निर्णय नं. ३९८ – बात लागेको व्यहोरा ढाँटी सरकारी सेवामा

निर्णय नं.  ३९८     ने.का.प. २०२५

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.शी.

सम्वत् २०१८ सालको दे.पु.नं. ७४

पुनरावेदक : कृष्णप्रसाद चापागाई

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, सेक्रेटरी मे.ज.क्षेत्रविक्रम राणा, गृह मन्त्रालय

मुद्दा : बात लागेको व्यहोरा ढाँटी सरकारी सेवामा

प्रवेश गरेको भन्ने समेत विभागीय कारवाही

(१)   कानूनी प्रश्न (Question of Law) र कानूनी तथ्य (Matter of Law) मा भिन्नता–कानूनी तथ्य सम्पूर्ण र कानूनी प्रश्न सम्पूर्ण अंगको एउटा प्रत्येक (a part of the whole) कानूनी प्रश्न (Question of Law) र कानूनी तथ्य (matter of law) एउटै हैन । कानूनी तथ्यको सिमा विस्तृत छ । कानूनी तथ्य सम्पूर्ण हो । कानूनी प्रश्न यस सम्पूर्ण अंगको एउटा प्रत्येक (a part of the whole) मात्रै हो ।

(प्रकरण नं. ३६)

(२)   जन्मभर जागिर खान नपाउने गरी बात लागेको व्यक्तिको बात फुकेको देखिए व्यहोरा ढाँटी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको भन्ने देखिन नसक्ने ।

            बात लागेको व्यहोरा ढाँटी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको हो भन्ने कतैबाट देखिन आएन र जुन बात लागेको हो सो बात फुकी सकेको भन्ने समेत देखियो । अतः जन्मभर जागिर खान नपाउने गरी बात लागेको व्यहोरा ढाँटी सरकारी सेवा प्रवेश गरेको भन्ने आरोप पुनरावेदक माथि लाग्न सक्ने देखिन आएन ।

(प्रकरण नं. ४१)

(३)   कस्तो किर्ते गर्‍यो गरायो भन्ने आरोप तथ्यहिन देखिने ? अड्डामा खडा भएको कागज अड्डैमा रहने र किर्ते गर्न गराउन अरु (अड्डैको कर्मचारीको पनि) सहायता लिनु पर्ने कुनै कारण मतलव नभएको मानिससँग मिली गर्नु गराउनु पर्ने कारण नदेखिएमा त्यस्तो आरोप तथ्यहिन देखिने ।

 

            सो सिटरोल पुनरावेदक कृष्णप्रसादको हातमा नरही किताबखानामा रहने कागज भएको र त्यस्तो अड्डाखानामा रहेको कागज कृष्णप्रसाद एक्लैले मात्र किर्ते काम गर्न असम्भवकै कुरा देखिन आएको । निजले अरु मानिसको सहायता लिई किर्ते गर्‍यौ कि भन्नलाई त्यस्तो किर्ते काम गर्नलाई एकजना व्यक्तिको मात्र सहयोगले हुन नसक्ने भन्ने कुरा सिटरोलमा हजुरीया दर्शन गराउने भन्ने समेत महलमा विभिन्न व्यक्ति रहे भएको हुँदा सो कुराबाट प्रष्ट हुन आउँछ । उक्त सिटरोलमा लेखिएको अफिसरहरू र ती सिटरोलमा लेख्ने व्यक्ति समेत उपर कुनै उजुरवाजुर परेको नदेखिएको । पुनरावेदकलाई फाइदा हुने कुरामा बिना मतलवले उक्त अफिसर समेतका व्यक्तिहरू मिली त्यसरी सिटरोल किर्ते गर्नुपर्ने कुनै कारण र मतलब समेत कुनै केही देखिन नआएको र मौकैमा सिटरोल खडा गर्ने काम पुनरावेदकको नभई किताबखानाकै काम देखिएको र ९५।८।१० मा खडा भएको भनेको सिटरोल काटिएको भए उक्त सिटरोलको पुछारमा नेपालमान सिंह, आदन्दबहादुर भन्ने दस्तखत हुन नपर्ने हुनाले समेत पुनरावेदक उपर नोकरी कायम राख्न पास नभए पनि भन्ने शर्तहरू समेत समावेश गराई नभएको हुकुम भएको छ भन्ने किर्ते सिटरोल फारम तयार गरेको भन्ने आरोप तथ्यहिन देखियो ।

 (प्रकरण नं.४२)

(४)   उमेरको अंक विभिन्न भई नमिले–निजामती सेवा नियमावली, २०१३ को संशोधित परिच्छेदको नियम ७(१) को देहाय स्पष्टीकरण (क) (ख) अनुसार पहिले सिटरोलअनुसार उमेर कायम हुने उमेर ढाँटी सरकार झुक्याउने प्रयत्न गरेको भन्न नमिल्ने ।

            १९९५।८।१० मा खडा भएको सिटरोलमा भर्ना हुँदाको उमेर भन्ने महलमा २२, ०७ फाल्गुण ७ गते खडा भएको सिटरोलको भर्ना हुँदाको उमेर भन्ने महलमा ३५ वर्ष र प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाणपत्रमा ०७ सालको पौष महिनामा ३४ वर्ष र सदर अमिनि गोश्वाराको नोकरी बयानमा उमेर ३६ वर्ष भन्ने लेखिएको भई यसरी उमेरको अंक विभिन्न भई मिल्न नआएमा के गर्ने भने प्रश्न उठेमा निजामती सेवा नियमावली, २०१३ को संशोधीत परिच्छेद ७ को नियम (१) को देहाय स्पष्टिकरण (क) (ख) अनुसार पहिला सिटरोलअनुसार उमेर कायम हुने भन्ने समेत स्पष्ट व्यवस्था भईरहेकोबाट समेत उमेर वर्ष ढाँटी सरकार झुक्याउने प्रयत्न गरेको भन्न मिल्न आउने देखिएन ।

(प्रकरण नं. ४३)

प्रतिवादी, पुनरावेदक तर्फबाट :      अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

