निर्णय नं. ४३० – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.  ४३०     ने.का.प. २०२५

डिभिजन बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री धनेनद्रबहादुर सिंह

२०२३ सालका रीट नं. २३४

निवेदक      : प्रशुराम गौतम

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी, मु. ज्ञानेश्वर

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी ऐनमा देखाएको आधारमा ऋणको बाँकी साँवा र व्याजको अंक निश्चित गर्न पाउने व्यक्तिले उक्त ऐनको दफा ४५ मा अंकित आधारहरूको अवलम्बन गर्नुको अतिरिक्त पास भएको तमसुकको मूल रकम नै बेगलरुपमा निर्धारीत गर्न पाउने निजलाई अधिकार प्राप्त नदेखिने ।

            उक्त दफाअनुसार विभिन्न आधारमा साहुले उपभोग गरिसकेको रकम निश्चित गरी उक्त उल्लेख भएको आधारबमोजिम बढी खाएको रकमलाई साँवामा कट्टा गरी बाँकी साँवा निश्चित गर्ने व्यवस्था कायम गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनमा दर्शाइएको आधारको अवलम्बन गरी ऋणको बाँकी साँवा र व्याजको अंक निश्चित गर्न पाउने व्यक्तिले सो आधारको अबलम्बन गर्नको अतिरिक्त पास भएको तमसुकको मूल रकम नै बेगल रुपबाट निर्धारीत गर्न पाउने अधिकार दिएको  देखिँदैन ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता श्री रत्नलाल कनौडिया

आदेश

      १.     निवेदक संविधान धारा ७ अनुसारको नेपाली नागरिक हुँ र संविधान र अन्य नेपाली कानूनद्वारा प्रदत्त सबै हक अधिकार सुविधा समेतको उपभोग गर्ने धारा ११ (२) बमोजिमको सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग चलन गर्ने समेतको हक पनि निवेदकलाई छ । नागरिक अधिकार ऐनको दफा ६ ले त्यस्तो अधिकार संरक्षण गर्दछ । संविधानको धारा १५ र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ ले कानूनको अधिकार बेगर कुनै कसैको सम्पत्ति अपहरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकै छ र संविधानको धारा १० ले कानूनको संरक्षण प्रदान गरेकै छ ।

      २.    भूमिसम्बन्धी ऐन दफा ५० अनुसार ऋणको रकम निश्चित गराई माग्न किसान अमामी आएमा दफा ४५ बमोमिज निश्चित गर्न पाउने अधिकारसम्म विपक्षीलाई हो । दफा ४५ बमोजिम दफा ५० मा लेखिएको र दफा ४५ बाँकी साँवा र व्याजको वास्तविक अंक देहायका आधारमा निश्चित गर्नेछ भन्ने भएकोले दफा ४५ को आधार लिन बाहेक तजवि लगाउन र ऋण लिएको हो, होइन भन्ने निर्णय गर्न तथा निर्णयका लागि आफूसमक्ष नआएको कुरामा पछि असर गर्ने कुनै कुरा उल्लेख गर्न समेत विपक्षीलाई अधिकार दिएको छैन । ठूलो हेमबहादुर भन्नेले निवेदकसँग लिएको जम्मा रु. ८१५५। मध्ये रु.२८५५। नलिएको भन्ने कुरा लेखी निश्चित गरी पाउँ भन्ने विपक्षीसमक्ष गएको रहेछ । कपाली रु. १३५१। को हकमा वर्ष १ को भाखा भित्र बुझाउनुपर्नेमा नबुझाए नालिस दिई भराउनु पर्नेमा नसकेकोले केही गर्न नपर्ने भन्ने र बन्धकी रु. ८१५५। तर्फ मिलापत्र भइसकेपछि आसामीलाई फेरि रुपैयाँ थप दिइरहनु नपर्ने हुँदा उक्त १२०५। साहुले लिन खान पाउँदैन भनी थैली भुस गराई दिनुभयो । रु.९६५०। लाई साँवा कायम गरी सयकडा १० भन्दा बढी व्याज खाएको भन्ने कुरा लेखी बढी व्याज खाएको भन्ने आधारमा साँवामध्ये रु. ११४९। कट्टा हुन्छ भन्ने ०२३।१।१८ मा अन्तिम आदेश दिनुभयो । अपीलको म्याद पनि दिनु भएन । विपक्षीलाई यो कर्जि खाएको हो, होइन भनी निर्णय गर्ने र त्यसरी गरेको निर्णयको आधारमा कायम गरेको साँवाको सयकडा १० भन्दा बढी व्याज वा आयस्ता खान नपाउने भन्ने समेत निर्णय गर्ने अधिकार छैन । त्यस निर्णयबाट संधिवान–समेतबमोमिज प्रदत्त निवेदकको हक अधिकार हनन हुन गएको छ । हनन गर्न पाउने होइन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा ५१ बमोजिमको कुरामा मात्र अपीलको किटानी व्यवस्था भएको दण्ड नभएकोले यसमा यो दफा लाग्न नसक्ने दफा ५० र ४५ को सम्बन्धमा अपील लाग्ने किटानी व्यवस्था नभएको र अपील नलाग्ने भन्ने विपक्षीको भनाइ भइरहेकोले निवेदकको हक प्रचलनको लागि उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरीपाउँ भन्ने समेत परशुराम गौतमको ०२३।२।१३।५ को निवेदनपत्र ।

      ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ७ दिन भित्र लिखित जवाफ एटर्निजनरल अफिस मार्फत पठाइदिनु भनी विपक्षलाई सूचना पठाइदिनु भन्ने समेत ०२३।२।२४।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ४.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५० तथा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम २९ बाट समेत भूमिसुधार अधिकारीले ऋण रकम निश्चित गर्ने कानूनी अधिकार पाएकोले सोहीबमोजिमको कानूनी अधिकार भूमिसुधार अधिकारीले प्रयोग गरी यो ऋण रकम निश्चित गरिएको हो ।

      ५.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५१ को उपदफा (३) मा ३५ दिन भित्र विशेष अदालतमा अपील गर्न पाउने व्यवस्था भईरहेकोले सोबमोजिम निवेदकले अपील गर्न पाउने नै हुँदा अर्को उपचारको व्यवस्था पनि छँदैछ ।

      ६.    आसामी ठूले हेमबहादुर किसान हो भन्ने कुरा निर्विवाद देखिन्छ । उपरोक्त तथ्य तथा कारणहरूको आधारमा रीट जारी हुन नसक्ने भई निवेदकको रीटको उजुरी निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत २०२३।४।२० को विपक्षी भूमिसुधार अकिारीको लिखित जवाफ ।

      ७.    निवेदक परशुराम गौतमलाई रोहवरमा राखी गत आश्विन ३ गते पेश भएकोमा निवेदकतर्फको विद्वान वकिल एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरेले र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान गभर्नमेण्ट एडभोकेट रतनलाल कनौडियाले गर्नुभएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा कपाली रु. १३५१। को हकमा वर्ष १ को भाखा भित्र नबुझाए नालेस दिई भराउनुपर्नेमा नसकेकोले केही गर्न नपर्ने भन्ने समेत उल्लेख गरी भोगबन्धकी रु. ८१५५। मध्ये लिन खान नपाउने रु. ६९५०। साँवा कायम गरी त्यसबाट ऋण निश्चित गरेको विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय अधिकारयुक्त छ छैन र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न पर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

      ८.    एटर्नि–जनरल अफिस मार्फत प्राप्त भएको सम्बन्धित फाइल हेर्दा, ठूलो हेमबहादुरले ऋण निश्चित गरी पाउँ भनी विपक्षी कहाँ दिएको निवेदनपत्रमा कपाली रुपैयाँतर्फ केही उल्लेख गरेको नदेखिएको साहु यी निवेदकबाट तमसुक पेश भएकोमा कपाली तमसुक थान २ का रु. १३५१ को हकमा केही उल्लेख नभएकोले र उक्त तमसुक वर्ष १ को भाखा भित्र आसामीले साहुलाई बुझाउनुपर्ने नबुझाए ऐनका म्याद भित्र आसामीका नाउँमा नालेस दिई भराउनुपर्नेमा भराउन नसकेकोले त्यसमा केही कारवाई गर्न नपर्ने भनी विपक्षीको निर्णयमा उल्लेख भएको उजुरवालाले सो साधन गरीपाउँ भनी दावी नै गर्न नआएको कलममा किन त्यसरी उल्लेख गर्न पर्‍यो ? सो पनि आदेशमा केही नपाइएको समेत हुनाले उल्लिखित कपाली तमसुक रु. १३५१। तर्फको त्यसमा केही कारवाई गर्न नपर्ने भन्ने समेत शब्द प्रासांगिक देखिएन ।

