May 24, 1985
Created by nepalarchives

निर्णय नं. २२८१ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. २२८१     ने.का.प. २०४२            अङ्क २ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १३६६...

निर्णय नं. २२८१     ने.का.प. २०४२            अङ्क २


डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १३६६

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक      :जि.सर्लाही सिमरा गा.पं. वार्ड नं. ८ बस्ने नागेन्द्र तिवारी ।

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ. बस्ने प्रसाद पण्डित

भूमि सुधार कार्यालय सर्लाही

आदेश भएको मिति:  २०४२।२।११ मा

     फाँटवालाले उठाएको टिप्पणीलाई निर्णय गर्ने अधिकारीले कुनै आधार र कारण समेत नखोली सदर गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णयमा पुगिएको प्रमाण र आधारहरू समेत खोली निर्णय गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

आदेश

न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    जि.सर्लाही पकडी गा.पं. वडा नं. ६ को कि.नं. १५६ को ०३ जग्गा मेरो नजिकको हकवाला मौलादेवीबाट विपक्षीका छोरा किशोरी पण्डितले किनेकोमा मेरा बाबुले निखनी लिई ०३९।१०।१६ देखि मेरो स्वामित्वमा आएको छ । उक्त जग्गामा मौलादेवीको स्वामित्व रहेका बखत मोही महलमा प्रतिरक्षीको नाउँ उल्लेख भएको हुँदा मेरा बाबुका नाउँमा प्रतिरक्षीको सगोलको छोराबाट दा.खा. हुन आएको हुनाले सगोलको बाबु छोरामा मोहियानी हक प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा श्रेस्ताबाट मोहीको लगत कट्टा गरिपाउँ भनी मैले भू.सु.का. सर्लाहीमा निवेदन दिएकोमा एकबालीसम्म पनि जग्गाको स्वामित्वको हैसियतले उपभोग गर्न नपाइएकोले मोहीको नाम हटाउन नमिल्ने भनी ०४१।३।१२ मा विपक्षी कार्यालयबाट निर्णय भयो ।

३.    अख्तियार नपाइएको व्यक्तिबाट राय प्रस्तुत भई भू.सु.अ.बाट प्रस्तुत निर्णय भएकोले ऐनको दफा २९(१) नियमावलीको नियम २५(१) तथा अ.बं. ३५ को विपरीत निर्णय भएकोले बदरभागी छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५३ मुताविक वि.अ.ऐन, २०३१ को दफा ४ र ६ बमोजिम अख्तियार र कार्य प्रणाली अपनाउनु पर्नेमा खरिदार सुब्बाले उठाएको अनधिकृत टिप्पणीलाई शा.अ.ले मन्तव्य व्यक्त गरी अधिकारीज्यूले सदर गरेको निर्णय अ.बं. १८५, १८९ तथा ऐनको दफा ५३, वि.अ.ऐनको दफा ४ र ६ स्पष्ट विपरीत छ । सगोलका छोराकानाउँमा नामसारी हुनासाथ ऐनले सगोलको बाबुछोरामा मोहियानी हक प्राप्त हुननसक्ने हुनाले प्रतिरक्षीको मोहियानी हक समाप्त भइसकेको छ । एकबालीसम्म पनि उपभोग गर्न नपाएकोले भनी विपक्षी अधिकारीले निर्णय गरेको सम्बन्धमा ०३९।३।३१ मा किशोरी पण्डितले राजीनामा गरिदिएको र ०३९।१०।१६ मा मेरा बाबुले निखनाई दिएको हुँदा भोग नगरेको भन्ने प्रमाणिक आधारलाई छाडी गरिएको मिति ०४१।३।१२ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी उक्त निर्णय बदर गरी कानुन बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ मगाउने भन्नेसमेतको यस अदालत सिङ्गल बेञ्चको मिति ०४१।६।२९ को आदेश ।

५.    मेरो छोरा किशोरी पण्डितले किनेको जग्गामा कानुनी आधार वा हक कायम नभएकोले मेरो परिवारको यो जग्गा कायम नहुँदा मेरो मोहियानी हकमा कुनै कानुनी प्रभाव नपर्ने हुँदा कानुन बमोजिम निर्णय भएको त्रुटिपूर्ण नभएकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको प्रसाद पण्डितको लिखित जवाफ ।

६.    छोराले खरिद गरे पनि पुनः निवेदकले हकसफा गरी जग्गा फिर्ता गराई लिएबाट निजको स्वामित्व रहन नसकी मोही कायम रहेकोले त्यस्तोलाई हटाउन  मनासिव नहुँदा कानुनसंगत निर्णय भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने समेतको भू.सु.का. सर्लाहीको लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार बर्माले छोराको हक स्थापित भइसकेको स्थितिमा बाबुको मोहियानी कायम रहन सक्ने हैन भन्ने समेतको र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट खटिई आउनुभएका विद्वान व.अ. श्री केदार प्रसाद शर्माले कानुन बमोजिम भएको निर्णय त्रुटी नहुँदा रिट खारेज हुनपर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

८.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदन साथ पेश भएको भूमि सुधार कार्यालय सर्लाहीको निर्णय हेर्दा फाँटवालाले उठाएको टिप्पणीलाई निर्णय गर्ने अधिकारीले कुनै आधार र कारण समेत नखोली सदर गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय गर्दा न्यायिक मन प्रयोग गरी आफू निर्णयमा पुगिएको प्रमाण र आधारहरू सो खोली निर्णयमा पुगिएको प्रमाण र आधारहरू समेत खोली निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै आधार प्रमाण नखोली गरिएको निर्णयमा न्यायिक मन प्रयोग भएको भन्न मिल्दैन । तसर्थ न्यायिक मनको प्रयोग नगरी भू.सु.का. सर्लाहीले मिति ०४१।३।१२ मा गरेको टिप्पणी सदर गरी निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । अब पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भू.सु.का. सर्लाहीका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४२ साल ज्येष्ठ ११ गते रोज शुभम् ।