निर्णय नं. २२८५ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २२८५    ने.का.प. २०४२      अङ्क २

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान

सम्वत् ०४१ सालको रिट नं. १२४८

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :जि.धनुषा जनकपुर न.पं.वार्ड नं. ८ विहार कुणड बस्ने श्रीराम दास वैष्णव ।

विरूद्ध

विपक्षी :गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौं ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी,जिल्ला कार्यालय,धनुषा ।

आदेश भएको मिति:२०४२।२।२१।२ मा

     निवेदकलाई असर पर्ने गरी निजले पाउने क्षतिपूर्तिको रकम रोक्का गरी जग्गा गुठी संस्थान अन्तर्गत राख्ने भनी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले निर्णय गर्दा रिट निवेदकलाई बुझी निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने प्रतिवाद गर्ने मौका दिएर निजको कुरा समेत सुनी निर्णय गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.९)

निवेदक तर्फबाट:विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज बिहारी प्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामध्वज कार्की

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छ ।

२.    जि.धनुषा साविक पिडारी गा.पं. वार्ड नं. ३(ख) हाल जनकपुर न.पं. वार्ड नं. १४ को कि.नं. ८३ को ०–८–१० र ऐ. कि.नं. ९४ को ०–७–० मेरो एकलौटीको हकभोगको जग्गा हो । सो जग्गाको ७ नं. फाँटवारी भर्दा एकलौटी देखाई भरेको हुँ । नेपाल विद्युत कर्पाेरेशन हेटौंडा विराटनगर १३२ के.भि. प्रसारण आयोजनाले सो जग्गाहरू समेत जफत गर्न २०४०।३।१९ मा ३ दिने सूचना प्रकाशित गर्‍यो । प्रति कठ्ठा रु. २०,०००। मा दिन मञ्जूर छ भनी मैले ०४०।३।२१ मा आयोजना प्रमुख समक्ष निवेदन दिएँ । धनुषा जिल्ला प्र.जि.अ.ज्यूको अध्यक्षतामा गठित ४ सदस्यीय आयोगले प्रति कठ्ठा रु. १४,०००। का दरले खरिद गर्न ०४०।४१ भित्र राजीनामा पारित गर्न ०४१।२।११ मा निर्णय गर्‍यो । जग्गाधनी श्री रामदाशलाई मुआब्जा दिन मिल्ने नमिल्ने केही छानविन गर्नु पर्ने भएकोले मुआब्जा रोक्का राख्न गुठी संस्थानबाट लेखिआएकोमा ज.ध.द.प्र.पू. मालपोत तिरेको रसिदबाट जग्गा श्री रामदाशकै देखिँदा उक्त जग्गा उपलब्ध गराई दिनु हुन भनी हेटौंडा विराटनगर १३२ के.भि.प्रसारण आयोजनाले गुठी तथा तहसील कार्यालयलाई लेखी पठाएको थियो । सम्पूर्ण श्रेस्ता प्रमाणबाट श्री रामदासकै जग्गा देखिँदा गुठीबाट रोक्न नमिल्ने भनी जनकपुर गु.त.ख.का. बाट गु.सं. केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी पठायो । क्षतिपूर्तिको  रकम सबै गुठी संस्थानमा पठाई दिनु र सो रकम विहारकुण्डको देवस्थलका नाममा अचल्ती खाता खोली त्यसको ब्याजबाट देवस्थलमै खर्च गर्ने स्वामित्व गुठीमै रहनु पर्ने हुँदा जनकपुर गुठीको रैतान नम्बरीमा विद्युत विभागको नाममा कायम गरी २०४१ सालदेखि नगदी मालपोत दिने बुझाउने गरी सम्बन्धित ठाउँमा लेखी पठाई दिने भनी ०४१।३।५ मा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट निर्णय भयो । जि.का.बाट नक्कल सारी थाहा पाएँ ।

३.    उक्त कि.नं. ८३ र ९४ को जग्गा मेरो एकलौटी हक भोगको जग्गा हो ज.ध.प्र.पू. र मालपोत तिरेको रसिदबाट सो कुराको पुष्ट्याँई भइरहेकै छ । जग्गाको क्षतिपूर्ति मैले नपाउने भनी आयोजना जनकपुर गुठी संस्थानले स्पष्ट सिफारिश गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सो जग्गाको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा मलाई नबुझी निर्णय भएको छ तसर्थ सो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सुनुवाइको सिद्धान्त विपरीत छ । उक्त जग्गा गुठीको जग्गा नहुँदा गुठीको ३ नं. आकर्षित हुँदैन । तसर्थ गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको उक्त ०४१।३।५ को टिप्पणी निर्णय उत्पे्रषणको आदेशद्वारा बदर गरी मैले पाउने क्षतिपूर्ति तुरून्त दिनु भनी जि.का. धनुषाको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्चको आदेश ।

