निर्णय नं. २४७५ – उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २४७५    ने.का.प. २०४२      अङ्क ९

 

फुल बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४१ सालको रि.फु.नं. ५०

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : जि.महोत्तरी मनरा गा.पं.वा.नं.६ बस्ने तत्कालिन मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सरकारी अधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह ।

विरुद्ध

विपक्षी :श्री ५ को सरकार मार्फत मन्त्रीपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार ।

श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालय,बदर महल ।

आदेश भएको मिति:२०४२।९।९।३ मा

     उपचारको खोजीमा लगाएको समय तत्वलाई मात्र बढी महत्व दिई विलम्बको लागि चाहिने अन्य तत्वहरूलाई गौण सम्झी समय तत्वको मात्र आधारमा विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नु न्यायोचित नहुने ।

(प्रकरण नं. १३)

     श्री ५ को सरकारको सेवामा रहेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो सेवाको उत्तरार्धमा एकाएक बिना अग्रीम सूचना नपुग अवधि थप गरी सेवाबाट अवकाश दिने कार्यलाई उचित र न्यायसंगत भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. १५)

     उचित र न्याय संगत तरिकाबाट कारवाई गर्न सक्छ भन्ने शब्दहरूको व्याख्या नोकरी अवधि २० वर्ष नपुगेकोमा पनि नपुग अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने गर्दा निजामती सेवा ऐन आउनुको जुन उद्देश्य हो त्यसलाई नै कुण्ठित पार्नुको साथै कानुन व्याख्याको सिद्धान्तको विपरीत हुन जाने ।

(प्रकरण नं. १५)    

निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

उल्लिखित मुद्दा:परमानन्द प्रसाद सिंह विरुद्ध श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालय समेत भएको नि.नं.८७३ ने.का.प. २०३१ पृ.३९३ रिट निवेदनमा  फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादित ।

श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय विरुद्ध रामाशीषप्रसाद शाह नि.नं. २१३८ ने.का.प. २०४१ पृ. ८६९ भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादित ।

आदेश

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्चसमक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    म न्यायसेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा लोकसेवा आयोगको सिफारिश अनुसार श्री ५ को सरकारको निर्णयले मिति ०२३।५।६ देखि सेवा प्रवेश गरी सोही मितिदेखि न्यायिक समितिमा काम गर्न थालेँ । २०२५ साल आश्विनमा बर्दिया जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीशमा सरुवा भएको र २०२८ सालदेखि भोजपुरको सरकारी वकील, लुम्बिनी अञ्चल र सेती अञ्चलको सरकारी वकील, काठमाडौं नगर विकासमा काजमा र म.न्या.कार्यालयमा स.अ.र स.अ.मा सरुवा भएपछि मलाई न्याय सेवा आयोगले प्रथम श्रेणीको राजपत्रांकित पदको लागि बढुवा सिफारिश गरेकोमा श्री ५ को सरकारले मेरो बढुवा सिफारिशलाई रद्द गरेको सन्दर्भमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन दायर गर्दा मिति ०३७।६।२।५ मा श्री ५ को सरकारको बढुवा सिफारिश बदर गर्ने निर्णयलाई बदर गरी मलाई न्याय सेवा आयोगको सिफारिश बमोजिम बढुवा गर्नु भनी परमादेश समेत जारी भएपछि मेरो बढुवा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा भई मध्यमाञ्चल क्षेत्रियक्षेत्रीय सरकारी अधिवक्तामा पदस्थापन भएकोले म आफ्नो पदस्थापन भएको ठाउँमा गई सेवा गरी आएको थिएँ । मिति ०३९।६।२२ का दिन मन्त्रालयको प.सं.न्या.प्र. १८ च.नं. १९२० मिति ०३९।६।२२ को पत्रद्वारा मलाई ऐनको दफा ७(३) अनुसार निवृत्तिभरणको लागि नपुग अवधि थप गरी नियमावलीको नियम ७.१(३) अनुसार अवकाश दिइएको पत्र प्राप्त हुन आयो ।

