निर्णय नं. ६०९८ – उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउं ।

निर्णय नं. ६०९८ ने.का.प. २०५२              अङ्क ११

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. ३६७५

आदेश मिति     : २०५२।११।१७।५

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउं ।

निवेदक : ललितपुर जिल्ला ल.पु.न.पा. वडा नं. ३ पुल्चोक बस्ने वर्ष ५२ को मुरारीबहादुर      क्षेत्री

ऐ ऐ वडा नं. १५ सातदोवाटो बस्ने वर्ष ५७ को नारायणलाल श्रेष्ठ

का.जि. का.न.पा. वडा नं. २२ खिचापोखरी बस्ने वर्ष ४६ की श्रीमती सूचिता गौतम ।

ल.पु.जि. ल.पु. न.पा. वडा नं. ३ पुल्चोक बस्ने वर्ष ५७ को कृष्णलाल महर्जन ।

ल.पु.जि. ल.पु. न.पा. वडा नं. १ बखुडोल कुपण्डोल बस्ने वर्ष ५४ को भुबन बहादुर श्रेष्ठ ।

ऐ ऐ वडा नं. ६ लगनखेल बस्ने वर्ष ५५ को धर्ममान वि. मेवा ।

काठमाण्डौ जिल्ला का.न.पा. वडा नं. २९ ठमेल बस्ने वर्ष ५३ को श्रीमती उर्मिला श्रेष्ठ ।

ऐ ऐ वडा नं. ३ सल्लाघारी काठमाडौं बस्ने वर्ष ४८ की श्रीमती लक्ष्मी प्रधान ।

ऐ ऐ वडा नं. २९ गल्कोपाखो बस्ने वर्ष ५० को ओम प्रकाश श्रेष्ठ ।

ऐ ऐ वडा नं. ३२ डिल्लीबजार बस्ने वर्ष ५४ को तेजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ ।

ऐ ऐ वडा नं. ३४ नयाँ बानेश्वर बस्ने वर्ष ४४ को राम बहादुर तामाङ ।

ऐ ऐ वडा नं. २९ लैनचौर बस्ने वर्ष ५१ को लिलानाथ खनाल ।

ल.पु.जि. ल.पु. न.पा. वडा नं. ३ पुल्चोक बस्ने वर्ष ५२ को मणिकलाल दास ।

का.जि. का.न.पा. वडा नं. २८ नघल बस्ने वर्ष ५२ को कृष्ण प्रधान ।

ऐ ऐ वडा नं. २५ बस्ने वर्ष ४९ को माणिक रत्न शाक्य ।

ऐ ऐ वडा नं. २५ फसिकेव बस्ने वर्ष ५३ को सुन्दरमान शाक्य ।

ऐ ऐ वडा नं. १७ कुलेचौर बस्ने वर्ष ५० की श्रीमती जानकी रायमाझी ।

ऐ ऐ वडा नं. ३३ कमलपोखरी बस्ने वर्ष ५३ को नरेन्द्र बहादुर के.सी. ।

का.जि. नैकाप पुरानो भंज्याङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने वर्ष ५३ को हरिभक्त रोक्का ।

ऐ का.न.पा. वडा नं. ३४ नयाँ बानेश्वर बस्ने वर्ष ५६ को जवाहरलाल श्रेष्ठ ।

का.जि. का.न.पा. बालाजु बगुर्ने पानी गोलढुङ्गा गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने वर्ष ५० को चनद्र बहादुर श्रेष्ठ ।

ल.पु.जि. ल.पु.न.पा. वडा नं. १४ झम्सीखेल बस्ने वर्ष ५२ को बुद्धि बहादुर श्रेष्ठ ।

का.जि.का.न.पा. वडा नं. २३ मजिपाट बस्ने वर्ष ४६ को सुशिलकाजी बज्राचार्य ।

ऐ ऐ वडा नं. १५ स्वयम्भु बस्ने वर्ष ५५ को मणिकाजी तुलाधर ।

का.जि. का.न.पा. वडा नं. २१ मजेश्वर बस्ने वर्ष ५६ को पुर्णैश गुप्ता ।

का.जि. का.न.पा. वडा नं. ३३ मैतिदेवी बस्ने वर्ष ५५ को शिवननदरन प्रसाद कुशवाहा ।

समेत जवान २७ को वा.का.जि. का.न.पा वडा ३१ बागबजार बस्ने वर्ष ३० को टीकाराम अधिकारी।

