निर्णय नं. ४८९ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ४८९ ने.का.प. २०२६ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी. सम्वत् २०२५ सालको रिट नं. २९७ (८०५) निवेदक : धवलागिरी...
निर्णय नं. ४८९ ने.का.प. २०२६
डिभिजन बेञ्च
न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट
न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.
सम्वत् २०२५ सालको रिट नं. २९७ (८०५)
निवेदक : धवलागिरी अञ्चल टकुचैबजार बस्ने नरसिंङ भक्त तुलाचन
विरुद्ध
विपक्षी : निर्वाचन विशेष अदालत मा.न्या.नयनबहादुर खत्री समेत
बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) पक्ष बिपक्ष दुवैको लेखाईबाट रिट निवेदन दिनुपर्ने कारण चुनाको नतिजा हो भन्ने स्वीकार गरेमा–उक्त निवेदन निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दा मामिला हुने ।
निवेदक तथा विपक्षी षडानन्द शर्माले निर्वाचन विशेष अदालतमा परस्पर आरोप प्रत्यारोप गरी उजूर दिनुपर्ने कारण ०२५।२।२४ का मितिमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यको चुनावको नतिजालाई लिएर हो भन्ने कुरा दुबै पक्षका लेखाईबाट देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदन निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा मामिला हो भन्नु पर्यो ।
(प्रकरण नं. १० र ११)
(२) नेपालको संविधानको धारा ३६–कुनै ऐन अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुन अयोग्य भएको भन्ने छानबिन नगरी घोषित निर्वाचनमा कुन उम्मेद्वारले बढी वैध मत प्राप्त गरी चुनावमा बिजयी भयो भन्ने निर्णय निर्वाचन विशेष अदालतले गरेमा–उक्त निर्णय अन्तिम हुने–श्री ५ मा अन्तिम निर्णयको निम्ति जाहेर गर्न नपर्ने ।
निवेदक कुनै ऐनले अयोग्य भएको भनी ठहर गरेको देखिँदैन । चुनाउका उम्मेद्वार मध्ये जस्ले बढी मतदान पत्र प्राप्त गर्नसक्छ उही नै विजयी हुन्छ भन्ने कुरा यति प्रसिद्ध नियम छ, जुन कुनै ऐनमा उल्लेख गर्न दरकारै छैन । तसर्थ निर्वाचनमा पक्ष विपक्षको उजूरी दायरबाट नै बढी वैध मतदानपत्र कस्ले प्राप्त गरेको हो भनी यकिन गर्न कर्तव्य हुन आएको निर्वाचन बिषेश अदालतले निवेदक कुन ऐनअन्तर्गत रा.प.को सदस्य हुन अयोग्य हुनुभयो खोजी बुझी रहनाको दरकारै छैन । र सो गरे भएको पनि देखिँदैन । यस्तो हालतमा आफैले निर्णय गर्नुपर्ने बढी वैध मतदानपत्र कुन उम्मेद्वारले पायो र तसर्थ उक्त चुनाउँमा विजयी भयो भन्ने बिषय पक्ष विपक्षका उजूरीबाट पनि सो बिषय निर्वाचन वि. अदालतको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भित्र पर्दैन भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
(प्रकरण नं. १७)
(३) निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १४–निर्वाचनको नतिजा अबैध भनी उजूरी दिइसकेमा–निर्वाचित भनी घोषित उम्मेद्वारले शपथ ग्रहण गरी सो पदको हैसियतले कार्य गरिसके तापनि उक्त प्राप्त गरेको पद पक्का पक्की नहुने ।
उहाँले शपथ समेत लिई प्राप्त गरेको पद पाको भइसकेको हो की भन्ने केही शंका उपस्थित हुनु स्वभाविकै छ तर त्यतिकै आधारबाट निवेदकको पद पक्का पक्की भइसकेको भन्न मिल्दैन । कारण कतिले भने उक्त निर्वाचन अधिकृतले ०२५।२।२४ गते निर्वाचन नतिजा घोषित गरेको ऐनका म्याद भित्रै विपक्षी षडानन्दको निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १४ को उपदफा २ अनुसार सो निर्वाचनको नतिजा अवैध भयो भनी हाँक दिइसकेको देखिएको र त्यस्तो उजूरी उपरोेक्त लेखिए अनुसार निर्वाचन बिषेश अदालतबाट निर्णय हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले अदालतको विचाराधीन बिषय (Sub-Judicial matter) पक्ष विपक्षी मध्ये कसैको पनि पाको भइसकेको भनी भन्न नमिल्ने
