निर्णय नं. ४०४ – लेनदेन

निर्णय नं.  ४०४     ने.का.प. २०२५

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा

०२४ सालको दे.फु.नं. ५४

निवेदक      : पुरुषोत्तम माडवारी

विरुद्ध

विपक्षी : नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयतर्फको जनरल मेनेजर आनन्दभक्त

मुद्दा : लेनदेन

(१)   कसैको गफलतले कसैलाई नोक्सान हुन गएमा गफलत गर्ने व्यक्तिबाट नोक्सानीको साँवा व्याज समेत भरी पाउने ।

            बैंकको गफलतले रीतपूर्वक सर्टिफिकेट बेगर ल्केम हुन समेत नपाई यसरी नोक्सान हुन गएकोमा वादीले आफ्नो रुपैया भर्ना नपाउने भन्नु न्यायसंगत नहुने समेत हुँदा उपरोक्त कारणहरू समेतबाट वादीले साँवा व्याज समेत गरी जम्मा रु. २२६२।८४ प्रतिवादी नेपाल बैंक लिमिटेडबाट भरी पाउने ठहराई ०२२।७।५ मा वाग्मती अञ्चल अदालतले छिनेको इन्साफ मुनासिव ठहर्छ । वादी दावी नपुग्ने ठहराई ०२३।४।१६।१ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको इन्साफसँग यो बेञ्च सहमत भएन ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक, वादी तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी, प्रतिवादी तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बल्लभ शम्शेर ज.ब.रा.

फैसला

      १.     बैंक मार्फत सम्पर्क राखी मार्जन समेत बुझाईसकेको मैले झिकाएको मलाई दिनु पर्ने कपडा गाठ ५१ मध्ये नपाएको २ गाठमा १ गाठको बिलै दिएकोले त्यसको भूक्तिानी बिमा कम्पनी भारतबाट पाई बाँकी गाठ १ मलाई नबुझाएकोबारे उक्त कपडा गाठ १ को हुने मोल कं.रु.११२५। र व्याजको ३।२।३ एक साइज कं.रु.२४ किटी भाडा कं.रु.३१ समेत जम्मा कं.रु.१५०। भराई पाउँ भनी नालेस दायर गरेकोमा नेपाल बैंक लिमिटेडबाट माल बुझाई सकेको नठहरिई रा.का.दे.बाट फैसला भएकोमा आखिर नेपाल बैंक कानून दफा ३ को उपदफा (ग) बमोजिम बैंकका नाउँमा चलाएको मेनेजरबाट भरी भराई गर्न शुरु फैसला खारेज गर्नेको इन्साफ ०१६।१२।१७ गते म.उ.ज.बाट मुनासिव ठहराई फैसला भएकोले फैसलाबमोजिम नालेस गर्न बाध्य भएको छु । रा.का.दे.श्रे.को फैसला भएको मिति ०१३।२।१० गते बैंकको साँवा व्याज हुने कं.रु.१६०१।३ र १३।२।१० देखि ०१६।१२।२९ तकको साँवा कं.रु.१११५ को सयकडा ७ ले हुने व्याज कं.रु.३०८। समेत जम्मा कं.१९१० र ०१६।१२।३० गते देखि फैसला भएको दिन त्यसको व्याज समेत नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ऐनबमोजिम दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत पुरुषोत्तम माडवारीको ०१६।१२।२९।२ को फिरादपत्र ।

