निर्णय नं. ६०८१ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६०८१ ने.का.प. २०५२              अङ्क १०

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत् २०५१ सालको रि.नं. ३६४१

आदेश मिति     : २०५२।८।१४।५

विषय : उत्प्रेषण ।

निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३१ चारवुर्जा बस्ने वर्ष ५१ को सुरेन्द्रराज द्विवेदी

विरुद्ध

विपक्षी : सञ्चालक समिति, गोरखापत्र संस्थान, काठमाडौं नेपाल

महाप्रबन्धक, गोरखापत्र संस्थान ।

§  विनियमावलीको विनियम ९.१(१) को व्यवस्था संविधानको धारा ११(१) तथा धारा १२(२)(ङ) संग बाझियो भन्नु नै पर्याप्त हुँदैन । संवैधानिक व्यवस्थासंग बाझिएको आधारहरु प्रष्ट रुपमा खुलाउनु पर्दछ, बाझिएका आधारहरु वस्तुनिष्ठ हुनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य हुनका लागि गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, ०४७ को विनियम संविधानसंग बाझिएको हुनु पर्‍यो वा त्यसले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

§  दुई वर्ष थप्ने वा नथप्ने कुरा संस्थानको स्वविवेकको कुरा हो । संस्थानको आवश्यकतालाई हेरी अनिवार्य अवकाश पाइसकेका कर्मचारी मध्ये दुई वर्ष थप्ने वा नथप्ने निर्णय गर्ने स्वविवेक अधिकार गोरखापत्र संस्थानलाई भएको देखिने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नि खरेल

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

    न्या.कृष्णजंग रायमाझी : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

     २.   निवेदक मिति २०२१।१।१ मा खुला प्रतियोगिताबाट पु्रफ रिडर पदमा नियुक्त पाई विभिन्न मिति र समयमा विभिन्न पदमा प्रेमोशन भई ०४७।५।२३ मा दशौं तहको गोरखापत्रको नायब प्रधान सम्पादक पदमा बढुवा भई आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म इमान्दारी र बफादारी पूर्वक सेवा गरी आएकोमा अचानक तपाईको सेवा अवधि मिति ०५०।१२।३१ मा ३० वर्ष पुरा हुने भएकोले संचालक समितिको मिति ०५०।१२।३० को निर्णय अनुसार गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, ०४७ परिच्छेद ९ को विनियम ९.१(१) अनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश हुने हुँदा सो अनुसार मिति ०५१।१।१ देखि अनिवार्य अवकाश दिएको छ भनी अवकाश दिइयो । निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय तथा गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, ०४७ को विनियम ९.१(१) गैर संवैधानिक एवं प्रचलित कानुन विपरीत त्रुटिपूर्ण समेत छ । निवेदकले गोरखापत्र संस्थानको सेवामा प्रवेश गर्दा बहाल रहेको तत्कालिन विनियमावलीमा ६३ वर्षको उमेर पुरा भएपछि नोकरीबाट अवकाश दिइने व्यवस्था थियो र सोही व्यवस्थालाई स्वीकार गरी निवेदक गोरखापत्र संस्थानको सेवामा प्रवेश गरेको हो । निवेदकको साविक नेपाल कानुनले प्राप्त गरेको हक हित र सुविधामा प्रतिकुल असर पर्ने गरी निवेदकको हकमा विनियमावलीको विनियम ९.१(१) लाई भूतलक्षी प्रभाव दिई प्रयोग गरी निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिएको विपक्षहरुको काम कारवाही निर्णय पूर्णत गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, ०४७ को विनियम ९.१(१)ं को विपरीत हुनुको साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक र १२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक समेतको प्रत्यक्षत विपरीत भई उक्त निर्णय र विनियमावलीको विनियम ९.१.१ अमान्य अवैध र बदरभागी छ, विनियमावलीको नियम ९.१(१) संशोधन पूर्व सेवामा प्रवेश गरेका गोरखापत्र संस्थानका कर्मचारीहरुले विनियमावली अन्तर्गत प्राप्त गरेको ६३ वर्ष सम्म सेवा गर्नु पाउने हक हितमा प्रतिकुल असर पार्ने गरी सो विनियमावली निजहरुको सम्बन्धमा समेत आकर्षित हुने गर्नको लागि ती कर्मचारीका पूर्व स्वीकृति सहमति लिनु पर्ने हुन्छ वा निजहरुलाई विनियमावलीको सम्बन्धमा आफ्नो भनाई भन्ने मौका दिनुपर्छ तर निवेदकसँग कुनै पूर्व सहमति लिएको छैन । साथै संस्थानको विनियमावलीको विनियम ९.१.१ को बनौट गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को दफा १४ र दफा ३३ समेतको विपरीत छ । गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, ०४७ को विनियम ९.१(१) निवेदकको हकमा पूर्वाग्रही भेदभाव पूर्ण रुपमा र सदासय विहिन रुपमा प्रयोग भए गरिएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अनुसार गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ को विनियम ९.१ं(१) निष्कृय अमान्य र बदर घोषित गरी निवेदकलाई सो विनियम अन्तर्गत सेवाबाट अवकाश दिने गरी भए गरेको मिति २०५०।१२।३० को निर्णय र अवकाश पत्र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी साविक बमोजिम आफ्नो पदमा कायम गरी काम काज गर्न दिनु भन्ने समेतको आदेश जारी होस् भन्ने व्यहोराको रिटनिवेदन ।