(प्रकरण नं.१८)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे
उल्लेखीतमुद्दा :
आदेश
मा.न्या. श्री रत्नबहादुर बिष्ट
१. राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य पदको लागि मुस्ताङ जिल्लाको रिक्त स्थान पूर्ति गर्न धौलागिरी अञ्चल सभाद्वारा संपादित गत २०२५।२।२४ को निर्वाचनको लागि म र विपक्षीक दुईजना उम्मेद्वार थियौं । सो ०२५।२।२४ का दिन मतदान समाप्त भई मत गिन्ती भएपछि मैले जम्मा वैध २४ विपक्षीले २३ वैध मत पाएकोले म विजयी भए भन्ने निर्वाचन अधिकृतबाट निर्वाचन परिणाम घोषित भयो ।
यस किसिमबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यताको पदमा निर्वाचन भएपछि धारा ५२ अनुसार शपथ ग्रहण गरी राष्ट्रिय पञ्चायतको आशन ग्रहण गरी सदस्यको हैसियतले प्राप्त सवै अधिकार तथा सहुलियतको उपभोग तथा सो हैसियतले प्रतिपालन गर्नुपर्ने कर्तव्यहरूको पनि प्रतिपालन गर्दै आएको छु । यसै बीच निर्वाचन अधिकृतले मलाई २८ विरुद्ध २३ मत प्राप्त गरी विजयी घोषित गर्नुपर्नेमा मैले पाएका मत मध्ये चार मतलाई अवैध ठहराई २४।२३को बहुमतबाट मात्र विजयी घोषित गर्नुभएकोले ऐनको दफा १३ (५) अन्तर्गत अदालत समक्ष उजूर गरेको थिए । तर अदालतबाट सो मेरो उजूरी पुग्न नसक्ने भन्ने निर्णय भयो । नेपालको संविधानको धारा ३८ को देहाएमा उल्लेखित अवस्था मध्ये देहाय (ग) मा धारा ३५ अनुसारको योग्यता नभएमा भन्ने लेखिएको छ र धारा ३५ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यताको लागि हुनुपर्ने योग्यताहरूको उल्लेख छ । धारा ३६ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको कुनै सदस्य धारा ३५ अनुसारको कुनै योग्यता रहित छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यस्को अन्तिम निर्णय श्री ५ बाट निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी बक्सनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यही धारा ३६ को व्यवस्था अनुरुप ऐनको दफा ७ मा नेपालको संविधानको धारा ३६ अनुसार श्री ५ महाराजाधिराजबाट निर्णय हुनुपर्ने प्रश्न उपस्थित भएमा निर्वाचन विशेष अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी अन्तिम निर्णयको लागि सम्बन्धित मिसिल समेत श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर गर्नुपर्छ र त्यसरी जाहेर भएकोमा नेपालको संविधानको धारा ३६ अनुसार हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । उपयुक्त संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको समुचित अवलोकनबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि एकपटक राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य भएको व्यक्तिको सदस्यता पदावधी भन्दा अगाडि धारा ३८ को अवस्थामा मात्र रिक्त हुन सक्दछ र सो धारामा उल्लेखित देहाय (ग) अन्तर्गत अर्थात ३५ मा वर्णित योग्यता नभएको भन्ने आधारमा रीक्त हुनलाई पनि योग्यता रहित छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्नको अन्तिम निर्णय सिर्फ श्री ५बाट मात्र हुन सक्दछ र निर्वाचन सम्बन्धमा उठेको मुद्दाको दौरानमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य वनी सकेको व्यक्तिको निर्वाचन बदर हुन्छ भनी (अर्थात निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुन निमित्त धारा ३५ को देहाय (च) अनुसार र योग्यतारहित छ वा हुन गएको छ भन्ने असर हुने निर्णय) अंतिम निर्णय अदालतले स्वयम् गर्न सक्दैन । त्यसकालागी श्री ५ का हजुरमा जाहेर । उपयुक्त व्यवस्थाको प्रतिकुल अदालतले मेरो निर्वाचन बदर हुन्छ भनी आफैंले अन्तिम निर्णय गरेको सरासर अवैधानीक गैरकानूनी र अनधिकृत देखिएकै छ र त्यसबाट मलाई संविधानको धारा ३५, ३६, ३७, ३८, तथा ऐनको दफा १७ द्वारा प्रदत्त हकको हनन् भएको छ । अतः उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अदालतका फैसला बदर गरिपाउँ वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी हनन् भएको हकको प्रचलन गरिपाउँ । यो निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अदालतको फैसलाद्वारा पर्न आउने असरलाई कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने राष्ट्रिय पञ्चायत तथा निर्वाचन आयोग समेत उपर अन्तरिम आदेश पाउँ भन्नेसमेत नरसिंह भक्त तुलाचनको निवेदन ।
२. के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी श्री निर्वाचन विशेष अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री मुकाम सर्वोच्च अदालतलाई सूचना पठाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधी द्वारा उपस्थित हुन आउनु होला भनी रिट निवेदनको एक प्रति साथै राखी विपक्षी षडानन्द शर्मालाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई जवाफ आएपछि या अवधि पुगेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०२५।९।३।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
३. निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १७ मा निर्वाचन विशेष अदालतमा परेको कुनै मुद्दा मामिलामा नेपालको संविधानको धारा ३६ अनुसार श्री ५ महाराजाधिराजबाट निर्णय हुन पर्ने प्रश्न उपस्थित भएमा नि.वि.अ. ले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी अन्तिम निर्णयको लागि सम्बन्धित मिसिल समेत श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा जाहेर गर्नपर्छ र त्यसरी जाहेर भएकोमा नेपालको संविधानको धारा ३६ अनुसार हुनेछ भन्ने उल्लेख भए अनुसार जाहेर गर्नुपर्ने हो की भनी हेर्दा संविधानको धारा ३६ मा रा.पं. को कुनै सदस्य धारा ३५ अनुसारको कुनै योग्यता रहित छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यस्को अन्तिम निर्णय श्री ५बाट निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी बक्सनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले धारा ३५ हेर्दा खण्ड (च) मा कुनै ऐनले अयोग्य हुनु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । कुनै ऐनले अयोग्य हुन हुँदैन भन्नाले फैसला भई निर्वाचित बदर भए त्यसलाई पनि उक्त खण्ड (च) ले लिन्छ लिदैन त्यो हेर्न पर्यो । कुनै ऐनले अयोग्य हुनु हुँदैन भन्ने भन्नाले कुनै ऐनले अयोग्य हुन्छ भनी तोकी किटान साथ लेखेको भएमा उक्त किटानी व्यवस्था परेमा श्री ५ मा जाहेर गर्नुपर्ने प्रष्ट हुन्छ तर जुन निर्वाचनबाट निवेदक विजयी भई सदस्य हुन पुग्नु भएको हो । त्यो निर्वाचन नै निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १४ बमोजिम बदर हुन गएपछि निजको रा.प.