रेस्पोण्डेण्ट, वादी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल

फैसला

            १.     विशेष न्यायाधीश कृष्णप्रसाद चापागाईले क.कि. दर्ता दर्शन दुवै फाँटका हाकिमहरूलाई हात लिई बात लागी खोसिएको व्यहोरा दवाई छपाइ आफू मो.बि. गोश्वाराको ना.सु.भएको बखत गुण लगाएर परिचित विशेश्वरप्रसाद गृहमन्त्री भएका बखत अदालतको मुखै नदेखेका र निजामती पाससम्म नदिएका व्यक्तिले एकै चोटी अदालतको हाकिममा भर्ना हुन सो पनि बात लागेकोले हुनै नसक्नेमा भर्ना भए सो भर्नामा ऐन नियम कुनै कुरा पनि पालना नभएकोले पछि पक्राउ आउला भनी श्री ३ बाटै भर्ना भएको भन्ने सिटरोल खडा गरी अड्डामा राम्रोसँग छानबिन भएमा ढाँटेको कुरा खुल्न आउँछ । बाबुको अंश लिएको छैन । घुसबाट ठूलो सम्पत्ति आर्जन गरेकोछ । त्यो पनि जाँचियोस् । पास नभएकोलाई भर्ना गर्न नहुने सवाल छँदै किताबखानाले कसरी दर्ता गर्‍यो ? निजले आफ्नो उमेर ढाँट्दै आएको कैयन श्रेस्ताहरू छन् । ती पनि हेरियोस । अघि पनि भ्र.नि.बाट बात लागेको विषयमा कारवाही उठेकोमा आफै हाकिम भएको फौज्दारी अड्डाको विचारी चन्द्रबहादुरको कोठे सेक्रेटरी शेरबहादुरबाट चन्द्रबहादुर थापालाई भनसुन गरी झुठ्ठा व्यहोराको जवाफसम्म लिई मुद्दा तामेलीमा राखेको हुनाले कारवाही चलाई पाउँ भन्ने पद्मबहादुर थापा क्षेत्रीको निवेदन ।

            २.    कृष्णप्रसादजीका उपर जन्म जागिर खान नपाउने गरी बात लागेको ढाँटी नोकरीमा प्रवेश गर्नु नोकरी कायम राख्नु पास नभए पनि भन्ने समेत शब्दहरू समावेश गराई नभएको हुकुम भएको छ भन्ने किर्ते सिटरोल फाराम तयार गराउन लगाउनु र दाखिल गराउनु उमेर वर्ष ढाँटी सरकार झुक्याउन प्रयत्न गर्नु यी आरोपहरू भ्र.नि.ऐन, २०१५ को दफा १३, ९, ८ अन्तर्गत लाग्न आएका छन् भन्ने समेत बि.पु.बि. को आरोप ।

            ३.    यी आरोप निज विशेष न्यायाधीश कृष्णप्रसाद चापागाई उपर लाग्ने देखिनाले श्री ५ को सरकारले नेपाल निजामती सेवा ऐनको दफा ६(२) मुताविक इन्क्वायरी अफिसमा मुकरर गरिएकोछ । जाँचबुझ गरी आफ्नो ठहर साथै पेश गर्नु भन्ने ०१७।९।२९।५ मा गृह मन्त्रालयबाट लेखी आएकोमा इन्क्वायरी अफिसरमा न्यायाधीश रत्नबहादुर बिष्टज्यूबाट रा.से.भ्र.नि.ऐनअन्तर्गत विशेष पुलिस विभागबाट अनुसन्धान तककिकात गरी पेश गरेकोमा हाल प्रकाश भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ४ को (१) (२) ले उक्त दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम विशेष पुलिस विभागले नै विभागीय कारवाही जाँचबुझ गर्ने कारवाही र विभागीय सजाय दिने राय ठहर साथ स्विकृती निमित्त श्री ५ को सरकारमा जाहेर गर्नुपर्ने हुन आएकोले पञ्जिकाबमोजिम कागज भएको फायल ३ यसै साथ वापस गरेको छ । नेपाल कानूनबमोजिम होस भन्ने समेत ०१८।२।२ को आदेश ।

            ४.    श्री ५ को सरकारको निणर्यानुसार निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत तोकिएको इन्क्वायरी अफिसर माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्टका समक्ष तपाईंले पेश गरेको आफ्नो सबुद प्रमाणको लिखतको अध्ययन गर्दा सन्तोषप्रद छैन । तपाईका उपर निजामती सेवा नियमावली १०, ४, ७ को भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्न आएको हुनाले सो नियमले दर्शाएअनुसारको सजाय तपाईलाई किन नदिनु ? यस बारेमा तपाईको कुनै प्रष्टिकरण भए ३ दिन भित्र पेश गर्नु होला भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१३ को दफा २०, ३४ अनुसार निजामती सेवा नियमावलीको दफा १०, ८, बमोजिम यो सूचना दिएको छ भन्ने विशेष पुलिस विभागको ०१८।२।६।६ का प्रष्टिकरण मागिएको पत्र ।

            ५.    म जन्मभर जागिर खान नपाउने गरी अघि खोसिएको होइन । झोरा मुद्दामा मि.सु.महन्तलाल जोशी समेत कयौ व्यक्ति एकै व्यहोराले नोकरीबाट हटाइएकोले जुन कुरा गृह मन्त्रालयले ०१४।७।१५ मा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव र सरकारले मानेको निर्णयबाट समेत र.क.कि.जंगी फाँटले ०१२।२।२६ मा भ्र.नि.बि. लाई दिएको जवाफबाट प्रष्ट देखन्छ । जा.वा.व को ११ को रीत पुगी नियुक्ति भएको भन्ने मेरो भनाई सन्तोषजनक छैन भनी लेख्नु भएको छ । त्यो बिल्कुल तथ्यहीन हो । किताबखानामा रहेको दर्ता किताबलाई अबैध हुने अवस्थामा पुर्‍याउन खोज्नु गैरकानूनी हो भन्ने समेत विभिन्न दफामा कुरा खुलाई १८।२।८।१ मा वि. न्या.कृष्णप्रसाद चापागाईंले दिनुभएको प्रष्टिकरण जवाफ ।

