निर्णय नं. ४९९ – बन्धकी थैली बुझाई पाउँ

निर्णय नं.  ४९९     ने.का.प. २०२६

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

२०२५ सालको दे.फु.नं. ५९

निवेदक      : थाक इलाका बारगाउँ मध्ये कारकोट बस्ने साम्बो बिष्ट समेत

विरुद्ध

विपक्षी : थाक इवार गाँउ मध्ये पुरानो गाँउ बस्ने न्हुवुं वाडी भोटे समेत

मुद्दा : बन्धकी थैली बुझाई पाउँ

(१)   जुन कानूनले जसलाई अधिकार तोकिदिएको छ त्यसैबाट सो कानूनी अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने–न्याय प्रशासन ऐेन, २०१६ को दफा १९ को उपदफा २ को खण्ड (ग) प्रयोग गर्नुपर्नेले सोही उपदफाको खण्ड (क) प्रयोग गरे कानून अनुरुप भएको नहुने ।

            जिल्ला अदालतले उक्त खण्ड (क) बमोजिम अपीलको म्याद दिनुपर्ने नदिएको कुरालाई लिई उच्च अदालतबाट सो दफा उल्लेख गरेकोलाई कानूनी मान्नु पर्ने भन्ने तर्क उठेको हकमा यदी उक्त खण्ड (क) बमोजिम अपीलको म्याद दिनुपर्ने नदिएको भन्ने कुरालाई उच्च अदालतले जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको मानेका अवस्थामा पनि अपील गर्न पाउने विशेष अनुमति दिंदा आफूलाई अधिकार तोकिएको खण्ड (ग) नै प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने हो । किनकी यस्तो कानूनी अधिकार प्रयोग गर्दा आफूलाई जुन कानूनले अधिकार तोकिदिएको छ, सो नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । मध्यमाञ्चल उच्च अदालतको उक्त ०१८।५।२६।२ को आदेशमा शुद्धरुपले जिल्ला न्यायाधीशको अधिकार तोकिएको खण्ड (क) प्रयोग गरी उक्त खण्ड (क) अनुसार भनी अपील गर्न पाउने निस्सा आदेश गरिदिएकोलाई कानूनबमोजिम मान्न मिल्ने देखिँदैन ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदक प्रतिवादी तर्फबाट : अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्मा

वादी तर्फबाट : श्री मुकुन्द रेग्मी

फैसला

            मा.न्या. श्री धनेन्द्रबहादुर

            १.     बमपलेम भन्ने खेत ५९–६० सालमा के मा हो रु.१५०। मा अन्यायवालाका कान्छा बाबु झेर्पा बिष्टलाई बन्धक दिएको निजका शेषपछि अन्यायवालाहरूले खाई आएका थिए । ०१० साल पौष २२ गते रुपैंया बुझाउन जाँदा कैले थैली ७०० भन्ने कैले जग्गै हाम्रो हो भन्ने कागज नदेखाउने गरेकाले फिराद गर्न आएका छौं । यस अघि मुद्दा परेको मिसिल प्रमाण लगाई इन्साफ भई बन्धकी जग्गा निखनाई पाउँ भन्ने करच्यू समेत जवान १८ को ०१५।८।२९।१ को फिरादपत्र ।

            २.    हाम्रा जिजु बाजे सुवामांदा बिष्टसँग रु.३००। लिई १९५७ साल आषाढ सुदी १ मा भोटे अक्षरले राजिनामा गरी दिई उसबखत देखि सुपथ भोगी आएको १९७६ सालमा हाम्रा कान्छा बाबु झेर्पासँग लेनदेनमा उजूर गरी माथि लेखिएको जग्गा दिदैनौ भनेकाले हाम्रा बाबुले निज वादीहरू उपर उजूर गर्न खोज्दा १९७९ साल फाल्गुणमा थप राजीनामाको कागज गरेका हुन हाम्रो राजीनामाको जग्गा हाम्रो सदर थामी पाउँ भन्ने तागला बिष्टसमेत जना ५ को ०१५।१०।१९ को प्रतिवादी ।

