निर्णय नं. २४८१ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २४८१     ने.का.प. २०४२      अङ्क ९

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. २२१६

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :जिल्ला दाङ पवन नगर गा.पं.वडा नं.१ बस्ने जिवराम नेउपाने ।

विरुद्ध

विपक्षी :उच्च स्तरीय समिति, दाङ ।

जिल्ला दाङ पवन नगर गा.पं.वडा नं.१ बस्ने टिकाराम थारु ।

आदेश भएको मिति:२०४२।८।३।२ मा

     एकपटक भई सकेको निर्णयमा सामान्य त्रुटि सच्याउने बाहेक पहिलेकोमा निर्णयमा नै असर पर्ने गरी निर्णय गर्न हुन्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री वलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्दप्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारका छ :

२.    जग्गा धनी कोलाराम नेउपाने भएको कि.नं.थाहा नभएको जग्गा पिता बुद्धिराज थारुको नाममा रहेको अस्थायी निस्सा बमोजिमको अन्दाजी ६ विगहा जग्गाको मोहियानी कायम गरिपाउँ भनी विपक्षी टिकाराम थारुले विपक्षी समितिमा निवेदन दिंदा पिताजीको मृत्यु भई सकेको छ हक खाने छोरा म समेत हुँ निजले २ विगहा जति जग्गा जोतेको छ निजले जोतेको जग्गामा नापी हुँदा मोहीमा नाम समेत लेखिएकोले निजले जोतेको जति कित्ता पत्ता लगाई मोहियानी छुट्याई पाउँ भन्ने मेरो बयान भएको थियो विपक्षी समितिले २०४०।९।२३ मा फैसला गर्दा विभिन्न १२ कित्तामा गरी २–५–१२ कठ्ठामा मोही हक पाउने फैसला गरेको जस्मा मेरो चित्त बुझेको छ । यस्तैमा पुनः विपक्षी कार्यालयले विपक्षीको बयान बमोजिमको भनी २०४०।१०।२३ मा गरेको निर्णय निम्न लेखिए बमोजिम गैरकानुनी छ, भनी उल्लेख गरेको छुः

३.    सर्वप्रथम त दोस्रो २०४०।१०।२३ मा निर्णय गर्दा मलाई समेत बुझ्नु पर्नेमा सो कार्य भएको छैन । एकपटक समितिले त्यसै विवादमा मिति २०४०।९।१३ मा निर्णय गरी सकेपछि पुनः २०४०।१०।२३ मा निर्णय गर्न मिल्ने होइन अतः अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि समितिबाट भएको छ । निर्णयमा सामान्य त्रुटिसम्म सच्याउन पाइने हो तर अगाडिको निर्णय उपर अलग विषय वस्तुको निर्णय गर्नु अथवा सच्याउन मिल्ने होइन २०४०।९।१३ को निर्णयलाई मोहीले स्वीकार नै गरी सकेको छ यस अवस्थामा पहिलो निर्णय भन्दा बढी जग्गामा मोही ठहर गर्न मिल्ने होइन मिति २०४०।१०।२३ मा भएको निर्णयमा प्रत्यर्थी मोहीले नै दावी लिन नसकेको जग्गामा मोही कायम हुने गरी फैसला भएको छ । अतः दावी भन्दा बढी जग्गामा प्रत्यर्थी समितिले मोही ठहर गर्न मिल्ने होइन । मैले नै जग्गाको लालपुर्जा लिन नसकेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय पछि मात्र निर्णय गर्नु पर्ने सो समेत भएको छैन । अतः विपक्षी समितिको निर्णयले निवेदकको संवैधानिक हक हितमा असर परेको र अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उक्त विपक्षी समितिको निर्णय उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई आए पछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश ।

५.    फिल्ड बुकमा मोही देखिएको क्षेत्रफलसम्ममा मोही जनाउने पूर्व निर्णय बमोजिम नै पर्चा खडा  गरेकोलाई पुनः दोस्रो निर्णय गरेको भन्न मिल्दैन मोहीले आफूले कमाएको जग्गामा उजूर गर्न पाउने कानुनी हदम्याद रही नै रहने हुँदा संशोधित भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा २५(क) बमोजिमको दावी लिई कारवाही भई सो कुरा ज.ध.बाट स्वीकार गरिएको र नापीकै समयमा फिल्डबुकमा नापी दर्ता भई सकेको जग्गामा परेको उजूरीमा निर्णय गरेको कानुनसंगत नै छ । दावी बमोजिमकै पूरा कित्ता जग्गा नापीको समयमा फिल्डबुकमा नै उजूरवालाको बाबुको नाममा नापी दर्ता भइसकेको देखिँदा त्यस्तो दर्तावाला मोहीको जग्गामा कित्ताकाट गरी दिन नमिल्ने हुँदा २०४०।९।१३ को पहिलो निर्णयलाई सुधार गर्न मिति २०४०।१०।२३ मा संशोधन गर्नु परेको हो । कित्ता चेक हुँदा जुन जुन जग्गा कमाएको छ ती कित्ता नै हो भनी अमीनको प्रतिवेदनबाट प्रष्ट हुन आएको हुँदा वास्तविक मोहीको नाममा मोहियानी कायम गरेको यस समितिको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने उच्चस्तरीय समिति दाङको लिखिन जवाफ ।

