निर्णय नं. ५०८६ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ५०८६    ने.का.प. २०५२ अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

२०५० सालको रिट नं. ३११२

आदेश मिति २०५२।१।१९।३

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदिका:जि.काठमाडौं का.न.पा. वडानं. २२ कुलेश्वर बस्ने वर्ष ७६ को मोद कुमारी     उपाध्याय ।

विरुद्ध

विपक्षी    :मालपोत कार्यालय कलंकी काठमाडौं ।

मालपोत विभाग, बबरमहल ।

मन्त्रिपरिषद् सचिवालय ।

काठमाडौं नगरपालिका १५ नं. वडा समिति ।

 

    नापीको समयमा दर्ता गर्न छुट भएकोमा दर्ता गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा निवेदकले आफ्नु हकभोग भएको सबुद प्रमाण सहित निवेदन दिएको देखिन्छ । त्यस्तो निवेदन परेपछि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ बमोजिम सबदु प्रमाणको आधारमा दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने सोही बमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेमा श्री ५ को सरकारको निर्णयको हवाला दिई फिल्डबुकमा पर्ति जनिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी गरेको मालपोत कार्यालयको मिति २०५०।८।३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरिदिएको छ । अब जो जे बुझ्नु पर्दछ बुझी सबुद प्रमाणको आधारमा कानून बमोजिम निर्णय गर्न भनी मालपोत कार्यालय, कलंकीको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने।

 (प्र.नं. ९)

निवेदिका तर्फबाट:विद्वान अधिवक्ता श्री सानुबाबु पोखरेल ।

विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी ।

अवलम्बित नजीरःX

आदेश

न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :–

२.   का.इ. लगनटोल बस्ने पूर्णकुमारी राणाजीनी र ऐ बस्ने गुण विक्रम राणा समेत दुई आमा छोराले साविक पोता लगतका लगत नं. ४४८ मा दर्ता भएको जग्गा मध्ये विष्णु वेगरको कित्ताबाट ४.।।.। र ऐ. सिलपुचा पाँखो २। जग्गा घरायसी राजिनामा गरी दिएको सो लिखत पारित नगरी दिएबाट काठमाडौं देवानी अदालतमा उजुर दिई त्यहाँबाट लिखत पारित हुने ठहरी मा.पो.का. काठमाडौंबाट र नं. ३४१३ मिति २०१५।१२।२० लिखत पास भएको थियो । सो जग्गा साविक मौजा स्वयम्भू ४४८ बाट दा.खा. हुँदै हाल मौजा स्वयम्भू २२६१ कायम भएको । सर्भे नापीका बखत आफै उपस्थित भई नक्सा गरी दर्ता प्रमाणित गर्न असमर्थ भएकी र उक्त कित्तामध्ये सिलपुचा पाँखो जग्गा सर्भे नापीमा का.जि. स्वयम्भू वार्ड नं. ४ कि.नं. ४४४ र कि.नं. ४४५ दुई कित्ता कायम भई नाप नक्सा भएको थियो । कि.नं. ४५ को २–८–० मेरो जग्गा दर्ता गर्न छुट भैरहेको सो जग्गामा घर टहरा बनाई भोग गरी बसेको छुसो जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी सबुद प्रमाण सहित मा.पो.का. कलंकीमा ०४९।७।२४ मा निवेदन दर्ता गराएकोमा सो निवेदन समेतको फाइल हरायो भनी कारवाही अघी नबढाएको पुन मिति २०५०।२।१३ मा निवेदन दिएकोमा तारेखमा बसेकी थिई । सो जग्गा दावी गर्ने अन्य व्यक्तिका निवेदन समेत एउटै फाइलमा समावेश गरि ६ महिना पछि कि.नं. ४४५ को ०–८–० जग्गा जिरहमा पति जनिएको जग्गा धनी र जोताहा महल पूरै खाली कसको नाम उल्लेख नभएको जग्गा श्री ५ को सरकारको २०५०।२।२५ को निर्णय बमोजिम कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने समेत व्यहोराको निर्णय मिति २०५०।८।३ मा मालपोत कार्यालय कलंकीबाट भयो । मालपोत कार्यालयको सो निर्णय त्रुटीपूर्ण छ । मालपोत कार्यालयमा छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन दिएपछि सबुद प्रमाणको मुल्याकंन गरी दर्ता गरी दिनु पर्नेमा श्री ५ को सरकारको मिति २०५०।२।२५ को निर्णयलाई आधार बनाई जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरेको कानुन विपरित छ यस सम्बन्धमा सवोच्च अदालतबाट पनि सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएको छ । यसरी दर्ता गरी पाउँ भन्ने माग भएकोमा का.न.पा.वार्ड नं. १५ बाट सो जग्गा रोक्का राखिएको रहेछ । त्यसरी रोक्का राख्न मिल्ने समेत होइन । उक्त मालपोत कार्यालयको निर्णयबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१७ को धारा १७(१) द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात परेकोले मालपोत कार्यालयको मिति २०५०।८।३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रमाणको मुल्यांकन गरी कानुन बमोजिम निवेदनको नाउँमा जग्गा दर्ता गर्नु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र 