      २.    अपीलले खारेज गरेको मुनासिव ठहर गरी मध्यमान्चल उच्च अदालतबाट फैसला भएबाट उक्त फैसलामा वादीलाई पुनः नालेस गर्ने व्यवस्था नगरिएकोले कानूनले अर्को नालेस गर्ने व्यवस्था नहुँदा खारेज हुनुपर्ने क्षतिपूर्ति गर्ने बैंकको कुनै जवाफदेहि छैन । रेल्वेबाट नआएको मालमा बैंक कुनै हालतमा पनि जवाफदेही नहुने २००९।८।१५ गतेमा वादीका जिकीरबमोजिम गरी दिएका चौन्द्र दर्खास्तबमोजिम यो सालमध्ये आर.आर.नं.१७।५० को विल्टिको गाठ २ मध्ये गाठ १ पार्टिलाई डेलिभरी भै गाठ १ नआएकोले ल्केम भै रहेको छ भनी ०२७।७।१० को चिठ्ठी र सो गाठ ल्केम भैरहेको पार्टिका आग्रहबमोजिम सबै कागज फिर्ता आएकाले उक्त १७।५० को सक्कल बिजक १ र तत्सम्बन्धी कागजहरू समेत यसैसाथ पठाएका छौं भन्ने ०१०।१०।७ गतेको चिठ्ठीसाथ नेपालमा चलानी बिमा कम्पनीले पठाएबमोजिम सबै कागज वादीले बुझी लिए पछि क्लेमअनुसार रेल्वेसँग सम्पर्क राख्ने काम वादीको हुन आउँछ । बैंकसँग सम्पर्क कुनै कम्पनीको हुँदैन । रेल्वेमा भईरहेको क्लेममा आफू गई टायममै कोशिस गरेको भए असुल उपर हुनेमा नगरी इन्सयोरेन्सनबाट भराउनेतर्फ गल्ती कारवाहीमा लागेको प्रष्ट देखिँदा बैंकको कुनै गलफत नहुँदा बैंक कुनै जवाफदेही हुन नसक्ने । बैंक उपर वादीको दावा गर्ने उपरोक्त कारणबाट हक पनि छैन । निजको दावाबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रतिवादी ।

      ३.    ०१०।१।१५ मा लेखिएको चिठ्ठी मलाई देखाउनु पर्ने कारण केही छैन । तर अ.ब.१०४ नं.को ऐन अन्तर्गत देखाएको भए सोहीअनुसार मैले प्रमाण दिएको चिठ्ठी पनि बैंकलाई देखाउनु पर्ने हो । सो नभई यो मात्र देखाउनु ऐन विरुद्ध कारवाही प्रष्ट छ भन्ने समेत वादीको बयान । नेपाल बैंक मार्फत झिकाउने कपडा गाठ ५५ मध्ये नपाएको गाठ १ को दाम समेत नेपाल बैंकले भुक्तान लिएको । उक्त गाठको मोल पनि नबुझाएको कपडा गाठ १ को मोल र व्याज समेत भराई पाउँ भन्ने वादी दावा र गाठ १ को क्लेम आफै गर्ने गरी कागज पत्र समेत बुझी लिईसकेकोमा समेत बैंकबाट भएको कागज आफैले बुझी लिई आफ्नै तर्फबाट कारवाही उठाइ सकेपछि कारबाही छाडी बैंकसँग दावा गरी गरेको नालेस उचित नभई भराई दिन नमिल्ने हुँदा वादी दावी पुग्न सक्तैन भन्ने समेत ०१९।५।१७।१ को का.दे.ई.अ.को फैसला ।

      ४.    बैंक मार्फत मैले झिकाएको मार्जन समेत बुझाईसकेको गाठमा समेत मलाई बुझाई नदिएको कपडा गाठ १ को मोल र व्याजको मेरो दावा गराईको जसको जिम्मेदारी बैंक नै हो भन्ने बैंकको चिठ्ठी भर्पाईबाट पनि मानेकै हुँदा इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादीको पहिलो पुनरावेदन ।

      ५.    दाखेल नभएको १ गाठ कपडाको दाम बैंकमा दाखिल भएको छैन भनी बैंकले जवाफ गर्न नसकी सो १ गाठ समेतको चुक्ती रुपैया बैंकमा दाखिल भईसकेको भन्ने दुवै पक्षको कुरा मिलेको देखिन आउँछ । माल झिकाउन चाहिने रुपैया बैंकमा चुक्ती दाखेल गरी सकेकोछ । चोरी हिनामिना भएको भन्ने प्रमाणित छैन । यस्तो स्थितिमा झिकाएको माल पनि नपाउने झिकाउन निमित्त दाखेल गरेको रुपैया पनि नपाउने भन्न न्यायोचित नहुँदा दावीबमोजिम दाखिल गरेको साँवा भा.रु.११२५ को ने.रु.१८००।३० वादीले बैंकबाट गरी पाउने र व्याज ने.रु.८६२।४५ समेत वादीले भरी पाउँछ भन्ने समेत वाग्मती अञ्चल अदालतको ०२२।४।७।५ को फैसला ।