            ६.    विशेष न्यायाधीश कृष्णप्रसाद चापागाई उपर जन्मभर जागिर खान नपाउने गरी बात लागेको व्यहोरा ढाँटी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका (२) नोकरी कायम राख्न पास नभएको भन्ने शब्दहरू समेत समावेश गराई नभएको हुकुम भएको छ भन्ने किर्ते सिटरोल फारम तयार गरेको (३) उमेर वर्ष ढाँटी सरकार झुक्याउने प्रयत्न गरेको आरोपहरू लाग्न आएको रहेछन् । उक्त आरोप श्री ५ को सरकारबाट भएका निर्णय श्री माननीय न्यायाधीश रत्नबहादुर बिष्ट इन्क्वायरी अफिसरले लेखी मिसील फिर्ता पठाउनु भएअनुसार विशेष पुलिस विभागले बाँकी जाँचबुझ गर्नुपर्ने गरी राय ठहरसाथ पेश गरेकोमा श्री ५ को सरकारबाट भएको १८।१६ को निर्णय अनुसार गृहसचीव मे.ज.क्षेत्रविक्रम राणा र कानून सह–सचीव उदयप्रसाद समेतको कमिटि आज ०१८।३।१३ का दिनमा बसी मिसिल कागजात र विशेष पुलिस विभागको राय साथ हेरी विचार गरिँदा देहायको तथ्य देखिन आयो । श्री कृष्णप्रसादजीले दिएको दुवै प्रष्टिकरणको जवाफमा म जन्मभर जागिर खान नपाउने गरी बात लागी खोसिएको होइन भन्ने जिकीरमा अडिनु भएको छ । मिसिल सामेल रहेको ०५।११ को खड्गनिशाना नक्कलबाट उहाँ जन्मभर जागिर खान नपाउने गरी बात लागी खोसिएको नै देखिन आउँछ । सो खड्गनिशानाले लागेको पास पछि संशोधन भएको भन्ने उहाँको जिकीर भएको र सो बात फुकुवा पनि देखिन नआएकोले उहाँले दिनु भएको म जन्म भर जागिर खान नपाउने गरी खोसिएको होइन भन्ने जवाफ सरासर झुट्टा देखिएको छ । जा.वा.बं. को ऐन नं.११ को दफा (३) अनुसार खडा भएका क.कि.जंगी फाँटमा रहेका बातलागी किताब भई उहाँको नाउँ प्रष्ट उल्लेख भईरहेको हुनाले जन्मभर जागिर खान नपाउने गरी बात लागी निज खोसिएको कुरा प्रमाणित भएको छ । बात लागी खोसिएको व्यहोरा जाहेर भएको क.की.जंगी निजामती फाँटमा समेत कुनै श्रेस्ताबाट देखिंदैन । कृष्णप्रसादले आफ्नो सफाइको नियमतः ०१२।४।२३ मा तत्कालीन भ्र.नि.अफिसरबाट भएको निर्णयलाई मुख्य प्रमाण भनी पेश गर्नु भएको देखिन्छ । यसतर्फ विचार गर्दा, एउटै झोरा मुद्दामा एकै मिसिलको अभियोगमा बात लागी खोसिएको मध्ये ख.घनानाथ उपर भने अदालतमा मुद्दा दायर गरेको कृष्णप्रसादकोबारेमा भने क.की.ले दिएको आलटाल र अस्पष्ट जवाफ लाई नै शंका लाग्दो किसिमले मान्यता दिएर मुद्दा दायर नगर्न गरी गरेको निर्णय मान्यता दिन सकिंदैन । प्रस्तुत मुद्दामा अन्य नेपाल कानूनका अतिरिक्त भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ ले २ वर्ष देखि ६ वर्ष कैद वा ५,००० सम्म दण्ड वा दुवै सजाय हुने अवस्था छ तापनि कृष्णप्रसाद चापागाई विशेष न्यायाधीश जस्तो उच्च पदमा लामो अवधीसम्म बाहाल रही कामकाज गरी आउनु भएको हुँदा यस्तो व्यक्ति माथि ११ वर्ष अघि भर्ना गर्न र भर्ना हुन समेत नहुने किसिमका अभियोग अदालतको प्राङ्गणमा लैजानु भन्दा निजलाई सरकारी सेवाबाट मुक्त गरिदिनु उचित देखिन आउँछ भन्ने समेत प्रस्ताव पेश हुँदा गृहमन्त्रालयको व्यहोरा श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर हुँदा यसमा लेखिएबमोजिम श्री कृष्णप्रसाद चापागाईले जन्मभर जागिर खान नपाउने वापत आजसम्म ढाँटी नै रही सरकारी नोकरीमा वाहाल रहेको हुनाले भविष्यमा सरकारी नोकरीलाई अयोग्य ठहरिने गरी सरकारी सेवा मुक्त गरी दिन स्वीकृति प्रदान गरी दिनु र निजलाई अरु सजाय वापत ने.रु.१०००। मात्र जरिवाना गर्नु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भन्ने ०१८।३।२८।४ को प्रमुख सचीवबाट लेखी आएको रहेछ ।

            ७.    दफा दफामा लेखिएका मेरो कानूनी तथ्यप्रति विचार गरी पाउँ भन्ने समेत कृष्णप्रसाद चापागाईको पुनरावेदन पर्न आएकोमा गृह मन्त्रालय बुझ्दा विशेष पुलिस बिभागबाट विभागीय कारवाहीको जाँचबुझ समेत भई श्री ५ को सरकार छेउ राय ठहर पेश भएकोमा नियमानुसार श्री ५ महाराजाधिराजको हजुरमा जाहेर हुँदा हुकुम बक्स भई आएको निर्णयलाई श्री ५ को सरकारका नाममा प्रमाणित गरी निज अपीलाटट कृष्णप्रसाद चापागाईलाई सूचना दिएको हो भन्ने समेत ०१८।७।२।२ को गृह मन्त्रालयको जवाफ ।

            ८.    यसमा वर्ष १ को ने.रु.१०८००। खान्गी खाने जागिरदारले उमेर वर्ष ढाँटी जागिर खायो भन्ने अपीलपत्र समेतबाट देखिएकाले स.अ.नियमावली, ०१३ को परिच्छेद ४ दफा ३३ (क) अनुसार यो मुद्दा डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने समेत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