३.    ऐनको दफा ७(३) अवलोकन गर्दा उपदफा (१) अन्तर्गत बनेको नियमहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती कर्मचारीका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले उचित र न्यायसंगत तरिकाबाट कारवाई गर्न सक्दछ । उल्लिखित दफा अन्तर्गत कारवाई गर्दा नियमावलीको नियम ७.१(३) को अवलम्बन गरिएको छ । नियमावलीको नियम ७.१(३) मा नियम (४) बमोजिम निवृत्तिभरण पाउने अवस्था पुगेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिलाउनसक्नेछ भनी प्रावधानभएको देखिन्छ । ऐ. नियम ७.४ हेर्दा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी समयसम्म सरकारी नोकरी गरेका देहायका कर्मचारीले देहाय बमोजिमको हिसाबले मासिक निवृत्तिभरण पाउन सक्ने छन् भनी प्रावधान भएको देखिन्छ । मेरो शुरु नियुक्ति नै २०३३ सालमा भएको हुनाले अवकाश दिंदा नोकरी अवधि २० वर्ष नपुगेको हुँदा निवृत्तिभरणको प्रयोजन निमित्त नपुग अवधि थप गरिएको कुरा उल्लिखित पत्रबाट नै स्पष्ट भइरहेको छ । मेरो अवकाश पत्रमा निवृत्तिभरणको प्रयोजन निमित्त सेवाअवधि थप गर्दा स्पष्ट शब्दमा नियमावलीको नियम ७.४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) को उल्लंघन नभएतापनि उल्लेख गरिएको नियमावलीको नियम ७.१(३) लाई हेर्दा ऐ. नियम ७.४ लाई निर्देश गरिएको र ऐ. नियम ७.४ हेर्दा २० वर्ष सेवा अवधि नपुगेसम्म ऐ. नियम ७.१(३) को प्रयोग हुन नसक्ने र सेवा अवधि  २० वर्ष पुर्‍याउन अनिवार्यतः नियम ७.४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) को प्रयोग भएको कुरामा कुनै विवाद रहेन । अब ऐ. नियम ७.४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) प्रयोग श्री ५ को सरकारको अड्डा वा पद नै नचाहिने भई खारेजीमा परेको वा अस्वस्थताको कारणले सरकारी सेवा गर्न असमर्थ भएको कुनै निजामती कर्मचारीको हकमा मात्र हुन सक्ने देखिन्छ । मेरो सम्बन्धमा हेर्दा मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय क्षेत्रीय सरकारी अधिवक्ताको कार्यालय खारेज भएको सूचना राजपत्र लगायत कतैबाट प्रसारीत भएको छैन र सो कार्यालय अद्यापि पनि कायम नै छ । नियमावलीको नियम ७.४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) को तीन वटा पूर्वावस्था मध्ये कुनै पनि अवस्था विद्यमान नभएको देखिँदा देखिँदै पनि नियमावलीको नियम ७.४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) ऐ. ७.४ ऐ. नियम ७.१ (३) समेतको दुष्प्रयोग गरी ऐनको दफा ७(३) को न्यायसंगत तथा उचित प्रयोग समेत नभएको हुनाले श्री ५ को सरकारको निर्णय पूर्णतया उल्लिखित कानुनहरूको त्रुटियुक्त छ । श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णयले उल्लिखित कानुनी तथा नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(१), ११(२)(ङ), १५ द्वारा प्रदत्त तथा प्रत्याभूत मौलिक संवैधानिक हकहरू समेत आघातित हुन गएको र अन्य उपचारको माध्यम विद्यमान नभएको हुनाले उत्प्रेषण लगायतका जुन चाहिने उपयुक्त रिट, आज्ञा, आदेश वा पुर्जीद्वारा श्री ५ को सरकारको मिति ०३९।६।२२ को निर्णय बदर गराई मलाई पुनः मेरो पदमा पुनस्थापित गर्नु भनी श्री ५ को सरकार र मन्त्रालयको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

४.    यसमा लिखिन जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सिंगल बेञ्जको आदेश ।

