निर्णय नं. ४९६ – निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने
निर्णय नं. ४९६ ने.का.प. २०२६ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी सम्वत् २०२५ सालको देवानी फुल...
निर्णय नं. ४९६ ने.का.प. २०२६
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी
सम्वत् २०२५ सालको देवानी फुल नम्वर ३८
निवेदिका : ल.पु.पुल्चोक श्रीमहल बस्ने रानी जगदम्बाकुमारी राणा
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ.कोपुण्डोल बस्ने गोपाल शम्शेर ज.व.रा.
मुद्दा : निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने
(१) निवेदकको हक अधिकारमा असर नपर्ने डिभिजन बेञ्चको आदेशको औचित्यमा विचार गर्न नपर्ने ।
उस्मा पनि जुन अंश मुद्दा परेको कारणबाट यो मामिला चली उपरोक्त आदेश भएको थियो, त्यो अंश मुद्दा नै उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम वादीले दावी छोडी मिलापत्र गरेकोबाट निवेदिकाको सम्पपत्ति रोक्का हुने वा भइरहने अवस्था बाँकी नरहेको भै निवेदिकाको हक अधिकारमा कुनै असर पुर्याउन नसक्ने उक्त डिभिजन बेञ्चको आदेशको औचित्यमा विचार गरी रहनु नपर्ने ठहर्छ ।
(प्रकरण नं. ७)
आदेश
मा.न्या.श्री लोकराज जोशी
१. बुबा ले.ज. मदन शम्शेर ज.व.रा. को विपक्षी जेठी र हामी मुमा माणिकदेवी कान्छी माया हुनुहुन्छ । म र भाइ समेत ४ अंशियारा छौं । बुबा परलोक भएपछि सवै सम्पत्ति विपक्षी मुमाज्यू जिम्मा छ । वरावर अंश माग्दा नदिएकाले अंश पाउनलाई ल.पु.जि.अ. मा मुद्दा दायर गरेको छु । विपक्षी मुमाज्यूबाट केदारमणिका परिवारका सदस्य मध्ये कुनैलाई धर्मपुत्र राख्न समेत खोजी सगोलको चल अचल सम्पत्ति बैंक कम्पनीको सेयर सेक्यूरिटी डिबेञ्चर इत्यादी जत्र तत्र हिनामिना गरी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६।१ द्वारा पाएको मेरो हकमा आघात पुर्याउने आशंका भएकोले ऐ को दफा १७ अन्तर्गत अंश मुद्दामा अन्तीम किनारा नभएसम्म दानबकस बेच बिखन समेत कुनै किसिमबाट हक छाडी दिन गर्न नपाउने गरी विपक्षी मुमाज्यू जगदम्बाकुमारीका नाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत ०२३।१।१९।१ को निवेदनपत्र ।
२. नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ मा बिभिन्न अधिकारको व्यवस्था भएको निवेदकको सो मध्ये कुन अधिकार आघात हुने आशंका भएको हो नखुलेको र अंश मुद्दा दायर गरेको नाताले समपत्तिको अधिकार नहुने हुनाले समेत निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने हो भन्नेसमेत ०२३।२।१८ को लिखितजवाफ ।
३. उजूरी लेखबाटै अधिकार प्राप्त भइनसकेको भन्ने देखिने र यस मुद्दाबाट अधिकारको निर्णय हुन नसक्ने हुँदा वादीको उजूर पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्नेसमेत ०२३।९।३।१ को बागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।
४. विपक्षी म अंशियार हुँ भन्ने कुरामा सावितै हुनुभएको समेतबाट उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादी निवेदकको पुनरनवेदन ।
