निर्णय नं. २२८० – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २२८०     ने.का.प. २०४२      अङ्क २

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४१ सालको रिट नम्बर १४२१

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

निवेदक      :जनकपुर अंचल सिन्धुली जिल्ला डाडी गुरासे गा.पं. वडा नं.७ हाल महादेवस्थान गा.पं.वा.नं.१ बस्ने विष्णु प्रसाद आचार्य ।

विरूद्ध

विपक्षी :भूमि सुधर अधिकारी., भूमि सुधार कार्यालय, सिन्धुली ।

सिन्धुली जिल्ला डाडी गुरासे गा.पं.को हाल महादेव स्थान गा.पं.वडा नं. ४ बस्ने रत्न बहादुर श्रेष्ठ।  

आदेश भएको मिति: २०४२।२।२२।३ मा

     कमाई आएको जग्गाको बाली बुझाउँदै आएको मोही देखिँदा भन्दै निजको आचरण समेतलाई आधार बनाई मोही यथावत कायम राख्ने गरेको निर्णयमा न्यायिक मनको प्रयोग भएको भन्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

निवेदक तर्फबाटःX

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री शिवभक्त प्रधानाङ्ग

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.त्रिलोक प्रताप राणाःनेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरी विपक्षी कार्यालयको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०४१।९।८ मा दर्ता भएको रहेछ ।#

२.    संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा ३४ को उपदफा (२) मा जग्गावालाले नगदमा जिन्सीको रूपमा कुत वापत मोहीबाट बुझी लिएको हर एक रकमको तोकिए बमोजिमको रसिद गरी मोहीलाई दिनु र दोहरी लिनुपर्ने कुराहरू दफा ३८ को उपदफा (२) मा जग्गावालाका मोहीलाई रसिद नदिए जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ सोही ऐनको दफा ३६ मा तोकिएको समयभित्र मोहीले कुत बुझाउनुपर्ने कटनी मडनी हुँदाकै बखत बाली लिने शर्त भएकोमा जग्गावालालाई राख्ने इत्यादि कुराहरू छन् विपक्षी रत्न बहादुरले निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको जिल्ला सिन्धुली डाँडीगुराँसे गा.पं. वार्ड नं. ७(क) कि.नं. ३७ को धनहर बिगहा १–०–७।। जग्गा अधिया बाली बुझाउने गरी कमाई आएकोमा ०३७ सालको बालीमा निवेदकलाई खबरै नदिई बाली उठाएको र पञ्चायत समेत धरौट समेत नराखेकोले बाली भराई जग्गाबाट निष्कासन गरिपाउँ भनी निवेदकले विपक्ष भूमि सुधार कार्यालय समक्ष निवेदन दिएको २०३७ साल पौष महिनामा नै धान दाउनी गरी आधा आधा बाँडफाँड गरी जग्गाधनी आफैंले बुझी लगेको हो भर्पाई माग्दा आज भोलि भन्दै भर्पाई नेदिएको र उक्त सालमा धान बाली १२ मुरी ३ पाथी भएकाले ६ मुरी १ पाथी ४ माना धनीलाई र ६ मुरी १ पाथी ४ माना मैले राखेको हो भन्ने व्यहोराको विपक्षी मध्येका मोही रत्न बहादुर श्रेष्ठले बयान गरेकोमा ०३७ सालको बाली जग्गाधनीलाई बुझाएको कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेकोले मोहियानी हक मोहीकै कायम रहने गरी ०३७ सालको बाली मोहीको बयान अनुसार १ मुरी १ पाथी ४ माना जग्गाधनीलाई दिनुपर्ने ठहर्छ भनी २०३८।१२।१५।१ मा निर्णय गरिए उपर निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेकोमा उक्त ०३८।१२।१५ को निर्णय कानुनी त्रुटी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी भई पुनः निर्णयको लागि गएकोमा ०३७ सालमा कति उब्जनी भएको थियो भन्ने कुरालाई यकीन हुने तर्फ विचार गर्दा ०३३, ०३९, ०४० हरूमा क्रमशः ७–५–०, ८–८–०, ७–८–६ आफैं गा.पं. हरू मार्फत बुझी लिएको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर उल्लिखित ०३७ सालको बाली सम्बन्धमा भएको ०४०।१२।१० को सरजमीनबाट देखिन आएको उब्जनी र गा.पं. को प्राप्त पत्रको साथै प्रतिवादीले सालसालै जग्गा कमाई बाली बुझाई आएको समेत आधारमा न्यायिक निर्णयतर्फ  औचित्य समेतको ख्याल राखी प्रतिवादीको मोहियानी हक यथावत कायम राखी वादीले ०३७ सालको बाली वापत मुरी ७–१० पाथी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत मिति ०४१।४।१२।६ मा निर्णय गर्नुभयो ।

