निर्णय नं. २४७६ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २४७६    ने.का.प. २०४२      अङ्क ९

 

डिभिजन बेञ्ज

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २३५९

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :जि.बर्दिया मोतिपुर गा.पं.वार्ड नं.८ बस्ने मनजित पुन मगर मरी निजको छोरा ऐ. बस्ने डिल्ली बहादुर पुन मगर ।

विरुद्ध

विपक्षी :ज.वि.वि.छानबीन आयोग बर्दियाको हाल भू.सु.मन्त्रालय सिंहदरबार ।

जि.बर्दिया मोतिपुर वार्ड नं. ८ बस्ने काशी राम खड्का क्षेत्री ।

आदेश भएको मिति:२०४२।८।१६।१ मा

     कुनै व्यक्तिको हकभोग स्वामित्वमा रहेको जग्गा जफत गरी बिक्री वितरण गर्ने निर्णय गर्नु पर्दा हक स्वामित्वमा असर पर्ने व्यक्तिलाई बुझी प्रतिवाद तथा सबूद प्रमाण पेश गर्ने मौका प्रदान गरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने ।

 (प्रकरण नं. ११)   

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री दिपराज जोशी

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री वलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः जग्गा बिक्री वितरण छानबीन आयोग बर्दियाको मिति ०३०।९।२२ को निर्णय समेत बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।

२.    तत्कालिन भूमि प्रशासन कार्यालय बर्दियाबाट ०२८ सालमा निवेदकको बाबु मनजित पुन मगरले ऐ. मोतिपुर गा.पं.वार्ड नं.८ को कि.नं.२७६ को ज.वि.२–०–० बिक्री वितरणमा पाई तिरो बुझाई भोगचलन गरी आएकोमा विपक्षी आयोगले ०३०।९।२२ को निर्णयानुसार जफत गरी विपक्षी काशिराम खड्का क्षेत्रीलाई दिएको रहेछ जग्गा मेरै भोगचलनमा रहेबाट सो कुरा जानकारी भएन । पछि जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लिन जाने क्रममा विपक्षी आयोगको सूचनाको नक्कल मिति ०४२।३।३ मा सारी हेर्दा यकीन हुन आयो ।

३.    यसरी मालपोत समेत तिरी भोगचलन गरी आएको निवेदकको स्वामित्वको जग्गा रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत विपरीत जग्गा जफत गर्ने गरेको विपक्षी ज.वि.वि.छानबीन आयोग बर्दियाको मिति ०३०।९।२२ को निर्णय लगायत गैरकानुनी सूचना समेत बदर गरी पाउँ भन्ने समेत डिल्लीबहादुर पुन मगरको मिति ०४२।३।६ को रिट निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्जको मिति ०४२।३।२८ को आदेश ।

५.    आयोगको टोली सम्बन्धित थलोमा गई सरजमीन मुचुल्का हुँदा निवेदकले प्राप्त गरेको जग्गामा स्वयं आफ्नो मिहिनेत र परिश्रमले जग्गा आवाद नगरी केवल जग्गा मात्र ओगटी जग्गा प्राप्त गर्दा गरेको कबूलियत र कानुनको समेत पालना नगरेको ठहराई आयोगले मिति ०३०।९।२२ को निर्णय अनुसार जफत गरी काशीराम खड्कालाई बिक्री वितरण समेत गरेको देखिएकाले सोही मितिदेखि उक्त जग्गामा निवेदकको हक टुटी सकेको छ । मिति ०३०।९।२२ को निर्णयले  जग्गा जफत भएको सूचना मौकामै टांस भएको हुँदा थाहा पाइन भन्ने निवेदन जिकिर झुठ्ठा हो । यति लामो समयपछि रिट दिन आएकोले विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत भूमि सुधार मन्त्रालयको लिखिन जवाफ ।

६.    विपक्षी काशीराम खड्का क्षेत्रीले यस अदालतबाट जारी भएको सूचनामा म्याद गुजारी बसेको रहेछ ।

