निर्णय नं. २२४१ – परमादेश

निर्णय नं. २२४१     ने.का.प. २०४२      अङ्क १

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १४२०

विषय : परमादेश ।

 

निवेदक      :का.जि.का.न.पं. वडा नं.२४ स्थित मारवाडी सेवा समितिको तर्फबाट विजय कुमार खेमका

विरूद्ध

विपक्षी :प्रधान पंच काठमाडौं नगर पञ्चायत

काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमान ढोका काठमाडौं

का.जि.का.न.पं.वडा नं. २४ प्यूखाटोल बस्ने धनवीर सिंह शाक्य

आदेश भएको मिति:२०४२।१।४।३ मा

     विवादित टपलाई नक्सा भन्दा बढी बनाएको भत्काई दिने गरी निर्णय भएको भन्ने का.न.पं. को लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । अब यसमा उक्त निर्णय तथा नक्सा पास बमोजिमको घर मात्र बनाउन दिने गरी काठमाडौं नगर पञ्चायतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं.७)

निवेदक तर्फबाट     :विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

विपक्षी तर्फबाट      :विद्वान सर्वोच्च अदालतश्री प्रेम बहादुर विष्ट र विद्वान व.अ.हरु श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः विपक्षीहरूले मिलेमतोबाट नक्सा पास अंश बढी गरी बनाएको टप भत्काई पाउन परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनमा लिएका जिकिर तथा तथ्य संक्षेपमा निम्न प्रकार छ ।

२.    यस समितिको भवन पूर्वतर्फ रहेको ४ फीट चौडाई भएको साझा सार्वजनिक गल्ली बाटोदेखि पूर्व पर्ने का.न.पं. वडा नं. २४ प्यूखा टोलमा विपक्षी धनवरले घर बनाउन नक्सा पासको लागि विपक्षी का.न.पं. मा दर्खास्त दिई कारवाही चल्दा यस समितिका तर्फबाट ०४०।३।१ मा उजूरी परी छानविन भई ०४०।३।७ मा सरजमीन समेत भई अन्त्यमा मिति ०४०।७।१३ गते यस्तो उजूरी परी छानविन भएको बावजूद कसैको उजूरी नपरेको भनी नक्सा पास प्रमाणपत्र दिइयो । सो प्रमाणपत्रको अन्तिम दफा अनुसार गल्ली तर्फ १ फूट ६ इन्ची भन्दा बढी टप राख्न नपाउने गरी घर बनाउन प्रमाणपत्र दिइएको थियो विपक्षी धनवरले घर निर्माण गर्दा उल्लिखित १ फूट ६ इन्ची अर्थात् (१८ इन्ची) मा नबढाई टप सम्म निकाल्न पाउने प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकोमा ३० इन्चीको टप निकाली यस समितिको सेवा सदनमा वर्षाको पानी फोहर कसिंगरहरू सजिलैसँग थुप्रिने तथा भविष्यमा समितिको माल सामान समेत असुरक्षित समेत हुने हुँदा निर्माणाधिन ३० इन्चीको टप तुरून्तै भत्काउन लगाई ऐन नियम र कानुन र व्यवहारिकताको परिपालना गरी गराई पाउँ भनी सम्बन्धित निकायहरूमा उजूर बाजूर गर्दा पनि प्रत्यर्थीहरूको आपसी मिलिमतो कारवाहीबाट ऐन कानुनको परिपालना समेत नभएकोले एकातिर नक्सा बमोजिम बनाइएको छैन भने अर्को र सो बमोजिम रोकिनु पर्नेमा सो रोकिदिएको पनि छैन । हाल आएर निमार्णाधीन घरको टपहरूमा टप मुनी बिम समेत ढलान गरेको स्थिति देखिँदा नक्सा पासमा उल्लिखित टपको सट्टा केष्टिविकर बनाई थप जग्गा च्यापी निर्माण हुन जाने खालको देखिन्छ जसबाट नक्सा पासको थप उल्लंघन समेत भएकोले रोक्का राखी पाउँ भन्ने मेरो निवेदन उजूरीको प्रत्यर्थी का.न.पं. बाट कुनै कारवाही भएन । का.न.पं.को पत्रानुसार प्रत्यर्थी  जिल्ला प्रहरी कार्यालयले समेत सकृय कारवाही गरी रोक्का गर्नुपर्ने नराखेकोले बाध्य भई यो निवेदन गरेको छु । नगर पञ्चायत ऐनको दफा ५२, ५३ को दफाको प्रत्यक्ष ठाडै प्रतिकूल हुन गएकोले विपक्षी धनवरले रातारात कार्य सम्पन्न गर्ने भएबाट यो रिटको टुंगो नलागेसम्म निर्माणको कुनै काम नगर्नु नगराउनु भन्ने समेत अन्तरिम आदेश पाउँ र आदेश वा पुर्जी नक्सा विपरीत निर्माण हिस्सा जति भत्काई पाउन समेतको लागि प्रत्यर्थीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १६।७१ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त जो चाहिने परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन । विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई दिने गर्नु र प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म रिट निवेदकका माग बमोजिमको निर्माण कार्य नगर्नु गर्न नदिनु भनी विपक्षी का.न.पं. र धनवर सिंहका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको सिङ्गल बेञ्चको ०४१।६।११ को आदेश ।

