निर्णय नं. ४७३९ – बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ४७३९    ने.का.प. २०५० (ख)        अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

२०४९ सालको रिट नं. ३१४२

आदेश मिति : २०५०।४।२४।१

निवेदक      : चीनको स्वशासितक्षेत्र तिब्बत खासामा घर भई हाल जिल्ला कारागार सदर खोर शाखा डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको ताँसि ।

विरुद्ध

विपक्षी : अध्यागमन विभाग ।

            : जिल्ला कारागार सदर खोर शाखा, डिल्लीबजार ।

            : काठमाडौं जिल्ला अदालत ।

विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ ।

(१)    मुद्दा हेर्ने निकाय काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा भएको आदेश बमोजिम निवेदक थुनामा रहेको देखिंदा निवेदन जिकिर बमोजिम निवेदक गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्न मिलेन । कानुन बमोजिम मुद्दाको पूर्पक्षको सिलसिलामा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी थुनामा रहेको हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शिवकुमार श्रेष्ठ

प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    नेपालको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला स्थित बाह्रविसेसमम्म तिब्बतका व्यक्तिहरु तथा बाह्रविसे सम्मका नेपालीहरु तिब्बत खासा बजारसम्म बिना राहदानी तथा भिसा व्यापार आवत जावत गर्ने गरे अनुरुप निवेदक मिति २०४९।११।१२ गते खासाबाट बाह्रविसे आउँदा बाह्रविसे नपुग्दै पक्राउ गरी प्रत्यर्थी नं. १ को कार्यालयमा ल्याई केहि कागजातमा व्यहोरा नपढी अनुवाद नगरी सही गर्न लगाए । तत्पश्चात नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (५)(६) द्वारा प्रदत्त फौज्दारी न्याय सम्बन्धी हक विपरित २०४९।११।१४ गते प्रत्यर्थी नं. ३ मा लगी सोही मितिमा च.नं. १२३४ को “जाली राहदानी प्रयोग गरेको सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा छ “ख” श्रेणीको सिदा खान पाउने गरी थुनामा राख्नुपर्ने भएकोले अ.वं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पूर्जि दिई प्रत्यर्थी नं. २ कहाँ पठाई यद्यपि गैर कानुनी थुनामा छु ।

३.    निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १४(६) विपरित गैर कानुनी थुनामा राखी मुद्दा हेर्ने अधिकारी प्रत्यर्थी नं. ३ समक्ष उपस्थित गराउँदा संवैधानिक व्यवस्था विपरित भएको कार्यलाई प्रत्यर्थी नं. ३ ले सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसको विपरित अनुसन्धानका लागि थप दिइ गैरकानुनी थुनामा राखेको, अध्यागमन ऐन, २०४९ को धारा ८(२) को र अ.वं. १२१ नं. समेतको विपरित थुनामा राखेकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैर कानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४९।१२।१।१ को आदेश ।

५.    अध्यागमन विभाग त्रिदेवी मार्ग ठमेलको २०४९।११।१४ च.नं. १२३३ को आदेशले जाली राहदानी किर्ते मुद्दामा यस खोरमा थुनामा रही अध्यागमन विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरी का.जि.अ. को समेत आदेशले अनुसन्धानको सिलसिलामा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई “ख” श्रेणीको सिदा खान दिई थुनामा राखी दिने भन्ने आदेशले थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत प्रत्यर्थी सदरखोर शाखा डिल्लीबजारको लिखित जवाफ ।

६.    नेपाली भाषा राम्रोसँग बोल्न नजाने तिब्बतीयन भाषामात्र बोल्ने राहदानी नं. ३३०४०६ बाहक पूर्ण बहादुर तामाङ नाम गरेको १ जना मानिस चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत खासाबाट नेपाल तर्फ आगमन गर्न लाग्दा निजको राहदानी शंकास्पद देखिएको हुनाले प्रचलित अध्यागमन ऐन अनुसार आवश्यक कारवाहीको निमित्त पठाइएको भन्ने समेत व्यहोराको च.नं. २२७ मिति २०४९।११।१२ को अध्गागमन कार्यालय कोदारीको पत्र, नेपाली राहदानी खासा (डाम) बाट एक नेपाली राहदानी वाहक व्यक्तिले नै चिनिया मुद्रा २००० दिएर लिएको, पासपोर्टमा फोटो पासपोर्ट दिने व्यक्तिले नै मिलान गरी दिएको हो भन्ने समेत टाँसीको अध्यागमन विभागमा भएको वयान, पासपोर्टमा टाँस भएको फोटोकपि स्टीकर उप्काई पुनः टाँसिएको र फोटो माथिको दस्तखत फोटो बाहिरको दस्तखतको रेखाहरु भिन्दा–भिन्दै रहेको भन्ने राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटारको विशेषज्ञको राय सहितको प्रतिवेदन, नेपाली नागरिक पूर्ण बहादुर तामाङको राहदानी तिब्बतियन नागरिक टाँसीले फोटो जाली रुपमा मिलान समेत गरी प्रयोग र उपयोग गरेकोले निज टाँसीले अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५ विरुद्ध दफा ५(२) विपरित नेपाल अधिराज्यभित्र प्रवेश (उपस्थित) गरेकोले निजलाई दफा १०(१) बमोजिम हदैसम्म सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत अभियोग पत्र, चिनिया मुद्रा २००० मा मैले नेपाली राहदानी खासामा नै लिएको भन्ने समेत विपक्षी टाँसीले अदालतमा गरेको वयान, तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी कसुरदार होइनन भन्न सकिने अवस्था नहुँदा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १०(१) को कसुरमा अ.वं. ११८ को देहाय २ र ३ नं. अनुसार प्रतिवादीलाई थुनामा राखी कारवाही गर्न (ख) श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी अ.वं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पूर्जी समेत दिई सदरखोर शाखामा पठाई दिनु भन्ने समेत २०४९।१२।२ मा यस अदालतबाट आदेश पर्चा भएको र सोही आदेशानुसार प्रतिवादी टाँसीलाई थुनामा राखी मुद्दाको कारवाही भइरहेको देखिंदा निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु नपर्ने भई खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