            ३.    प्रतिवादीले पेश गरेको ५७ र ७९ सालको राजीनामा २ कीर्ते हो भन्ने वादीको बयान सद्दे हो भन्ने प्रतिवादीको बयान भएको ।

            ४.    प्रतिवादीले पेश गरेको ५७ सालको भोटे अक्षरबाट लेखिएको राजीनामा ल्याप्चे र कुनै लिखतको सहि समेत नभएको ७९ सालको राजीनामा भनेको नेपाली अक्षरकोमा ल्याप्चे सहि र कुनै भोटे अक्षरको सही जस्तो अक्षर भएको ५७ सालमा भोटे अक्षरको राजीनामा गरी दिइसके पछि फेरि उही जग्गाको उही व्यक्तिहरूले ७९ सालमा अर्को राजीनामा गराइरहनाको दरकार नै नपरेकोले अघिल्लो राजीनामा रीतपूर्वकको रहेछ भन्न नमिल्ने ७९ सालको राजीनामाको हकमा विशेषज्ञद्वारा सहिछाप जाँच गराउँदा सो ७९ सालको राजीनामा भएको सहिछाप र हाल भएको सहिछाप मिल्ने देखिएको समेतबाट राजीनामा कीर्ते ठहर्छ र जग्गा बन्धकी नै ठहर्दा प्रतिवादीहरूले वादीबाट रु.१५०। थैली बुझी लिई जग्गा छाडी दिनुपर्ने ठहर्छ भन्नेसमेत प.३ नं.पोखरा इलाका अदालतको ०१७।१०।२७।५ को फैसला ।

            ५.    ५७ सालको राजीनामा उस अवस्थाका ऐन कानून चलन रुल बमोजिम गुणन चिन्नहरूको सहिछाप भइरहेको समेतबाट राजीनामा लिखत सद्दे हुँदा सुरुले हराएको इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत प्रतिवादी सिम्बो बिष्ट समेत ५ जनाको पुनरावेदन ।

            ६.    ७९ सालको राजीनामा लागेको ल्याप्चे विशेषज्ञद्वारा जाँच भई सद्दे नठहरेको कुरा प्रतिवादीले इन्कार गर्न नसकेको र ५७ सालको भोटे अक्षरको राजीनामा बारे कागज जाँचको ऐनको रीत नपुगेको हुँदा प्रमाण लाग्न नसक्ने हुनाले सो कागजका आधारमा जग्गा राजीनामा लिई भोगेको भन्न मिल्दैन । राजीनामा लिएको भए जग्गा प्रतिवादीहरूका नाममा दर्ता हुन पर्ने भएको छ भन्ने प्रतिवादीले भन्न नसकेकोले झगडा परेको जग्गा निखन्न पाउने ठहराई सुरुले छिनेको इन्साफ मुनासिव छ भन्ने जिल्ला अदालत पोखराको ०१८।३।१६।६ को फैसला ।

            ७.    जिल्ला अदालतबाट हदमुनी गरी छिनेकोमा पुनरावेदन गर्न पाउने अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादीहरूले निवेदन दिएकोमा मध्यमाञ्चल उच्च अदालतबाट यस्मा व्यहोरा साँचो भए न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ को उपदफा २ को (क) अनुसार उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने निस्सा गरिदिएको छ, आजका ३५ दिन भित्र ऐनले लाग्ने पुनरावेदन दिन ल्याए लिई कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने ०१८।५।२६।२ को आदेश ।

            ८.    जग्गा राजीनामा भई ३ भागको १ भाग श्री मुक्तिनाथज्यूमा अर्पण भई गुठी रही सो समेतबाट आजापुजा चलेकोमा विपक्षीले कुनै इन्कार लिएको छैन । पेट बोलीबाट बुझ्नुपर्ने मानिस नबुझी हराइएको समेत हुँदा इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादी साम्बो बिष्ट समेतको पुनरावेदन ।

