निर्णय नं. ४३१ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.  ४३१     ने.का.प. २०२५

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

न्यायाधीश श्री बाशुदेव शर्मा

सम्वत २०२२ सालको रीट नं. १३९

निवेदक      : जलेश्वर वरै

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार लुम्विनी अञ्चलाधीश शाखा नं.४ तौलिहवा कपिलवस्तु समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   जग्गाधनीले आफैले कमाई भोगी आएको भनी नालेस गरेको देखिएमा–मुद्दाको नामकरण जग्गा खिचोला भए तापनि उक्त मुद्दा मोहियानी हक बेहकसम्बन्धी हुने ।

            मुद्दाको नामकरण जग्गा खिचोला भए पनि वास्तवमा जग्गा धनीले मैले नै कमाई भोगी आएको भनी नालेस गरेको देखिनाले मोहियानी हक बेहक विषय नै यस मुद्दामा उठेको देखिन्छ ।

(प्रकरण नं. ७)

(२)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५४ को (क) भित्र मोहयानी हक बेहकको मुद्दा पर्ने र उक्त दफाका मुद्दाहरू हेरी कारवाई किनारा गर्न श्री ५ को सरकारले नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ र ३ को अधिकार प्रयोग गरी विशेष अदालत गठन गरी सुम्पिएको देखिएमा–उक्त मोहियानी हक बेहकको मुद्दा उक्त अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न आउने ।

            मोहियानी हक बेहकको मुद्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५४ को (क) भित्र पर्न आउने र सो दफा ५४ को मुद्दाहरू हेरी कारवाई किनारा गर्न नेपाल विशेष अदालत ऐनको दफा २ र ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयले २०२१ साल माघ २६ गतेको गजेट सूचनाद्वारा स्थानीय बडाहाकिम वा सो पदको काम गर्ने अञ्चलाधीश १।१ जना सदस्य भएको विशेष अदालत गठन गरी सुम्पिएको देखिएकोले सो विशेष अदालतको अधिकार भित्रै पर्न आउने देखिन्छ ।

(प्रकरण नं. ८)

(३)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५४ को मुद्दाहरू हेरी कारवाई किनारा गर्न नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ र ३ को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारबाट गठित विशेष अदालतको निर्णय उपर अपील लाग्ने । उक्त ऐनको दफा ८ विद्यमान रहेको स्थितिमा उक्त अदालत उपर अपील लाग्ने ।

            दफा ८ मा सो विशेष अदालतले गरेको निर्णय उपर अपील गर्ने व्यवस्था भएको देखिएको । यो विपक्षी विशेष अदालत उक्त विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ बमोजिम गठित भएको र सोही ऐनको दफा ३ बमोजिम श्री ५ को सरकारले २०२१।१०।२६ को गजेट सूचनाद्वारा भूमीसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५४ समेतको मुद्दा हेरी किनारा गर्न सुम्पेको देखिनाले यस्तो स्थितिमा उक्त विपक्षी विशेष अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ भन्न मिलेन ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री लवदेव भट्ट

विपक्षी तर्फबाट      : अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल, अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

आदेश

      १.     मेरो जिमिदारी हिस्सा = को जग्गा १९।।ऽ।।।१ मध्ये ४।।।२।।४ को जि.हिस्सा ऽ।। अवदुरल रही मंखालाई भोगबन्धकी गरी दिएको थिएँ । भोगबन्धकीको पैसा बुझाई निजले आफ्नै सिरबाट बिऊ छर्न जाँदा विपक्षीले बिऊ छर्न नदिएको हुँदा जग्गा खिचला मेटाई चलन चलाई बाली समेत रोक्का गरी पाउँ भन्ने फिराद विपक्षी अंजनीकुमार श्रीवास्तवको कपिलवस्तु विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २००१ सालसम्मको बाली विपक्षीलाइ बुझाई आएको थिएँ । वादीले अबदुल रहिमनलाई भोगबन्धकी दिएको थियो । उपरोक्त–को जग्गाबाट केही जग्गा झिकी सिर्फ ३० बिगाहा मात्र मलाई कमाउन दिई सो पनि भोगबन्धकीतर्फ पारिदिएको हुँदा भोगबन्धकीवालालाई बुझाई आएको छु भन्ने मेरो प्रतिउत्तर पत्र भोगबन्धकीवालाले जग्गा कमाउन दिएकोलाई मोहियानी हक लाग्छ भनी ठहर्‍याउनु न्यायोचित्त नपर्ने र निवेदकले जग्गा खिचोला गरेको ठहराई २२।९।११ मा फैसला गरियो ।