            ९.    शुरु मिसिल आएको नदेखिएकाले शुरु मिसिल झिकाई आएको पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            १०.    गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा उधृत भएको ०१४।७।२५।१ को मन्त्रिमण्डलको निर्णयको फाइल र भ्र.नि.विभागबाट गरिएको ०१२।४।२३ को ख.घनानाथ समेत उपरको कारवाहीको मिसिल समेत नदेखिएको र अपीलमा लेखिएका प्रमाणको मिसिलहरू समेत झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ११.    सरकारी वकिललाई राखी छलफल गर्नुपर्ने भएकोले छलफलको निमित्त सरकारी वकिललाई झिकाइ नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            १२.   जन्मभर जागिर खान नपाउने गरी बात लागी खोसिएका जागिरदारको किताबखानाले छुट्टै किताबमा जनाई राख्ने र त्यसलाई प्राइमिनिष्टरको हुकुमले मात्र भर्ना गर्न हुने तत्कालीन जागिरदार वहाली बर्खासीको ११ नं. मा व्यवस्था भएको र २०००।५।११ मा बिर्ता झोराका मुद्दा श्री ३ मा जाहेर हुँदा खोसिएको व्यहोरा किताबखानाको प्राइभेट किताबमा जनिइरहेको सो खोसिएको व्यहोरा समेत जाहेर भई प.४ नं.जिल्ला दौडाहाको ना.सुब्बामा ६ साल मार्ग २४ गते भर्ना भएको ०६ सालको पश्चिम दौडाहाको किताबमा जनिएको र सो ना.सुव्वामा भर्ना भएको गोश्वारा तहविलबाट नक्कल आएको सनदमा पनि लेखिएको ०६।०७ सालमा भर्ना हुँदा कागजी लिखित प्रस्तावद्वारा मात्र भर्ना सदर गराइएको अथवा अघि जागिर खाँदा लेखिएको नाउँ थर वतन ढाँटी अर्कै नाउँबाट वा अघि सानोतिनो परि थप हुन नसक्ने दर्जामा जागिर खाएको व्यक्ति भर्ना भएको नदेखिइ ९५ सालमा खरिदारमा भर्ना भई २००० सालमा ना.सुब्बाबाट खोसिएको । निज मानिसै प्रत्यक्ष उपस्थित गराई मिसिल सामेल रहेका तत्कालीन प्रचलित सवाल सनदअनुसार शैक्षिक योग्यता नाम थर वतन खुलाई किताबखाना दर्शन फाँटले कम्माण्डर इन चीफ तथा श्री ३ मा दर्शन गराई भर्ना सदर गराई हुकुम भएको प्रमांगीअनुसार किताबखाना दर्ता फाँटले दर्ता गरेको ३।३ बर्षमा रिपोट सनद पं्रमागी सदाउने सनद भएको र ०७ सालमा भर्ना भएको कारवाही प्रमाणित गराउन रीत पुर्‍याउने सनद सवालअनुसार श्री ३ का हजुरिया अफिसरको र दर्शन गराउने किताबीको सहीछाप परेको कागजबाट प्रमाणित गरिएको निज ना.सु. कृष्णप्रसाद ०७ सालमा भर्ना हुँदा किताबखानाले लेखेको सिटरोलको कलम कलम महलहरूमध्ये प्रमांगी हजुरियाको सही छाप भन्ने महलमा मे.क.कृष्णबहादुर बस्नेत लेखिई कृष्णबहादुर बस्नेतको छाप लागेको दर्शन गराउने कितापी भन्ने महलमा सरदार दैवज्ञराज जोशी लेखी दैवज्ञराजको छाप लागेको । जागिरमा मानिस भर्ना गर्दा अघि बात लागी खोसिनेहरूले ढाँटी छिपाई भर्ना हुन नपाउने गरी किताबखानाले मौकैमा भिडाउन नामको पहलो अक्षरको सिलसिलामा अकरादी क्रमले तयार भएको प्राइभेट किताब र प्राइमिनिष्टरबाट हुकुम भएको व्यहोरा लेखिएको जाँचीबुझी मात्र प्राइमिनिष्टरका हजुरीया र किताबीले छाप लगाउने सो नगरी हजुरीया मेजर कप्तान तथा किताबी सरदार जस्ता अफिसरहरूले आफ्नो छाप लगाई नभएका हुकुम किर्ते गरी ना.सु.कृष्णप्रसादलाई जागिरमा भर्ना गरे गराएका हुन् भन्ने प्रतित लायक प्रमाण मिसिलमा केही देखिंदैन । त्यही सिटरोल फारममा प.४ नं.दौडाहाको खारेजीको हुँदा पास नभए पनि भन्ने किताबखानाकै कर्मचारीको हस्ताक्षरबाट जनिएको र प.४ नं.दौडाहामा भर्ना हुँदा बिर्ता झोरा मुद्दाबाट खोसिएको कुरा जनाएका हुँँदा ढाँट्न छिपाउन पाउने मौकै नदेखिएको ।

            १३.   खड्गनिशाना फैसला नक्कलमा जन्मभर जागिर नदिनु भन्ने लवज लेखिएको । प्राइभेट किताब र त्यसमा जनाउन लेखिएको दस्तखतमा जन्मभर जागिर नपाउने बोली नपरी खोसिदिनु भन्ने भएको भनी लेखिएको । दुवै कागजमा खोसिने कसुर उही बिर्ता झोरा मुद्दा २०००।५।११ गते जाहेर हुँदा भन्ने कुरा मिलेकै र मुद्दा जाहेर हुँदा कसुरदार ठहरी बात लागी खोसी किताबखानाको प्राइभेट किताबमा लेखिएकाहरूले जागिर खान नपाउने उपरोक्त जागिरदारको वाहाली बर्खासीको ११ नं.को दफा १।३।४।८।९ मा स्पष्ट खुलेकै हुँदा जन्मभर जागिर नपाउने भन्ने बोली परेकोमा पनि उपरोक्त ऐनको ४ दफाले प्राइमिनिष्टरको हुकुमबाट फेरी जागिर खान पाउन भई प.४ नं.दौडाहामा सोबमोजिम पाएकै देखिको र मोरङको झोरा बिर्ता मुद्दा जाहेर हुँदा ना.सु.कृष्णप्रसाद उपस्थित रहेको खड्गनिशाना तोक नक्कलबाट देखिंदैन । पुछार दफामा तहसीलमा लगत दिई जरिवाना असुल गराउनु भन्ने लेखिएको छ । किताबखानाको प्राइभेट किताबमा र त्यस्ता जनाउन लेखिएको द.क.ज.को दस्तखतमा जन्मभर जागिर नपाउने व्यहोरा नपरेको सक्कल खड्गनिशाना भिडाउँदा कतैबाट अहिलेसम्म आउन नसकेको हुँदा जन्मभर जागिर नपाउने भनी खड्गनिशाना भएको अपीलाट कृष्णप्रसादलाई जानकारी भएको सबुद पनि केही पाइदैन ।