७.    रिट निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री दिपकराज जोशीले रिट निवेदकको दर्ता तिरो हक स्वामित्वको जग्गा निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट समेत वञ्चित गरी जग्गा जफत गर्ने गरेको प्रत्यर्थी जग्गा बिक्री वितरण छानबीन आयोग बर्दियाको मिति ०३०।९।२२ को निर्णय तथा उक्त जग्गा प्रत्यर्थीलाई बिक्री वितरण गर्ने गरेको निर्णय सूचना समेत गैरकानुनी तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत विपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा प्रत्यर्थी आयोगको निर्णय सूचनाहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री वलिराम कुमारले रिट निवेदकले बिक्री वितरणमा प्राप्त गरेको जग्गा निज स्वयंले आफ्नो परिश्रम मिहिनेतले नकमाई जग्गा मात्र ओगटी राखी कबूलियत कानुन विपरीत गरेको ठहराई आयोगबाट आवश्यक जाँचबुझ र तथ्य व्यहोराको सरजमीन समेत बुझी मिति ०३०।९।२२ मा रिट निवेदनमा उल्लिखित जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको र वितरण गर्ने गरेको काम कारवाही निर्णय समेत कानुन अनुरुप नै भएको र विलम्ब गरी रिट निवेदन पर्न आएको हुँदा विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा समेत रिट निवेदन खारेज हुनपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

८.    प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने वा नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदकले विवादित जग्गा पहिले बिक्री वितरणमा प्राप्त गरी मालपोत तिरो समेत तिरी निवेदकको हकभोग स्वामित्वमा रहेको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन ।

१०.    रिट निवेदकको हकभोग स्वामित्व रहेको विवादित जग्गा प्रत्यर्थी बिक्री वितरण छानबीन आयोग बर्दियाबाट मिति ०३०।९।२२ मा जफत गर्ने निर्णय गरेको र मिति ०३०।११। को निर्णय अनुसार प्रत्यर्थीलाई पुनः बिक्री वितरण गरेको भन्ने फाईल सामेल रहेको प्रत्यर्थी जग्गा बिक्री वितरण छानबीन आयोग बर्दियाको सूचनाबाट देखिन्छ ।

११.    कुनै व्यक्तिको हकभोग स्वामित्वमा रहेको जग्गा जफत गरी बिक्री वितरण गर्ने निर्णय गर्नु पर्दा हक स्वामित्वमा असर पर्ने व्यक्तिलाई बुझी प्रतिवाद तथा सबूद प्रमाण पेश गर्ने मौका प्रदान गरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकले त्यसरी पहिले बिक्री वितरणमा प्राप्त गरी मालपोत समेत तिरी निजको हक स्वामित्व स्थापना भएको विवादित जग्गा प्रत्यर्थी जग्गा बिक्री वितरण छानबीन आयोग बर्दियाले मिति ०३०।९।२२ मा जफत गर्ने र अरुलाई बिक्री वितरण गर्ने निर्णय गर्दा रिट निवेदकलाई बुझी प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गरेको कतैबाट पनि देखिँदैन । रिट निवेदकलाई बुझी निर्णय गरेको हो भनी प्रत्यर्थी आयोगले भन्न सकेको पनि छैन ।

१२.   यसबाट जग्गावाला रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने सबूद प्रमाण पेश गर्ने मौका समेतबाट वञ्चित गरी रिट निवेदकको विवादित जग्गा जफत गर्ने गरेको प्रत्यर्थी जग्गा बिक्री वितरण छानबीन आयोग बर्दियाको मिति ०३०।९।२२ को निर्णय र सो आधारमा प्रत्यर्थी आयोगबाट रिट निवेदकको विवादित जग्गा प्रत्यर्थीलाई बिक्री वितरण गर्ने गरेको मिति ०३०।११। को निर्णय तथा तत्सम्बन्धी सूचना समेत गैरकानुनी तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

१३.   अतः उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार रिट निवेदकका नाउँको विवादित जग्गा जफत गर्ने गरेको  प्रत्यर्थी जग्गा बिक्री वितरण छानबिन आयोग बर्दियाको मिति ०३०।९।२२ को त्रुटिपूर्ण निर्णय र बिक्री वितरण गर्ने गरेको मिति ०३०।११ को निर्णय तथा तत्सम्बन्धी सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीका लागि निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु । 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४२ साल मार्ग १६ गते रोज १ शुभम् ।