निर्णय नं. ४०९ – जग्गा जालसाजी

निर्णय नं.  ४०९     ने.का.प. २०२५

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

न्यायाधीश श्री राजा ईश्वरी जङ्गबहादुर सिंह

०२५ सालको दे.फु.नं. ५९

निवेदक      : पं. मुकुन्द उपाध्याय

विरुद्ध

रेस्पोण्डेण्ट : चक्रबहादुर लिम्बु

मुद्दा : जग्गा जालसाजी

१.    ५८ सालको सनद र ६० सालको तोक सदरहरू क्रियाशील नै–किपट जग्गा छिन्ति सदर हक छुट्याई लिनु दिनु गर्न नपाईने ।

            सो दुवै तिथीमा भएको सनद तोक सदरबमोजिम कुरा समेत एउटै गरी अड्डाखाना र लिम्बु समेतले थाहा पाउने गरी ऐनमा पारी दिने भन्ने मुलुकी अड्डा ऐन सवाल फाँटले जाहेर गरेको रिपोर्टको दफा ३ मा उल्लेख भई ०३।११।१६।५ मा तोकसदरसम्म भएको सोबमोजिम ऐनमा पारी ऐन बनेको नदेखिएको भए पनि त्यसमा उल्लेखित ५८ सालको सनद र ६० सालको तोक सदरहरू क्रियाशील नै रहेको । त्यसबाट किपटको बाँझो पाखासम्म पानी खेत गरी तिरो गरी खानु भनी ४ किल्ला हाली राजीनामा फार्छेको तोरसँग लेखी दिन पाउने र आवादी जग्गाको हकमा छिन्ति गरी हक छाडी लिनु दिनु गर्न नपाउने प्रष्टै भएको छ ।

(प्रकरण नं. १८)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता नन्दिकेशर

विपक्षी तर्फबाट      : अभिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल

फैसला

      १.     मेरो किपट बाहेक मुल बाटोले छिनेको दक्षिण पट्टिको जग्गा पटबाँझो हुनाले मेरो दाजु सु. कालीबहादुरले प्र. मुकुन्दलाई कोदाले तिरो रु. १। मा ०६ सालका बाली देखि खान पाउने गरी धुरी पुर्जि गरी दिएकोमा लम्बरीमा दर्ता गर्दा घरबारी काटी विराएको छ गरा खेत दर्ता गर्दा सो ६ गरा देखि उत्तर म समेतको हकका २१ गरा किपट समेत घुसाई दर्ता गर्ने गराउने गरेको रहेछ । यही चैत्र ५ गते बाली लगाउँदा हटक गरेबाट थाहा पाएको हुँदा नालेस गर्न आएको छु । दर्ता बदर गरी मेरो ज्यामरीे किपट खेत सदर गरी पाउँ भन्ने समेत चक्रबहादुरको वादी ।

      २.    ज्यामरी बोट भन्ने किपट खेत पटबाँझो भएकोले वादीका दाजु कालीबहादुरले ०५ सालमा वादी समेत रोहवरमा राखी धुरी पूर्जि गरी दिएकोले ०६ सालको लम्बरीमा रु.१ मा मेरो नाउँमा दर्ता गरी दिएपछि आवाद गरेको झगडा पर्दा हाल वादीले दावी लिएको लिखत र मेरा अरु विरौटा समेत दर्ता गरी दिने भई ०२१ गरा कालीबहादुरलाई छाडी ०८ सालमा मिलापत्र भएपछि मालबाट डोर आउँदा जग्गाको मोल रु.१४८७। र ठेकी चारदाम समेत खाई वादीलाई साक्षी राखी चलत पूर्जि गरी दिएकोले ०२१ गरा खेत दर्ता भएको भन्ने समेत मुकुन्द उपाध्यायको प्रतिवादी ।

      ३.    वादी दावीको किपट खेत किपट कायम गरी वादीले नै खान पाउने ठहर्छ भन्ने समेत फुलं अमाली सुंवा विरेन्द्रप्रसाद लिम्बुको फैसला ।

      ४.    म्याद भित्र प्रतिवादी परी रहेको छंदै अमालबाट एका तर्फी फैसला गरेको । अमालीको फैसला बदर हुने र वादी दावीको वादीको हकको जग्गा प्रतिवादीले दर्ता गर्न पाउने भई खिचोला गरेको र दर्ता बदर गर्ने ठहराई भन्ने समेत ताप्लेजुङ ईलाका अदालतको ०१७।१।८।४ को फैसला ।

