निर्णय नं. २४७४ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २४७४    ने.का.प. २०४२      अङ्क ९

 

फुल बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४१ सालको रि.फु.नं. ४७

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक/विपक्षी      :श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय ।

विरुद्ध

विपक्षी/रिट निवेदक :धुनषा जिल्ला देवडिहा गा.पं.वार्ड नं.८ बस्ने वासुदेव झा ।

आदेश भएको मिति:२०४२।९।२६।६ मा

     ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी रिट निवेदकलाई नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी सेवाबाट अवकाश दिने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय  त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक, विपक्षी तर्फबाट:विद्वान का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयी

विपक्षी, रिट निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव

उल्लिखित मुद्दा:श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय विरुद्ध रामाशेषप्रसाद शाह (नि.नं. २१३८, ने.का.प. २०४१, पृ.सं. ८६९) भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादित  ।

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः     यस अदालतको डिभिजन बेञ्जबाट मिति ०४१।३।९।६ मा भएको निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भनी श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा बिन्तिपत्र परेकोमा सो मुद्दा फुल बेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी दिनु भनी विशेष जाहेरी विभाग मार्फत हु.प्र.बक्स भई आए बमोजिम फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ ।

२.    म निवेदक ०२६।४।१ देखि रा.प.तृतीय श्रेणीमा नियुक्ति पाई पदोन्नती समेत पाएको एक प्राविधिक कर्मचारी हुँ । श्री ५ को सरकारले नि.से.ऐनको दफा ७ (३) अनुसार र निवृत्तिभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी नि.से.नि.को नियम ७.१.३ अनुसार नोकरीबाट अवकाश दिने ०३९।६।८ मा निर्णय भएको कुरा ०३९।६।१० को पत्रबाट अवगत भयो । म निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई नि.से. ऐन तथा नि.से.नि.ले प्रदान गरेको नहुँदा उक्त निर्णय अ.बं.को ३५ नं.को प्रतिकूल छ । नि.से.ऐनको दफा ७.३ मा वर्णित उचित र न्यायसंगत तरिका पूरा गर्नुपर्ने पूर्वावस्थाको अभावमा गरिएको निर्णय उक्त ऐनको दफा ७.३ को प्रत्यक्ष त्रुटि भएको छ । नियमावलीको नियम ७.४.१ समेत म निवेदकको १५ वर्ष सेवा अवधि नपुगेको कारण आकर्षित हुने अवस्था छैन । अतः मलाई कानुन प्रतिकूल निर्णय गरी अवकाश दिइएको छ । अतः उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी श्री ५ को सरकारको उक्त ०३९।६।८ को निर्णय बदर गरी मेरो मौलिक हक प्रचलन गराई पुनः नोकरीमा बहाल गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? सम्बन्धित विपक्षीहरूबाट लिखिन जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको ०३९।११।४ को आदेश रहेछ ।

४.    नि.से.नि.को नियम ७.४ बमोजिम निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था पुगेका कर्मचारीलाई नि.से.नि.को ७.१.३ बमोजिम श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई अवकाश दिएको निर्णय कानुन बमोजिम नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव वीरेन्द्रनाथ खुजेलीको लिखिन जवाफ ।

५.    नि.से.ऐनको ७.३ बमोजिम निवृत्तिभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी नि.से.नि.को नियम ७.१.३ बमोजिम निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने भनी गरिएको निर्णय कानुन अनुरुप भई निवेदकको हक अधिकारमा आघात परेको छैन । नोकरीबाट अवकाश दिइएको कुरा समयमै थाहा पाई विलम्ब गरी रिट निवेदन गर्न आएको हुँदा रिट  निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत मन्त्रीपरिषद् सविचालयको लिखिन जवाफ ।