            १४.   सोही बिर्ता झोरा मुद्दाको २०००।११।५ को त्यही खड्गनिशाना तथा किताबखानालाई लेखिएको द.क.ज.को दस्तखतको तपसील बारेमा नाम अंकित भएका अपीलाट कृष्णप्रसाद सरहकै एकै कसुरमा बात लागे मध्येका सुब्बा महन्तलाल ०५ सालमा फेरि सरकारीया जागिरमा भर्ना हुँदा उहाँको सिटरोल फाराममा पनि बिर्ता झोरा मुद्दामा हुकुमबाट खोसिएको भन्ने ना.सु.कृष्णप्रसादका सिटरोलमा लेखिए जस्तै त्यहि कुरा जानिएको । निज ०१५ सालसम्म सरकारी जागिरमा बहाल रही रीटायर भएको । ख.घनानाथको र ना.सु.कृष्णप्रसादको सम्बन्धमा अघि पनि कारवाही चली ना.सु कृष्णप्रसादको हकमा बात फुकेको किताबखानाको जवाफबाट देखिएकोले कारवाइ चलाउनु नपर्ने । घनानाथका हकमा अपीलमा पठाउने भनी ०१२।४।२१ मा बि.पु.विभागबाट निर्णय भई अपीलमा गएको निर्णय नहुदै घनानाथको देहान्त भएको भनी तामेलीमा रहेको । सो मिसिललाई प्रमाण निमित्त विराटनगर गोश्वाराबाट ऐन अपीलमा नक्कल पठाइ मिसिलमा रहेको गृह मन्त्रालयले कम्याण्डरी किताबखाना निजामती दर्ता फाँटलाई ०१४।८।६ मा लेखेको २५८१ को पत्रमा सोहि मुद्दामा खोसिने सु.महन्तलाल ना.सु.कृष्णप्रसाद समेत भर्ना भई वाहाल रहेको भनी निर्णयको लागि आदेशानुसार प्रस्ताव पेश भएकोमा एकै कसुरमा खोसिएको मि.सु.महन्तलाल समेत बात फुकुवा पाई हालसम्म जागिरमा वाहाल रहेको हुनाले प्रस्तावमा लेखिएका वीरबहादुर १, चन्द्रकुमार १ कन्हैयालाल १, सिद्धिभक्त समेत जवान ४ को बात फुकुवा गरी दिई जागिर पाएको सदर गरी दिने ०१४।७।२५ गते सरकारबाट निर्णय भई आएकोले निजहरूको मोरङ झोरा मुद्दामा बात लागेको फुकुवा भएको भन्ने व्यहोरा किताबमा जनाई दिनु भन्ने लेखिएको छ । उक्त ०१४।७।२५ मा निर्णय भएको फाइल यस मामिलाको प्रमाण निमित्त डिभिजन बेञ्चका आदेशबमोजिम झिकाउन लेखी गएमा सो फाइल पठाउन स्विकृति नभएको भनी बि.पु.बि. ले जवाफ दिई पठाइ नदिएबाट फाइल हेर्न नपाए पनि उपरोक्त व्यहोरा निर्णय भएको देखियो ।

            १५.   ९५ साल मार्गमा भर्ना भएपछि ना.सु.कृष्णप्रसादको किताबखानाले लेखेको सिटरोल फारम मिसिलमा हाल रही रहेको हेर्दा, त्यसको कैफियत महलतर्फ २०००।५।११ मा खो भन्ने लेखिएको । त्यसमुनी धेरै खाली जग्गा उस बखत बाँकी रहेको रहेछ र उमेर तथा पास विषयमा सिटरोलमा दुरुस्त जनाउन खटिएका अफिसरहरूले ०१५ साल मार्ग १५ गते सो सिटरोलको त्यही खाली ठाउँमा उमेर बाइस वर्ष म्याट्रिकसम्म पढेको भन्ने जनाई नेपालमानसिं र आनन्दबहादुरले दस्तखत गरेको देखिन्छ ।

            १६.    २००० सालमा बात लागी खोसिएको जन्म जागिर नपाउने कुरा त्यसै सिटरोलमा लेखिएको भए उक्त १५ सालमा व्यहोरा लेखिएका ठाउँमा उस बखत खाली नै हुँदा त्यसै ठाउँमा लेखिने थियो । १५ सालमा लेखिएको व्यहोरा भन्दा तल २००० सालको व्यहोरा लेखिएको हुँदो हो र सो काटी कैफियत गरेको रहेछ कि भन्न अझै पनि सो १५ सालको व्यहोरा भन्दा पुछारमा १ अंगुल खाली जग्गा बाँकी नै देखिएको छ ।

            १७.   ९५ सालमा भर्नाको सिटरोलमा २२ वर्ष ०७ साल फाल्गुणको सिटरोलमा ३५ वर्ष प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाणपत्रमा ०७ साल पौष ३४ वर्ष सदर अमिनि गोश्वाराको नोकरी बयान किताबमा ०११ साल बैशाखमा ३६ वर्ष लेखिएको । उमेर यकिन गर्ने प्रश्न उठेमा निजामती सेवा नियमावली, ०१३ को संशोधन परिच्छेद ७ को नियम ७(१) को देहाय स्पष्टिकरण (क) (ख) अनुसार पहिलो सिटरोलअनुसार हुने स्पष्ट व्यवस्था भईरहेको हुनाले समेत अदालती बन्दोबस्त २०२ नं. बमोजिम छलफलमा झिकाउनु पर्ने देखियो ।