३.    जग्गाधनीलाई कुतको आवश्यक पर्दछ, कुत आएमा जग्गावालाको प्रयोजन पूरा हुन्छ रसिदको प्रयोजन कुत बुझाउने मोहीलाई पर्दछ । किनभने रसिद नभएमा कुत बुझाएन भनेर जग्गावालाले भन्ने ठाउँ रहन्छ । त्यसकारण दोहोरी दिनेलाई भन्दा रसिद लिनलाई रसिदको प्रयोजन बढ्ता हुने नभएपछि कुत बुझाएको भए सो कुत बुझाएको रसिद मोहीले माग्नुपर्ने माग्दा नदिए उजूरी गरी जरिवाना गराई रसिद लिन सक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो बमोजिम विपक्षी मोहीले गर्न सकेको छैन । सो गर्न नसकेपछि बाली नबुझाएकै रहेछ भन्ने प्रष्ट भयो र ०३७ सालको बाली नबुझाएकै कुरा भू.सु.अ.ले पनि मानेकैछ ।

४.    साल सालको बाली जग्गाधनीलाई ऐन नियम बमोजिमको रीत पुर्‍याई बुझाउन पर्ने कर्तव्य भएका मोहीले बाली हेलचक्र्याई गरी बाली नबुझाएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) बमोजिम निष्कासन गर्नपर्नेमा साल–सालै जग्गा कमाई बाली बुझाएको समेत आधारमा न्यायिक निर्णयतर्फ औचित्य समेतको ख्याल नराखी प्रतिवादीको मोहियानी हक यथावत कायम राखी ०३७ सालको बाली वापत मुरी ७, १० पाथी पाउने ठहर्छ भनी गरिएको निर्णय गैरकानुनी छ र बदरभागी छ ।

५.    जब जानाजान विपक्षीको मोहीले २०३७ सालको बाली निवेदकलाई नबुझाउनु भएको र अन्य कतै धरौट समेत पनि नराखी बसेको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आएको छ । जग्गावालाको जग्गा मोहीको हैसियतले कमाउँछ भने बाली बुझाउने र नबुझेमा धरौट राख्नुपर्ने कानुनी दायित्व बोकेको मोहीले त्यस्तो गैरकानुनी कार्य गर्दछ भने मोहीको नियत ठीक रहेछ भन्न सकिँदैन । मोहीकै यस प्रकारको कृयाकलापबाट भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २९(१) बमोजिम निष्कासन गर्न पर्ने अनिवार्य थियो । तर विपक्षी कार्यालयले बाली नबुझाएको कुरालाई स्वीकार गरिकन पनि माथि उल्लिखित तर्क गरी निष्कासन नहुने ठहराई भएको प्रमाण ऐनको दफा २९(१) को विपरीत छ र बदरभागी छ ।

६.    मोहीले बाली नबुझाएको भन्ने कुरा महसुस भइसकेपछि निष्कासन गर्न यो कारणबाट मिलेन भनी उचित र मनासिव माफिकको कारण दिनु पर्दछ तर विपक्ष अधिकारीले निर्णय गर्दा दिएको आधारहरू कुनै तथ्य र तर्कमा आधारित देखिँदैन ऐनको दफा २९(१) मा मोहीलाई निष्कासन गर्न आदेश दिन सक्नेछ भन्ने वाक्यांशको मनसाय पनि उचित न्यायिक कारण खुलाउनै पर्ने भन्ने समेत अधिकार प्राप्त अधिकारीको सम्पूर्ण विवेकमा छाडी उचित र मनासिव माफिकको कारण खोल्नुपर्ने होइन भनी तर्क गर्न मिल्दैन ऐनको मनसाय त्यो होइन तर विपक्षी कार्यालयको निर्णयमा कुनै उचित र न्यायिक कारण नखोलिएको र उक्त निर्णय ऐनका दफा २९(१) र सम्मानीत अदालतबाट भएको ०३९।१२।२५।६ को आदेश समेतको विपरीत छ र बदरभागी छ ।