      ६.    ग्राहकले झिकाउने मालको जम्मै रुपैया एकमुष्ट बुझाउन पठाउने भए कम्पनीसँग सिधै आफूले सम्पर्क राखी झिकाउने थिए । यस बैंकसित संम्पर्क राख्नु पर्ने अवस्था थिएन । माल आफै दाखिल भएको । बैंकले नदिएको भन्ने दावी नै यो होइन । माल बैंकमा दाखिल नभएको भन्ने कुरा खुद वादीले नै स्वीकार गर्नु भएको हुँदा हस्तान्तरीत भएको भन्ने कुरा समेत खण्डन गर्न नपर्ने हुँदा इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत प्रतिवादी नेपाल बैंक लिमिटेडको पहिलो पुनरावेदन ।

      ७.    यस विषयको कागजममत्र वादीले बुझी माल पत्ता लगाउनेतर्फ आफै कारवाही चलाई रहेको देखिएकोले वादी दावी तथ्य नदेखिएकोले अ.बं.२०२ नं.र स.अ.नियमावलीबमोजिम छलफलमा हाजिर हुन आउनु भनी वादीलाई झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत ०२२।१२।२५।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ८.    प्रमाण निमित्त आएको यिनै वादी प्रतिवादीहरूले लेनदेन मुद्दाको मिसिल सामेल रहेको माल सामान झिकाउने सम्बन्धमा वादीले दिएको पैठारी बिलसम्बन्धी दर्खास्तको ७ दफा हेरिएमा यस दर्खास्त फारमको पछाडि लेखिएका सर्तहरूमा काम गर्नु मञ्जुर छ भन्ने लेखिएको । सोही दर्खास्तको पिठको दफा ७ मा बैंकको गफलत नभई बाटामा माल चोरी भयो वा हिनामिना भयो वा टुटफुट भयो भने बैंक जवाफदेही हुने छैन तर त्यस्तो हानी नोक्सानी हुन नपावस् भन्ना निमित्त बैंकबाट यथासक्य हेरचाह र कोशिश गरिने छ भन्ने समेत लेखिएको । सो शर्तअनुसार वादीको कपडा गाठ १ बैंकमा दाखिल भई बैंकको गफलतल हिनामिना भएको भन्ने वादीको लेखाई देखिन नआई केवल लेनदेनमा दावी लिई वादी आउनु भएकोमा बैंकले कर्जा लिए खाएको लिखत सबुद पेश दाखिल हुन आएको देखिएन । उसमा पनि माल पत्ता लगाउने विषयको कागजपत्रहरू वादीले बुझि माल पत्ता लगाउनेतर्फ आफै कारवाही चलाएको देखिएकोले समेत बैंकबाट कपडा गाठ १ दिलाई भराई पाउँ भन्ने वादी दावी मुनासिव देखिन नआएकोले शुरुका फैसलामा लेखिएको बूँदा प्रमाण समेतबाट वादी दावी पुग्न सत्तैmन । शुरु देवानी इलाका अदालतले गरेको इन्साफ मुनासिव छ । वाग्मती अञ्चल अदालतको इन्साफ मिलेको देखिएन भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०२३।४।१६।१ को फैसला ।

      ९.    सो उपर चित्त बुझेन । दोहर्‍याउन पाउँ भन्ने वादी पुरुषोत्तम माडवारीको निवेदन परेकोमा न्यायीक समितिबाट यसमा वादी दावा पुग्न सत्तैmन भन्ने समेत ठहराएको सर्वोच्च अदालतको निर्णय मिलेको देखिएन । दोहर्‍याउने आदेश बक्सनु पर्ने भनी सिफरीस गरेको जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार एक मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने हुुकुम बक्सेको छ भनी मौसुफको प्रमुख सचीवालयबाट लेखी आएको ०२४।५।२७।३ को हुकुम प्रमांगी बक्स भई आएका हुकुमप्रमांगीबमोजिम गर्नानिमित्त नियमको रीत पुर्‍याई लगतमा दर्ता गरी दुवै पक्षराखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु र त्यसको अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्ता निर्णयको २ दुई प्रतिलिपी जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचीवालय राजदरवारमा पठाई दिनु भनी माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीशज्युबाट भएको ०२४।६।५ को आदेश ।

