त्यो पनि २०२९।९।११ को विपक्षी कार्यालयको निर्णयबाटै खारेज गरी मेरो दाताको नाममा दर्ता भई मैले खरीद गरेपछि मेरो नाममा मोहियानी समेत दर्ता भएपछि उक्त ऐनको दफा २५ को उपदफा ४(ख) अन्तर्गत मोही र जग्गाधनी दुवै भएको छ । यी सब कुराहरू प्रष्ट देखिएपछि उक्त कुरा कायम हुँदा सम्म मलाई मोही होइन, विपक्षी क्षेत्रकुमारी मोही हो भनी मोही ठहर्‍याई निर्णय हुनाले उक्त ऐनको प्रष्टरूपमा त्रुटि भएको छ ।

          ४.  विपक्षी कार्यालयले आफ्नो बुँदामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३९ लाई उल्लेख गर्दै उक्त दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडिको मुद्दामा मोही निष्काशन गर्न नहुनेमा गरेको भन्ने जुन कुरा लेखेको छ त्यो विलकुलै गलत छ । भू.सं.ऐनको उक्त दफा २०२५ सालमै लागू भएको हो र जि. अ.को फैसलाबाट २०२४ सालको बालीको हकमा २०२६ सालमा फैसला भएको छ भने दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघिको भनी उक्त भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ३९ को विपरीत गरी विपक्षी कार्यालयले फैसला गरेको छ । अधिकारक्षेत्रको अभावमा भएको उक्त निर्णय अ.बं.३५ नं. ले स्वतः बदरभागी हुनुको अलावा भू.सं.ऐनको दफा ३९ कोसमेत विरुद्ध फैसला भएको छ ।

          ५.  विपक्षी क्षेत्रकुमारीको मोहियानीहक जि. अ.को फैसलाले समाप्त गरी सोफैसला विपक्षी कार्यालयबाट कार्यान्वित भइसकेपछि विपक्षी कुनै हालतमा पनि मोही कायम रहन सक्दैन साथै विपक्षी क्षेत्रकुमारीले पनि उक्त जिल्ला अदालतको फैसलाबाट दाता हरिमायाले भरी पाउने ठहरेको विगोमा समेत जि. अ.तहसिलमा निजले दरखास्त गरी डोर खटी भरी भराउ समेत भएको छ । यसबाट पनि निज विपक्षी समेतले कुनै विरोध गर्न सकेको छैन । उक्त फैसला विपक्षी भू.प्र.का.र विपक्षी क्षेत्रकुमारी समेत दुवैले मानी कार्यान्वित समेत भएको छ भने अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यस्तोमा एकपटक खारेज भइसकेको मोहीलाई मोहियानी हक प्राप्त गर्न गराउन भू.सं.ऐन,०२१ को दफा २५(२) र दफा ३४(१)(२) अन्तर्गतका व्यवस्थाहरू पूरा हुनुपर्दछ ।

          ६.  विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति २०३५।४।२५।४ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् ।

          ७.  जिल्ला अदालतको शुन्य निर्णयको आधारमा भूमिप्रशासन कार्यालयबाट मिति २०२८।९।११ मा गरिएको मलाई सम्पर्कै नराखी बीचबीचै उक्त फैसलाले नबोलेको कुरामा ठाडै मेरो मोहियानी लगत कट्टा गरेको अमान्य र निष्कृयताबाट पनि देखिएकै छ । यसले मेरो मोहियानी हकमा कुनै असर पर्न पाउने कुरै होइन । विचार हवस् कि भूमिप्रशासकले २०२८।९।११ को निर्णयमा आधार लिएको २०२६।२।२२ को जिल्ला अदालतको फैसला योगाधिकार नभएको मात्र होइन उक्त फैसलामा मोहियानी हकको लगत कट्टा गरी जग्गाधनीका नाउँमा जोत कायम गरिदिनु भन्ने यस्तो ठहर गरिएको पनि छैन । त्यसको निमित्त छुट्टै भूमिप्रशासन कार्यालयमा कारवाई चलाई लगत कट्टा दर्ता गराई लिनु पर्दछ सो भएको पनि छैन । तसर्थ २०२८।९।११ को भूमिप्रशासन कार्यालयको निष्कृय, शून्य निर्णयलाई निवेदकको लेखाई अनुसार मैले बदर गराई रहनु पर्ने जरूरतै छैन ।

          ८.  जिल्ला अदालत क्षेत्राधिकार नभएको निकाय हो भन्ने मानेर निवेदकको दाता हरिमायाले २०२५ सालको बाली मुद्दामा बाली भराई निष्काशन गरिपाउँ भन्ने नालिस दिँदा २०२९।८।७ मा डिसमिस हुने ठहराई भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट फैसला भइराखेको छ । यसबाटै पनि निवेदकको मोही हक नभएको भन्ने प्रष्ट छ । निवेदक चित्रकुमारीले जोत हनन्मा हामीहरू उपर भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दिएको मुद्दा पनि २०२९।६।११।४ मा खारेजी फैसला भइराखेको ।

          ९.  निवेदकको हक नभएको कुरामा वास्तविक व्यहोरा लुकाई न्यायिक मनसाय नआएको यो रिट निवेदन जारी हुन नसक्ने हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत क्षेत्रकुमारी खड्का क्षेत्री समेतको संयुक्त लिखितजवाफ ।

          विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंबाट लिखितजवाफ अएको रहेनछ ।

          १०.  तारिखमा रहेका निवेदक चित्रकुमारीको वारेस कृष्णबहादुर खड्का र विपक्षी क्षेत्रकुमारीको वारेस कृष्णहरि खड्कालाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र विपक्षी क्षेत्रकुमारी खड्का क्षेत्रीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री केदारचरण रायको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

          ११.  यसमा विपक्षीहरूले जोतपोतमा खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने समेत उजूरी भएकोमा जिल्ला अदालतबाट भएको निर्णय स्वतः निष्कृय भएबाट मोही बदर नभएको क्षेत्रकुमारीको मोहियानी हक कायम देखियो । मोही हक प्राप्त व्यक्तिले सो जग्गा खनजोत गर्न जाँदा खिचोला गरेको भन्ने औचित्यपूर्ण नहुनाले वादी दावी बमोजिम खिचोला गरेको ठहर्दैन भन्ने समेत विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले निर्णय गरेको देखिन्छ । कुनै पक्षको भूमिप्रशासन कार्यालयमा रीतपूर्वकको उजूरी नपरी मोहियानी सम्बन्धी विवादमा अदालतमा उठेको खिचोला मुद्दाबाट मोहियानीको विवादको सिर्जना गरी निरोपणको लागि मिसिल भूमिप्रशासन कार्यालय समक्ष पठाउने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय र सो अनुसार विपक्षी भूमिसूधार कार्यालयले कारवाही गरी गरेको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिएकोले विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको २०३५।३।२२।५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३६ साल बैशाख ६ गते रोज ५ शुभम् ।