            १८.   डिभिजन बेञ्चको आदेशबमोजिम आज मुद्दा पेश हुने तारेख तोकि लेखी गएकोमा सरकारी वकिल बहसमा उपस्थित नहुनु भएको र अ.बं.२०२ नं. बमोजिम भनी नखुलाई छलफल गर्न परेको भन्ने समेत अघि डिभिजन बेञ्चको आदेश भएकोले अदालती बन्दोबस्त २०२ नं.र सर्वेच्च अदालत नियमावलीबमोजिम छलफलको निमित्त सरकारी वकिल उपस्थित गराउनु होला भनी मुद्दा पेश हुने दिन टायम तोकि गृह मन्त्रालय तथा विशेष पुलिस विभागमा १५ दिन अगावै लेखी एटर्नी जनरल अफिसमा बोधार्थ दिन नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            १९.    तारेखमा रहेका पुनरावेदक कृष्णप्रसाद चापागाईलाई आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा अदालतको क्षेत्रको विषयमा वादी रेस्पोण्डेण्ट श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको तर्फबाट खटिनु भएका सरकारी अधिवक्त श्री प्रचण्डराज अनिलले बेञ्च समक्ष चढाउनु भएको बहस नोटको दफा दफा (२) तथा दफा (३) मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१(२) मा प्रयोग गरिएको कानूनी तथ्यको अर्थ मुद्दाको अन्य तथ्यसम्बन्धी नभइ कानूनी कुरा मात्र लिइएको मान्नु पर्छ । कुनै मुद्दामा घटनासम्बन्धी विवरण र तथ्य तथा कानूनी प्रश्न समावेश भएको हुन्छ । कानूनी प्रश्न (Question of Law) र अन्य तथ्यको आधारक रेखा तान्न सजिलो नभए पनि खास मुद्दाको तथ्य अध्ययन गरी कुन कुन बूँदा कानूनी (Point of law)  र कुन कुन बूँदा अन्य तथ्य भनी छुट्याउन सकिन्छ । यस सन्दर्भमा सैद्धान्तिक पृष्टभूमि हेर्दा, मुद्दाको औचित्यअनुसार नै कानूनी प्रश्न (Question of law) र अन्य तथ्यमा फरक पाइन्छ भनी लेख्नुभएको छ ।

            २०.   प्रस्तुत बहस नोटमा मि.जिरोमहल, मि.उइगमोर, श्री दुर्गादास बसु, श्री बि.बि. मित्र मिरुसेल, अल इण्डिया रिपोर्ट १९५४ अड्ढ ४१ श्री डि.बि. चितले र श्री एस.ए.अप्रमा राआ आदि विद्धानहरूको किर्ति अदालतको निर्णय उपर निजहरूले गर्नु भएको टिका टिप्पणको पुस्तकबाट यस मुद्दासँग मिल्न जुल्न आउने वाक्यांशहरू यस बहस नोटमा उद्धृत गरिएको पाइन्छ ।

            २१.   बहस नोटको दफा ९ मा “..बात लागेको बूँदा अन्य तथ्य हुनुको साथै कानूनी प्रश्न पनि मान्नु पर्ने देखिन्छ” भन्ने लेखेको र दफा ९ (३) मा ..पुनरावेदकको जिकीर कानूनी तथ्य वा कानूनी प्रश्न भन्नु पर्छ कि, कि यसलाई कानूनले तोकेको तरिका अपनाइएको छैन भन्ने जिकीर लिइएको मान्नु पर्छ भन्ने र दफा १० मा “..पुनरावेदकले उठाउनु भएको कानूनी प्रश्नहरूमा विचार गर्दा ..भनि लेखेको पाइन्छ ।

            २२.   विद्वान सरकारी अधिक्ताले आफ्नो बहस नोटमा कानूनी तथ्य (Matter of Law) र कानूनी प्रश्न (Question of law) लाई एकै संझनु भएको पाइन्छ । यहि बहस नोटमा वस्तुस्थितिको तथ्य (Metter of fact) कानूनी तथ्य (Matter of Law) कानूनी बूँदा (point of law) कानूनी प्रश्न (Question of law) का परिभाषा पनि विद्वान लेखकहरूको कृतिहरूबाट उघृत गरी बहसको समर्थनको लागि पेश भएकाछन् । साथै वस्तुस्थिति र कानून र कानून र वस्तुस्थितिको अन्तर पनि बहस नोटमा दर्शाएको पाइन्छ ।

            २३.   प्रतिवादी पुनरावेदक का.ई. प्युखा टोल बस्ने कृष्णप्रसाद चापागाईको तर्फबाट बहस गर्न आउनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले बेञ्च समक्ष चढाउनु भएको आफ्नो बहस नोटको दफा २,३,४,५,६,७, र ८ मा भ्र.नि.ऐन, २०२७ को दफा २१ (२) मा कानूनी तथ्यमा सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न सक्नेछ भन्ने वाक्यांशको मजबुन के हो भन्ने प्रश्न उठाई बहस नोटको दफा (८) मा गई अतः यस मुद्दामा न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा ११(ग) अनुसार गर्न सर्वोच्च अदालतलाई कुनै कानूून जसमा भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ (२) समेत सामेल छ, ले बाधा पुर्‍याउदैन भन्ने जिकीर लिनु भएको पाइन्छ ।

            २४.   अव सर्वप्रथम वादी रेस्पोण्डेण्ट प्रतिवादी पुनरावेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरूले भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१ को व्याख्या गर्नु भएको कतिसम्म ठिक बेठिक छ ? हेर्न पर्‍यो ।

            २५.   उदाहरणका लागि देश देशावरका ऐन कानून अध्ययन गर्दा विभिन्न वाक्यांश जस्ता जटिल कानूनी प्रश्न (Substantial question of law) कानूनी प्रश्न (Question of law) कानूनी वूँदा (Point of law) कानूनी तथ्य (Matter of Law) कानूनी त्रुटि (Error of law) प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि (Apparent error of law) वस्तुस्थितिको तथ्य (Matter of Fact) कानूनी सारांस (Substance of law) प्रयोग भएको पाइन्छ ।

            २६.   प्रस्तूत मुद्दामा पनि भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१(२) अन्नर्गत कानूनी तथ्यमा मात्रै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्छ भन्ने भएको हुँदा कानूनी तथ्यको अर्थ के हो ? यस बारेमा व्याख्या गर्नु पर्‍यो ।

            २७.   अन्य विकसित मुलुकहरूको कानून र अदालतका प्रमुख फैसलाहरू केलाउदा यो वाक्य ऐनमा सामेल भएको र अदालतले पनि मुद्दाहरूको सन्दर्भमा यस वाक्यको व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

