निर्णय नं. ४३२ – परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.  ४३२     ने.का.प. २०२५

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

न्यायाधीश श्री बाशुदेव शर्मा

सम्वत् २०२३ सालको रीट नम्बर २५२

निवेदक      : श्यामकृष्ण पाध्या भट्टराई समेतको वारेस मधुसुधन राज भट्टराई

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार विशेष अदालत, नुवाकोट रसुवा

विषय : परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५४ मुताविकको मुद्दा विशेष अदालतलाई तोकिदिएको देखिएमा–सरीआएको मुद्दालाई सुम्पिएको मुद्दा ठानेर अपीलको म्याद दिन नमिल्ने–उक्त ऐनको दफा ५५ अनुसार उक्त तोकिएको अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

            विशेष अदालतलाई दफा ५४ को मुद्दा तोकीदिएको देखिएकोले त्यस्तो तोकिएको अदालतले निर्णय गरेको सरीआएको मुद्दालाई सुम्पिएको मुद्दा सम्झी अपीलको म्याद दिने गर्न नमिल्ने । तसर्थ, दफा ५५ बमोजिम यो तोकिएको विपक्षी विशेष अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुने नै हुँदा अपीलको म्याद पाउनुपर्ने भन्ने निवेदकको जिकीर पुग्न सक्दैन ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : अभिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

आदेश

      १.     विपक्षीको बाली बुझाइ रसिद दिलाइ पाउँ भनी हामी उपर फिराद पर्दा सो जग्गा हामी तर्फबाटै खेती लगाई आएका छौं । विपक्षी हाम्रो मोहि नै होईन भन्ने समेत हाम्रो प्रतिवाद जिकीर भएको । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएपछि विपक्षी भू.सु. विशेष अदालतमा दफा ५४ बमोजिम सर्न जाँदा वादीहरूकै मोहिया हक भोग ठहराई ऐ दफा ५५ बमोजिम अन्तिम निर्णय गरेको विपक्षी विशेष अदालतद्वारा फैसला गरेको यो मुद्दा भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गत तोकिएको अदालतमा परेको नभइ दफा ५४ बमोजिम जिल्ला अदालतबाट सरेको हुँदा दफा ५५ लगाई अन्तिम निर्णय गर्न मिल्दैन । दफा ५५ मा तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा अन्तिम निर्णय हुने भन्ने लेखिएको परेको भन्ने शब्दले शुरुमा नै भू.सु.वि.अ. मा परेको मुद्दालाई मात्र सम्झनु पर्ने हुँदा दफा ५४ मुताविक सरेको मुद्दालाई परेको सम्झी अन्तिम निर्णय दिन हुदैन । विपक्षीले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम कार्यविधि अपनाउनु पर्ने त्यस्तो विशेष अदालतको फैसला उपर ऐ.ऐनको दफा ८ ले अपील लाग्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि अपीलको म्याद दिनु भएन । जग्गा कमाउँदै नकमाएको व्यक्तिलाई मोही ठहर्‍याई हामीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिको अपहरण गराइयो । परमादेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा, जारी गरी अपीलको म्याद दिन लगाई मौलिक हकको प्रचलन कायम गराई पाउँ भन्ने समेत निवेदनपत्र ।

      २.    यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी भू.सु.वि.अ. लाई र कृष्णबहादुर १ ज्ञानबहादुर १ लाई सूचना पठाई दिनु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    मोहियानी हक बेहकको वादीहरूको इ.अ.जु. मा परेको फिराद सहितको मुद्दाको मिसिल दफा ५४ मुताविक यस अदालतमा सरी आएको मोहीयानी हक बेहकसम्मको फैसला गरेको यो मुद्दा मोहियानी हक बेहकको भएको र इ.अ.नु. (हालको र.त.नु.जि.अ.) मा परेको छिन्न बाँकी मुद्दा दफा ५४ मुताविक यस भू.सु. विशेष अदालतमा सरी आएको हुँदा यस्तोमा ऐ ऐन दफा ५५ मुताविक अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने भई अन्तिम निर्णय गरिएको हो । उक्त मुद्दा सुम्पिएको नभै भू.सु. ऐन, २०२१ । ऐं नियम, २०२१ मुताविक तोकिएको अदालत यो भू.सु.वि.अ. हुँदा यस्तोमा ऐ दफा ५५ मुताविक अन्तिम निर्णय भई गर्नुपर्ने ने.बि.अ. ऐन, २०१३ को दफा ८ मुताविक अपील म्याद दिनु नपर्ने भई नदिएको सुम्पिएको भए मात्र उक्त ऐन, दफा ८ मुताविक अपील म्याद दिनु पर्ने हुन आउँदथ्यो । अतएवः नलाग्ने ऐनको अर्थ लगाई अपीलको म्याद पाउँ भनी जिकीर लिनु भएको तर्क कानून अनूकूल छैन, प्रतिकूल छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको अपहरण गराइयो भनी विपक्षीले लगाउनु भएको लान्छनाका हकमा कानून मुताविक काम गर्दा कसैको सम्पति अपहरण हुन जान्छ भने कानूनबमोजिमको फैसला गर्ने अदालतले बहन गर्ने विषय, त्यो होइन । यस अदालतले कुनै काम ऐन प्रतिकूल गरी संविधानको उलंघन गरेको छैन भन्ने समेत भूमिसुधार विशेष अदालत, नुवाकोट रसुवाको लिखित जवाफ ।

