निर्णय नं. २३४८ – बन्दी–प्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. २३४८    ने.का.प. २०४२      अङ्क ४

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २२४१

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदक      : जिल्ला स्याङजा घर भै हाल काठमाडौंमा रहेका विश्व सन्देश साप्ताहिकका सम्पादक प्रेम नारायण कोइरालाको हकमा देवेन्द्र चुडाल ।

विरूद्ध

विपक्षी :जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोका काठमाडौं ।

प्र.जि.अ. जिल्ला कार्यालय काठमाडौं ।

आदेश भएको मिति:२०४२।४।१३।१ मा

     रीतपूर्वकको आदेश जारी गरी थुनुवा पुर्जी समेत दिई थुनामा राखेको कानुन बमोजिमकै देखिँदा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको निवेदन जिकिर एवं तथ्य निम्न प्रकार छन् ।

२.    म निवेदक पत्रकारिता पेशामा संलग्न भएकोले २०४२।१।८ गते बिहान ८ बजे घरबाट प्रेशतिर जान लागेको बखतमा ६ जना प्रहरी आई तपाईलाई डि.एस.पि. साहेबले बोलाएको छ भनी भन्दा किन जानु प्रहरीसँग जान नै पर्छ भने कानुन बमोजिमको पक्राउ पुर्जी देखाउनु होस् भन्दा कुटपीट र धाक धम्की दिँदै मलाई वैशाख ८ गते ९ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लगी थुनामा राखियो । थुनामा राखेपछि भेटघाट गर्न जाँदा कसैलाई पनि भेटघाट गर्न नदिने र रिट निवेदनमा सहिछाप गर्न समेत नदिएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी कार्यालयले राखी म निवेदकलाई थुनामा राख्नु थियो भने कुन अपराधमा के कारणले थुनामा राख्नु परेको हो सो कुरा खुलाई पुर्जी दिई थुनामा राख्नु पर्नेमा वा अदालतको आदेशले थुनामा राख्नु पर्नेमा त्यसको विपरीत आफन्त मानिसलाई समेत भेटघाट  गर्न नदिई नेपाल संविधान धारा ११(१), ११(२), ११(२)(६) र ११(२)(७) द्वारा प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकबाट बञ्चित हुन परेकोले धारा १६, ७१ अन्तर्गत बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

३.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षी कार्यालयहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्चको मिति २०४२ साल ज्येष्ठ ७ गतेको आदेश रहेछ ।

४.    सम्पादक प्रेम नारायण कोइरालालाई मिति २०४२।१।८ गते पक्राउ गरेको नभई निज कोइरालाले वर्ष ४ अंक १७ – ०४१ चैत्र २५ गते प्रकाशित विश्व सन्देश नामक साप्ताहिक पत्रिकाको पहिलो पानाको शिरमा “पञ्चायत आर्यघाटमा हत्याराका नेता” चन्द दौडधुप, अपञ्चायती व्यवस्था टिक्दैन आदि लेखी त्यस देखि मुनि अन्धो सरकार मुर्दावाद भन्ने शिर्षक राखी सो शिर्षकको बाँकी सोही पत्रिकाको पाना ८ मा पञ्चायतको लाश लिएर पञ्चहरू नै टुकुचातर्फ प्रस्थान गर्न तत्पर रहेका छन् पञ्चायत मृत्यु नै देखा परेको छ पञ्चायत व्यवस्था कहिल्यै पनि टिक्दैन कुनै पनि हालतमा यसलाई बचाउने कोशिस गरे पनि यसको मृत्यु हुने समय आई सकेको र यसको लाश लिई आर्यघाटमा पञ्चायती व्यवस्थाका ठेकेदारहरूले नै पुर्‍याई दाह संस्कार गर्नेछन् भन्ने समेत उल्लेख गरी समाचार छपाई प्रकाशित गरेको कसूर सम्बन्धमा प्रेम नारायण कोइराला मिति २०४२।१।१० गतेमा पक्राउ गरी सो कसूर सम्बन्धमा सोही १० गते थुनुवा पुर्जी समेत दिई हिरासतमा राखी कार्य पूरा गर्न अ.का.बा.अ.बाट अनुमति पत्र समेत प्राप्त गरी सो सम्बन्धमा सरजमीन समेतको अनुसन्धानबाट निज प्रेम नारायण कोइरालाले राजकाज अपराध र सजायँ ऐन, २०१९ को दफा ६(२) कसूर गरेको देखिन आएको हुँदा निजप्रति सोही ऐनको दफा ६(२) अनुसार सजायँको माग गरिँदै बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयमा प्रस्तुत भएको हो । भेटघाट गर्न आएको व्यक्तिलाई भेटघाट गर्न दिएकै र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति प्राप्त गरी थुनामा राखिएकै हुँदा निज रिट निवेदकले यस कार्यालय उपर अनावश्यक लान्छना दिने उद्देश्यले दिनु भएको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने जि.प्र.कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ रहेछ ।

५.    रिट निवेदनमा उल्लिखित प्रेम नारायण कोइरालालाई यस कार्यालयले थुनामा नराखेको र थुनामा राख्न कुनै आदेश समेत नदिएको हुँदा प्र.जि.अ.जिल्ला कार्यालय काठमाडौं समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ रहेछ ।