६.    यसमा २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी नि.से.नि.को नियम ७.१.३ बमोजिम मलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरेको श्री ५ को सरकारको ०३९।६।८ को गैरकानुनी निर्णय बदर गरी पुनः आफ्नो पदमा बहाल गरिपाउँ भन्ने निवेदकको भनाई भएकोमा सो बमोजिम गर्न मिल्ने हो होइन त्यसतर्फ बिचार गर्दा निवेदकलाई नि.से.नि.को ०२१ को नियम ७.१.३ बमोजिम निवृत्तिभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी नोकरीबाट अवकाश दिने निर्णय श्री ५ को सरकारले गरेको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णय मिले नमिलको के हो भनी त्यसतर्फ हेर्दा नि.से.नि.को नियम ७.१.३ मा “नियम ४ बमोजिम निवृत्तिभरण पाक्ने अवस्था पुगेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिलाउन सक्नेछ” भनी अवकाश दिने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । कस्तो कर्मचारीको निवृत्तिभरण पाक्ने अवस्था पुगेको हो सो सम्बन्धमा बिचार गर्दा नि.से.नि.को नियम ७.४ मा ‘२० वर्ष वा सो भन्दा बढी समयसम्म नोकरी गरेको देहायको निजामती कर्मचारीले देहाय बमोजिमको हिसाबले मासिक निवृत्तभरण पाउने छन्’ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस व्यवस्था अनुसार २० वर्ष वा सो भन्दा बढी समयसम्म नोकरी गरी सकेको निजामती कर्मचारीको मात्र निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था प्रष्ट छ सो भन्दा कम नोकरी भएको निजामती कर्मचारीको निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगेको भन्न मिल्ने देखिन्न । प्रस्तुत विवादमा निवेदक वासुदेव झाले ०२६।४।१ देखि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको सहायक इन्जिनियर पदमा स्थायी नियुक्ति पाएको कुरामा विवाद देखिन्न । श्री ५ को सरकारले निजलाई अवकाश दिंदाको मिति ०३९।६।८ सम्ममा निजको सेवा अवधि जम्मा १३ वर्ष केही महिना मात्र भएको देखिन्छ । अतः निवेदकको हकमा उक्त नियम ७.४ लागू हुने अवस्था देखिन्न । मुख्यतः निमय ७.४ मा २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरेर निजामती कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था नै छैन । नि.से.नि.को नियम ७.४(१) मा “श्री ५ को सरकारलाई अड्डा वा पद नै नचाहिने भई खारेजीमा परेको वा शारीरिक अस्वस्थताको कारणले सरकारी सेवा गर्न असमर्थ भएको कुनै निजामती कर्मचारीको सेवाको जम्मा अवधिमा पाँच वर्ष सम्म थपेमा निवृत्तिभरण पाउन सक्ने अवधि पुग्ने रहेछ भने त्यस्तो निजामती कर्मचारीको जम्मा नोकरी अवधिमा निवृत्तभरण पाउने अवधि पुर्‍याउन बढीमा पाँच वर्ष सम्म थपिनेछ” उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकलाई उक्त नियम ७.४.१ को व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकारलाई अड्डा वा पद नै नचाहिने वा शारीरिक अस्वस्थताको कारणले सरकारी सेवा गर्न असमर्थ भई निवृत्तभरण पाउने अवधि पुर्‍याउन थप गरेको भन्ने श्री ५ को सरकारको भनाई भएको पनि पाइन्न । निजामती पदहरूमा बहाल हुने निजामती कर्मचारीहरूको भर्ना र सेवाको शर्त व्यवस्थित गर्न श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ७(१) मा व्यवस्था गरिएको छ । ऐ.ऐनको दफा ७(३) मा “उपदफा (१) अन्तर्गत बनेको नियमहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले उचित र न्यायसंगत तरिकाबाट कारवाही गर्न सक्तछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । अर्थात निजामती कर्मचारीको हक हित र सुविधा आदिको व्यवस्था गर्न श्री ५ को सरकारलाई ऐन नियमले नबाँधोस् भन्नाको खातिर विधायीकाको मनसाय अनुरुप उक्त दफा ७(३) को निर्माण भएको हो, निजामती कर्मचारीको हक हित र सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी अनुचित र अन्यायपूर्ण तरिकाले कारवाई र निर्णय गर्न उक्त दफा ७(३) ले श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छैन । उक्त दफा ७(३) ले निजामती कर्मचारीलाई कारवाई गर्दा उचित र न्यायसंगत तरिका  अपनाउनु पर्ने व्यवस्था हुनुको साथै उक्त दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “कुनै खास नियम कुनै व्यक्ति उपर लागू हुने रहेछ भन्ने समेत नियमले दिएको अधिकारमा कुनै हानी नोक्सानी हुने गरी कारवाई गर्नु हुँदैन ।” भनी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निवेदक वासुदेव झालाई नि.से.नि.को नियम ७.४ ले २० वर्षसम्म नोकरी गर्न पाउने हक भएको निर्विवाद छ । नि.से.नि.को उक्त नियम ७.४ ले २० वर्षसम्म नोकरी गर्न पाउने हक भएको निर्विवाद छ । नि.से.नि.को उक्त नियम ७.४ ले निवेदकलाई प्रदान गरेको हक अधिकारमा हानी नोक्सानी हुने गरी कारवाई गरी निजलाई सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय गर्ने श्री ५ को सरकारलाई नि.से.ऐनको दफा ७(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले प्रतिबन्ध लाएको स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा निवेदक वासुदेव झालाई निवृत्तभरणको लागि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी निजको हित विरुद्ध नि.से.नि.को नियम ७.१.३ बमोजिम अवकाश दिन सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको देखिन्न । तसर्थ निवेदकलाई २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी निजामती सेवाबाट अवकाश दिने गरेको श्री ५ को सरकारको ०३९।६। को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई पुनः साविक पदमा बहाल गरिदिनु भनी श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने मिति ०४१।३।९।६ मा डिभिजन बेञ्जबाट भएको फैसला ।