विरुद्ध

विपक्षी     : श्री ५ को सरकार, उद्योग मन्त्रालय सिंहदरबार ।

श्री संचालक समिति, नेपाल औद्योगिक विकास निगम दरवार मार्ग ।

श्री नेपाल औद्योगिक विकास निगम, दरवार मार्ग ।

श्री महाप्रबन्धक, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, दरवार मार्ग ।

 

§  निवेदकलाई नेपाल औद्योगिक विकास निगमको संचालक समितिको २०५०।२।२२ को निर्णय अनुसार अवकाश दिइएकोमा सो उपर मिति ०५१।३।२१ मा मात्र प्रस्तुत रिटनिवेदन यस अदालतमा दायर गरेको देखिन आयो । यसरी करिब १ वर्ष १ महिनापछि मात्र रिटनिवेदन दिनु पर्ने कुनै मनासिब माफिकको कारण समेत रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा खुलाउन सकेको पाइ“दैन र साथै प्रस्तुत रिटनिवेदन आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिद्वारा पनि दायर गर्न सक्ने अवस्था हुंदाहुंदै पनि सो समेतलाई बेवास्ता गरी अनुचित विलम्ब गरी रिटनिवेदन दायर गरेको देखिंदा रिटनिवेदनको औचित्य भित्र नै प्रवेश गरिरहनु पर्ने नदेखि“दा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

    न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

     २.   हामीहरु निवेदकहरु लामो समयदेखि नेपाल औद्योगिक विकास निगममा कामकाज गरी आइरहेकोमा ०५०।२।२२ मा विपक्षी संचालक समितिको बैठकबाट अनाधिकार रुपमा नेपाल औद्योगिक विकास निगमको नियम ९(१)(क) मा संशोधन गरी २५ वर्ष पुगेपछि अवकाश दिने भन्ने निर्णय गरियो र सोही नियमको आधारमा हामी निवेदकलाई अवकाश दिइयो । यस्तो नियमबाट हामी निवेदकलाई अवकाश दिन मिल्दैन । यसरी विपक्षी निकायका उल्लेखित काम कारवाही निर्णय र विपक्षी निकायले जारी गरेको नेपाल औद्योगिक विकास निगम नियम, २०३५ को नियम ९.१(क) ले हामी निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) १२(२)(ङ) र धारा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाएकोले सो नियम ९.१(क) बमोजिमको धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरी यस्तो अवैध नियमको आधारमा हामी निवेदकलाई विपक्षी निकायले अवकाश दिने गरेको २०५०।२।१९ को निर्णय पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववतः सेवामा हाजिर गराउनु भनी परमादेशको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

     ३.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीको नाउँमा सूचना पठाई लिखितजवाफ परेपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

     ४.   निगमको नियम २०३५ को नियम ९.१(क) मा ६० वर्षको उमेरको हदले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था भैरहेकोमा निगमको संचालक समितिको २०५०।२।१० को बैठकले उमेर ५८ वर्ष पुगेपछि वा सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने गरी नियममा संशोधन गर्ने निर्णय गरी स्वीकृतिको लागि श्री ५ को सरकारमा पठाएकोमा सेवा अवधिको हकमा ३० वर्षको सट्टा २५ वर्ष राख्ने समेत गरी २०५०।२।१७ मा निर्णय भएको जानकारी श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालयले २०५०।२।१८ को पत्रद्वारा दिइएको थियो । सो निर्णयको आधारमा निवेदकहरुलाई अवकाश पत्र दिइएका हो । ने.औ.वि.नि. ऐन, २०४६ को दफा ९.११ ले निगमले श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक विनियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा संशोधन सहित स्वीकृत दिन सक्ने हुँदा श्री ५ को सरकारले संशोधन सहित स्वीकृत गरेको नियम संशोधन वैध र आधिकारिक हुँदा प्रारम्भ देखि अवैध र अमान्य घोषित हुनुपर्ने होइन तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल औद्योगिक विकास निगम समेतको लिखितजवाफ ।