को सदस्यता कायम नरहने स्वतसिद्धै छ अर्थात निजको सदस्यता नै कायम हुनसकेन । निर्वाचन प्रक्रियाबाट सदस्यता कायम भई अर्थात उजूर परी निर्वाचन अदालतबाट समेत सदर भई सदस्य कायम रहेको अवस्थामा पछि बाट कुनै कानूनले स्पष्टतया लेखिएको अयोग्यता भित्र परेको छ भन्ने प्रश्न उठेमा मात्र श्री ५ मा जाहेर गर्नुपर्ने निर्वाचन अदालतबाट भएको फैसलाले हुन गएको निर्वाचन बदरबाट उत्पन्न स्थितिलाई उक्त धारा ३५ ले अंगालेको देखिँदैन । निवेदकको निर्वाचन बदर भएबाट निवेदकको सदस्यता नरहन गएको हो । निवेदक अयोग्य भएर होईन । निर्वाचनबाट निवेदक सदस्य हुन योग्य हुनुहुन्छ । फैसलाबाट निर्वाचन बदर भएको कार्यलाई धारा ३५ को खण्ड (च) ले समेटेको छ भनी निवेदकले नै खुलाएर लेख्न सक्नु भएको छैन । ऐनले अयोग्यता हुनु हुँदैन भन्ने वाक्यांशले नै यस्तो अवस्थामा अयोग्य हुन्छ भनी लेखेकोछ भने त्यस्तो स्पष्ट किटेर लेखेको अयोग्यतालाई संकेत गरेको हो । जस्तो कि नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा सजाय पाएको सदस्य अयोग्य हुन्छ भनी लेखिएको पाइन्छ भने त्यसलाई ऐनले अरोग्य भएको भन्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा सजाय भएको भएर पुगेन । फैसला भई भ्रष्टाचारमा सजाय पाएपछि पनि नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा सजाय पाएको अयोग्य हुन्छ भनी लेखेको पाउँछौं । त्यस्तै किसिमसँग निर्वाचन बदर भएपछि अयोग्य हुन्छ भन्ने दफा त छैन । त्यसैले फैसलबाट निर्वाचन बदर भई सदस्यता छोड्नु पर्ने स्थितिलाई लिएर अयोग्य भएको भन्न मिल्न आउँदैन । अतः श्री ५मा जाहेर नगरिएको हो । जाहेर गर्नु पर्ने कुरा जाहेर नगरेको होईन । त्यसैले निर्वाचन विशेष अदालतबाट भएको ०२५।७।१४।४ को फैसला अवैधानिक पनि छैन, गैरकानूनी पनि छैन । अनधिकृत पनि छैन । निवेदन खारेज होस भन्ने अनुरोधछ भन्ने निर्वाचन वि.अ.को लिखितजवाफ ।
४. म षडानन्द शर्माको उजूर परी कारवाई चली राष्ट्रिय पञ्चायत स्तरीय निर्वाचन विशेष अदालतबाट २०२५।७।१४ मा फैसला भएको मुद्दा निवेदक राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यका हैसियतले शपथ ग्रहण गरिसकेपछिको सम्बन्धित नभई सो मुद्दा धवलागिरी अञ्चलको मुस्ताङ्ग जिल्लाबाट राष्ट्रिय पञ्चायतका लागि सदस्य पदको समयावधी समाप्त भई रिक्त भएको सदस्य पदको निमित्त भएको निर्वाचन सम्बन्धी हुँदा निवेदकको नेपालको संविधानको धारा ३५,३६,३७,३८ तथा निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १७ द्वारा प्रदत्त हक अधिकारको अपहरण तथा हनन्को प्रश्न नै उठ्दैन र निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को कुनै पनि दफा नेपालको संविधानको कुनै पनि धारासँग बाझिएको समेत छैन भन्ने वास्तविक तथ्य स्पस्ट छ । अतः उपरोक्त तथ्य तथा कारणहरूको आधारमा निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक हक तथा कानूनी अधिकारको अपहरण र हनन् नभए नगरेको हुँदा निवेदकको निवेदनपत्रबाट उत्प्रेषण वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गर्न गराउन मिल्दैन र निवेदकको निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्दछ भन्ने जिकिर गर्दछ भन्नेसमेत षडानन्दको वा.दण्डपाणीको लिखितजवाफ ।
५. रा.पं. मा भाग लिएमा जुन फैसला माथि मेरो निवेदन परिरहेको र अदालत समक्ष विचाराधिन भई निर्णय हुन बाँकी छ भाग लिएमा अन्यथा हुन जाने भएकोले सम्मानित बेञ्चबाट अन्तरिम आदेश प्रदान गरी मैले दायर गरेको निवेदनको अन्तिम निर्णय नभए सम्म निज विपक्षी षडानन्द शर्माले रा.पं.को बैठकमा शपथग्रहण गरी भाग लिन नपाओस भन्ने आदेश प्रदान गरीपाउँ भन्नेसमेत नरसिंभक्त तुलाचनको ०२५।११।६।२ को निवेदन ।