            ९.    सर्वप्रथम पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने तर्फ बुझ्दा यसमा व्यहोरा साँचो भए न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ को उपदफा २ को (क) अनुसार उच्चअदालतमा अपील लाग्ने निस्सा गरिदिएको छ । आजका ३५ दिन भित्र ऐनले ऐनबमोजिमको अपील दिन ल्याए लिई कानूनबमोजिम गर्नु होला भन्ने ०१८।५।२६।२ मा मध्यमाञ्चल उच्च अदालत सिंगलबेञ्चबाट आदेश भएको सो आदेशबमोजिम यो अपीलपत्र दायर भएको देखियो । न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ को उपदफा २ को (क) मा के लेखिएको रहेछ भनी हेर्दा (क) दुबै अदालतमा झगडा परेको वा दावा गरेको बिषयको मोल बिगो दुइ हजार रुपैंया भन्दा बढी भएको भनी जिल्ला न्यायाधीशले निस्सा गरिदिएको मुद्दा मामिला (ख) एक हजार रुपैंया भन्दा बढी दण्ड गर्ने गरी वा एक बर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय भोग्नु पर्ने गरी फैसला भएको मुद्दा मामिला वा (ग) कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश छ भनी उच्च अदालतलाई चित्त बुझ्ने कारण भई आफू छेउ अपील गर्न पाउने गरी सो अदालतले विशेष अनुमति दिएको मुद्दा मामिला भन्ने उल्लेख गरेको देखियो । प्रस्तुत मुद्दाको वादी दावी मा रु.१५०। को थैलो बुझाई निखनाई पाउँ भन्ने दावा देखिन्छ । सो वादीको दावा अनुसार उक्त दफाको क, ख,ले यस मुद्दालाई माथि चढाउँदै, कुनै कानूनी प्रश्न समावेश छ भनी उक्त ऐनको दफा (ग) बमोजिम मध्यमाञ्चल उच्च अदालतबाट निस्सा गरिदिएको आदेशमा देखिँदैन तसर्थ तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ को उपदफा (क)लाई अपील दिने निस्सा गरिदिएको म.उच्च अ.सिंगलबेञ्चको आदेश नमिलेको हुनाले यो अपील खारेज गरिदिनु भन्ने ०२३।८।२९।६ को डि.बे.को फैसला ।

            १०.    सो उपर चित्त बुझेन दोहर्‍याई पाउँ भन्ने प्रतिवादीहरूको निवेदन परेकोमा न्यायिक समितिबाट यसमा जिल्ला अदालतले हदमुनिको भनी अपील म्यादै नदिएको निवेदकले उच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, ०१६ को दफा १९ (२) (क) बमोजिम कानूनी प्रश्न समावेश भएको पनि लेखेको सोही प्रश्नलाई कानूनी प्रश्न मानेको देखियो । हदमाथिको भनी झगडियाले देखाउँछ र सो अनुसार दफा १९ (२) (क) बमोजिम दिनुपर्ने अपीलको म्याद दिदैन र हदमुनिको भन्छ तर हदमाथिको देखिन आउँछ भने अपील सुन्ने तहको अदालतले व्यहोरा साँचो भए अपील लिइ दिने आदेश किन नदिनु त्यस्तो अवस्थामा अपील लिने आदेश गर्न सो ऐनले बन्देज गरेको पनि देखिएन र मुलुकी ऐन हालको ६ नं. ले अपील म्याद नदिएमा पनि अपील लाग्न सक्ने र अपील म्याद नदिने हाकिमलाई सजाय गर्ने व्यवस्था भएको हुँदा जुन उच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा अपील गर्ने निस्सा गरिदिएको छ भनी लेखेको छ, जिल्ला अदालतले १९ (२) (क) बमोजिम अपील म्याद दिनुपर्ने नदिएको कुरालाई लिई सो दफा उल्लेख गरेको जो हो वास्तवमा कानूनबमोजिम अपील दिन पाउने पक्षलाई अपील दिन पाउने गरेको कानून र न्याय दुबै दृष्टिबाट कानूनबमोजिम नै गरेको मान्नु पर्ने र यस्तो स्थितिमा अन्तीम तहमा आइसकेको मुद्दामा तल्लो अदालतले बेहिसाव र कानूनी त्रुटी गरेको देखिन्छ भन्ने सवै कुराको निराकरण गरिदिनु पर्दछ । वादीले दावी गरेको बन्धकी थैली रु.१५०। र प्रतिवादीले लेखेको राजीनामाको थैली रु.३००। धेरै अघिको हुँदा हाल त्यस्तो थैलीलाई मोल बिगो कायम गर्नु न्यायिक तथा कानूनी दृष्टिसमेतबाट नहुने देखिन्छ । मोल बिगो कायम गर्दा अ.बं.को ९९ (क) नं. र कोर्टफी लागू भए पछि कोर्टफी ऐन, ०१७ बमोजिम मोल बिगो कायम गर्न स्वतःसिद्ध छ । उब्जनीको आयस्ता रु.१८००। हुनआउने त्यस्को दण्डसजायको २८ नं. ले रु.६। को रु.१००। मोलका हिसावले झगडा गरेको जग्गाको मोलबिगो ३० हजार हुनआउने देखिएकोले उक्त उल्लेखित कानूनी प्रश्न र हा.क.का ६ नं.तथा बिगोबाटसमेत अपील लाग्ने नै देखिंदा निवेदकको अपील खारेज गरेको स.अ.को निर्णय मिलेकोदेखिएन । दोहर्‍याउन आदेश बक्सनुपर्ने भनी सिफारिस गरेको जाहेरहुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधान को धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्‍याइदिनु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफका प्रमुखसचिवालय राजदरवारबाट लेखी आएको ०२५।५।१४।५ को हुकुमप्रमांगी ।

