निर्णय नं. ६००१ – उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध

निर्णय नं. ६००१    ने.का.प. २०५२ अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

२०५१ सालको रि.नं. ३५६८

आदेश मिति:२०५२।१।१२।३

विषय:उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध ।

 

निवेदक  :का.जि.का.न.पा. वडा नं. १३ वाफल कालिमाटी बस्ने विरेन्द्र राज राजभण्डारी  ।

विरुद्ध

विपक्षी   :जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल ।

का.जि.का.न.पा.वार्ड नं. १३ ताहाचल बस्ने श्रीमती सरस्वती राजभण्डारी ।

 

    अंश वापत प्राप्त भएको निवेदनको सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै कारवाही गर्न मिल्दैन । त्यसमा कारवाही गरी विपक्षीलाई बुझ्ने तारेखमा राख्ने वा अन्य कुनै किसिमको कारवाही गर्न अनधिकृत हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ ।

अवलम्बित नजीरःX

       

आदेश

न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार छ :

    २.  विपक्षी सरस्वती राजभण्डारी मेरो पत्नि हुन । निजसँग ०४४ साल फाल्गुण १९ गते विवाह भई २०४६ सालमा एक छोरीको जन्म भएको छ । विवाहपछि हाम्रो बिच स्नेहात्मक सम्बन्ध रही आएकोमा कटुता थिएन । तर २०५० साल पौष महिनाको अन्ततिर अचानक घरबाट निस्की गईन । विपक्षीले २०५० साल माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष अंश पाउँ भनी उजुर दिएकी रहिछन् सोही सिलसिलामा प्रत्यर्थी जि.प्र.का. ले मिति २०५०।१०।१४ को पत्र प्रेषित गरी मलाई हाजिर हुन आउन सूचित गरिएपछि २०५०।१०।२४ मा हाजिर हुन गए सो मिति देखि अहिले सम्म मलाई तारिखमा राखिएको छ । ०५१।२।२० को तारेखमा हाजिर हुनजाँदा विपक्षी कार्यालयले विपक्षी सरस्वतीलाई अंश वापत रु. ६,००,००० छ लाख प्रदान गर्न दवाव दिईयो । म संग त्यति रुपैया नभएको र म आफैले अंश प्राप्त नगरेकोले अंशवण्डा गर्न असमर्थ छु भनी भन्दा कार्यालयका अधिकृतज्यूहरुले कडा बचन प्रयोग गरी थुनामा राख्ने धम्की दिई छोरीलाई विपक्षी सरस्वती जिम्मा लगाई छ लाख रुपैया नगद लिई आउनु भनी २०५१।२।२२ गतेको तारेख तोकेर मात्र मलाई छाडियो । अंशवण्डा सम्बन्धमा कारवाही उजुर सुन्ने अधिकरा प्रत्यर्थी नं. १ लाई छैन र परिणामतः अ.वं. ३५ नं. ले बदरभागी छ । प्रत्यर्थीको कारवाहीबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), र १७ द्वारा प्रत्याभूत हक कुण्ठित भएकोले धारा २२।८८(२) अन्तर्गत विपक्षी नं. १ ले निवेदक विरुद्ध गरी रहेको गैरकानूनी एव अधिकार क्षेत्र विहिन कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी अब उप्रान्त कुनै गैर कानूनी कारवाही नगर्नु भन्ने प्रतिषेधको आदेशद्वारा प्रतिषेध गरी पाउँ र निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म स.अ. नि. ०४९ को नियम ४१ अन्तरगत अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर।

३.  निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.  सरस्वती राजभण्डारीको शान्ति सुरक्षा गरी पाउँ भन्ने निवेदन यस कार्यालयमा परेकोले निवेदन अनुसार विपक्षी विरेन्द्र राजभण्डारीलाई बोलाइएको हो । निजलाई अंश दिलाउने विगो भराउने गरी तथा निजलाई धम्काउने समेतको कुनै कार्य भए गरेको होइन । स्थानीय प्रशासन ऐन, अन्तरगत शान्ति सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्ने अधिकार प्र.जि.अ.को भएको र निवेदिकाको निवेदन यसैसँग सम्बन्धित भएको सन्दर्भमा रिट निवेदकको जिकिर असत्य भएकोले उल्लेखित रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जि.प्र.का. काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

५.  विपक्षी सरस्वती राजभण्डारीको म्याद तामेल भई लिखित जवाफ नदिई म्याद गुजारी बसेको देखियो ।

६.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको फायल अध्ययन गरी रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अंश मुद्दामा कारवाही गर्ने अधिकार छैन । अधिकार विहिन निकायबाट छलाख रुपैया बुझाउने गरी मेरो पक्षलाई भन्न पाउने अधिकार विपक्षीलाई छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा परी सकेको छ । विपक्षीले गैर कानूनी तरिकाले तारेखमा राखी कारवाही गरेकोले सो बदर गर्न रिट निवेदन जारी हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठल शान्ति सुरक्षाको लागि निवेदकलाई बोलाइएको, अंश सम्बन्धमा कारवाही नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

७.  निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने नपर्ने के हो ? सो को निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

८.  यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक र सरस्वती राजभण्डारी बीचको विवाहबाट एक छोरी जन्मेकी, विपक्षीले अंश वापत छलाख पाउँ भनी प्र.जि.अ. मा निवेदन दिई विपक्षी कार्यालयबाट तारेखमा राखी ६ लाख लिई आउनु भनी तारेखमा राखेकोले गैरकानूनी काम कारवाही बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन भएको देखिन्छ । शान्ति सुरक्षाको लागि निवेदकलाई बोलाइएको हो, अंश सम्बन्धी कुनै कारवाही नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ भएको पाईन्छ । फाईल संलग्न कागजात हेर्दा मेरो जीवन आधारको लागि श्रीमानले पाउने घर अंशबाट आफ्नो अंश पाउँ भन्ने देखिन्छ । का.जि.अ.मा अंश मुद्दा दायर भै सकेको छ भनी निवेदकका कानून व्यवसायीले वहसको दौरानमा भन्नु भयो । अंश वापत प्राप्त भएको निवेदनको सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै कारवाही गर्न मिल्दैन । त्यसमा कारवाही गरी विपक्षीलाई बुझ्ने तारेखमा राख्ने वा अन्य कुनै किसिमको कारवाही गर्न अनधिकृत हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठर्हछ । यस सम्बन्धमा कुनै अन्य काम कारवाही नगर्नु भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाममा प्रतिषेधको आदेश समेत जारी हुने ठर्हछ । प्रत्यर्थी प्र.जि.अ. को जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिनु । फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्बत् २०५२ साल बैशाख १२ गते रोज ३ शुभम् ।