६.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(क) बमोजिमको जग्गावाला विपक्षी हुनु हुन्न जुन जग्गाको उच्चस्तरीय समितिले मलाई मोही कायम गरेको छ, सो जग्गा नै विपक्षीको दर्ता हकको हो भनी कानुनी श्रेस्ता देखाउन नसकेपछि सो जग्गामा हकै नभएको विपक्षीले मलाई मोही कायम गरेको उच्चस्तरीय समितिको निर्णय बदरभागी छ भनेर भन्न अधिकार नै छैन । विवादित कित्ता जग्गा पुरै जग्गावालाकै पाला देखि कमाई भोगी आएको जग्गा हो त्यसमा कित्ताकाट गर्ने ठाउँ नै छैन हकै नभएको व्यक्तिलाई बुझी रहनु नपर्नेमा पनि निज ज.ध.लाई बुझेको नै छ अतः उच्चस्तरीय समितिको निर्णय न्यायसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत टिकाराम थारुको लिखिन जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विपक्षी समितिबाट रहनुभएको विद्वान सरकारी सह–न्यायाधीवक्ता श्री बलिरामकुमारले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो। मुख्यतया निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सोको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.    निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा २०४०।९।१३ मा विपक्षी टिकाराम थारुलाई विपक्षी समितिले विभिन्न कित्ता गरी २–१५–१२ धुर जग्गामा मोहियानी ठहर गरी सकेपछि पुनः दावी बमोजिम नै पुरै जग्गामा मोहियानी कायम गरेको समितिको निर्णय बदर गराई पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

९.    विपक्षी जग्गाधनीको नाममा दर्ता भएको कि.नं. थाहा नभएको मेरो बाबु बुद्धिराम थारुको नाममा भएको अस्थायी निस्सा बमोजिमको अन्दाजी ६–०–० विगहा जग्गा मैले जोती आएको र बाबुको परलोक भएको हुँदा मेरो नाममा मोहीको प्रमाणपत्र पाउँ भनी विपक्षी टिकाराम थारुको उच्चस्तरीय समितिमा निवेदन दिंदा उच्चस्तरीय समितिले किल्ला चेकमा देखाए अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(क) बमोजिम उजूरवालाको नाममा विभिन्न १२ कित्तामा गरी जम्मा २–५–१२ धुरको मोहियानी कायम हुने ठहर्छ भनी मिति २०४०।९।१२ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । पछि दोस्रोपटक नापीको क्षेत्रीय किताबमा मोही दर्ता भएको लेखिएको विभिन्न कि.नं.को ३–१७–९ जग्गामा कित्ताकाट गर्नु नपर्ने देखिएकोले क्षेत्रीय किताबमा बुद्धिराम थारुको नाममा मोही हकको प्रमाणपत्र गरिदिने भनी २०४०।९।१३ को निर्णयलाई संशोधन गरिदिएको छ, भनी मिति २०४०।१०।२३।२ मा पुनः निर्णय गरेको पाइन्छ ।

१०.    माथि उल्लेख गरिए अनुसार एकपटक विपक्षी समितिले निश्चित जग्गामा मोहियानी कायम हुने ठहर्छ भनी निर्णय भई सकेपछि पुनः सोही जग्गाधनीको जग्गामा बढी मोहियानी कायम गर्दा खेरी विपक्षीले निवेदकको बाबुलाई जग्गाधनी देखाएकोमा निजको मृत्यु पछि निजको छोराको नाममा जग्गा प्राप्त हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर निवेदकलाई पर्ने भएको हुँदा आफ्नो भन्ने मौका दिनको लागि बुझ्न पर्ने स्थिति थियो विपक्षी समितिले निवेदकलाई बुझेको समेत पाइँदैन । सो बाहेक मिति २०४०।९।१३ मा एकपटक निर्णय भई विपक्षी मोहीले चित्त बुझाई बसेकोमा पुनः संशोधन भनी २०४०।१०।२३ मा बढी जग्गाको मोही दिलाई दिएको वादीको दावीभन्दा बढी कुरामा निर्णय दिएको प्रष्ट रुपमा देखिएकै छ । एकपटक भइसकेको निर्णयमा सामान्य त्रुटि सच्याउन बाहेक पहिलेको निर्णयमा नै असर पर्ने गरी निर्णय गर्न हुन्छ भन्न मिल्दैन । अतः रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी मिति २०४०।९।१३ मा एकपटक भइसकेको निर्णयमा पुनः समितिले २०४०।१०।२३ मा बढी जग्गा मोहियानी कायम गर्ने गरेको निर्णय कानुनसंगत भन्न मिलेन । अतः मिति २०४०।१०।२३ को समितिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४२ साल मार्ग ३ गते रोज २ शुभम् ।