निर्णय नं. २३६१ – परमादेश वा जो चाहिने पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २३६१     ने.का.प. २०४२      अङ्क ५

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बर प्रसाद सिंह

सम्वत् २०४० सालको रि.नं.  १४५४

विषय : परमादेश वा जो चाहिने पुर्जी जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      : जिल्ला मोरङ लखन्तरी गा.पं. वार्ड नं. ८ घर भै हाल जि.का.कारागार शाखा वीरगन्जमा थुनामा रहेको गुलुवा सरदार वातर ।

विरूद्ध

विपक्षी :मोरङ जिल्ला अदालत ।

जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा,विराटनगर ।

जिल्ला कार्यलाय कारागार शाखा,वीरगंज ।

आदेश भएको मिति:२०४२।५।११।३ मा

     दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय १ र चोरीको २८ नं. ले सो जरिवानावापत कैद वर्ष ४ मात्र लाग्ने देखिन्छ, वर्ष ४ चारमात्र लाग्नेमा कैद वर्ष ८ ठेकिएको त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

(प्रकरण नं.८)

आदेश

न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    विशनलालको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको डाँका मुद्दामा विपक्षी मोरङ जिल्ला अदालतको फैसलाले फौ.ल.नं. ३७४ को लगतले लागेको जरिवाना रु. ६६५४। लखेश्वरको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको डाँका मुद्दामा उक्त अदालतको  फैसला र ०३०।०३१ को फौ.ल.नं. ३४५ को लगतले लागेको जरिवाना रु. १६५९। समेत जरिवाना रु. ८३१३। र कैद वर्ष ९। र छूतहरू थारुको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको चोरी उद्योग मुद्दामा ०३०।०३१ को फौ.ल.नं. ३४६ को लगतले लागेको कैद दिन ।१५ समेत जरिवाना कैद भएकोमा मैले सो शुरू फैसला उपर पुनरावेदन गरिन । पुनरावेदन नगरेपछि जतिसुकै मुद्दामा जतिसुकै जरिवाना कैद लागे पनि जरिवाना वापत कैद म्याद ठेक्नु पर्दा दण्ड सजायँको ३८(१) नं. ४१ नं. र चोरीको २८ नं. समेत ४ वर्ष भन्दा बढी कैद म्याद ठेक्न ठेकाउन नहुनेमा ऐन विरुद्ध गरी विपक्षी मोरङ जिल्ला अदालतले जरिवाना वापत ८। वर्षको कैद म्याद ठेकी सोही अनुसार गर्न विपक्षी कारागार शाखाहरुलाई लगत दिए बमोजिम जरिवाना बापत ८ वर्ष म्यादी कैद डाँकातर्फ ९। वर्ष र चोरी उद्योगमा १५ दिन समेत गरी जम्मा कैद वर्ष १७ वर्ष १५ दिन ठेके ठेकाएको स्वतः कानुन विरुद्ध छ । अतः गैरकानुनी तवरबाट बढी ठेकेको कैद वर्ष ४।१५ चार वर्ष पन्ध्र दिनको लगत घटाई सच्याई दिन भन्नु विपक्षीहरूका नाउँमा आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षी कार्यालयबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने मिति ०४०।५।२६ को सिंगल बेञ्चबाट भएको आदेश ।

४.    यसमा विपक्षी कार्यालयले म्यादभित्र लिखित जवाफ पठाएको रहेनछ ।

५.    यसमा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो हैन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

६.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदकलाई बिशनलालको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको डाँका मुद्दामा मोरङ जिल्ला अदालतको फैसलाले गर्ने गरेको जरिवाना रु. ६६५४। र लेखश्वरको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको डाँका मुद्दामा उक्त अदालतका फैसलाले गर्ने गरेको जरिवाना रु. १६५९। समेत यी दुई मुद्दामा जरिवाना रु. ८३१३। भएकोमा सो जरिवानाको सम्बन्धमा कैद म्याद ठेक्नु पर्दा दण्ड सजायँको ३८(१) नं. र चोरीको २८ नं. समेतले ४ वर्षभन्दा बढी कैद म्याद ठेक्नु नहुनेमा ८ वर्ष कैद म्याद ठेकिएको कानुन विरुद्ध छ भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