६. तारिखमा रहनु भएका निवेदक नरसिंङभक्त तुलाचन र विपक्षी षडानन्द शर्मालाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फबाट रहनुभएका वि.अ.श्री कुशुम श्रेष्ठ विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत केशको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
७. यसमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य पदको लागि मुस्ताङ जिल्लाको रिक्त स्थान पूर्ति गर्न धौलागिरी अञ्चल सभाद्वारा सम्पादित गत ०२५।२।२४ को निर्वाचनको लागि म र विपक्षी दुईजना उम्मेद्वार थियौं । सो ०२५।२।२४ का दिन मतदान समाप्त भई मत गिन्ति भएपछि मैले जम्मा वैध २४ विपक्षीले २३ वैध मत पाएकोले म विजयी भएँ भन्ने निर्वाचन अधिकृतबाट निर्वाचन परिणाम घोषित भयो । यस किसिमबाट रा.प.को सदस्य पदमा निर्वाचित भएपछि धारा ५२ अनुसार शपथ ग्रहण गरी रा.प.को आसनग्रहण गरी सदस्यको हैसियतले प्राप्त सवै अधिकार तथा सहुलियतको उपभोग तथा सो हैसियतले प्रतिपालन गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू पनि प्रतिपादन गर्दै आएको छु । विपक्षीले अदालतमा म समेत उपर निर्वाचन बदर गरिपाउँ भन्ने उजूर दिएको र त्यसमा कारवाई चली अदालतबाट ०२५।७।१४ मा फैसला हुँदा उजूरी पुग्न नसक्ने र विपक्षी वैध तरिकाले बहुमत पाएको ठहर्छ भन्ने निर्णय भयो । म राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यको स्थान धारा ३८ बाहेक अन्य अवस्थामा रिक्त हुन सक्दैन । धारा ३८ को देहाएमा उल्लेखित अवस्था मध्ये देहाए (ग) मा धारा ३५ अनुसारको योग्यता नभएमा भन्ने लेखिएको छ । धारा ३५ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यताको लागि हुन पर्ने योग्यताहरूको उल्लेख छ । धारा ३६ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको कुनै सदस्य धारा ३५ अनुसारको कुनै योग्यतारहित हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय श्री ५बाट निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी बक्सने छ भन्ने व्यवस्था छ । यही धारा ३६ को व्यवस्था अनुरुप ऐनको दफा ७ मा निर्णयको लागि सम्बन्धित मिसिल समेत श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर गर्नुपर्छ र त्यसरी जाहेर भएकोमा नेपालको संविधानको धारा ३६ अनुसार हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
उपयुक्त व्यबस्थाको प्रतिकुल अदालतले मेरो निर्वाचन बदर हुन्छ भनी आफैले अन्तिम निर्णय गरेको सरासर अवैधानिक गैरकानूनी र अनधिकृत देखिएकै छ । त्यसबाट मलाई संविधानको धारा ३५,३६,३७,३८ तथा ऐनको दफा १७ द्वारा प्रदत्त हकको हनन् भएकोछ । अतः उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अदालतको फैसला बदर गरिपाउँ वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी हनन् भएको हक प्रचलन गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकको मुख्य जिकिर छ ।
८. विपक्षी निर्वाचन वि.अ.ले सर्वोच्च अदालत डि.बे.बाट निवेदकका माग वमोजि रिट किन जारी गर्न नपर्ने हो भनी सोधिएका प्रश्न बारे दिएका जवाफ निम्न प्रकार रहेछ–निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १७ मा निर्वाचन विशेष अदालतमा परेको कुनै मुद्दा मामिलामा नेपालको संविधानको धारा ३६ अनुसार श्री ५ महाराजाधिराजबाट निर्णय हुनुपर्ने प्रश्न उपस्थित भएमा नि.वि.अ.ले सो सम्बन्धमा आवस्यक जाँचबुझ गरी अन्तिम निर्णयको लागि सम्बन्धित मिसिल समेत श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर गर्नुपर्छ र त्यसरी जाहेर भएकोमा नेपालको संविधानको धारा ३६ अनुसार हुनेछ भन्ने उल्लेख भए अनुसार जाहेर गर्नुपर्ने हो कि भनी हेर्दा संविधानको धारा ३६ मा रा.