      ५.    सो उपर चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा सनदले अमालीले आफ्नो जिम्मा तालुकको मुद्दा मात्र हेर्न पाउनेमा अमालबाट फिरादपत्र लिई कारवाई गरेको सदर नभई वादी खारेज हुने र ऐनबमोजिम नालेस परेको बखत ठहरेबमोजिम गर्ने ठहर्छ भन्ने म्याग्लुङ्ग जि.अ. बाट फैसला भएकोमा चित्त बुझेन भन्ने वादीको पुनरावेदन परेकोमा अमालले फिराद लिएको कारणले मात्र खारेज गरी तह बढाई दिन मात्र मुनासिव देखिएन । खारेज गरेको बदर गरी पहिले परेको मुकुन्द उपाध्यायको पुनरावेदन पत्रबाट ठहरे बमोजिम इन्साफ गरी दिने भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चकोको ०१९।७।२१ आदेश ।

      ६.    सनदले बाँझो पाखो बाहेक लिम्बुको कुटो कोदालोले आवाद गरेको किपट जग्गा छिन्ति सरह गरी हक टुटाई दिन नपनाउने हुनाले इन्साफ ताप्लेजुङ ईलाका अदालतको मुनासिव ठहर्छ भन्ने जि.अ. म्याग्लुङ्गको ०१९।१०।२६।६ को ।

      ७.    झगडा परेको जग्गा जम्मा २८ गरा मध्ये सिरान पटिका जग्गा २६ गरामा दावी नभएको पुछार पट्टिका गरामा मात्र वादीको दावा भएको दावी नै नभएको जग्गालाई समेत दर्ता बदर गरी किपट पारी दावी भन्दा बढी फैसलामा मुद्दा लेखी जग्गाबाट हक छुटाई दिएको छ । बाली पुर्जिमा साक्षी बसेको हुँ भनी वादी सावितै देखिएबाट पनि वादीको हक नदेखिने र हक पुग्ने भए पनि ज.मी. को २१ ज.प को ३४ समेतको हदम्याद २ वर्षभित्रको यो उजुर नहुँदा खारेज हुनु पर्ने हुँदा उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत प्र.मुकुन्द उपाध्यायको पुनरावेदन ।

      ८.    जग्गा दर्ताबारे उठेको यो जालसाजी मुद्दा हुँदा ज.मी.का ३४ नं. का म्याद २ वर्ष नाघी उजुर परेको देखिएकाले हा.का.९ नं. बमोजिम विपक्षीहरूलाई छलफलको म्याद दिई झिकाइ पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०२०।४।२९।३ को आदेश ।

      ९.    जिल्ला अदालतले बिगो नखुलेको भनी अपील दिन पाउने गरेको देखिन्छ तापनि न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, ०१८ को दफा ८ को उपदफा २ को (१) र (क) दफाले समेत पुनरावेदन लाग्ने देखिन नआएकोले जि.अ.को फैसला उपर यस अदालतमा प्रतिवादीको पुनरावेदन लाग्न सक्तैन । पुनरावेदन खारेज गरी दिएको छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०२०।१०।१४।३ को फैसला ।

      १०.    उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन । दोहर्‍याई पाउँ भनी प्र.मुकुन्दको हकमा तुल्सीप्रसाद उपाध्यायले न्यायीक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा चढाएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालत डिभिजनको निर्णय मिलेको देखिएन दोहर्‍याउने आदेश बक्सनु पर्ने भनी समितिबाट सिफारीस गरेको जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भनी ०२२।१।२९।३ मा हुकुम प्रमांगी बक्स भई आएको ।

      ११.    बक्स भई आएका हुँकुम प्रमांगीबमोजिम लगतमा दर्ता गरी दुवै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने समेत माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यूको ०२२।१।३० को आदेश ।

      १२.   सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले पुनरावेदन खारेज गरेको मिलेको देखिएन उक्त पुनरावेदन कायम मानी हक बेहक निर्णय गर्न डिभिजन बेञ्चको लगतमा दर्ता गरी नियमबमोजिम डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने समेत ०२१।११।२२ को फुल बेञ्चको आदेश ।

      १३.   वादी दावीको ४ किल्लाभित्रको जग्गा दर्ता समेत प्रष्ट देखिने गरी दुवै थर झगडिया राखी अ.बं. १७१ नं. को रीतपुर्वक नक्सा मुचुल्का भई आए पछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत ०२२।२।२।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      १४.   किपट जग्गा हक छोडी दिन लिन हुँदैन भन्ने सनदबाट देखिएको र लिए पाएको छिन्ति गरी दिएको लिखतबाट आवादी जग्गा भन्ने समेत देखिन आएकाले समेत प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । इन्साफ शुरुको सदरगरेको जि.अ. म्याग्लुङ्गको मुनासिव ठहर्छ भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०२३।५।२४।६ को फैसला ।