     ५.   नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ द्वारा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गत तयार पारिएको नियमावलीको नियम ९.१ मा संशोधन गर्ने बारे निगमको संचालक समितिद्वारा प्रेषित कुरालाई श्री छ को सरकारले आफूमा ऐनद्वारा प्रत्याभूत गरेको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गरी स्वीकृत जनाएकोहो । सो ऐनको दफा ९.११ ले श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको अख्तियारी स्वीकृत नगर्ने वा नगर्ने विषयमा मात्र सीमित रहने कुरा स्वीकार्य होइन । स्वीकृत दिने अधिकारभित्र संशोधन गर्ने कुरा स्वतः समापित हुँदा यस मन्त्रालयद्वारा गरिएको कार्यबाट विपक्षीको हकमा आघात परेको कुरा युक्तिसंगत देखिँदैन । तसर्थ संशोधन सहित स्वीकृत गरेको नियम वैध भएको हुँदा वैध नियमको परिपालनाबाट विपक्षीहरुको हकमा प्रतिकूल प्रभाव परेको भन्न नमिल्ने र रिट निवेदक अनुचित विलम्ब गरी निगमबाट पाउनु पर्ने सुविधा सहुलियत सबै प्रयोग गरी अदालत प्रवेश गरेको हुँदा निवदेकको जिकिर स्थापित हुन सक्ने देखिँदैन । खारेज गरिपाउँ भन्ने उद्योग मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

     ६.   नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले नेपाल औद्योगिक विकास निगमले नियम संशोधन गर्दा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश गर्दा ३० वर्षको माग गरेकोमा श्री ५ को सरकारले ०५०।२।१७ को निर्णयले ३० वर्षको सट्टा २५ वर्षको अवधि राख्ने गरी स्वीकृत दिएको देखिन्छ । नियम संशोधन प्रकृया अवैध देखिन्छ । तसर्थ निगमको नियम ९.१(२) संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भ देखि नै बदर घोषित गरी निवेदकलाई पूर्ववतः सेवामा हाजिर गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी हुनुपर्दछ भन्ने र वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले नेपाल औद्योगिक विकास निगमको नियम २०३५ को संशोधित नियम ९.१(क) ऐनसँग बाझिएकोले विवादमा छ यो नियमले भूतलक्षी प्रभाव पारेको छ । नियमको प्रयोग पनि सदासयताबाट नभै स्वेच्छाचारी तरीकाबाट भएको छ । ग्तिचबखष्चभक को प्रश्न हुँदा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुने अवस्था छैन भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय समेतका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले नेपाल औद्योगिक विकास निगमको नियम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँग बाझिएको छैन । रिट निवेदक विलम्ब गरी आएको हुँदा सफा हात लिएर आएका छैनन् तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

     ७.   आज निर्णय सुनाउन पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरुको निवेदन जिकिर प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफ एवं विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिर समेतलाई दृष्टिगत गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल औद्योगिक विकास निगम नियम, २०३५ को संशोधित नियम ९.१(क) ले नेपाल अधिराज्यको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा बन्देज लगाएको छ छैन ? र निवेदकको माग बमोजिम हक प्रचलन गराउनु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

     ८.   निवेदकलाई नेपाल औद्योगिक विकास निगमको संचालक समितिको २०५०।२।२२ को निर्णय अनुसार अवकाश दिइएकोमा सो उपर मिति ०५१।३।२१ मा मात्र प्रस्तुत रिटनिवेदन यस अदालतमा दायर गरेको देखिन आयो । यसरी करिब १ वर्ष १ महिनापछि मात्र रिटनिवेदन दिनु पर्ने कुनै मनासिब माफिकको कारण समेत रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा खुलाउन सकेको पाइँदैन र साथै प्रस्तुत रिटनिवेदन आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिद्वारा पनि दायर गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सो समेतलाई बेवास्ता गरी अनुचित विलम्ब गरी रिटनिवेदन दायर गरेको देखिँदा रिटनिवेदनको औचित्य भित्र नै प्रवेश गरिरहनु पर्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. कृष्णकुमार बर्मा

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

 

इति सम्वत् २०५२ साल फाल्गुण १७ गते रोज ५ शुभम् ।