५.    निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७.३ मा निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले उचित र न्यायसंगत तरिकाबाट कारवाई गर्नसक्तछ भन्ने किटानी साथको कानुनी व्यवस्था भएको छ । सो अनुसार श्री ५ को सरकारलाई उक्त ऐनले कुनै पनि निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा उचित र न्यायसंगत तरिकाबाट कारवाही गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको स्पष्ट देखिन्छ । सोही अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले राज किशोर सिंहलाई निवृत्तिभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गर्ने गरी नि.से.नि. २०२१ को नियम ७.१.३ अनुसार अवकाश दिने भनी निर्णय गरेको हो । नि.से.नि. २०२१ को नियम ७.१.३ ले निवृत्तिभरण पाक्ने अवस्था पुगेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिलाउन सक्ने कानुनी अधिकार प्रदान गरेकोले सो अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले मिति ०३९।६।२२ मा निर्णय गरेको छ । अतः नि.से.ऐनको दफा ७.३ अनुसार उचित न्यायसंगत तरिकाबाट निवृत्तिभरणको लागि नोकरीअवधि २० वर्ष पुग्न नपुगअवधि थपगरी नि.से. नि.०२१ को नियम ७.१.३ अनुसार अवकाश दिने भनी गरेको निर्णय कुनै पनि कानुन विपरीत देखिँदैन । निवेदकले श्री ५ को सरकारले सेवाबाट अवकाश दिएको कुरा उसै समयमा थाहा पाई सक्नु भएको कुरा निवेदकको भनाइबाट स्पष्ट हुन आएको छ । निवेदक ६ महिनासम्म चुप लागी सो निर्णयमा चित्त बुझाई बसेको कुरा समेत स्पष्ट हुन आएको छ । ६ महिनाको लामो अवधिलाई कर्मचारीको नोकरी सम्बन्धी कानुनी हकमा विलम्बको सिद्धान्त लाग्ने कुरा स्पष्ट छ । रिट निवेदन विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव भोगेन्द्रनाथ रिमालको लिखिन जवाफ ।

६.    निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७.१.(३) अनुसार नियम ४ बमोजिम निवृत्तिभरण पाक्ने  अवस्था पुगेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिलाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था हेर्दा निवृत्तिभरण पाक्ने अवस्था पुगेको कर्मचारीलाई अवकाश दिन सक्ने कानुनी अधिकार श्री ५ को सरकारमा रहेको छ श्री ५ को सरकारले न्यायसंगत रुपमा निजामती सेवा ऐनको दफा ७.३ को अधिकार अन्तर्गत नपुग अवधि थप गरिदिएको र निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७.१.(३) को अधिकार प्रयोग गरी अवकाश दिएको हुँदा श्री ५ को सरकारको निर्णय कानुन अनुरुप नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने देखिन्छ । ०३९।६।२२ को निर्णय माथि ०३९।१२।७ मा मात्र यो रिट निवेदन दायर गर्नुबाट पनि निवेदकको संवैधानिक वा कानुनी हक अधिकारमा आघात नपरेको कुरा पुष्टी हुन आउँछ । अतः विलम्बको सिद्धान्तले पनि प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्ने देखिन्छ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव धु्रववर सिंह थापाको लिखिन जवाफ ।

७.    निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्ज समक्ष पेश हुँदा आफ्नो हक अधिकारमा आघात परेको व्यक्तिले यथासक्य चाँडो उपचारको खोजी गरेको हुनुपर्छ । हक अधिकारको खोजी गरेको हुनुपर्छ । हक अधिकारको खोजीमा अनावश्यक ढिलाई गर्ने व्यक्तिलाई मद्दत गर्न अदालत असमर्थ रहन्छ भन्ने विलम्बको सिद्धान्त पछाडि रहेको वस्तुपरक तथ्यलाई सर्वोच्च अदालतले मानी आएकै छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा ०३९।६।२२ मा निवेदकलाई अवकाश दिइएको पत्र ०३९।६।२६ मा बुझेको कुरा निवेदकले स्वीकार गरेका छन् । निजको रिट निवेदन ०३९।१२।१।३ मा मात्र यस अदालतमा दर्ता भएको देखिन्छ । निवेदक सेवाबाट अवकाश पाएपछि अशक्त बिरामी भएको भन्ने कुरा उल्लेख गरे पनि त्यसको समर्थनमा कुनै सबूद प्रमाण रिट निवेदनसाथ पेश गर्नसकेको पाइँदैन । भर पर्नसकिने सबूदप्रमाणको अभावमा अशक्तबिरामी भएको कुरालाई केवल निवेदकको कथन मात्र मान्नु पर्ने अवस्था छ । तेस्रो व्यक्तिको हक श्रृजना नभएको भन्ने मात्र कारणले अनावश्यक विलम्ब गर्ने व्यक्तिलाई पनि उपचार प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको पनि छैन। सेवाबाट गैरकानुनी रुपले अवकाश दिइयो भनी निवेदकले दावी गरेको विषयलाई गम्भीर विषय हैन भनी भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो गम्भीर विषयमा मौकैमा उपचार माग्न आउनु पर्ने कर्तव्य निवेदकको हो तर निजले अनावश्यक ढिलाई गरी ०३९।१२।१ मा मात्र रिट निवेदन दर्ता गराएकोलाई विलम्ब गरेको प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा नै प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने प्रकृतिको देखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज ठहर्छ भन्ने समेत सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्रीको राय ।