      १०.    यसमा तारेखमा रहेका पक्षहरू रोहवरमा रही ०२४।९।७।६ मा पेशभई निवेदक, वादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले र विपक्षी, प्रतिवादी तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वल्लभ शम्शेर ज.ब.रा.ले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको र दुवै पक्षका विद्वान अधिवक्ताले बहस नोट समेत दिनु भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक, वादीले वादी दावीबमोजिमको रुपैया प्रतिवादी नेपाल बैंक लिमिटेडबाट भरी पाउने नपाउने के हो ? भन्ने कुरा निर्णय दिनु पर्ने भएको छ ।

      ११.    ग्राहकहरूको निमित्त कमिसन एजेन्टको रूपमा काम गर्ने बैंक मार्फत झिकाएको माल सामानको सम्बन्धमा बैंकको के कस्तो जवाफदेही रहेछ ? भन्नेतर्फ हेर्दा, दुवै पक्षले मञ्जुर गरी राखेका पैठारी बिलसम्बन्धी दर्खास्तको दफा ७ मा बैंकको गफलत नभई बाटामा माल चोरी भयो वा हिनामिना भयो वा टुटफुट भयो भने बैंक जवाफदेही हुने छैन तर त्यस्तो हानी नोक्सानी हुन नपाओस भन्ना निमित्त बैंकबाट यथाशक्य हेरचाहार कोशिश गरिने छ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखियो ।

      १२.   वादीको कपडा गाठ १ नन्डिलेभरी भएको सम्बन्धमा भए गरेको कारवाहीतर्फ हेर्दा, वादीको आर.आर.नं.१७।५० को एउटै विल्टीबाट चलान भई आएको कपडा गाठ २ मध्ये गाठ १ मात्र डिलेभरी भई गाठ १ नन्डिलेभरी भएको भएपछि नेपाल माल चलानी बिमा कम्पनीले डिलेभरी भएको कपडा गाठ १ बुझि लिंदाकै अवस्था नन्डिलेभरी भएको गाठ १ को सम्बन्धमा तुरुन्तै सर्टेज सर्टिफिकेट गराई लिई क्लेम गर्नुपर्नेमा वादीले ०१०।११।१५ ०११।१।१७ मा पत्र लेखिपछि मात्र उक्त सर्टिफिकेट गराई पठाएको समेत देखियो । त्यो पनि रीतपूर्वकको नभई सुरेन्द्रप्रसाद नाउँ गरिएको व्यक्ति जसलाई हेडगुडसल्कर्क एड्रे रेलवे, भनिएको छ, को सहीछापसम्म परेको वेरीतको भएकोले त्यसलाई युनाईटेड जनरल एन्सुरेन्स ट्रष्ट (ईण्डीया) लिमिटेड बम्बईबाट मञ्जुर नगरी ता.९।९।५ ता.१२।११।५४ मा लेखी पठाएको भन्ने पत्रको नक्कल समेत राखी रीतपूर्वकको नन्डिलेभरी सर्टिफिकेट गराई पठाई दिन अनुरोध गरी वादीले विपक्षी बैंकलाई ११।८७।२ र ११।१०।१९ समेतमा पत्र लेखी पठाएका रहेछ । तत्तपश्चात् तपाईले लगेको सर्टिफिकेट के कारणले नहुने भयो ? टिप्पणीकासाथ पठाउनु भनी बैंकले वादीलाई ११।११।१० मा लेखी पठाई वादीले ०११।११।१७।२ को पत्रसाथ सो सर्टिफिकेट भनिएको कागज बैंकमा दाखिल गरेपछि नन्डिलेभरी भएको मालको रेल्वेसँग अर्को रीतपूर्वक सर्टेज सर्टिफिकेट गराई दिनेतर्फ अरु कुनै कारवाही नगरी आखिरी सो सम्बन्धित खाताको सबै चुक्ता गरी सो सम्बन्धको कागजपत्रहरू बुझी लिएको धेरै महिनापछि मात्र उजुर गर्नु भएको र यदि सो कागजपत्र काम नलाग्ने भए सो कागजहरू बैंकबाटै नलानु पर्ने लगे तापनि केही दिनभित्रै फिर्ता ल्याउनु पर्ने सो केही नहुँदा यस बैंकले कारवाही गर्न असमर्थ भनी उल्टो वादीलाई नै दोष लगाई ०१२।१।२९ मा पत्र लेखी पठाएको समेत यी सब कारवाहीहरूबाट बैंकले लापरवाही र गफलतले रीतपूर्वक सर्टेज सर्टिफिकेट नभई क्लेम हुन नपाएको सिद्ध हुन्छ ।