            ११.    बक्स भइआएका हु.प्र.बमोजिम गर्नानिमित्त नियमको रीतपुर्‍याई लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई दुवैपक्ष राखी फु.बे.मा पेश गर्नु र त्यस्को अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयको २ प्रतिलिपि जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुखसचिवालयमा जनरल बिभागमार्फत पठाई दिनु भन्ने माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट भएको ०२५।५।१४।५ को आदेश।

            १२.   यसमा तारिखमा रहेको दुवै पक्षका वारेस रोहवरमा रही ०२६।४।३।६ मा पेश भई निवेदक प्रतिवादीहरूतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्माले र वादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा जिल्ला अदालत पोखराले हदमुनि गरी छिनेको ०१८।३।१६।६ को फैसला उपर अपील गर्न पाउने गरी म.उ.अदालतबाट ०१८।५।२६।२ मा दिएको आदेश कानूनबमोजिम भएको मान्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने प्रश्न उपर नै विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।

            १३.   तत्सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा तत्कालप्रचलित न्या.प्र ऐन, २०१६ को दफा १९ को उपदफा (२) मा देहायका मुद्दामामिलामा मात्र जिल्ला न्यायधीशले दिएको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर उच्चअदालतमा अपील लाग्नेछ भन्ने र देहायको अण्ड(क)मा दुवै अदालत मा झगडा परेको वा दावा गरेको विषयको मोलविगो २०००। रुपैंयाभन्दा बढी भएको भनी जि.न्या.ले निस्सा गरिदिएको मुद्दामामिला वा भन्ने र खण्ड (ग)मा कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश छ भनी उच्चअदालतलाई चित्तबुझ्ने कारण आफुछेउ अपील गर्न पाउने गरी सो अदालतले विशेष अनुमति दिएको मुद्दामामिला भन्ने उल्लेख गरी क्रमशः जि.न्या.ले निस्सा र उच्च अदालतले विशेषअनुमति गरी दिने कुराहरूको छुट्टाछुट्टै अधिकार तोकिएको पाईन्छ ।