     ३.   यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आपछि वा नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति ०५१।३।२३ को आदेश

     ४.   गोरखापत्र संस्थान, संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ को निर्माण गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को दफा १४ र ३३ र गोरखापत्र कर्पोरेशन नियमहरु २०५१ को नियम १०५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संचालक समितिले निर्माण गरेको हो । गोरखापत्र संस्थानका कर्मचारीको सेवाका शर्तहरु संस्थानले बनाउने विनियममा तोकिने हो र त्यस्तो विनियम श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भई लागू हुने हो । कर्मचारीहरु कति वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने हो । यो पनि सेवा शर्तको र विनियमावलीले तोक्ने कुरा हो । विपक्षको सेवा ३० वर्ष पुगेको छ र विनियमावलीले ३० वर्ष सेवा पुगेकोलाई अवकाश दिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था गोरखापत्र संस्थानमा कार्यरत सबै कर्मचारीको हकमा लागू हुन्छ । विनियमको ९.१(१) को व्यवस्था के कसरी संविधानसँग बाझिन गयो । निवेदकले खुलाउन सकेको देखिँदैन । कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएको प्रश्न नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत हेरिने हो तर कुनै कानुनको प्रयोगको अवस्था वा त्यसको दायरा बारेको प्रश्न उल्लेखित संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत जाँचिने होइन । विनियमावलीको विनियम ९.१(१) ले कुनै मौलिक हकमा बन्देज लगाएको देखिँदैन र संवैधानिक प्रावधानको विपरीत समेत भएको देखिँदैन । विपक्षको निवेदन जिकिर नै द्विविदायुक्त र विरोधाभाषपूर्ण छ । विपक्षले उल्लेख गर्नु भएको विनियमको दफा ९.१(१) सञ्चालक समितिकै निर्णयबाट संशोधित रुपमा तयार भएको हो र त्यसमा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति प्राप्त भई यसले ऐन र नियमको कार्यविध पुरा भई लागू भएको हो । कानुन अनुरुप निर्माण भई लागू गरिएको विनियमावली अवैध हुँदैन । अनिवार्य अवकाशको सेवा अवधि समाप्त भएपछि थप दुई वर्षको अवधि कर्मचारीको हकको कुरा होइन । निवेदकले द्विाविदायुक्त अनिश्चित र आधारहिन कुरालाई लिई रिट निवेदन दिएको देखिँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको संचालक समिति गोरखापत्र संस्थान समेतको लिखितजवाफ ।

     ५.   नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका अधिवक्ता पन्नामान तुलाधरले मेरो पक्ष संस्थानमा नियुक्ति हुँदा ६३ वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने व्यवस्था भएको र त्यही व्यवस्थालाई स्वीकारी सेवामा आएको पछि ०४९ सालमा गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीमा भएको व्यवस्था मेरो पक्षलाई लागू हुन सक्दैन । विनियमावलीको नियम ९.१(१) संशोधन हुन पूर्व सेवामा प्रवेश गरेका गोरखापत्र संस्थानका कर्मचारीहरुको विनियमावली अन्तर्गत प्राप्त गरेको ६३ वर्ष सम्म सेवा गर्न पाउने हक हितमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी सो विनियमावली निजहरुको सम्बन्धमा समेत आकर्षित हुने शर्तको लागि ती कर्मचारीको पूर्व सहमति हुन पर्ने हो । सो बमोजिम पूर्व सहमति पनि लिएको छैन । निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरेको काम कारवाही गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, ०४७ को विनियम ९.१(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक र १०(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक समेतको प्रत्यक्ष त्रुटि हुँदा उक्त निर्णय विनियमावलीको विनियम ९.१(१) अमान्य अवैध घोषित गरी निवेदकले पुन सेवामा बहाल हुन पाउनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