      १३.   जहाँसम्म क्लेम गर्ने म्याद गुज्रन गएको भन्ने प्रतिवादीतर्फको भनाई छ, त्यो कुरा वादीले लेखेको ०११।१।१७ को एउटा पत्रमासम्म सर्टेज सर्टिफिकेट अहिलेसम्म पनि नदिएकोले क्लेमका टायम गुज्रियो । जम्मा रु.१२९१। हाम्रो खातामा जम्मा गरिदिनु भन्ने लेखेको भए पनि त्यस पछि समेत क्लेम गर्नेबारे सर्टेज सर्टिफिकेट गराई लिने सम्बन्धमा दुवै पक्षबाट लेखापढी भईराखेकै र क्लेम गर्ने म्याद गुज्रन गयो भन्ने कुरा न त रेल्वे न त ईन्स्योरेन्स बिमा कम्पनी कतैबाट लेखी आएको भन्ने नदेखिएको । वरन माल पठाउने ईन्स्योरेन्स बिमा कम्पनीले लेखेको मिसिलसाथ पेशपत्र नक्कलहरूबाट उक्त कम्पनी आफूले पनि रक्सौल रेल्वेलाई लेखी पठाएको र रेल्वेको सर्टेज सर्टिफिकेट भएमा नोक्सानी तिर्न मञ्जुर गरेको समेत देखिन्छ । मौकेदेखि लेखापढी कारवाही चली राखेकै छंदै क्लेम गर्ने म्याद गुज्रन गएको भन्ने कुरा कसरी आयो ? सो कारण प्रतिवादीको भनाई समेतबाट खुल्न आएन । माल पठाउने ईन्स्योरेन्स कम्पनीले सर्टेज सर्टिफिकेट भएमा नोक्सानी तिर्न मञ्जुर गरी राखेकै हुँदा वादीको पटक २ को आग्रहबमोजिम रेल्वेसँग रीतपूर्वक सर्टेज सर्टिफीकेट गराई दिएको भए वादीले कम्पनीसँग नोक्सानी लिन समेत सक्नेमा रीतपूर्वक सर्टेज सर्टिफीकेट गराई दिनेतर्फ आफूले गर्नुपर्ने कारवाही नगरी पछि आएर क्लेम गर्ने म्याद गुज्रन गएको भन्ने कुराहरू उब्जाएको समेतबाट प्रतिवादी बैंक आफू जवाफदेहीबाट पन्छिनसम्म खोजेको देखिन्छ । यदि क्लेम गर्ने म्याद गुज्रन गएकै हो भने पनि मौकैमा रीतपूर्वक सर्टेज सर्टिफीकेट गराई लिन नसकेको समेत कारणहरूबाट त्यो गफलत प्रतिवादी बैंकको हुन आउँछ ।

      १४.   वादीको आर.आर.नं.१०।५० को एउटै विलटीबाट चलान भई आएको मध्ये कपडा गाठ १ नन्डेलिभरी भएकोमा रेल्वेसँग क्लेमसम्बन्धी लेखापढी गरी रहेको अवस्था म आफै क्लेम गर्छु भनी सबै कागज बुझी लिई वादीले कारवाही चलाएको हुँदा आफू जवाफदेही हुनु नपर्ने भन्ने विपक्षी बैंकको मुख्य जिकीर भए हकमा प्रतिवादी बैंकले रीतपूर्वकको सर्टेज सर्टिफीकेट प्राप्त गरी दिनु पर्ने कुरामा वादी आफूले पत्र बुझी लिइ कम्पनीसँग लेखापढी चलाएको भन्ने कारणबाट मात्र प्रतिवादी बैंक आफ्नो जवाफदेहीबाट मुक्त हुन सक्ने देखिन आउँदैन ।