      २.    विशेष अदालतलाई जग्गा खिचोलाको मुद्दा लिई कारवाई किनारा गर्ने कुनै अखत्यार सुम्पिएको छैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले जग्गा खिचोलासम्बन्धी मुद्दाबारे निरोपण गर्ने व्यवस्था गरेको छैन । सो प्रकारका मुद्दा मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको महल भित्र व्यवस्थित गरिएको छ । अदालती बन्दोबस्त ३५ नं. ले कानूनबमोजिम आफूले हेर्न हुने मुद्दाबाहेक अरु मुद्दा हेर्न हुदैन । हेरी छिनेको भए बदर हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अधिकार क्षेत्रको पुर्णतया अभावमा विशेष अदालतबाट भएको उल्लेखीत कार्य पद्धति तथा न्याय निरोपण कानूनको बर्खीलाप भएको हुँदा सो फैसला बदर हुनुपर्छ । भोगबन्धकी वालाले जग्गा कमाउन दिएको मानिस मोहियानी हक लाग्छ भनी ठहराउन न्यायोचित नपर्ने भन्ने अदालतको ठहर कानूनको व्यवस्थाको खिलाप छ । ऐनको दफा २ खण्ड (क) खण्ड (ग) ऐनको दफा २५ ले मोहियानी हकको व्यवस्था गरेको छ । बन्धकी दिनु भन्दा पहिले विपक्षी अंजनीकुमार श्रीवास्तवहलाई बाली बुझाई आएको निवेदक ऐनको दफा २७।२८।२९ को अवस्था भित्र परी सो जग्गाको मोहियानी हकको अवशेष भएको स्थितिको अभावमा मोहियानी हक लाग्दैन भनी ठहराउन कानूनको प्रष्ट खिलाप जानु हो । विशेष अदालतको फैसलामा दफा ५५ को आधार लिई अपील नलाग्ने अन्तिम फैसला गरिएको छ । जुन गर्न विशेष अदालतलाई कुनै अधिकार छैन । दफा ५५ ले यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको अदालतले गरेको फैसलामा अपील उजुर लाग्ने छैन भनिएको छ । विशेष अदालत ऐन अन्तर्गत तोकिएको अदालत होइन । विशेष अदालतले अधिकार क्षेत्रको अभावमा कानून विरुद्ध फैसला गरी संविधानको धारा ११ (२) खण्ड (घ) मा प्रदत्त सम्पत्ति भोग गर्ने अधिकार हकहरूको प्रचलन गराउन उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी विशेष अदालतको फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।

      ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र लिखत जवाफ पठाउनु भनी सूचना पठाई दिनु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ४.    मेरो दावी विशेष अदालतमा दायर भएको ऐन प्रतिकुल छैन । मोहियानी हक दावी लिई आएकोले प्रस्तुत विषय विशेष अदालतबाट कारवाई किनारा गर्न नहुने भन्ने तर्कसङ्गत छैन । विपक्ष आफै मोही छु भन्ने २००१ सालको रसिद मैले हेर्ने सुन्ने मौका दिएको छैन । बलेश्वरले ठेक्कामा दिनुहोस् भनेकोले ०१।११।१५ सम्ममा पोत मुनाफा बुझाई जग्गा खाली राखी दिने सही गरीदिनु भएको बुझाई जग्गा छोडेकोले साविक देखिको रैती प्रमाणित गर्न खोज्नु विपक्षीको जालसाजी छ । अवदुल रहिमानलाई रुपैया नबुझाएसम्म भोग गर्न दिएकी छु । अरुलाई लख दिन पाउने मात्र कानूनी व्यवस्था छ । धनीको हक टुटाएर दिने अधिकार छैन । यस्तो अधिकार नभएकोले गरी दिएको रसिदले भागमा लिनेसँग जग्गा जोतमा लिएकै भए पनि त्यस नाताले विपक्षले जग्गा कब्जा लिन नपाउने थैली तिरी जग्गा निखने पछि भोगबन्धकी साहु जग्गा धनीको रूपमा रहन सक्तैन । मोही हुँ भनी खिचोला गर्दा मोहीयाहकको र मोहीबाट जग्गा निश्काशित गर्दा निणर्य गर्न गठन भएको विशेष अदालतले यस्तो परिस्थतिमा हेरी गरेको निणर्य अधिकार बाहिरको भन्न नहुने । प्रस्तुत विषय जग्गाको हक बेहक नभई मोही हकसम्म हक बेहकमा उथान भएको प्रतिवादीबाट पनि त्यसै कुरामा सुरक्षित गर्न मागी आएकोले अनाधिकारको कारवाई भन्न नमिल्ने । विपक्षीको मोहीयानी हक नरहने गरी विशेष अदालतबाट गरेको फैसला कानूनद्वारा भएको छ । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जाहेर हुनु नपर्ने भन्ने समेत विपक्षी अंजनकुमार श्रीवास्तवको लिखित जवाफ ।