      १५.   सो उपर चित्त बुझेन । दोहर्‍याई पाउँ भन्ने प्रतिवादी मुकुन्द उपाध्यायको निवेदन परेकोमा न्यायीक समितिबाट यसमा प्रतिवादीले सोराना ठेकी चारदाम राहा वाहा तिरी सनद सवालबमोजिम खेत पाखा घर धुरी दर्ता गरी बसेको सो सनद सवालले छिन्ति राजीनामा गरी लिन हुने भई लिई प्रचलित स्थिति रीति र सनद सवालबमोजिम हाल आवादी समेतबाट दर्ता भोग गरेको जग्गालाई ५८ सालका सनदले छिन्ति फाडी राजीनामा गरी दिनु नहुने भनी नलाग्ने ५८ सालको सनद लगाई हक पुग्नेको उजुर बेगर हक बेहक इन्साफ गरेको डिभिजन बेञ्चको मिलेको देखिएन । दोहर्‍याउन आदेश बक्सनु पर्ने समेत भनी सिफरीस गरेको श्री राजप्रतिनिधि परिषद्मा पेश हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री अध्यक्षज्यूबाट हुकुम बक्सेको छ भनी श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचीवालयबाट लेखी आएको ०२४।७।२४।५ को हुकुम प्रमांगी ।

      १६.    बक्स भई आएका हुकुम प्रमांगीबमोजिम गर्ना निमित्त नियमको रीत पुर्‍याई लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई दुवै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु र त्यसको अन्तिम निर्णय भए पछि त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपी जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचीवालयमा जनरल विभाग मार्फत पठाई दिनु भन्ने माननीय प्र.न्या. ज्यूबाट भएको ०२४।२४।६ को आदेश ।

      १७.   यसमा तारेखमा रहेका दुवै पक्ष रोहवरमा रही २०२५।१।१८।३ मा पेश भई निवेदक, प्रतिवादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री नन्दीकेशरले र वादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरूको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

(१) किपट जग्गा छिन्ति सरह हक छुटाई लिनु दिनु गर्न पाउन नपाउने के हो ?

(२) प्रतिवादी मुकुन्दले सु. कालीबहादुरबाट हक छुटाई लिई खेत दर्ता गराएको सदर हुन्छ हुँदैन ?

      १८.   पहिलो प्रश्नतर्फ हेरेमा किपट जग्गा ५८ साल देखि निखन्न नपाउने गरी लिनु दिनु गरेको सदर हुँदैन । गरे सजाज गरी थैली कपाली गरी दिनु । निखन्न नपाउने गरी लिनु दिनु गरेकोमा तिरो साहुले तिर्नु । दाताका हकवालाले सो जग्गा निखन्न पाउँछ । सो तिरोमा साहुले दर्ता गर्न पाउँदैन भन्ने ५८ सालमा सनद भएको किपटीया लिम्बुहरूले सोह्र आना खाई आफ्नो किपटको बाँझो पाखा पानी खेत गरी तिरो गरी खानु भनी ४ किल्ला हाली राजीनामा गरी वा फार्छेका तौरसँग लेखी दिन पाउँछ । सो लेखी दिएको जगगा बाँझो आवाद गरी बस्ती बसाएको र पानी खेत गरी आवाद गरेको जाँच आएपछि थितिबमोजिमको तिरो भरो गराउनु भन्ने ६० सालमा तोक सदर भएकोमा सो दुवै थितिमा भएको सनद तोक सदरबमोजिम कुरा समेत एउटै गरी अड्डाखाना र लिम्बु समेतले थाहा पाउने गरी ऐनमा पारी दिने भन्ने मुलुकी अदालत ऐन सवाल फाँटले जाहेर गरेको रिपोर्टको दफा ३ मा उल्लेख भई ०३।११।१६।५ मा तोक सदरसम्म भएको । सोबमोजिम ऐनमा पारी ऐन बनेको नदेखिएको भए पनि त्यसमा उल्लेखित ५८ सालको सनद र ६० सालको तोक सदरहरू क्रियाशील नै रहेको । त्यसबाट किपटको बाँझो पाखासम्म पानी खेत गरी तिरो गरी खन्नु भनी ४ किल्लाहाली राजीनामा फार्छेका तौरसँग लेखीदिन पाउने र आवादी जग्गाको हकमा छिन्ति गरी हकछाडी लिनु दिनु गर्ननपाउने प्रस्टै भएको छ ।