७.    निवेदक खासामा बस्ने व्यक्ति नभै ल्हासामा बस्ने व्यक्ति भएको व्यहोरा निजले अध्यागमन विभागमा र का.जि.अ. मा गरेको बयानबाट देखिएको हुँदा निवेदक नेपाल र चिनको परम्परागत मैत्री एवं सदभावना अनुरुप ३० किलोमिटर क्षेत्रभित्र घरवास भएका व्यक्ति नभएको कारण विना पासपोर्ट र भिसा नेपालमा प्रवेश गर्न नमिल्ने, निवेदक टाँसी २०४९।११।१२ गते नं. ३३०४०६ को पूर्ण बहादुर तामाङ (दाउन्नेदेवी–७ नवलपरासी) नामक व्यक्तिको नेपाली राहदानीमा आफ्नो फोटो मिलान गरी अध्यागमन कार्यालय कोदारी मार्फत नेपाल प्रवेश गर्न आएकोमा उक्त कार्यालयले पासपोर्ट शंकास्पद देखि आवश्यक कारवाहीको लागि मानिस समेत अध्यागमन विभागमा २०४९।११।१३ गते ल्याई बुझाएकोमा सोहि दिन अभियुक्तको बयान कागज गराई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०४९।११।१४ गते सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(२) नं. अनुसार दिन १० को म्याद प्राप्त भएको । निवेदकको यस विभागमा वयान हुँदा नेपालीमा सोधिएका सवाल जवाफलाई तिब्बतियन भाषामा अनुवाद गर्नको लागि दोभोसे राखेर नै कानुन बमोजिम बयान कागज गराइएको हो । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ८(१)र(२) बमोजिम अपराधको तहकिकात गर्ने क्रममा रितपूर्वकको थुनुवा पूर्जि दिई राखिएको र अनुसन्धान कार्यको लागि २०४९।११।२५ मा स मु.स. ऐन, २०४९ को दफा १५(२) अनुरुप दोश्रो पटक दिन ७ को म्याद थप प्राप्त गरी ०४९।१२।२ मा अनुसन्धान कार्य समाप्त गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५ विरुद्ध जाली राहदानी प्रयोग गरी दफा ५(२) विपरित नेपाल अधिराज्यभित्र प्रवेश (उपस्थिति) गरेकोले निवेदक टाँसीलाई अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १०(१) बमोजिम हदैसम्मको सजायको माग दावी लिई अभियोग पत्र दर्ता भइसकेको कानुन बमोजिम नै थुनामा राखी कारवाही शुरु गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी अध्यागमन विभागको लिखित जवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवकुमार श्रेष्ठले अदालती बन्दोबस्तको २९ नं. बमोजिम अपराध भएको इलाकाको जिल्ला अदालतबाट मुद्दा हेरिनेमा निवेदक कोदारीमा पक्राउ भएकोले का.जि.अ. अन्तर्गत नपर्ने भई काठमाडौं जिल्ला अदालतले अधिकार क्षेत्र बाहिर गई आदेश गरेको छ, भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नभयो । प्रत्यर्थी अदालत समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले निवेदक टाँसी उपर जाली पासपोर्ट बनाई प्रवेश गरेको भन्ने आरोप लागेको पासपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट दिइन्छ । अतः काठमाडौंबाट जारी भएको राहदानीलाई जाली राहदानी बनाई प्रयोग गरेको हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई सो मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

१०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा तिब्बतबाट बाह्रविसेसम्म आउन भिसा आवश्यक नपर्ने भई आउँदा बाह्रविसे नपुग्दै पक्राउ गरी अध्यागमन विभागमा ल्याई केही कागजमा सही गराएको २४ घण्टा नघाइ संविधान विपरित अदालतमा पेश गरेकोमा म्याद थप समेत गरी गैर कानुनी थुनामा राखेकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । निवेदकलाई अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५ विरुद्ध जाली राहदानी प्रयोग गरी दफा ५(२) विपरित नेपाल अधिराज्यभित्र प्रवेश (उपस्थित) गरेकोले दफा १०(१) बमोजिम सजायको माग दावी लिई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएको र काठमाडौं जिल्ला अदालतको ०४९।१२।२ को थुनछेक आदेश बमोजिम निवेदक थुनामा रहेको भन्ने विपक्षीहरुबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफमा उल्लेख भई आएको छ । अतः मुद्दा हेर्ने निकाय काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा भएको आदेश बमोजिम निवेदक थुनामा रहेको देखिंदा निवेदन जिकिर बमोजिम निवेदक गैर कानुनी थुनामा रहेको भन्न मिलेन । कानुन बमोजिम मुद्दाको पूर्पक्षको सिलसिलामा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी थुनामा रहेको हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाइदिनु ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह

इति सम्वत २०५० साल श्रावण २४ गते रोज १ शुभम् ।