८.    निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७.१.(३) मा नियम ४ बमोजिम निवृत्तिभरण पाक्ने अवस्था पुगेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिलाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । नियम ७.४ अनुसार २० वर्ष वा सो भन्दा बढी समयसम्म सरकारी नोकरी गरेको कर्मचारी मात्र निवृत्तिभरण पाउनका लागि योग्य हुने देखिन्छ। अर्थात् २० वर्ष भन्दा कम सरकारी नोकरी भएका व्यक्ति नियम ७.४ बमोजिम निवृत्तिभरण पाउन योग्य हुन सक्दैनन् । नोकरी अवधि २० वर्ष नपुगेको निजामती कर्मचारीलाई नपुग अवधि थप गरी नोकरीबाट अवकाश दिलाउन सक्ने अधिकर नियम ७.१.(३) बमोजिम श्री ५ को सरकारलाई भएको देखिँदैन । नोकरी अवधि २० वर्ष नपुग्दै नपुग अवधि थपी निवृत्तिभरण दिन सक्ने नियम ७.४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको स्थिति पनि प्रस्तुत विवादमा विद्यमान देखिँदैन । नेपाल निजमामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम यो कारवाई भएको भन्ने कुरा पनि श्री ५ को सरकारको कारवाइबाट देखिँदैन ।  निवेदकलाई नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी नोकरीबाट अवकाश दिएको श्री ५ को सरकारको ०३९।६।२२ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकलाई आफ्नो पदमा पुनः स्थापित गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय भई ०४१।११।३ मा निर्णय भएको रहेछ ।

      ९.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा श्री रत्नलाल कनौडियाले निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(३) बमोजिम उचित र न्यायसंगत तरिकाबाट कारवाई गर्न पाउने श्री ५ को सरकारको अधिकारले निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७.१(३) बमोजिम २० वर्ष सेवा अवधि नपुग्दै नपुग अवधि थपी सेवाबाट अवकाश दिन पाउने कुरालाई समेट्दैन । नियमले स्पष्ट रुपले सेवा अवधि थप्न पाउने व्यवस्था नगरेको हुँदा ऐनको दफा ७(३) लागू हुँदैन । दफा ७(३) को व्याख्या श्री ५ को सरकारले गरे झैं गर्ने हो भने त सम्पूर्ण नियमावलीको व्यवस्था नै निरर्थक हुन जान्छ । केवल समयावधिको गणना गरी विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने होइन । पक्षले आफ्नो अधिकारको खोजीमा अनावश्यक ढीला गरेको छ छैन, तेस्रो पक्षको अधिकारको सिर्जना भएको छ छैन विलम्बको सिद्धान्त अनुसरण गर्दा न्याय हुन्छ कि नगर्दा न्याय हुन्छ यी सम्पूर्ण कुरा हेरी विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गरिनु पर्ने कुरा परमानन्दप्रसाद सिंह विरुद्ध श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय समेत भएको मुद्दामा सिद्धान्त कायम भएको हुँदा रिट आदेश जारी गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले निवेदकलाई अवकाश दिइएको मितिले पाँच महिनाभन्दा ढीलो गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ । यसरी ढीलो हुनुको कारण बिरामी परेकोले हो भने पनि सो प्रमाणित गराउन सकेको छैन । तेस्रो पक्षको हक सृजित भएको छैन भन्ने पनि हैन । अतः रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१०.    मिति ०४२।९।५।६ मा बेञ्च समक्ष पेश भई आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा निम्नलिखित प्रश्नहरूको निरोपण हुन पर्ने देखिन्छ ।

(क)   निवेदक विलम्ब गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ छैन अर्थात् विलम्बको व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्यमान छ छैन ?