३.    रिट निवेदकले यस कार्यालय उपर दिएको रिट निवेदनमा टप निकाली घर निर्माण गरेको भन्ने सम्बन्धमा यस कार्यालय सो विषय सम्बन्धित नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी नायव उपरीक्षकको कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

४.    सर्वप्रथम विपक्षीले नक्सा विपरीत निर्मित हिस्सा जति भत्काई पाउँ भनी यो रिट निवेदनबाट हक स्थापित गर्ने होइन र ऐन बमोजिम घर निर्माण सम्बन्धी मुद्दा न.पं. क्षेत्राधिकारको हो । सो अधिकार बमोजिम भएको निर्णयको विषयमा कुनै आदेश जारी गर्न नमिल्ने सम्पन्न घर भत्काई पाउँ भन्ने विषयमा अदालतले हेर्ने विषय हो हकदैया भएका व्यक्तिले मात्र यस सम्बन्धमा मुद्दा दिनुपर्ने हो । हकदैया विहिन निवेदकको रिट जारी हुने कुरै छैन र खारेज हुनैपर्ने प्रष्ट छ । यस विषयमा का.न.पं. ले नक्सा भन्दा बढी टप बनाएको जति भत्काउने भनी गरेको निर्णय उपर मेरो उजूर सम्म परिरहेकै छ । यस्तोमा विवाद उठाउन पर्ने कुरै नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको धनवर सिंहको लिखित जवाफ ।

५.    आफूलाई सार्वजनिक परोपकारी संस्था भनी गर्व गर्ने विपक्षीले यस पञ्चायत उपर मिलोमतो पूर्वाग्रह पिडीत र का.न.पं. २४ वडाको अध्यक्ष धनवरको दुष्कर्ममा सहयोग पुगेको भनी आधारहीन र सस्तो लाञ्छना लगाउन सुहाउने होइन । धनवरले नक्साभन्दा बढी टप घर बनायो भन्ने उजूर परेपछि निज धनवर उपर उक्त पञ्चायतले प्रहरी समेत गुहारी अति तदारूक साथ काम गरेको छ भन्ने कुरा निजका निवेदनमा समेत उल्लेख छ । यस पञ्चायतलाई मात्र झुठ्ठा आरोप लगाएर नपुगी प्रहरी का. काठमाडौं र धनवर सिंहले मिलेमतो गरी काम गरेको भनी गैर जिम्मेवारी लेखाई हो विपक्षीको सबै भनाई मान्नु पर्छ भन्ने लेखाई देखिन्छ । तर पञ्चायतले कसैको लहैलहै बहकाउमा लाग्नु हुने संस्था होइन । न.पं. ऐन दफा ५२।५३ द्वारा प्रदत्त हकहरू हनन् भयो भन्ने हकमा विपक्षीको कुरा सुनी विपक्षीको घर तुरून्त भत्काउनु भनी आदेश गरी हाल्न पर्छ भनी भन्न मिल्दैन । सो ऐन सबूत प्रमाण परिस्थिति हेरी अध्ययन गरी प्रयोग गरिने यस पञ्चायतको तजविजी अधिकार हो । यसबारे यस पञ्चायतबाट कारवाई भई नक्सा भन्दा बढी बनाएको भत्काई दिने भन्ने ०४१।६।११ गते नै निर्णय भइसकेकोले यस्तो अवस्थामा रिट निवेदन दिन मिल्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको का.न.पं.को लिखित जवाफ ।

६.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले र विपक्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको  विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले र विपक्षी लिखित जवाफवाला धनवर सिं तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री चोलेन्द्रशमशेर ज.ब.रा.ले र लिखित जवाफवाला का.न.पं. तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान व.अ. श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो । मुख्यतः निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ।

७.    यसमा नक्सा पासभन्दा बढी टप राखी बनाएकोमा मेरो उजुर समेत परेको नक्सा पास भन्दा बढी बनाएको भत्काई दिने गरी ०४१।६।११ मा काठमाडौं नगर पञ्चायतबाट निर्णय भएको सो बमोजिम नगरेकोले परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदनको जिकिर देखिन्छ । सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भनी त्यसतर्फ हेर्दा निवेदकका उजूरीबाट विवादित टपलाई नक्सा भन्दा बढी बनाएको भत्काई दिने गरी निर्णय भएको भन्ने का.न.पं.को लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । अब यसमा उक्त निर्णय तथा नक्सा पास बमोजिमको घर मात्र बनाउन दिने गरी काठमाडौं नगर पञ्चायतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई बक्स भई आएको हु.प्र. बमोजिम जाहेर गरी फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमत छु ।

 

न्या.महेशराम भक्त माथेमा

 

 

इतिसम्वत् २०४२ साल बैशाख ४ गते रोज ३ शुभम् ।