३.   यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन पर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०५०।१०।१८ को आदेश ।

४.   जग्गा नाप जाँच ऐन बमोजिम पर्ति सरकारी जग्गा कसैको नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ने र श्री ५ को सरकारको २०५०।२।२५ को पत्र बमोजिम समेत सो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा सोही बमोजिम निर्णय गरिएको हो यो निर्णय कानुन प्रतिकुल नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय कलंकीको लिखित जवाफ ।

५.  रिट निवेदिकाले फिल्डबुकमा पर्ति जनिएको जग्गालाई छुट दर्ता भनी दर्ता गराई ज.ध.प्र. पूर्जी लिन खोजेको थाहा पाई सो जग्गा रोक्का राखी दिनु भनी वडा समितिले मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाएको हो । दर्ता गर्ने नगर्ने भन्ने अधिकार वडा समितिलाई अधिकार नभएकोले विपक्षी बनाउनु पर्ने समेत होइन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत का.न.पा. १५ नं. वडा समितिको लिखित जवाफ ।

६.   रिट निवेदिकाले उठाउनु भएको विषय यस सचिवालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने नहुँदा विना आधार यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

७.  निवेदिकाले दावी गरेको जग्गा नापीमा फिल्डबुकमा पर्ति जनिएको छ । नापी भएको १२० दिन भित्र जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम उजूर गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम उजुर नगरी चित्त बुझाई बसेको अवस्था छ र २०।२१ वर्ष पछि फिल्डबुकमा पर्ति जनिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने श्री ५ को सरकारबाट मिति २०५०।२।२५ मा निर्णय भएको छ । दावीको जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा मिति २०५०।११।१२ मा दर्ता समेत भइसकेको छ । उपरोक्त बमोजिम सो जग्गा निवेदिकाको नाममा दर्ता नगर्ने गरी गरेको निर्णय कानुन अनुकूल भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मालपोत विभागको लिखित जवाफ ।

८.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिकाको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सानुबाबु पोखरेलले श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट ऐनमा भएको अवस्थालाई उल्लंघन गर्न सक्तैन । दर्ता छुट भएकोमा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन परेपछि सबुद प्रमाणको आधारमा दर्ता गरी दिनु पर्नेमा श्री ५ को सरकारको निर्णयको हवाला दिएर फिल्डबुमा पर्ति जनिएकोले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्न निर्णय कानून विपरित भई त्रुटीपूर्ण हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो। विपक्षको तर्फबाट उपस्थित हुन भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदीले श्री ५ सरकारको २०५०।२।२५ कोनिर्णयको अलावा निवेदकले दावी लिएको जग्गा निजको हकभोग भित्रको नदेखिएको समेतको आधारमा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने निर्णय भएको छ सो निर्णय कानुन अनुकूल भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो । दर्ता छुट भएको जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा मालपोत कार्यालय कलंकीले सबुद प्रमाण बुझी दर्ता हुने नहुने के हो सो को निर्णय गर्नुपर्नेमा श्री ५ को सरकारको मिति २०५०।२।२५ को निर्णय बमोजिम नापीको समयमा फिल्डबुकमा पर्ति जनिएको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने गरेको निर्णय कानुन विपरित हुँदा सो निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइयो । यसमा नापीको समयमा दर्ता गर्न छुट भएकोमा दर्ता गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा निवेदकले आफ्नु हकभोग भएको सबुद प्रमाण सहित निवेदन दिएको देखिन्छ । त्यस्तो निवेदन परिपछि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ बमोजिम सबुद प्रमाणको आधारमा दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने सोही बमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेमा श्री ५ को सरकारको निर्णयको हवाला दिई फिल्डबुकमा पर्ति जनिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी गरेको मालपोत कार्यालयको मिति २०५०।८।३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब जो जे बुझ्नु पर्दछ बुझी सबूद प्रमाणको आधारमा कानून बमोजिम निर्णय गर्न भनी मालपोत कार्यालय, कलंकीको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । निर्णयको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई पठाई मिसिल फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०५२ साल बैशाख २९ गते रोज ३ शुभम् ।