निर्णय नं. २३६२ – बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २३६२     ने.का.प. २०४२      अङ्क ५

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रस्ताव श्रीवास्तव

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं.      १७३०

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : जिल्ला इलाम फुर्पेतप्प गा.पं.वडा नं.३ कोप्चे घर भै हाल जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा इलाममा थुनामा रहेको जीवनाथ सापकोटाको तर्फबाट का.जि.का.न.पं. वडा नं. ३१ बस्ने दिपक राज ढकाल ।

विरूद्ध

विपक्षी :पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, धनकुटा ।

जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा,इलाम ।

आदेश भएको मिति:२०४२।४।२४।५ मा

     ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अभियोग लागेकोलाई अ.बं. ११८ नं. को देहाय ३(२) लगाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राखेकोलाई कानुनअन्तर्गत थुनामा राखेको भन्न मिल्ने अवस्था रहेन ।

(प्रकरण नं.१२)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष नेम्वाङ

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलि राम कुमार

उल्लिखित मुद्दा:नसरुद्धिन देवान फकिरको हकमा ऐ.जाजुल देवान फकिर विरुद्ध पर्सा जि.अ.समेत भएको ०४२ सालको रि.फु.नं. ५६ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको ।

आदेश

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालत, धनकुटाको मिति ०४१।३।२९ को आदेश बदर गरिपाउँ भनी संविधानको धारा ७१ अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :

२.    याम प्रसाद गिरीको जाहेरी दर्खास्त परी तहकिकात लगायतका कारवाही भई इलाम जिल्ला अदालत समक्ष बन्दी समेत माथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेकोमा थुनछेकको आदेश हुँदा इलाम जिल्ला अदालतले बन्दीलाई तारेखमा छोड्ने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेश उपर श्री ५ को सरकारको निवेदन परेकोमा पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतले ०४१।३।२९ मा बन्दीलाई थुनामा राखी कारवाही गर्ने आदेश भयो । उक्त आदेशमा अ.बं. ११८ को देहाय ३(२) बमोजिमको विद्यमान अवस्थामा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखी कारवाही गर्नु पर्ने आदेश माथि सर्वोच्च अदालत समक्ष निवेदन दिएकोमा सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्चबाट कानुन बमोजिम गर्ने आदेश भयो, उक्त आदेशबाट बन्दीलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा कारवाही चलाइएको छ र थुनामा राख्ने आदेश ११८ देहाय ३(२) सन्दर्भमा दिइएकोछ । जुन ज्यान मारिसकेको अवस्थाको लागि हो । घा जाँच फारामबाट मर्न सक्ने सम्भावना देखाएको छैन । अ.बं. ११८ को देहाय १० ले मर्ने बाँच्ने दोसाँधको अवस्थामा मात्र थुनामा राख्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । उक्त कानुनी त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गरी बन्दी जिवनाथ सापकोटलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने जिवनाथको तर्फबाट दिपकराज ढकालको रिट निवेदन ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई पेशगर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतसिंगल बेञ्चको मिति ०४१।९।२५ को आदेश ।

४.    वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी निवेदक जीवनाथ सापकोटा भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा इलाम जिल्ला अदालतको मिति ०४०।९।४ को आदेशले प्रतिवादी जीवनाथ सापकोटालाई तारेखमा राखे उपर थुनामा राखी कारवाही गरिपाउँ भनी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन मिति ०४१।३।२९।५ मा डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा प्र.जीवनाथ सापकोटालाई अ.बं. ११८ को देहाय ३(२) बमोजिमको विद्यमान अवस्थामा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखी कारवाही गर्नु पर्नेमा अ.बं. ११८ को देहाय १८ बमोजिम नगद धरौटी लिई तारेखमा राखेको मिति ०४०।९।४ को आदेश मिलेन, तसर्थ निजका हकमा माथि लेखिए बमोजिम गर्न र अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा कानुन बमोजिम गर्नु भनी मिति ०४१।३।२९।५ मा यस अदालतबाट आदेश भएको कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार ग्रहण गरी कानुन अनुरूप नै यस अदालतबाट गरेको निर्णय हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

५.    निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता शुभाष नेम्वाङले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अ.बं. ११८ नं. को देहाय ३ आकर्षित हुने हैन । देहाय (३) को व्यवस्था त पिडित व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको स्थितिमा मात्र आकर्षित हुन्छ । पिडित व्यक्तिको मृत्यु नभएको अवस्थामा देहाय १० आकर्षित हुन्छ, तसर्थ बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालततर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले अ.बं. ११८ को देहाय ३ मा रहेको ज्यानसम्बन्धी मुद्दा भन्ने वाक्यांशले ज्यानसम्बन्धीको महलमा व्यवस्थित मुद्दाहरूलाई जनाउँछ यसमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा पनि पर्दछ । अतः रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने बहस गर्नु भयो ।

६.    यसमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुरामा निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

७.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा जीवनाथ सापकोटालाई ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अ.बं. ११८ को देहाय ३(२) बमोजिम थुनामा राख्ने पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट ०४१।३।२९ मा भएको आदेश गैरकानुनी हुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने   निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