७.    आज निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटमा निवेदक श्री ५ को सरकारको तर्फबाट विद्वान का.मु.सह–न्यायाधीवक्ता श्री प्रमोद विजयी र रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

८.    आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको माग अनुसार उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको यस अदालत डिभिजन बेञ्जको मिति ०४१।३।९।६ को निर्णय मिलेको छ छैन हेर्नु परेको छ । यसमा श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ को उपदफा ३ अनुसार निवृत्तिभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१ को उपनियम (३) अनुसार नोकरीबाट अवकाश दिने गरेको मिति ०३९।६। मा गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर पाइन्छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ७.३ अनुसार उचित र न्यायसंगत तरिकाबाट निवृत्तिभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी नि.से.नि.२०२१ को नियम ७.१.३ अनुसार अवकाश दिने भनी गरेको निर्णय कानुन बमोजिमको निर्णय हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखिन जवाफ विपक्षी मन्त्रीपरिषद् सचिवालयमा भएको पाइन्छ ।

९.    यसमा रिट निवेदक वासुदेव झाले आफू मिति ०२६।४।१ देखि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा स्थायी नियुक्ति पाई श्री ५ को सरकारको सेवा गर्दै आएको भन्ने कुराको जिकिर रिट निवेदनमा लिएको पाइन्छ । रिट निवेदकको उक्त जिकिरलाई लिखिन जवाफ कर्ताहरूले पनि स्वीकर गरेको कुरा मिसिलबाट देखिन्छ । यसरी ०२६ साल श्रावण महिनादेखि मात्र सेवामा प्रवेश गरेको निजामती कर्मचारी रिट निवेदक वासुदेव झालाई निवृत्तिभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी मिति २०३९ साल आश्विन ८ गतेदेखि नोकरीबाट अवकाश दिने निर्णय श्री ५ को सरकारले गरेको देखिन्छ । अर्थात रिट निवेदक वासुदेव झाको १३ वर्ष केही महिना मात्र सेवा अवधि पुगेपछि निवृत्तिभरण पाक्न झण्डै ७ वर्ष अघि नै निजलाई सेवाबाट अवकाश दिइएको छ । अतः निवृत्तिभरण पाक्न नपुग अवधि थप गरी निजामती कर्मचारीलाई  अवकाश दिन पाउने अधिकार नि.से.नि.को निमय ७.१(३) ले श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको छ छैन हेर्नु पर्ने हुन आयो । यसको लागि उक्त नि.से.नि.को नियम ७.१.३ लाई अवलोकन गर्नु अत्यावश्यक हुन आउँछ । नि.से.नि.को नियम ७.१.३ मा “नियम ४ बमोजिम निवृत्तिभरण पाक्ने अवस्था पुगेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिलाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस नियमले श्री ५ को सरकारलाई त्यस्तो कर्मचारीलाई मात्र नोकरीबाट अवकाश दिन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ जुन कर्मचारीको निवृत्तिभरण पाक्ने अवस्था पुगेको हुन्छ । निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने निजामती कर्मचारीको कम्तिमा कति वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनु पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा ऐ.नियमको ७.४ मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस नियम ७.४ अनुसार २० वर्ष वा सो भन्दा बढी समयसम्म सरकारी नोकरी गरेको कर्मचारीले मात्र निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न सक्दछ ।