     ६.   गोरखापत्र संस्थान तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नि खरेलले विपक्षी निवेदकलाई गोरखापत्र संस्थान कर्मारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ को विनियम ९.१(१) ले अवकाशको उमेरमा ५८ र सेवा अवधिमा ३० वर्ष कायम गरी ३० वर्ष पुगेको आधारमा अवकाश दिएको हो । निवेदकले एकातिर विनियमावलीको दफा ९.१(१) को अनुसार २ वर्ष थप दिइएन भनी उक्त दफाको वैद्यता स्वीकार्नु हुन्छ भने अर्कोतर्फ दफा ९.१(१) नै अवैध छ भनी त्यसको बदरको माग गर्नु भएको छ । निवेदकको निवेदन अनिश्चित र आधारहिन हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने हो, होइन तर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अनुसार गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ को विनियम ९.१(१) निष्कृय अमान्य र बदर घोषित गरी निवेदकलाई दिएको अवकाश बदर गरी संस्थानको सेवामा पुनः स्थापना गरी पाउँ मुख्य निवेदन जिकिर लिएको देखिन्छ ।

     ७.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) को संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने रहेको पाइन्छ । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, ०४७ को विनियम ९.१(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक र १२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक समेतको प्रत्यक्ष विपरीत भएकोले अमान्य गरी पाउँ भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । विनियमावलीको विनियम ९.१(१) को व्यवस्था संविधानको धारा ११(१) तथा धारा १२(२)(ङ) संग बाझियो भन्नु नै पर्याप्त हुँदैन । संवैधानिक व्यवस्थासंग बाझिएको आधारहरु प्रष्ट रुपमा खुलाउनु पर्दछ, बाझिएका आधारहरु वस्तुनिष्ठ हुनु पर्दछ । निवेदकले संविधानसँग बाझिएको आधारहरु दिन सकेको पाइँदैन साथै गोरखापत्रको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, ०४७ को विनियम ९.१(१) को प्रयोगको विवाद हो वा विनियम ९.१(१) नै संविधानसँग बाझिएको भन्ने सम्बन्धमा निवेदन स्पष्ट देखिँदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य हुनका लागि गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, ०४७ को विनियम संविधानसंग बाझिएको हुनु पर्‍यो वा त्यसले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको हुनुपर्छ । कसरी बाझियो निवेदकले देखाउन सकेको छैन भने विनियम ९.१(१) मा ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेपछि अनिवार्य अवकास दिने व्यवस्था सबै कर्मचारीलाई समान रुपमा लागू हुने भएपछि त्यहाँ असमानता भएको देखिँदैन । विनियमावलीको विनियम ९.१(१) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) समेतको विपरीत छ भनी निवेदन जिकिर लिएतर्फ हेर्दा सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको ५ मा खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र संचालन गर्न वा कुनै उद्योग, व्यापार पेशा वा रोजगार गर्नको लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोबाट कुनै पेशा वा रोजगारको लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्न कानुनले पाउने नै देखिएको र गोरखापत्र संस्थान संचालक समितिले गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को दफा १४ र ३३ ले दिएको अधिकार अन्तर्गत गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ को निर्माण गरी सोही विनियमावलीको विनियम ९.१(१) ले अवकाशको उमेरमा ५८ र सेवा अवधि ३० वर्ष कायम गरेको र निवेदकलाई सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेको आधारमा सेवाबाट अवकाश दिएको देखिँदा गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, ०४७ को विनियम ९.१(१) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) सँग बाझिएको भन्न मिल्ने देखिन आएन उपरोक्त कारणबाट गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ को विनियम ९.१(१) को व्यवस्था अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने समेतको निवेदन जिकिर कानुनसंगत देखिएन । जहाँसम्म विनियम ९.१(१) मा काम काज चलाउन नभई नहुने विशेषज्ञको हकमा समितिले २ वर्ष थप्ने प्रावधान भेदभावपूर्ण हुँदा बदर भागी छ भन्ने निवेदन जिकिर तर्फ विचार गर्दा दुई वर्ष थप्ने वा नथप्ने कुरा संस्थानको स्वविवेकको कुरा हो । संस्थानको आवश्यकतालाई हेरी अनिवार्य अवकाश पाइसकेका कर्मचारी मध्य दुई वर्ष थप्ने वा नथप्ने निर्णय गर्ने स्वविवेक अधिकार गोरखापत्र संस्थानलाई भएको देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरुको सहमति छ ।

 

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

न्या.अरविन्दनाथ आचार्य

 

इति सम्वत् २०५२ साल मार्ग १४ गते रोज ५ शुभम् ।