५.    गुठी संस्थानको निर्णयतर्फ रिट निवेदन परेकोले त्यसतर्फ सोही कार्यालयबाट लिखित जवाफ प्राप्त हुने र यस कार्यालय उपर कुनै दावी नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय धनुषाको लिखित जवाफ ।

६.    विवादका कि.नं. ८३ र ९४ को जग्गाको निजी आर्जनको श्रेस्ता के हो ? र कसरी निजका नाममा आएको हो रिट निवेदकले देखाउन सक्नुभएको छैन । गुठीको १० नं. बमोजिम सरकारी मठ पाएका महन्तले शिष्यलाई दान दातव्य बेच बिखन गर्न सक्छन् तर महन्तको शेषपछि सो जग्गा बेच बिखन नगरेको भए मठको सम्पत्ति हुन्छ । विहार कुण्ड मठमा निवेदक भन्दा अघि निजकै गुरू पण्डित रामस्वरूप दास हुनुहुन्थ्यो र निजका नाममा ३१ बिगहा जग्गा थियो सोही मध्येको जग्गा निवेदकले दावी गरेको जग्गा हो । ०२९ सालभन्दा पहिले गुठीको जग्गामा मोही नलाग्ने भएकोले नापीमा महन्तले लेखाउने गर्थे त्यसैले फिल्डबुकमा निवेदकको नाम रहन गएको मात्र हो । जग्गाको हकमै विवाद परेकोले अन्य उपचारको व्यवस्था छँदाछँदै रिट क्षेत्रबाट निर्णय गर्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।

७.    रिट निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान व.अ. श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले गु.सं. केन्द्रीय कार्यालयले निर्णय गर्दा निवेदकलाई चित्त नबुझेकोले उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत र गुठी संस्थानका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामध्वज कार्कीले जग्गाको हकमा नै विवाद परेपछि रिट क्षेत्रबाट निर्णय गर्न मिल्दैन । गुठी संस्थानले कुनै निर्णय नगरी केवल आफ्नो जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनलाई रोक्का सम्म गरेको हुँदा यसमा निवेदकलाई बुझिरहनु नपर्ने हुँदा समेत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

८.    अब प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सो कुरामा निर्णय दिनुपरेको छ ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा हेटौंडा विराटनगर १३२ के.भि. प्रसारण आयोजनाले जफत गर्ने गरेको जग्गा मध्ये ज.पु.न.पं.वार्ड नं. १४ कि.नं. ८३ र ९४ को जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा रिट  निवेदक श्री रामदास वैष्णवले प्राप्त गरी साल–सालै गुठी संस्थान जनकपुर गुठी तहसील कार्यालयमा मालपोत बुझाई आएको कुरा फाइल संलग्न प्रमाण पूर्जा र रसिदको प्रतिलिपिबाट देखिन आउँछ । सो कुरालाई विपक्षी गुठी संस्थानबाट खण्डन हुन सकेको छैन । यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा रिट निवेदकलाई असर पर्ने गरी निजले पाउने क्षतिपूर्तिको रकम रोक्का गरी जग्गा गुठी संस्थान अन्तर्गत राख्ने भनी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले निर्णय गर्दा रिट निवेदकलाई बुझी निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने, प्रतिवाद गर्ने मौका दिएर निजको कुरा समेत सुनी निर्णय गर्नु पर्ने हुन आउँछ । तर गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले मिति ०४१।३।५ मा निर्णय गर्दा सो बमोजिम रिट निवेदकलाई बुझेको देखिँदैन । तसर्थ रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी निजलाई प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट समेत वञ्चित गरी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले गरेको मिति ०४१।३।५ को निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । अब पुनः रिट निवेदक समेतलाई बुझी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी जिल्ला कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा र विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा समेत पठाई फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४२ साल ज्येष्ठ २१ गते रोज २ शुभम् ।