९.    नि.से.नि.को नियम ७.१.३ ले श्री ५ को सरकारलाई नोकरी अवधि २० वर्ष नपुगेका कर्मचारीलाई नपुग अवधि थप गरी नोकरीबाट अवकाश दिन पाउने अधिकार प्रदान गरेको नभई २० वर्ष नोकरी अवधि पुगी निवृत्तिभरण पाउन सक्षम भइसकेको कर्मचारीलाई मात्र नोकरीबाट अवकाश दिन पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ ।

१०.    श्री ५ को सरकारले निजामती कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण पाक्ने अवस्था नपुग्दै निम्न २ अवस्थामा मात्र बढीमा ५ वर्षको अवधि थप निवृत्तिभरण प्रदान गर्न सक्ने अधिकार ऐ. नियम ७ (४) ले प्रदान गरेको छ ।

(क)   श्री ५ को सरकारलाई अड्डा वा पद नै नचाहिने भई खारेजीमा परेमा वा,

(ख)   शारीरिक अस्वस्थताको कारणले सरकारी सेवा गर्न असमर्थ भएमा ।

११.    रिट निवेदक वासुदेव झालाई दिइएको अवकाश पत्रमा यी माथिका कारणहरूको उल्लेख गरिएको नभई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ को उपदफा (३) को आधार लिइएको छ । उक्त ऐनका दफा ७(३) मा निजामती कर्मचारीका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले उचित र न्यायसंगत तरीकाबाट कारवाही गर्न सक्तछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस दफामा कहीं पनि निवृत्तिभरण पाक्ने अवधि नपुग्नेलाई नपुग अवधि थप गर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइँदैन । अतः यस्तो अवस्थामा निवेदक वासुदेव झालाई निवृत्तिभरणको लागि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी निजको हित विरुद्ध नि.से.नि.को नियम ७.१.३ बमोजिम अवकाश दिन सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको देखिँदैन । यस सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय विरुद्ध रामाशीषप्रसाद शाह (नि.नं. २१३८, ने.का.प. २०४१, पृष्ठ संख्या ८६९) भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा “नि.से.नि.को नियम ७.१.३ ले श्री ५ को सरकारलाई निवृत्तिभरण नपाकेको निजामती कर्मचारीले नपुग अवधि थपी अनिवार्य अवकाश दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छैन” भन्ने सिद्धान्त समेत यस अदालतको फुल बेञ्चबाट प्रतिपादित भइसकेको छ ।

१२.   अतः उपरोक्त कारणहरूबाट ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी रिट निवेदक वासुदेव झालाई नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी सेवाबाट अवकाश दिने गरेको श्री ५ को सरकारको मिति ०३९।६।८ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त, निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिने र निवेदकलाई पुनः साविक पदमा बहाल गरिदिनु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकार र निर्र्माण तथा यातायात मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने मिति ०४१।३।९।६ को डिभिजन बेञ्जको निर्णय मनासिव ठहर्छ । विपक्षीहरूका जानकारीका लागि यो आदेशको  एकप्रति प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गर्नु ।

 

उक्त रायमा सहमती छौं ।

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंह

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४२ साल पुष २६ गते रोज ६ शुभम् ।