प.को कुनै सदस्य धारा ३५ अनुसारको कुनै योग्यतारहित छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय श्री ५बाट निर्वाचन आयोगसँग परापर्श गरी बक्सने छ भन्ने व्यवस्था भएकोले धारा ३५ हेर्दा खण्ड (च) मा कुनै ऐनले अयोग्य हुनु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ कुनै ऐनको अयोग्य हुन हुँदैन भन्नाले फैसला भई निर्वाचन बदर भए त्यसलाई पनि उक्त खण्ड (च) ले लिन्छ लिदैन त्यो हेर्न पर्यो । कुनै ऐनले अयोग्य हुनु हुँदैन भन्नाले कुनै ऐनले अयोग्य हुन्छ भनी तोकि किटानसाथ लेखेको भएमा उक्त किटानी व्यवस्थाभित्र परेमा श्री ५ मा जाहेर गर्नुपर्ने प्रष्ट हुन्छ । तर जुन निर्वाचनबाट निवेदक विजयी भई सदस्य हुन पुग्नु भएको हो, त्यो निर्वाचन नै निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १४ बमोजिम बदर हुन गएपछि निजको रा.प.को सदस्यता कायम नरहने स्वतःसिद्धै छ । अर्थात निजको सदस्यता नै कायम हुन सकेन, निर्वाचन प्रकृयाबाट सदस्यता कायम भई अर्थात उजूर परी नि.अदालतबाट समेत सदर भई सदस्य कायम रहेको अवस्थामा पछिबाट कुनै कानूनले स्पष्टतया लेखिएको अयोग्यता भित्र परेको छ भन्ने प्रश्न उठेमा मात्र श्री ५ मा जाहेर गर्नुपर्ने निर्वाचन अदालतबाट भएको फैसलाले हुन गएको निर्वाचन बदरबाट उत्पन्न स्थितिलाई उक्त धारा ३५ ले अंगालेको देखिँदैन । निवेदकको निर्वाचन बदर भएबाट निवेदकको सदस्यता नरहन गएको हो । निवेदक अयोग्य भएर होइन । निर्वाचनबाट निवेदक सदस्य हुन योग्य हुनु हुन्छ, फैसलाबाट निर्वाचन बदर भएको कार्यलाई धारा ३५ को खण्ड (च) ले समेटेको छ भनी निवेदकले नै खोलाएर लेख्न सक्नुभएको छैन । ऐनले अयोग्यता हुनु हुँदैन भन्ने वाक्यांशले नै यस्तो अवस्थामा अयोग्य हुन्छ भनी लेखेको छ भने त्यस्तो स्पष्ट किटेर लेखेको अयोग्यतालाई संकेत गरेको हो । जस्तो कि नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा सजाय पाएको सदस्य अयोग्य हुन्छ भनी लेखिएको पाइन्छ भने यसलाई ऐनले अयोग्य भएको भन्नु पर्छ । भ्रष्टाचारमा सजाय भएर पुगेन । फैसला भई भ्रष्टाचारमा सजाय पाए पछि पनि नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको अयोग्य हुन्छ भनी लेखेको पाउँछौ । त्यस्तै किसिमसँग निर्वाचन बदर भएपछि अयोग्य हुन्छ भन्ने दफा त छैन । त्यसै फैसलाबाट निर्वाचन बदर भई सदस्यता छोड्नु पर्ने स्थितिलाई लिएर अयोग्य भएको भन्न मिल्न आउँदैन । अतः श्री ५ मा जाहेर नगरिएको हो । जाहेर गर्नुपर्ने कुरा जाहेर नगरेको होइन । त्यसैले निर्वाचन वि.अ. बाट भएको २०२५।७।१४।४को फैसला अवैधानिक पनि छैन । गैरकानूनी पनि छैन । अनधिकृत पनि छैन । निवेदन खारेज होस भन्ने अनुरोध छ भन्ने मा.न्यायाधीश निर्वाचन वि.अ.को जवाफ भएको र सोही मिलान विपक्षी षडानन्द शर्माको पनि जवाफ रहेछ ।
९. निवेदक पक्षसाथ विपक्षीको मुखनमिलेको कुरा मुख्यतया नि.वि.अ.को अधिकार बिषयलाई लिएको छ । खासगरेर विपक्षी षडानन्द शर्माको उजूरीमा निर्वाचन वि.अ.ले ०२५।७।१४।४ का मितिमा गरेको निर्णय त्यस अदालतलाई कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको परिधि भित्र रही गरेको हो वा होइन भन्ने र साथै त्यसै निर्णयद्वारा निवेदकको राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्राप्त सदस्यताको पद स्थान रिक्त हुन गयो गएन भन्ने दुई प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो।