५. यिनै वादी गोपाल शम्शेर ज.व.रा.ले यिनै प्रतिवादी जगदम्बाकुमारी देवी उपर ४ खण्डको १ खण्ड मेरो अंश पाउँ भनी दिएको अंश मुद्दा बागमती विशेष अदालतमा दायर भइरहेको उक्त अदालतबाट देखाई फिर्ता लगेको अंश मुद्दाको मिसिलबाट देखिएको र निज वादी गोपाल शम्शेर अंशियार होईन भन्न प्रतिवादीले सकेको नदेखिएकोले पछि अंश पाउने नपाउने उसै अंश मुद्दाबाटै ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाल उक्त अंश मुद्दामा अंशबण्डाको ३१ नं. को अवस्था नपुगेसम्म श्रीसम्पत्तिको ४ खण्डको १ खण्ड दानबकस बेच बिखन पट्टा कबुलियत र अरु कुनै किसिमबाट हक छाडी दिन नपाउने गरी रोक्का राख्नु भनी प्रतिवादीको वा. ना.सु. चुडामणीलाई सुनाई दिने गरी यो आदेश जारी गरिएको छ भन्ने ०२४।२।२९।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
६. उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन दोहर्याई इन्साफ गरी दिने प्रमांगी पाउँ भनी जगदम्बाकुमारी राणाको वा.चूणामणि उपाध्यायले न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा विन्तिपत्र चढाएकोमा ऐनको दफा ६ र ९ बमोजिम निर्विवाद आफ्नो हकको सम्पत्ति भइसकेकोलाई मात्र प्रदत्त अधिकार मान्नु पर्ने त्यस किसिमको सम्पत्ति नभएकोले समेत निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको निर्णय मिलेको देखिएन । दोहर्याउने आदेश बक्सनु पर्ने भनी समितिबाट शिफारिस गरेको हुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धार ७२ (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्याई दिनु भनी हुकुम बक्सेको मौसुफका प्रमुखसचिवालय राजदरवारबाट लेखिआई पेशहुँदा बक्स भइआएका हु.प्र.बमोजिम गर्ना निमित्त लगतमा दर्ता गरी दुवैपक्ष राखी फु.बे.मा पेशगर्नु र अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्को २ प्रति प्रतिलिपि नं.७ न्या.स.०२१।४।१३।३ का हु.प्र.बमोजिम जाहेर गर्न प्रमुख सचिवालय राजदरवारमा जनरल विभाग मार्फत पठाइदिनु भन्नेसमेत ०२५।५।१४।५ को आदेश ।
७. नियमबमोजिम कजलिष्टमा चढी पेश हुन आएकोमा तारिखमा रहेका निवेदिका प्रतिवादीको वा.चूडामणि र विपक्षी वादीको वा.टंकराज दलीको नाम ३ पटकसम्म पुकार गर्दा उपस्थित हुन नआए पनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ११६ (१) ले निर्णय गर्न हुने भई प्रस्तुत मुद्दाको निर्णयतर्फ विचार गर्दा डिभिजन बेञ्चबाट उपरोक्त लेखिएबमोजिम अंशबण्डाको ३१ नं. को अवस्था नपुगेसम्म श्रीसम्पत्तिको ४ खण्डको १ खण्ड बेचबिखन इत्यादि गरी हक छाडी दिन नपाउने गरी रोक्का राख्नु भनी ०२४।२।२९।२ मा आदेश जारी भएको ठिक बेठिक के छ भनी निर्णय गर्नुपर्छ कि भन्नालाई प्रमाण निमित्त आएको यिनी निवेदिका प्रतिवादी उपर विपक्षी वादीले दिएको अंश मुद्दाको मिसिल हेर्दा निवेदिका प्रतिवादीबाट ०११।२।६।१ मा श्रीसम्पत्तिको तायदाती दाखिल भइसकेपछि ०२६।३।५।५ मा विपक्षी वादीले अंश दिलाई पाउँ भन्ने वादी दावी छाडी मिलापत्र गरिसकेको देखिन आयो । तायदाती दाखिल भइसकेपछि अंशबण्डाको ३१ नं. बमोजिम कारवाई गराउन पाउने हुँदा उक्त डिभिजन बेञ्चको आदेश तायदाती दाखिल भएपछि स्वतः निस्कृय भइसकेको उस्मा पनि जुन अंश मुद्दा परेको कारणबाट यो मामिला चली उपरोक्त आदेश भएको थियो, त्यो अंश मुद्दा नै उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम वादीले दावी छोडी मिलापत्र गरेकोबाट निवेदिकाको सम्पत्ति रोक्का हुने वा भइरहने अवस्था बाँकी नरहेको भई निवेदिकाको हकअधिकारमा कुनै असर पुर्याउन नसक्ने उक्त डि.बे.को आदेशको औचित्यमा विचार गरिरहनु नपर्ने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।
मा.प्र.न्या. श्री भगवतीप्रसाद तथा मा.न्या. श्री नयनबहादुर
उक्त रायमा सहमत छौं ।
इति सम्वत् २०२६ साल आषाढ २० गते रोज ६ शुभम् ।