      ९.    भोगबन्धकी रुपैयाँको हकमा निवेदकबाट पेश भएको तमसुक हेर्दा, २००९ साल पौष २२ गते मेरो जग्गा भोगबन्धकी ऐ.माघ ६ गते रजिष्ट्रेशन पास गरिदिएको रु. ६९५०। हाल आजका मिति थप भनी लिएको रु. १२०५। समेत ८१५५। लिएको ठीक साँचो हो भन्ने समेत उल्लेख गरी २०१२।१०।२८।७ मा तमसुक भई २०१२।११।१०।४ मा ल.पु. रजिष्ट्रेशन अड्डाबाट पास भएको देखिएको छ । विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले आफ्नो आदेशमा नालेस परी दावी छाडी मिलापपत्र भइसकेपछि त्यस्तो आसामीलाई फेरि रुपैयाँ थप दिइरहन नपर्ने हुँदा उक्त रु. १२०५। साहुले आसामीबाट लिन खान पाउँदैन । रु. ६९५०। को सयकडा १० ले वर्ष १ को रु.६९५ को आयस्ता मात्र खान पाउने भन्ने समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसरी पास भएको भोगबन्धकी तमसुकको मूल रकम घटाई साँवा निश्चित गर्न पाउने अधिकार विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीलाई कानूनले दिएको छ, छैन भन्नेतर्फ हेरेमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५० मा कुनै किसानले साहुबाट लिई राखेका कृषिसम्बन्धी बाहेक अरु कुनै ऋणको रकम निश्चित गरी पाउँ भनी तोकिएको समिति वा अधिकारी छेउ निवेदन दिएमा तोकिएको समिति वा अधिकारीले सम्बन्धित साहुबाट उचित म्याद दिई फाँटवारी लिई दफा ४५ बमोजिम त्यस्तो ऋणको रकम निश्चित गरी आवश्यक देखेमा किस्ताबन्दीमा बुझाउनु पाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिएको । यसरी दफा ५० अन्तर्गत ऋणको रकम निश्चित गरी पाउँ भनी निवेदन परेमा भूमिसुधार अधिकारीले दफा ४५ मा गरेको व्यवस्था अनुसार मात्र ऋणको रकम निश्चित गर्न पाउने अधिकार उक्त दफाले प्रदान गरेको प्रष्ट छ ।

      १०.    दफा ४५ को शीर्षकमा ऋणको साँवा र व्याजको वास्तविक रकम निश्चित गर्ने भन्ने लेखी उक्त दफामा बाँकी साँवा र व्याजको वास्तविक अंक देहायको आधारमा निश्चित गर्नेछ भनी (क) देखी (च) सम्म उक्त आधारहरू उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी उक्त दफाअनुसार विभिन्न आधारमा साहुले उपभोग गरी सकेको रकम निश्चित गरी उक्त उल्लेख भएको आधारबमोजिम बढी खाएको रकमलाई साँवामा कट्टा गरी बाकी साँवा निश्चित गर्ने व्यवस्था कायम गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनमा दर्शाएको आधारको अबलम्बन गरी ऋणको बाँकी साँवा र व्याजको अंक निश्चित गर्न पाउने व्यक्तिले सो आधारको अबलम्बन गर्नको अतिरिक्त पास भएको तमसुकको मूल रकम नै बेगल रुपबाट निर्धारित गर्न पाउने अधिकार दिएको  देखिदैन ।

      १२.   उपरोक्त उल्लेख गरिएबमोजिम नालेस परी दावी छोडी मिलापत्र भइसकेपछि त्यस्तो आसामीलाई फेरी रुपैया“ दिई रहन नपर्ने हु“दा रु. १२०५। साहुले आसामीबाट लिन खान पाउ“दैन भनी रजिष्ट्रेशन पास भएको भोगबन्धकी लिखितको मूल साँवा नै घटाइ ऋण निश्चित गरेको विपक्षी काठमाडौं जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीको उक्त निर्णय कानूनले दिएको अधिकारको परिधि नघाई निर्णय गरेको देखिनाले सो २०२३।१।१७।६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नपर्ने ठहर्छ । सो ठहर्नाले यो आदेशको १ प्रति नक्कल विपक्षीकहाँ पठाउनु एटर्नि–जनरल अफिसमा पठाइदिनु र नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।

 

इति सम्वत् २०२३ साल आश्विन १३ गते रोज ५ शुभम् ।