            २८.   कोर्ट अफ सेसन एक्ट १८२५ इ.सं.को दफा (४०) (S. 40, court of Session Act, 1825 6. geo 4. C. 120)  मा कानूनी तथ्य (Matter of law) भन्ने वाक्य समावेश भएको पाइन्छ । फ्लेमिङ विरुद्ध हिसलप (Fleming V. Hislop, 11 App. Case. 686) को प्रमुख मुद्दामा हाउस अफ लर्डसले कानूनी तथ्यको व्याख्या गरेको पाइन्छ । जुडिकेचर आयत, १८८३ इ.सं.को दफा (४५) (S. 14 Judicature Act, 1881 (44 & 45 vid) मा कानूनी प्रश्न (Question of law) भन्ने वाक्य समावेश भएको पाइन्छ । साह विरुद्ध रेककिट (Shaw V. Reckitt (1893, 28B. 59) प्रमुख मुद्दामा वेलायतकोसम्मानित अदालतले कानूनी प्रश्नको व्याख्या गरेको पाइन्छ । कोर्ट अफ प्रोवेट आयत १८५७ इ.सं.को दफा (५८) (S. 58 Court jf Probate Act, 1857 (20 & 21 vict. C.T.T.) मा कानूनी वूँदा (Point of law) भन्ने वाक्य समावेश भएको पाइन्छ । कोपल्याण्ड विरुद्ध सिमिष्टर ( Copeland V. Simister, [1893] P.16, 62 L.J.P.38) को प्रमुख मुद्दामा वेलायतकोसम्माननित न्यायालयको कानूनी बूँदाको व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

            २९.   यी विभिन्न वाक्यहरू विभिन्न ऐनमा विभिन्न परिस्थिति जनाउन प्रयोग गरिएका पाईन्छन र यिनीहरूको बेग्ला बेग्लै माने लाग्छ । सम्माननीय न्यायालयहरूले आफ्नो विद्धतापूर्ण सारगर्भित फैसलाहरू जुन माथि उल्लेख गरिएका छन्, मा पनि यी वाक्यहरूका बेग्ला बेग्लै अर्थ लगाई व्याख्या गर्नु भएको छ ।

            ३०.   अब संयुक्त राज्य अमेरिकामा यी वाक्यहरूको कस्तो अर्थ लगाएको रहेछ भनी माथि वर्णन गरिएका वेलायतका कानूनी फैसला निर्णयहरूसँग तुलना गरी हेरौं ।

            ३१.   गल्फ, सि.एण्ड.एफ रेल्वे कम्पनी विरुद्ध टारम स्टेली एण्ड कम्पनी (Gulf, C. & S. F. Ry. Co. V. Traver, Steel & Co. S. W. 320, 323) को प्रमुख मुद्दामा कानूनी प्रश्न (Question of law) को व्याख्या यस प्रकार गरेको पाइन्छ । यौटा अलग प्रस्तावना अथवा कानूनी प्रश्न जुन कुनै मुद्दामा उठ्छ अथवा प्रस्तावित गरिन्छ (A distinct proposition or question of law arising or propounded in a Case –the cited case) यस्तै अमेरिकाको न्यायालयले अर्को लोमिनियर विरुद्ध पियर्स (Louinior V. Pearce 70 N.C. 167, 171) को प्रमुख मुद्दामा यसो भनेको छ : यद्यपि यो विशुद्ध कानूनी तथ्य छैन तापनि कुनै एक तथ्य कानूनी हुन सक्दछ । यदि यसमा कानूनी तथ्य अथवा कानूनी अनुमति समावेश छ, जहाँ स्वविवेकको प्रयोग स्वेच्छाचारी हुन्छ नता मनमानि हुन्छ, तर न्यायीक हुन्छ । यद्यपि यसको प्रयोग विशुद्ध कानूनी तथ्य नभए तापनि यसमा कानूनी तथ्य सन्निहित हुन्छ । (A matter may be a matter of law although it is not purely a matter of law, if it involves a matter of law as legal inference. Where the exercise of discretion is neither willful nor arbitrary, but legal, although it’s exercise is not purely a matter of law, it involves a matter of law. See Doving. V. Pearce above cited) ।

            ब्ल्याकको भनाईअनुसार परिनियत नियमहरू अथवा कानूनी सिद्धान्तहरू र कानूनी अवधारणाहरूको प्रयोगद्वारा जेसुकै निश्चित गर्नु पर्छ, अथवा ठहराउन पर्छ जुन विशेष तथ्यहरू (वास्तविकता) को अनुसन्धानबाट पृथक हुन्छ । त्यसैलाई कानूनी तथ्य (विषय) भनिन्छ । (“Whatever is to be ascertained or decided by the application of statutory rules or the principles and determinations of the law, as distinguished from the investigation of particular facts is called “matter of law” )  

            अंग्रेजी शव्द (Fact) को बालचन्द्र शर्मा सम्पादक भएको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित नेपाली शब्दकोषमा साँचो सत्य वास्तविकता भनी अनुवाद गरेको छ । डा.रघुवीरको अंगे्रजी हिन्दी कोषमा यसको भने तथ्य घटना भूतार्थ भनेको पाइन्छ । भार्गवको कोषमा तथ्य ज्ञानवादी भनेको छ र तिलक धारिसिंहको कानूनसम्बन्धी कोषमा तथ्य भनेको छ अर्थात् फ्याक्ट शब्दको एउटा मात्रै हैन विभिन्न र कहीं कहीं बेग्ला बेग्लै अर्थ नेपाली र हिन्दी शब्दकोषमा पाइन्छन् । अब म्याटर (Matter) शब्दको पनि यस्तै पृथक अर्थ लाइन्छ जस्तै “भूतद्रव्य” “द्रव्य” “विषय” “विषय वस्तु” “वस्तु” “वोत” “मामला” इत्यादि इत्यादि अब यस शव्दको अंग्रेजी भाषमा के अर्थ आउँछ भनी हेरौं ।