८.    अ.बं. ११८ नं. को देहाय ३ मा ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा लेखिएको अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भई खण्ड १ र २ मा कर्तव्य गरेमा साविती बयान दिने, फेला परेको दशी वा अन्य प्रमाणबाट कर्तव्यवाला हो भन्न सकिने अवस्था पुगेको लास, जाँच हुँदा कर्तव्यवाला देखिन आएकोमा सरजमीनका मानिस मध्येको कर्तव्यवाला होइन भनी तथ्य साथ किटानी लेखिदिने भन्दा कर्तव्यवाला हो भनी तथ्य साथ किटानी लेखिदिनेको बढी देखिएमा त्यस्तो अभियुक्तहरूलाई थुनामा राखी कारवाही गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ। यसबाट पिडित व्यक्तिको कर्तव्यबाट मृत्यु भइसकेको अवस्थामा मात्र कर्तव्यवालालाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नु पर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा पिडित व्यक्तिको मृत्यु भएको ज्यान मुद्दा भन्ने देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दा ज्यान मार्ने उद्योग भन्ने देखिन्छ । त्यस्तो ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको अभियोग लागेका रिट निवेदक जीवनाथ सापकोटालाई पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्न अ.बं. ११८ नं. को देहाय ३(२) प्रयोग हुन सक्ने देखिँदैन । तसर्थ रिट निवेदकलाई थुनामा राख्न सो ऐन प्रयोग गरेको मिलेन ।

९.    अ.बं. ११८ नं.को देहाय १० हेर्दा कानुनले गर्न नहुने कुनै काम कुरा जानी जानी गरेबाट कसैको ज्यान जाने शंका भएकोमा त्यस्तो व्यक्ति मर्ने बाँच्नेको दोसाँधमा रहेछ भने त्यस सम्बन्धी मुद्दाका साविती वा वारदातमा पक्राउ भएका वा सरजमीनका अधिकांश मानिसले अपराध गर्ने भनी लेखिदिएका अभियुक्तलाई त्यसरी मर्ने बाँच्ने दोसाँधमा रहेको व्यक्ति त्यही हालतमा रहेसम्म थुनामा राखिनेछ । तर एकाइस दिन भन्दा बढी थुनामा राख्नु पर्ने अवस्था भएमा मर्ने बाँच्नेको दोसाँधमा रहेको व्यक्ति अझै उस्तै हालतमा छ भनी सरकारी चिकित्सकले प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ र सो अवधि पछि प्रत्येक सात दिनमा ननघाई त्यस्ता चिकित्सकबाट जाँच गराई रहनु पर्छ भन्ने लेखेको छ । यसबाट कानुनले गर्न नहुने कुनै काम कुरा जानी जानी गरेबाट कसैको ज्यान जाने शंका भएकोमा त्यस्तो व्यक्ति मर्ने बाँच्ने दोसाँधमा रहेछ भने अभियुक्तलाई मर्न बाँच्न दोसाँधमा रहेसम्म थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

१०.    रिट निवेदक जीवनाथ सापकोटा उपर ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा परेको र सो मुद्दामा थुनामा राखेको भन्ने कुरामा विवाद देखिन्न । यस्तो ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने सम्बन्धमा अ.बं. ११८ नं. को देहाय १० प्रयोग हुने देखिन्छ । तसर्थ रिट निवेदक जीवनाथ सापकोटालाई अ.बं. ११८ नं. को देहाय ३(२) बमोजिम थुनामा राखेको पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४१।३।२९ को आदेश कानुन प्रतिकूल देखिन आयो ।

११.    निवेदक नसरुद्धिन देवान फकिरको हकमा ऐ. जाजुल देवान फकिर विरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालत समेत भएको ०४२ सालको रि.फु.नं. ५६ को बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अ.बं. ११८ को देहाय १० आकर्षित हुने रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मर्ने बाँच्ने दोसाँध रहेको व्यक्ति २१ दिन पछि पनि उस्तै हालतमा छ भनी सरकारी चिकित्सकले हरेक ७ दिनमा जाँची प्रमाणित गरेमा मात्र अभियुक्तलाई थुनामा राख्न मिल्ने व्यवस्था उक्त देहाय १० मा भएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा पिडित व्यक्ति मर्ने बाँच्ने दोसाँधमा छ भनी प्रमाणित हुन सकेको छैन । त्यस्तो हालतमा छ भनी विपक्षीहरूबाट जिकिर पनि लिएको देखिँदैन, यस अवस्थामा ज्यानसम्बन्धीको १५ नं. को दावी भएको नसरुद्धिन देवान फकीरलाई अ.बं. ११८ को देहाय ३(१) बमोजिम पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राखेको पर्सा जिल्ला अदालतको ०४१।७।१९ को आदेश कानुन अनुरूपको छ भन्न मिल्ने देखिएन भन्दै ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा ज्यानसम्बन्धीको १५ नं. को अभियोग लागेको नसरुद्धिन  देवान फकिरलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राखेको मिलेको नदेखिँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिदिने ठहर्छ भनी सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट ०४२।२।३२ मा निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ ।

१२.   अतः उपर्युक्त उल्लिखित कारण र प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अभियोग लागेका निवेदक जीवनाथ सापकोटालाई अ.बं. ११८ नं. को देहाय ३(२) लगाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राखेकोलाई कानुन अन्तर्गत थुनामा राखेको भन्न मिल्ने अवस्था रहेन । तसर्थ अ.बं. ११८ नं. को देहाय १० बमोजिम निवेदक जीवनाथ सापकोटालाई उक्त ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा थुनामा राख्नु पर्ने अवस्था नभए थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी प्रत्यर्थी पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतका नाममा यो आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी क्षेत्रीय अदालतमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४२ साल श्रावण २४ गते रोज ५ शुभम् ।