१०. प्रथम प्रश्नतर्फ विचारगर्दा निवेदक तथा विपक्षी षडानन्द शर्माले निर्वाचन वि.अ.मा परस्पर आरोपप्रत्यारोप गरी उजूर दिनुपर्ने कारण ०२५।२।२४ का मितिमा सम्पन्न भएको रा.पं.को सदस्यको चुनावको नतिजालाई लिएर हो भन्नेकुरा दुवैपक्षका लेखाईबाट देखिन्छ ।
११. तसर्थ यो रिट निवेदन सम्बन्धी मुद्दा मामिला हो भन्नु पर्यो ।
१२. संविधानको परिच्छेद २ धारा ३४ को उपधारा ३ मा प्रत्येक अञ्चल सभाले आफ्ना सदस्यहरू मध्येबाट अनुसुचि ४ मा उल्लेख गरेको संख्यामा राष्ट्रिय पञ्चायतको लागि सदस्यहरू कानूनद्वारा तोकिएको तरिकाले निर्वाचन गर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ र अनुसुची ४ मा धौलागिरी अञ्चलबाट चार सदस्य निर्वाचित हुने उल्लेख छ । उक्त कानूनद्वारा भन्ने वाक्यांश यही निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ लाई संकेत गर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ । उक्त ऐनको दफा १६ मा निर्वाचन विशेष अदालत गठन हुने कुरा छ । तर त्यस दफाको उपदफा १ मा दफा १५ मा लेखिए देखि बाहेक दफा १३,१४ अन्तर्गतको मुद्दा मामिलाको कारवाई र किनारा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा गठन गरेको निर्वाचन विशेष अदालतलाई हुनेछ भन्ने उल्लेख छ र त्यसै दफाको उपदफा २ मा उपदफा (१) अन्तर्गत गठन भएको विशेष अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ । सो निर्णय उपर कुनै अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छैन भनी त्यस अदालतको अधिकार किटिएको छ । यसै उपदफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पक्ष विपक्षको उजूरी दावीमा अन्तिम निर्णय गरेको देखिंदा पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्दैन भनी उक्त ०२५।७।१४।४ को निर्वाचन बिषेश अदालतको फैसलामा लेखिएको छ तापनि सोही निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐनको दफा १७ निम्न प्रकारको रहेछ :
दफा १४ र १६ मा जे सुकै लेखिएको भए तापनि यो ऐनबमोजिम निर्वाचन विशेष अदालतमा परेको कुनै मुद्दा मामिलामा नेपालको संविधानको धारा ३६ अनुसार श्री ५ महा राजाधिराजबाट निर्णय हुनुपर्ने प्रश्न उपस्थित भएमा नि.वि.अ.ले सो सम्बन्धमा आवस्यक जाँचबुझ गरी अन्तिमनिर्णयको लागि सम्बन्धित मिसिलसमेत श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर गर्नुपर्छ र त्यसरी जाहेरभएकोमा नेपालको संविधानको धारा ३६अनुसार हुनेछ ।
१३. अब प्रश्न यो छ की निर्वाचन विशेष अदालतमा परेको पक्ष विपक्षको मुद्दामा नेपालको संविधानको धारा ३६ अनुसार श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट निर्णय हुनुपर्ने बिषय उपस्थित छ छैन ?
१४. संविधानको धारा ३६ निम्न प्रकारको रहेछ–राष्ट्रिय पञ्चायतको कुनै सदस्य धारा ३५ अनुसारको कुनै योग्यतारहित छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय श्री ५ बाट निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी गरिबक्सने छ ।
१५. उपरोक्त धारा ३६ ले धारा ३५ लाई अंगालेको छ र निवेदकतर्फको विद्वान अधिवक्ताको बहस अनुसार धारा ३५ को उपधारा (च) अनुसार कुनै ऐनले अयोग्य भएको कारण भए निर्वाचन विशेष अदालतले संविधानको धारा ३६ अनुसार श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा निर्णयका लागि जाहेर गर्नुपर्ने प्रष्ट छ भन्नेसमेत जिकिर लिनु भयो ।
१६. उक्त विपक्षी षडानन्द शर्मा तर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस अनुसार निर्वाचन विशेष अदालतले निवेदक र निजको प्रतिद्वन्दी मध्ये कसले बढी वैध मतदान प्राप्त गरेको ठहर्छ भनी निर्वाचनको नतिजा घोषित गरेको हो । निवेदक कुन ऐनअन्तर्गत रा.प.को सदस्य हुन अयोग्य हुनुभयो भनी निर्णय गरेको होईन भन्ने जिकिर लिनु भयो ।