(ख)   निवेदन जिकिर बमोजिम निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ छैन ।

११.    रिट निवेदन जिकिर तथा विपक्षीहरूको लिखिन जवाफ समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा उपर्युक्त प्रश्नहरू उत्पन्न हुन आएका छन् र यिनै प्रश्नहरूमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयन बहादुर खत्रीज्यू र माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला बीच मतैक्य हुन नसकी प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ । विलम्बको प्रश्न प्रारम्भिक प्रश्न भएको र उक्त प्रश्नको निरोपण भइकन मात्र दोस्रो प्रश्नतर्फ प्रवेश गर्न वान्छनीय हुँदा सर्वप्रथम त्यसैतर्फ विवेचना गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

१२.   विपक्षी मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको लिखिन जवाफको प्रकरण ५ मा निवेदकले श्री ५ को सरकारले सेवाबाट अवकाश दिएको कुरा उसै समयमा थाहा पाई ६ महिनासम्म चुप लागी बसेको हुँदा विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा नै रिट निवेदन खारेज हुन उचित देखिन्छ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।  निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्ज समक्ष पेश हुँदा सेवाबाट गैरकानुनी रुपले अवकाश दिइयो भनी दावी गरेको गम्भीर विषयमा मौकैमा उपचार माग्न आउनु पर्ने अनावश्यक ढिलाई गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्ने आधार सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले लिनु भएको देखिन्छ र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधीवक्ताले पनि आफ्नो बहसको सिलसिलामा यही कुरालाई जोड दिनु भएको छ । उपर्युक्त परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा मुद्दाको प्रकृति कस्तो छ, पक्षले उपचार माग्न अनावश्यक ढीलाई गरेको छ छैन, निवेदकको माग बमोजिमको उपचार प्रदान गर्दा तेस्रो व्यक्तिको हक हितमा प्रतिकूलको असर पर्न जान्छ जाँदैन यी सब कुराहरूलाई समष्टीगत रुपमा बिचार गरेर विलम्बको सिद्धान्तको अनुशरण गर्नु पर्ने हुन्छ न्यायको लागि अदालतको शरणमा आउने व्यक्तिलाई विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा मद्दत गर्न इन्कार गर्दा घोर अन्याय हुने वा कुनै गम्भीर कानुनी त्रुटि कायम रहन जाने र निजलाई मद्दत गरेको खण्डमा अरु कसैलाई प्रतिकूल असर नपर्ने वा त्यस्तो असर परे पनि त्यसलाई अनुचित वा तुलनात्मक दुष्टिकोणबाट अनुपयुक्त भन्न नमिल्ने देखिएमा मुद्दा किनारा गर्नको लागि विलम्बको सिद्धान्तको सहारा लिन उचित नहुने भन्ने समेत निवेदक परमानन्दप्रसाद सिंह विरुद्ध श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालय समेत भएको (नि.नं. ८७३ ने.का.प. २०३१ पृ. ३९३) रिट निवेदनमा फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त कायम भएको समेत देखिन्छ ।

१३.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा सेवाबाट अवकाश पाएपछि अशक्त विरामी परेको र हालै मात्र विशेक भएकोले रिट निवेदन दिन आएको कुरा रिट निवेदनको प्रकरण ६ मा उल्लेख भएको देखिन्छ । रिट निवेदन गर्दा सम्मको अवस्थामा निवेदकलाई अवकाश दिइएको पदमा तेस्रो व्यक्तिको हक सृजित भएको छैन भन्ने समेत उल्लेख गरेको छ र विपक्षीहरूबाट उक्त जिकिरको खण्डन हुन सकेको देखिँदैन । निवेदकलाई ०३९।६।२२ मा सेवाबाट अवकाश दिइएको पत्र ०३९।६।२६ मा बुझेको र निवेदकले ०२९।१२।१।३ मा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । यसरी सेवाबाट अवकाश पाएको पाँच महिना ६ दिन पछि निवेदक रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएकोबाट निवेदकले उपचारको खोजीमा लगाएको समय तत्वलाई मात्र बढी महत्व दिई विलम्बको लागि चाहिने अन्य तत्वहरूलाई गौण सम्झी समय तत्वको मात्र आधारमा विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नु न्यायोचित नहुनुको साथै माथि वर्णित परमानन्दप्रसाद सिंहको रिट निवेदनमा स्थापित सिद्धान्त समेतसँग मेल खाँदैन ।