      ५.    मोही हुँ भनी प्रतिवादीले जग्गामा खिचोला गरेको भन्ने वादीहरूको जिकीर भई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५४ को उपदफा (क) ऐन अन्तर्गत वादी पर्न आएको सो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने यो विशेष अदालतलाई २०२१।१०।२६ को गजेटले अधिकार प्राप्त भईरहेको । सो अधिकार अनुसार मुद्दा हेरेको र भोगबन्धकीवालाले भोग गरुन्जेल सम्म मोहीको दावी पुग्न नसक्नेमा पनि भोगबन्धकीवालाले रुपैया बुझी निखनाई लिदाँ बन्धकीवालाले शिरबाट आवाद गरेको भनी तमसुकमा दरपिट गरी दिएकोबाट समेत मोहीयानी हक नठहर्ने भनी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ बमोजिम अन्तिम निणर्य भई फैसला भएकोले उक्त दफाले नै अपील नलाग्ने हुँदा अन्तिम निणर्य उपर यो रीट कुनै हालतले लाग्न नसक्ने भन्ने समेत लुम्बिनी अञ्चलाधीश अफिस शाखा नं.४ तौलीहवा कपीलवस्तु विशेष अदालतको लिखित जवाफ ।

      ६.    प्रस्तुत केशमा निवेदक बलेश्वर वरै विपक्षी अंजनीकुमार श्रीवास्तव समेत रोहवरमा रही पेश भई आजको निणर्य सुनाउने तारेख तोकि पेश हुन आएको । यसमा निवेदक वलेश्वर वरैतर्फका विद्धान प्लीडर लवदेव भट्ट र श्री ५ को सरकार तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनु भएको विद्वान गभर्मेन्ट एडभोकेट श्री प्रचण्डराज अनिल तथा विपक्षी अन्जनीकुमार श्रीवास्तवर्फबाट वहश गर्न उपस्थित हुनु भएको विद्वान एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेका बहस सुनी मिसिल सामेल रहेका सबै कागजात पढी बुझी हेर्दा, निवेदक वलेश्वर वरैतर्फका बिद्धान वकिल प्लीडर लवदेब भट्टले प्रस्तुत मुद्दा बिऊ मिसामिसबाट उठेका र खुद विपक्षी लुम्बिनी अञ्चलाधीश शाखा नं. ४ तौलीहवा कपिलवस्तु विशेष अदालत नै यो मुद्दा जग्गा खिचोला हो भन्ने नामकरण गरेको र विपक्षी अन्जनीकुमार श्रीवास्तवले जग्गा खिचोला भेटाई चलन चलाई पाउँ भनी दावा गरेको हुँदा यो जग्गा खिचोला मुद्दा हो । यस किसिमको मुद्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ वा भूमिसुधार मन्त्रालयका २१।१०।२६ को प्रकाशित गजेट सूचनाले हेर्न र फैसला गर्ने अधिकार दिएका छैन । यो मुद्दा मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको महल भित्र व्यवस्थीत छ । नेपाल गजेट भाग ३ खण्ड १४ अतिरिक्तका २९ (क) मिति २१।१०।२६ मा प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचनाले विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ र ३ को अधिकार प्रयोग गरी विपक्षी विशेष अदालतलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२, ५४, ५८, (२) र ५९ (२) अन्तर्गतको मुद्दा तथा अपील समेत हेरी कारवाई र किनारा गर्ने सुम्पिएको छ । आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको धारा २० (२) र मुलुकी ऐन दफा ३५ मा बिरोध पारी अनधिकृत गरेको उक्त विशेष अदालतको २२।९।११ को फैसला उत्प्रेषणको रीट जारी गरी बदर बातिल गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर बहस गर्नु भएकोमा विपक्षीतर्फका सरकारी तथा गैर सरकारी विद्वान एडभोकेटहरूले आफ्नो बहसको सिलसिलामा जग्गा कमाउनेलाई नै मोही भनिन्छ र एकातर्फ जग्गा धनीले खुद आफै मोही भई कमाएको भनी दावी गरेमा र उक्त जग्गा मैले मोही भई कमाएको भन्ने अर्कै पक्ष भएमा पनि जग्गा खिचोला भएको भन्नु पर्ने हुँदा मोहियानी हक बेहकको झगडा पनि उक्त व्यापक खिचोला शब्द भित्रै पर्न आउँछ । प्रस्तुत मुद्दामा जग्गा खिचोला नाम परेपनि वास्तवमा मोहियानीको तेरो मेरो पर्न गएको भई यो मुद्दा ०२१।१०।२६ को भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचना अनुसार उक्त विशेष अदालतलाई कारवाई र किनारा गर्न सुम्पिएको हुँदा उक्त विशेष अदालतका अधिकार क्षेत्र पर्न आउँछ र साथै उक्त भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ मा सर्वोच्च अदालतमाबाहेक अन्य अड्डा अदालतमा परी रहेका देहायका विषयको मुद्दाहरू उक्त विशेष अदालतहरूमा सर्ने छ भन्ने सूचित गरेको र कपिलवस्तु इलाकामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ सर्वाड्डिण रुपले लागू नभई त्यस्को केही भाग मात्र लागू भएको अवस्थामा उक्त विशेष अदालत खडा गरिएको हो र सो खडा गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ र ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी हाल परी रहेका अब पर्न आउने दुवै किसिमका मुद्दाहरू सुम्पिएको हो । समस्टिरुपले लागू नै नभएको उक्त भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ तथा सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियम उक्त विशेष अदालतले पालन गर्न कर लाग्ने होइन भन्ने समेत बहस जिकीर गरेका हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा निम्नलिखित प्रश्नहरूको विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