१७. उपरोक्त लेखिएअनुसार निर्वाचन वि.अ.ले पक्ष विपक्षी मध्ये कुन चाहिको बढी वैध मत प्राप्त गरेको हो र यस निर्वाचनमा विजयी भएको हो तथा निर्वाचन अधिकृतले गरेको ०२५।२।२४ मा घोषित गरेको निर्वाचनको नतिजा ठीक बेठिक के हो भन्ने फैसला गरेको देखिन्छ । निवेदक कुनै ऐनले अयोग्य भएको भनी ठहर गरेको देखिँदैन । चुनावका उम्मेद्वार मध्ये जसले बढी वैध मतदान पत्र प्राप्त गर्नसक्छ उही नै बिजयी हुन्छ भन्ने कुरा यति प्रसिद्ध नियम छ, जुन कुनै ऐनमा उल्लेख गर्ने दरकारै छैन । तसर्थ निर्वाचनमा पक्षविपक्षको उजूरी दायरबाट नै बढी वैध मतदान पत्र कसले प्राप्त गरेको हो भनी यकिन गर्ने कर्तव्य हुनआएको नि.वि.अ.ले निवेदक कुन ऐनअन्तर्गत रा.प.को सदस्य हुन अयोग्य हुनुभयो खोजी बुझी रहनाको दरकारै छैन र सो गरे भएको पनि देखिँदैन । यस्तो हालतमा आफैले निर्णय गर्नुपर्ने बढी वैध मतदानपत्र कुन उम्मेद्वारले पायो र तसर्थ उक्त चुनावमा बिजयी भयो भन्ने बिषय पक्षबिपक्षका उजूरीबाट पनि सोबिषय निर्वाचन बिषेश अदालतको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भित्र पर्दैन भन्न मिल्ने देखिँदैन । साथै निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ताले उपरोक्त लेखिएअनुसारको उजूरीमा यस निर्वाचन विशेष अदालतले पुनरावेदन नलाग्ने गरी अन्तिम निर्णय गर्न नहुने हो भने कुन किसिमको उजूरीमा सो अधिकार प्रयोग गर्न पर्ने हो खुलाउन सक्नु भएको छैन र यो ऐनले निवेदक रा.प.को सदस्य हुन अयोग्य भनी निर्वाचन विशेष अदालतले निर्णय गर्यो भनी बहसमा उल्लेख गर्नसक्नु पनि भएन ।
१८. के निवेदकले रा.पं.को सदस्यता प्राप्त गरिसकेको हो त ? भन्ने दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा निर्वाचन अधिकृतले निवेदकलाई विपक्षी षडानन्द शर्मा भन्दा बढी वैध मत प्राप्त गरेको कारणले ०२५।२।२४ गतेको निर्वाचनमा विजयी घोषित गरेको र तदनुसार निवेदकले संविधानको धारा ५२ अनुसार रा.प.को सदस्यको शपथग्रहण गरी त्यस सभाको चालु अधिवेशनमा सक्रिय भाग लिनुभएको भन्ने निवेदकको भनाई अनुसार वहाँले शपथ समेत लिई प्राप्त गरेको पद पाको नभइसकेको हो की भन्ने केही शंका उपस्थित हुन स्वभाविकै छ । तर त्यतिकै आधारबाट निवेदकको पद पक्का पक्की भइसकेको भन्न मिल्दैन । कारण कतिले भने उक्त निर्वाचन अधिकृतले ०२५।२।२४ गते निर्वाचन नतिजा घोषित गरेको ऐनका म्याद भित्रै विपक्षी षडानन्दले निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १४ को उपदफा २ अनुसार सो निर्वाचनको नतिजा अवैध भयो भनी हाँक दिइसकेको देखिएको र त्यस्तो उजूरी उपरोक्त लेखिएअनुसार नि.वि.अ.बाट निर्णय हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले अदालतको बिचाराधिन बिषय (Sub Judicial matter) पक्ष विपक्षी मध्ये कसैको पनि पाको भइसकेको भनी भन्न नमिल्ने भएकोले निवेदकले सो पदपूर्ति गरिसकेको भन्न नहुने हुँदा रिक्तस्थान पूर्ति नै भएको छैन । सो भएको नहुँदा त्यस्तो पदलाई रिक्त पारी दियो भन्न मिल्ने देखिँदैन । सो बाहेक पक्ष विपक्षको मुद्दा मामिलाको औचित्यतर्फ यो रिटको निवेदनपत्रबाट विचार गर्न सकिने अवस्था नहुँदा समेत यो रिट निवेदन खारेज हुनेठहर्छ । सो ठहर्नाले रुल नियमबमोजिम गरी मिसिल बुझाइदिनु ।
मा.न्या.श्री प्रकाशबहादुर
उक्त रायमा मेरो पनि सहमति छ ।
इति सम्वत् २०२५ साल फाल्गुण २३ गते रोज ५ शुभम् ।