      १९.    अब दोस्रो प्रश्नको हकमा निवेदक, प्रतिवादी मुकुन्दले सु. कालीबहादुरसँग बाँझो पाखो वा आवादी के कस्तो जग्गा हक छुट्याई लिएको रहेछ भन्ने कुरा नै मुख्य हेर्नु पर्ने हुन आएको । त्यसतर्फ निज प्रतिवादीबाट प्रमाणमा पेश भईराखेको सु.कालीबहादुरले पहिले गरी दिएको भन्ने ०५।१०।१।६ को छिन्ति लिखतमा बारी भन्ने निजले मालको डोरमा प्रतिवादी मुकुन्दका नाउँमा दर्ता हवस भनी गरी दिएको भन्ने ०८ साल चैत्रको कागजमा आफ्नो बारी कालीको खेत विराई आवाद गरेको भन्ने लेखिएको र निज मुकुन्द उपाध्याय कै प्रतिवादीमा पनि वादीको दाजु सु. कालीबहादुरले ०५ सालमा घुरी पूर्जि गरी दिई ०६ सालको नम्बरीमा मेरो नाउँमा दर्ता समेत गरी मैले कुलो समेत निकाली आवाद गरे पछि झगडा पर्दा मिल्ने कुरा गरी वादीले दावी लिएको ०२१ गरे खेत समेत तायजात गराई दर्ता गरी दिने बन्दोबस्त भई मालमा दर्खास्त दिएको । पछि ०८ साल माघमा मिलापत्र हुँदा २१ गरा कालीबहादुरलाई छाडी अरु जग्गा मेरो कायम राखी मिलापत्र भएकोमा मालबाट डोर आउँदा फेरी खेतीमा नापजाँच गराई दिन्छु भनी जग्गाको मोल चार दाम ठेकी समेत खाई चल्ती पूर्जि गरी दिएकोले वादी दावीको २१ गते खेत समेत मेरै नाउँमा दर्ता भएको भन्ने लेखेको समेतबाट जग्गा बाली लुटपीटमा पहिले मुद्दा परी सु. कालीबहादुरको हक कायम राखी मिलापत्र समेत भए गरेको आवादी जग्गा नै प्रतिवादी मुकुन्द सु. कालीबहादुरसँग पछि हक छुटाई लिएको सिद्ध हुन आउने समेत हुँदा उपरोक्त ५८ सालको सनद र ६० सालको तोक समेतबाट त्यस्तो किपट आवादी जग्गा छिन्ति सरह हक छुटाई लिई खेत दर्ता गराएको सदर हुन सक्ने देखिन आएन ।

      २०.   तसर्थ, उपरोक्त उल्लेखित कारणहरूबाट झगडा परेको जग्गा सु. कालीबहादुरसँग हक छुटाई लिखत दर्ता गराएको । मेरो हक कायम हुनुपर्ने भन्ने समेत निवेदक, प्रतिवादीको जिकीर पुग्न सक्तैन । आवादी किपट जग्गा छिन्ति सरह हक छुटाई दिन नपाउने र प्रतिवादी मुकुन्दका नाउँमा खेत दर्ता गराएको बदर हुने समेत ठहराएको तत्कालीन जि.अ. म्याग्लुङ्गको सदर गरी ०२३।५।२४।६ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको इन्साफ मुनासिव ठहर्छ । अरु तपसीलबमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

निवेदक, प्रतिवादी मुकुन्दप्रसाद उपाध्यायके कोर्टफी राखेको देखिएकाले इन्साफ दोहर्‍याएमा अरु सजाय गर्नु परेन …..१

वादी चक्रबहादुर लिम्बुके निज तर्फबाट रहेका विद्वान अधिवक्ताको सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम २५ बमोजिम पाउने वकिलफि.रु. १५। प्रतिवादी मुकुन्दप्रसाद उपाध्यायबाट भराई पाउँ भनी कोर्टफी ऐन, ०१७ को दफा १५ (११) बमोजिम ५ वर्ष भित्र दर्खास्त दिएमा दस्तुर केही नलिई भराई दिनु भनी का.श्रे.अ.त.मा लगत दिनु ……………………२

नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ………………..३

 

इति सम्वत् २०२५ साल बैशाख २८ गते रोज ६ शुभम् ।