            १४.   जिल्ला अ.ले छिनेउपर अपील गर्न अनुमतिपाउँ भनी निवेदन पर्न आएकोमा उच्च अ.ले कुनै जटिल कानूनीप्रश्न समावेश छ भनी आफुलाई चित्तबुझ्ने कारण भएको देखेमा आफु छेउ अपील गर्नपाउने गरी आफुलाई अधिकार तोकिएको उक्त खण्ड (ग) अन्तर्गत नै विशेष अनुमति दिनुपर्ने हो तर प्रस्तुतमुद्दामा मध्यमाञ्चल उ.अ.बाट दिएको ०१८।५।२६।२ को आदेशमा न्यायप्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) अनुसार अपील लाग्ने निस्सा दिएको छ भन्ने उल्लेख गरी शुद्धरुपले जिल्ला न्यायाधीशलाई अधिकार तोकिएको खण्ड (क) प्रयोगमा ल्याई अपील गर्ने निस्सा गरिदिएको देखिनआयो ।

            १५.   सोही न्यायप्रशासन ऐन, २०१६ को दफा ८ को उपदफा (२) अन्तर्गत तत्काल प्रचलित बिन्तिपत्र प्रमांगीको ऐनबमोजिम निवेदनपत्र सुन्ने अधिकार पनि अदालतहरूलाई प्राप्त हुनाले अपीलको स्थान दिनु पर्ने दिएन भन्ने जिल्ला अदालतउपर निवेदन परेकोमा अरु ऐनअन्तर्गत पनि अपील गर्नपाउने निस्सा आदेश गरी दिनसक्ने भन्ने निवेदन प्रतिवादीहरू तर्फका विद्वान अधिवक्ताले बहसमा जिकिर लिनुभएको हकमा उच्चअदालतले आफुछेउ अपील गर्नपाउने गरी विशेषअनुमति दिनपाउने उक्त दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग)मा छुट्टै अधिकारको व्यवस्था भइराखेको कुरामा विद्वानअधिवक्ताको जिकिर अनुसार अरु ऐनअन्तर्गत पनि अपील गर्न पाउने निस्सा आदेश गरी दिन सक्ने भन्न मिल्ने देखिएन । 

            १६.    बिगोले हदमाथि कुनै मुद्दामा जिल्ला अदालतले अपीलको म्याद दिनुपर्ने नदिएको भनी उपरोक्त दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) अनुसार कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखाई अपील गर्न पाउने अनुमतिको माग गरी निवेदन दिएकोमा जिल्ला अदालतले उक्त खण्ड (क) बमोजिम अपीलको म्याद दिनुपर्ने नदिएको कुरालाई लिई उच्च अदालतबाट सो दफा उल्लेख गरेकोलाई कानूनी मान्नु पर्ने भन्ने तर्क उठेको हकमा यदी उक्त खण्ड  (क) बमोजिम अपीलको म्याद दिनुपर्ने नदिएको भन्ने कुरालाई उच्च अदालतले जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको मानेका अवस्थामा पनि अपील गर्न पाउने विशेष अनुमति दिंदा आफुलाई अधिकार तोकिएको खण्ड (ग) नै प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हो । किनकी यस्तो कानूनी अधिकार प्रयोग गर्दा आफूलाई जुन कानूनले अधिकार तोकिदिएको छ, सो नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । मध्यमाञ्चल अदालतको उक्त ०१८।५।२६।२ को आदेशमा शुद्धरुपले जिल्ला न्यायाधीशको अधिकार तोकिएको खण्ड (क) प्रयोग गरी उक्त खण्ड (क) अनुसार भनी अपील गर्नपाउने निस्सा आदेश गरिदिएको लाई कानून बमोजिम भएको मान्न मिल्ने देखिँदैन ।

            १७.   तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम मध्यमाञ्चल उच्च अदालतले अपील गर्न पाउने गरी ०१८।५।२६।२ को आदेशमा कानूनबमोजिम भएको मान्न नमिल्ने देखिन आएको समेत हुँदा सो आदेशको आधारमा दर्ता भएको निवेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन खारेज हुने ठहराई ०२३।८।२९ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मनासिवै छ । कोर्टफी राखेका हुँदा मुद्दा दोहराएमा निवेदकप्रतिवादीहरूलाई अरु सजाय गर्नपरेन, नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।

 

मा.प्र.न्या. श्री भगवतीप्रसाद र मा.न्या. श्री नयनबहादुर

 

हामी उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

इति सम्वत् ०२६ साल श्रावण १० गते रोज ६ शुभम् ।