७.    दण्ड सजायँको ३८ नं. मा जरिवाना वा सरकारी बिगो वापत कैद ठेक्नु पर्दा ऐनमा लेखिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी देहाय बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने र देहाय १ मा कैद वा जरिवाना दुवै सजायँ भएकोमा जरिवाना नतिरे वापतको कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्ष भन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्नु हुँदैन भन्ने तथा चोरीको २८ नं. मा यस महलबमोजिम भएको जरिवानावापत कैद गर्नु पर्दा एकवर्ष देखि घटी जति कैद गर्नुपर्ने हुनआउँछ उति नै कैद ठेक्ने गर्नुपर्छ । एकवर्ष देखि बढी कैद हुने जरिवानामा भने पाँचसय रूपैयाँसम्मकोमा एकवर्ष पाँचसयदेखि माथि एकहजार रूपैयाँ सम्मकोमा दुईवर्ष, एकहजारदेखि माथि पन्ध्रसय रूपैयाँ सम्मकोमा तीन वर्ष र पन्ध्र सय रूपैयाँ देखि बढी जतिसुकै भए पनि चारवर्ष कैद गर्नुपर्छ भन्ने लेखिएको छ । यसबाट पन्ध्र सय रूपैयाँ देखि बढी जतिसुकै जरिवाना भए पनि चार वर्ष कैद ठेक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

८.    रिट निवेदकलाई दुइवटा डाँका मुद्दामा जम्मा रु. ८३१३। जरिवाना लागेको छ । सो जरिवाना वापत कैद ठेक्नु पर्दा उक्त दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय १ र चोरीको २८ नं. ले चार वर्ष कैद ठेक्नु पर्ने हुन्छ । तर सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०४२।२।१ को आदेश बमोजिम झिकाई आएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति ०४२।५।११ को पत्रसाथ प्राप्त कैद ठेकिएको लगत  उतारबाट सो जरिवाना वापत कैद वर्ष ८ ठेकिएको र मिति ०२९।७।८ देखि रिट निवेदक थुनामा परेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । रिट निवेदकको निवेदन जिकिरलाई खण्डन गरी प्रत्यर्थी जिल्ला अदालत र कार्यालयहरूले लिखित जवाफ पेश गर्न सकेको पनि छैन । लिखित जवाफ पेश गर्ने सूचनाको म्याद गुजारी बसेको देखिन्छ । यस स्थितिमा उक्त उल्लिखित दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय १ र चोरीको २८ नं.ले सो जरिवाना वापत कैद वर्ष ४ चार मात्र लाग्ने देखिन्छ । सो अनुसार रिट निवेदकलाई कैद वर्ष ४ चारमात्र लाग्नेमा कैदवर्ष ८ ठेकिएको त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । उक्त उल्लेख भए अनुसार जरिवाना वापत कैद वर्ष ४ चार कायम गर्दा रिट निवेदक थुनामा रहने अवधि बाँकी नै रहेको बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । तसर्थ रिट निवेदकलाई उक्त दुबै मुद्दामा लागेको जरिवाना जम्मा रु. ८३१३। वापतमा कैद वर्ष ४ चार मात्र ठेक्नु भनी प्रत्यर्थी मोरङ जिल्ला अदालत समेतका नाउँमा यो आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी जिल्ला अदालत र कार्यालयमा पठाउन म.न्या.का.मा पठाई रिट निर्णय भएको सूचना रिट निवेदकलाई दिई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.बब्बर प्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४२ साल भाद्र ११ गते रोज ३ शुभम् ।