१४.   अब निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ छैन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ हेरौं । कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, न्याय प्रशासन शाखाको न्या.प्र.नं. १८ न.नं. १९२० मिति ३२ आश्विन २०३९ को निवेदकलाई प्रेषित पत्र यस्तो रहेछ ।

महाशय,

      श्री ५ को सरकारको ०३९।६।२२ का निर्णय अनुसार तपाईलाई न्याय सेवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ को उपदफा (३) अनुसार निवृत्तभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१ (३) अनुसार नोकरीबाट अवकाश दिइएको छ ।

भवदीय

(इश्वरबहादुर श्रेष्ठ)

   का.मु.सचिव

१५.   निवृत्तिभरणको लागि निवेदकको नोकरी अवधि नपुगेको कुरा उक्त पत्रको व्यहोराबाटै देखिएको छ । यसरी निवृत्तिभरण पाक्नको लागि नोकरी अवधि नपुगेको अवस्थामा नपुग अवधि थप गरी सेवाबाट अवकाश दिंदा उक्त पत्रमा निजामती सेवा ऐन, ०१३  को दफा ७(३) र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) को प्रयोग भएको देखिएको हुँदा उक्त कानुनी व्यवस्थाहरू उपर ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ को उपदफा (३) मा “उपदफा (१) अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती कर्मचारीका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले उचित र न्यायसंगत तरिकाबाट कारवाई गर्न सक्दछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यस्तै गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) मा “नियम ४ बमोजिम निवृत्तिभरण पाक्ने अवस्था पुगेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिलाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी समयसम्म सरकारी नोकरी गरेका कर्मचारीलाई निवृतिभरणको लागि योग्य हुने व्यवस्था नियम ७.४ मा भएको देखिन्छ । निवृत्तिभरण पाक्ने अवधिको सम्बन्धमा नियम ७.१(३) को व्यवस्था नियम ७.४ मा आश्रृत देखिन्छ । नियम ७.१.३ मा २० वर्ष नोकरी अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई नपुग अवधि थप गरी नोकरीबाट अवकाश दिन सक्नेछ भन्ने कुरा कतै उल्लेख नभएकोले नियम ७.४ बमोजिम निवृत्तिभरण पाक्ने अवस्था नपुगेको स्थितिमा नपुग अवधि थप्न पाउने अधिकार नियम ७.१(३) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारलाई भएको देखिएन । नियम ७.४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्था भए झैं श्री ५ को सरकारलाई अड्डा वा पद नै नचाहिने भई खारेजीमा परेको वा शारीरिक अस्वस्थताको कारणले सरकारी सेवा गर्न निवेदक असमर्थ भएको स्थिति पनि होइन भन्ने कुरा निवेदकलाई दिइएको माथि वर्णित पत्रले स्पष्ट गरेको छ । न त कुनै आरोपमा निजलाई सेवाबाट अवकाश दिएको हो भनी श्री ५ को सरकारले भन्न सकेको छ । अर्को कुरा श्री ५ को सरकारको सेवामा रहेको हुनै निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो सेवाको उत्तरार्धमा एकाएक बिना अग्रीम सूचना नपुग अवधि थप गरी सेवाबाट अवकाश दिने कार्यलाई उचित र न्यायसंगत भन्न सकिँदैन । उचित र न्यायसंगत तरिकाबाट कारवाई गर्न सक्छ भन्ने शब्दहरूको व्याख्या नोकरी अवधि २० वर्ष नपुगेकोमा पनि नपुग अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने गर्दा निजामती सेवा ऐन आउनुको जुन उद्देश्य हो त्यसलाई कुण्ठित पार्नुको साथै कानुन व्याख्याको सिद्धान्तको विपरीत हुनजान्छ भन्ने कुरा श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय विरुद्ध रामाशीषप्रसाद शाह (नि.नं.२१३८ ने.का.प. २०४१ पृ. ८६९) भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त कायम भएको समेत देखिन्छ ।

१६.    अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी रिट निवेदक राज किशोरप्रसाद सिंहलाई नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी सेवाबाट अवकाश दिने गरेको श्री ५ को सरकारको ०३९।६।२२ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकलाई आफ्नो पदमा पुनस्थापित गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । रिट आदेश जारी गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय मनासिव ठहर्छ । यो आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि विपक्षीहरूकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४२ साल पौष ९ गते रोज ३ शुभम् ।