(१)    जग्गा खिचोला नामकरण गरेको भए पनि मोहियानी हक–बेहकसम्बन्धी हो होइन।

(२)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५४ को देहाय (क) भित्र पर्ने मुद्दाको उजुरी दायर गरी हेर्ने अधिकार उक्त विशेष अदालतललाई छ छैन ?

(३)   उक्त विशेष अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुने हो होइन ?

      ७.    पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा जग्गा धनी भए तापनि मैले आफूले कमाई आएको भन्ने अन्जनीकुमार श्रीवास्तव र मैले साविक देखि मोहि भई कमाई आएको भन्ने निवेदक बलेश्वर बरैको निवेदन जिकीर भई बिऊ मिसामिस गरी खिचोला गर्‍यो भन्ने विषयको प्रस्तुत मुद्दा मोहियानी हक बेहकको होइन भन्न नमिल्ने कारण कतिले भने खिचोला शब्द व्यापक शब्द हो र मोहियानी हक बेहकको प्रश्न पनि त्यसै भित्रको १ प्रश्न हो । त्यसो हुँदा मुद्दाको नामकरण जग्गा खिचोला भए पनि वास्तवमा जग्गा धनीले मैले नै कमाई भोगी आएको भनी नालेस गरेको देखिनाले मोहियानी हक बेहक विषय नै यस मुद्दामा उठेको देखिन्छ ।

      ८.    दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा यसमा मोहियानी हक बेहकको मुद्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५४ को (क) भित्र पर्न आउने र सो दफा ५४ को मुद्दाहरु हेरी कारवाई किनारा गर्न नेपाल विशेष अदालत ऐनको दफा २ र ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयले २०२१ साल माघ २६ गतेको गजेट सूचनाद्वारा स्थानीय बडाहाकिम वा सो पदको काम गर्ने अञ्चलाधीश १।१ जना सदस्य भएको विशेष अदालत गठन गरी सुम्पिएको देखिएकोले सो विशेष अदालतको अधिकार भित्रै पर्न आउने देखिन्छ ।

      ९.    तेश्रो प्रश्नको हकलाई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ मा श्री ५ को सरकारले समय समयमा विशेष अदालत अवस्था अनुसार गठन गर्न सुक्ने छ भन्ने र दफा ३ मा समय समयमा परेको वा पर्ने भएको उजुरीबाट दायर गर्नुपर्ने भएको केही मुद्दा मामिला हेरी किनारा लगाउने गरी श्री ५ को सरकारले दफा २ बमोजिम गठित विशेष अदालतलाई त्यस्तो उजुरी सुम्पन्न सक्नेछ भन्ने समेत उल्लेख भएको दफा ८ मा सो विशेष अदालतले गरेको निर्णय उपर अपील गर्ने अवस्था भएको देखिएको । यो विपक्षी विशेष अदालत उक्त विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ बमोजिम गठित भएको र सोही ऐनको दफा ३ बमोजिम श्री ५ को सरकारले २०२१।१०।२६ को गजेट सूचनाद्वारा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१३ को दफा ५४ समेतको मुद्दा हेरी किनारा गर्न सुम्पेको देखिनाले यस्तो स्थितिमा उक्त विपक्षी विशेष अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ भन्न मिलेन ।

      १०.    उपरोक्त लेखिएबमोजिम विपक्षी विशेष अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम नहुने हुँदा विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ बमोजिम अपील गर्न पाउने देखिनाले निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिलेन । निवेदकलाई कानूनले निर्देशित तरिकाद्वारा अपील म्याद दिनु भनी विपक्षी लुम्बिनी अञ्चलाधीश अफिस शाखा नं.४ तौलिहवा, कपिलवस्तु, विशेष अदालतलाई आदेश दिनु उपयुक्त देखिएकोले सोबमोजिम गर्नु भनी आदेश दिनु पर्ने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपी विपक्षी कहाँ पठाउन एटर्नि–जनरल अफिसमा पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२३ साल कार्तिक २४ गते रोज ४ शुभम्