      १५.   तसर्थ, प्रतिवादी बैंकको गफलतले रीतपूर्वक सर्टेज सर्टिफीकेट बेगर क्लेम हुन समेत नपाई यसरी नोक्सान हुन गएकोमा वादीले आफ्नो रुपैयाँ भर्ना नपाउने भन्नु न्यायसंगत नहुने समेत हुँदा उपरोक्त कारणहरू समेतबाट वादीले साँवा व्याज समेत गरी जम्मा रु. २२६२।८४ प्रतिवादी नेपाल बैंक लिमिटेडबाट भरी पाउने ठहराई २२।७।५ मा वाग्मती अञ्चल अदालतले छिनेको इन्साफ मुनासिव ठहर्छ । वादी दावी नपुग्ने ठहराई ०२३।४।१६।१ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको इन्साफसँग यो बेञ्च सहमत भएन । अरु तपसीलबमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

वादी पुरुषोत्तम माडवारीले वाग्मती अञ्चल अदालतको ०२२।४।७।५ को फैसला का.श्रे.अ.त.को ०२२।७।२९।१ को लगतबमोजिम निजलाई प्रतिवादी नेपाल बैंक लिमिटेडबाट भराई दिने गरेको साँवा व्याज रु.२६६२।८४ र कोर्टफी रु.१०५।५ अरु दस्तुर रु.।६२ समेत जम्मा रु.२७६८।५१ भरी नपाउने भएकाले लगत काटी दिनु भनी डिभिजन बेञ्चको ०२३।४।१६।१ को फैसलाबमोजिम का.श्रे.अ.त.मा ०२३।५।८।२ मा लगत दिएकोमा सो रुपैया भरी पाउने नै भएकोले उक्त डिभिजन बेञ्चको ०२३।४।१६।१ को फैसलाबमोजिम गर्नुपर्दैन । वाग्मती अञ्चल अदालतको ०२२।४।७।५ को फैसला बमोजिम लगत कायम राख्नु भनी का.श्रे.अ.त.मा लगत दिनु…………………१

प्रतिवादी नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय आनन्दभक्त राज भण्डारीके निजले वाग्मती अञ्चल अदालत उपर अपील गर्दा सर्वेच्च अदालत लगत नगदी विभागमा ०२२।७।२।७।६ मा दाखेल गरेको कोर्टफी रु.१८।९८ निजलाई फिर्ता दिने गरी डिभिजन बेञ्चको ०२३।४।१६।१ को फैसलाबमोजिम ०२३।५।२०।२ मा लगत दिएकोमा सो कलम फिर्ता दिनु नपर्ने हुँदा डिभिजन बेञ्चको फैसलाबमोजिमको उक्त लगत काटी दिनु भनी ऐ ………..२

वादी पुरुषोत्तम माडवारीले देहायबमोजिमको जम्मा रु.३२।६४ प्रतिवादी नेपाल बैंक लिमिटेडबाट भराई पाऊँ भनी कोर्टफी ऐन, ०१७ को दफा १५ (११) बमोजिम ५ वर्ष भित्र दर्खास्त दिएमा दस्तुर केही नलिई भराइ दिनु भनी ऐ ….३

निजले मुद्दा दोहर्‍याउँदा ०२४।६।१२।५ मा सर्वोच्च अदालतमा दाखेल गरेको कोर्टफी ऐन, ०१७ को दफा १९ (३) र ऐ दफा १९ (४) बमोजिम भरी पाउने कोर्टफी रु.१२।६४ निज तर्फबाट रहेका विद्वान अधिवक्ताको सर्वोच्च अदालत नियमावली २१ को नियम २४ बमोजिम भरी पाउने वकिल फि.रु.२०।

नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ………………..४

 

इति सम्वत् २०२४ साल पौष २८ गते रोज ६ शुभम् ।