७.    विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्चको मिति २०४१।६।११।५ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ निम्न प्रकार छन् ।

८.    निवेदकको कुनै संवैधानिक हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन पत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमि सुधार कार्यालय सिन्धुलीमाढी । कुत एवं निष्कासन सम्बन्धी विवाद समेत टुङ्गो लागी सकेको हुनाले निवेदकको रिट खारेज गरी भूमि सुधार कार्यालयको फैसला कायम राखी पाउँ भन्ने समेत रत्न बहादुर श्रेष्ठ । विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयतर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ तथा विपक्ष रत्न बहादुर श्रेष्ठ तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवभक्त प्रधानाङ्गले भूमि सुधार  कार्यालयले ऐन नियमको परिधिभित्र रही गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटी नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

९.    प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ यसमा निर्णय दिनुपरेको  छ । यसमा २०३८।१२।१५ मा वादीले लिएको दावी सन्दर्भमा भूमि सुधार कार्यालय, सिन्धुलीले बाली भराई मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने मुद्दाको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहराई परमादेशको आदेश समेत दिएकोले ०३७ सालको बाली भराई मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने वादी विष्णुप्रसादको भूमि सुधार कार्यालय सिन्धुलीमा निवेदन परेकोमा २०३७ को बाली कति उब्जनी भएको थियो भनी यकीन गर्दा ०३३, ०३९, ०४० सालका क्रमशः ७–५–०, ८–१८–०, ७–८–६ जग्गाधनीले बुझिलिएको देखिन्छ । ०३७ सालको बाली सम्बन्धमा ०४०।१२।१० को सरजमीन र गा.पं.का.को पत्रबाट समेत निर्णयतर्फ औचित्य समेतको ख्याल राखी निज वादीले ०३७ सालको बाली वापत मुरी ७, १० पाथी पाउने ठहर्छ भनी निर्णय गरेको पाइन्छ।

१०.    ०३७ सालको बाली भराउँदा भूमि सुधार कार्यालय सिन्धुलीले ०३३।३९।४० सालमा समेत विपक्षी रत्न बहादुरले निवेदकलाई के कति बाली बुझाई आएको हो ? सो को लेखा जोखा गरेको पाइन्छ । साथै ०३१ सालमा के कति उब्जनी भएको थियो सो को सरजमीन समेत भराई सरजमीनले लेखे भनेको कुरा र वाली उब्जनीका सम्बन्धमा गा.पं.का. समेतको पत्रको मूल्याङ्कन गरी आधार प्रमाण समेत खोली ०३७ सालको मुरी ७, १० पाथी कुत भराउने गरेको देखिन्छ । मोही यथावत कायम राख्ने निर्णयमा पुग्दा भू.सु.का. सिन्धुलीले सालसालै जग्गा कमाई बाली बुझाई आएकोमा मोही देखिएको भन्ने आधार खुलाउँदै मोही यथावत कायम राख्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था मोही यथावत कायम राख्ने निर्णय गर्दा आधार एवं न्यायिक मनको प्रयोग भएको खुलाएन भन्ने स्थिति रहेन । कमाई आएको जग्गाको बाली बुझाउँदै आएको मोही देखिँदा भन्दै निजको आचरण समेतलाई आधार बनाई मोही यथावत कायम राख्ने गरेको निर्णयमा न्यायिक मनको प्रयोग भएको भन्नु पर्ने स्थिति छ ।

११.    अतएव अधिकारप्राप्त अधिकारीले सबूतप्रमाणको मूल्याङ्कन गरी आधारप्रमाणसमेत खोली कानुनबमोजिम निर्णय गरेको हुँदा प्रस्तुतरिट निवेदन पत्र खारेज हुनेठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४२ साल ज्येष्ठ २२ गते रोज ३ शुभम् ।