      ४.    विपक्षी कृष्णबहादुरले २०२३।६।१३ मा र ज्ञानबहादुर थापाले २०२३।६।१३ मा सूचना बुझेको र लिखित जवाफ प्राप्त हुन आएको नदेखिएको ।

      ५.    प्रस्तुत केशमा निवेदकहरूको वारेस मधुसुधन रोहवरमा रही पेश हुन आएको निवेदनतर्फको वकिल विद्वान प्लीडर ठाकुरप्रसादको र विपक्षीतर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाको समेत बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा ।

      ६.    विशेष अदालतले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को ८ दफाबमोजिम अपीलको म्याद दिनु पर्ने कानूनी दायित्व भएको ख्याल विचारै नराखी मनमानी ढंगबाट नलाग्ने ऐनको प्रयोग गरी अन्तिम निर्णय गर्नु भई हामीहरूको उपरोक्त अनुसार हुने मौलिक अधिकारको हनन् गर्नु भएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ द्वारा यस अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी विपक्षी विशेष अदालत उपर परमादेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा, आदेश, जारी गरी अपीलको म्याद दिन लगाई हामीहरुको मौलिक हकको प्रचलन कायम गराई पाउँ भन्ने समेत निवेदकहरूको निवेदन माग भएकोले भूमिसुधार विशेष अदालत नुवाकोट तथा रसुवाले २०२२।१।१६ मा गरेको फैसला अन्तिम हुने हो होइन भन्ने नै मुख्य निर्णय गर्नुपर्ने विषय हुन आएको छ ।

      ७.    उक्त विशेष अदालतले हेरेको मुद्दा मोहीयानी हकको तेरो मेरोको विषय होइन भन्न निवेदकले नसकेको । यस्तो मुद्दा इलाका अदालतमा परेको र भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भएपछि उक्त ऐनको दफा ५४ बमोजिम तोकिएको अदालतमा सरेको देखिएको । भूमिसम्बन्धी नियमको नियम ४० ले ऐनको दफा ५४ को प्रयोजनको निमित्त विशेष अदालतलाई तोकेको देखिएको र २०२१।१२।१६ को गजेटमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम गठित विशेष अदालतलाई भूमिसम्बन्धी ऐन नियम अन्तर्गतको दफा ५४ को मुद्दा हेरी कारवाई किनारा गर्न तोकिएको देखिन्छ । त्यसरी कानूनबमोजिम गठित विशेष अदालतमा सरी आएको मुद्दालाई तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा नै सम्झनु पर्ने हुन आउँछ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ ले तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामिलामा सो अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुने छ र त्यस उपर कुनै अदालतमा अपील वा उजुर लाग्ने छैन भन्ने किटानी व्यवस्था भएको छ । दफा ५४ बमोजिम सरी आएको र उक्त अदालतमा नै दर्ता भएको मुद्दा मामिलामा अपीलको म्याद दिने विषयमा भेद गर्न नमिल्नेमा पनि भूमिसुधार विशेष अदालतको गठनमा कुनै दफा अन्तर्गतको मुद्दा सुम्पिएको र कुनै दफा अन्तर्गतको मुद्दा तोकिएको भई अवस्थाअनुसार सुम्पिएको र तोकिएको भन्ने कुरामा प्रष्टा प्रष्टै भिन्न व्यवस्था भई विपक्ष विशेष अदालतलाई दफा ५४ को मुद्दा तोकी दिएको देखिएकोले त्यस्तो तोकिएको अदालतले निर्णय गरेको सरी आएको मुद्दालाई सुम्पिएको मुद्दा सम्झी अपीलको म्याद दिने गर्न नमिल्ने । तसर्थ, दफा ५५ बमोजिम यो तोकिएको विपक्षी विशेष अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुने नै हुँदा अपीलको म्याद पाउनु पर्ने भन्ने निवेदकको जिकीर पुग्न सक्तैन । निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२३ साल माघ १७ गते रोज २ शुभम् ।