६.    प्रहरी नायव उपरीक्षकको लिखित जवाफबाट मिसिल तथा प्रेम नारायण कोइराला समेत बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयमा प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने लेखिएकोबाट उक्त कार्यालय समेतलाई बुझ्नु आवश्यक देखिँदा यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५८(२) बमोजिम लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत डिभिजन बेञ्चको २०४२।२।२७।१ को आदेश रहेछ ।

७.    प्र.ह.जयबहादुर खड्काको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी प्रेम नारायण कोइराला भएको राजकाज अपराध मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा २०४२।१।१० मा प्रहरीद्वारा पक्राउ भई अनुसन्धानको सिलसिलामा राजकाज अपराध र सजायँ ऐन, २०१९ दफा १० बमोजिमको मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशले अ.बं. ११८ नं. (२) बमोजिम निज प्रेम नारायण कोइरालालाई हालसम्म पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राखेको र सो काम कारवाही गैरकानुनी नहुँदा यस कार्यालय उपर आदेश जारी गर्नुपर्ने होइन निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखित जवाफ रहेछ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहसकोलागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने तथा विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

९.    प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

१०.    यसमा बेरीतपूर्वक थुनुवा पुर्जी समेत नदिई भेट्न आएका मानिसहरू समेतलाई भेटघाट  समेत गर्न नदिई थुनामा राखी संविधान प्रदत्त हकबाट बञ्चित गरेकोले बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ।

११.    प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं तथा बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखित जवाफबाट थुनामा रहेका निवेदक प्रेम नारायण कोइरालालाई विश्व सन्देश साप्ताहिक पत्रिकामा विभिन्न समाचार छापी राजकाज अपराध तथा सजायँ ऐन, ०१९ को दफा ६(२) को कसूर गरेको देखिन आएको हुँदा सोही ऐन अन्तर्गत २०४२।१।१० मा प्रहरीले पक्राउ गरेको र सोही दिनमा थुनुवा पुर्जी समेत दिई मुद्दा हेर्ने अधिकारी अञ्चलाधीशको आदेशबाट निज प्रहरी हिरासतमा रहेको र २०४२।२।४ मा निज उपर राजकाज अपराध मुद्दा दायर भएपछि मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा अ.बं. ११८ नं. को देहाय (२) बमोजिम पूर्पक्षको निमित्त हालसम्म थुनामा राखेको र राजकाज अपराध मुद्दाका अभियुक्तलाई थुनामा राखेको गैरकानुनी नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत लिखित जवाफ देखिन्छ ।

१२.   निज प्रेम नारायण कोइराला उपर भएको कारवाही सम्बन्धी फाइल हेर्दा निजले आफ्नो विश्व सन्देश नामक पत्रिकामा राजकाज अपराध तथा सजायँ ऐन, २०१९ को दफा ६ बमोजिमको अपराध हुने किसिमका समाचारहरू प्रकाशन गरेकोले निजलाई सोही ऐन अन्तर्गत सजायँ गरिपाउँ भनी प्र.ह. जयबहादुरको जि.प्र.का. काठमाडौंमा २०४२।१।९ मा जाहेरी परे अनुसार निज प्रेम नारायणलाई प्र.ह.कुल बहादुरले जि.प्र.का.मा २०४२।१।१० मा पक्राउ गरी दाखिल गरेको समेत देखिन्छ । सोही मितिमा निजको बयान कागज समेत भई निजलाई राजकाज अपराध तथा सजायँ ऐन, २०१९ को दफा ६ बमोजिमको कसूरको अनुसन्धान सिलसिलामा प्रहरी हिरासतमा राखी कारवाई गर्न रीतपूर्वकको थुनुवा पुर्जी समेत दिएको देखिन्छ । तत्पश्चात अनुसन्धानको सिलसिलामा पटक–पटक म्याद थप समेत गरी सरजमीन भई स.मु.स. ऐन, २०१७ को दफा ३(४) अन्तर्गत बागमती अञ्चलाधीश कार्यालय काठमाडौंमा प्रहरी प्रतिवेदन समेत दाखिल भई निज प्रेम नारायणको बयान भई निवेदकको तर्फबाट कानुन व्यवसायीको समेत बहस पैरवी भई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको मिति २०४२।२।७।२ को आदेशबाट मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ११८ को देहाय २ बमोजिम पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरी ऐन बमोजिम थुनुवा पुर्जी समेत दिई हालसम्म थुनामा राखेको देखिएबाट निवेदकको रिट निवेदनमा गैरकानुनी किसिमबाट थुनुवा पुर्जि समेत नदिई थुनामा राखी देखभेट गर्न समेत दिएन भन्ने कुरा झुठ्ठा देखिन्छ । यसरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले रीतपूर्वकको आदेश जारी गरी निज प्रेम नारायणलाई थुनुवा पुर्जी समेत दिई थुनामा राखेको कानुन बमोजिमकै देखिँदा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४२ साल साउन १३ गते रोज १ शुभम् ।