      ३२.   नेलसन विरुद्ध जोनसन (Nelson V. Johnson, 181 and 329) को प्रमुख मुद्दामा म्याटर शब्दको यस प्रकार व्याख्या गरेको छ : “फिराद वा प्रतिरक्षाको सम्पूर्ण वा एक भाग आधार बनेको एक वा अनेक वास्तविकताहरू (A fact or facts constituting the whole or a part of a ground of a action or defence) अन्य मुद्दाहरूमा पनि म्याटर शब्दको यही अर्थ लगाइएको पाइन्छ । (Parker V. Bowen, 98 vl. 115, 126A, 522, 523; Bishop V. Shurly, 237 Mich 76, 211 N.W. 15, 78, Rubin V. Sheldom, 130 Misc. 588, 224 N.Y.S. 340, 341; People V.Anderson, 62 cal. App. 222, 216. P. 401, 401; Franklen Buggy Co. V. Caster, 21 Ga. App. 576, 94 S.F. 820) अहिले जतिसम्म व्याख्या र उदाहरणहरूको वर्णन भएको छ, ती सबैबाट कानूनी तथ्य (Matter of law) ले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्र सिमित गर्छ भन्न मिल्दैन । किन भने यो वाक्य विस्तृत छ र यस अन्तर्गत न्यायकर्ताले आफ्नो न्यायीक काम गर्दा न्याय पार्नाको निमित्त स्वविवेकको पनि प्रयोग गर्न पाउने देखिन्छ ।

            ३३.   भारतीय क्रिमिनल प्रोसेड्योर कोडको दफा ४१८ अध्ययन गर्दा कानूनी तथ्यको विस्तृत क्षेत्र पाइन्छ । जुरी ट्रायलले कुनै व्यक्तिलाई मृत्यु दण्ड दियो भने र त्यसै ट्रायलमा दोषी ठहराइएका कुनै व्यक्तिले तथ्य विषय र कानूनी तथ्य दुवैमा पुनरावेदन गर्न पाउँछ । यो कुरा स्मरणीय छ कि जुरी ट्रायलको फैसलामा कानूनी तथ्यमा मात्रै पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । दफा (४१८) को स्पष्टिकरणमा यस प्रकारले लेखिएको छ : यस दफाको लागि दण्ड सजायको कडापनको अभियोग कानूनी तथ्य मानिने छ ।

            ३४.   कानूनी तथ्यको नाममा न्याय पार्नाको निम्ति न्यायाधीशले स्वविवेकको प्रयोग गरी सजायमा घटिवढी गर्न सक्ने व्यवस्था भारतीय क्रिमिनल प्रोसिड्योर कोडमा पाइन्छ ।

       ३५.     भारतीय क्रिमिनल प्रोसिड्योर कोड (The Code of Criminal Proc, Vol. 11 B. B., Mitta) को पेज ५५०–५५३ अध्ययन गर्न उक्त कोडमा कानूनी तथ्य (Matter of law)  को क्षेत्र विस्तृत पाइन्छ । यस वाक्य अन्तर्गत कानूनी बूँदा (Point of law) कानूनी प्रश्न (Question of law) र सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढन र व्याख्या समेत समावेश भएको पाइन्छ । (Libid p. 552. Instances of “matter of law” : The question as to the admissibility of evidence which has been rejected by the sessions Judge is a matter of law – Pitambar, 2 Bom. 61; so, also the question as to whether the evidence which has been admitted by the sessions Judge ought to have been admitted is a matter of law – Woman; 27 Bom. 626; Ramesh, 46 Cal. 895 so, also a misdirection to the Jury – Ali Fakir, 25. Cal. 230; Ramesh supra; or a non-direction by the Judge on question of prime importance in favour of the prisioner – Malgouda 27 Bom 644, A conviction must be set aside on account of the admission of in admissible evidence, damjging to the accused in the eyes of the Jury and refered to in his charge by the session Judge – Obedale, 32, Cr. L.J. 421 But the High Court will not interfere with the verdict of the Jury merely because the sesions Judge admitted an inadmissible evidence regarding on the question in issue and the admission of which could not have affected the verdict – Keramat, 27 Cr. L. J. 277)

            [ The High Court on a point of law as to the admisibility of evidence can review the whole case and determine whether the admission of the evidence would have affected the result of trial – Pitamber, 2 Bom 61; Ram Chandra Goina 19 Bom. 749 ibid p. 553 see also the law of crimes, latest edition by Thakore and in place of Ratanlal another gentleman]

            ३६.   अतः कानूनी प्रश्न (Question of law) र कानूनी तथ्य (Matter of law) एउटै हैन । कानूनी तथ्यको सिमा विस्तृत छ । कानूनी तथ्य सम्पूर्ण हो । कानूनी प्रश्न यस सम्पूर्ण अंगको एउटा प्रत्यङ्ग (a part of the whole) मात्रै हो ।

            ३७.   भ्र.नि ऐन, २०१७ को दफा २१(२) मा प्रयोग भएको कानूनी तथ्य भन्ने वाक्यांशले प्रस्तुत मुद्दा सम्बन्धमा पर्न आएको पुनरावेदनमा न्याय पार्नाको निम्ति न्यायकर्ताले न्यायीक मन लगाई कानूनबमोजिम यथार्थ निर्णय भए नभएको जाँच गर्नलाई सर्वोच्च अदालतले अधिकार पाएको देखिन आउँछ ।

            ३८.   मुद्दाको औचित्यतर्फ विचार गरिएमा पुनरावेदक कृष्णप्रसाद उपर निम्नलिखित आरोप लगाएको देखियो ।

१.     जन्मभर जागिर खान नपाउने गरी पनि बात लागेको व्यहोरा ढाँटी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको ।

२.    नोकरी कायम राख्न पास नभए पनि भन्ने शब्दहरू समेत समावेश गराई नभएको हुकुम भएको छ भन्ने किर्ते सिटरोल फाराम तयार गरेको ।

३.    उमेर वर्ष ढाँटी सरकार झुक्याउने प्रयत्न गरेको ।

            ३९.   क.कि.जंगी फाँटबाट ०१५।४।१०।४ मा विशेष पुलिस विभागलाई दिएको जवाफमा बिर्ता झोरा मुद्दा श्री ३ महाराजाका हजुरमा जाहेर हुँदा लालमोहरको अङ्क भन्दा बढी जग्गा पर्ने गरी मेठ बन्दि समेत गरेमा खोसी दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको भन्ने व्यहोराको श्री उ.क.ज.साहेबका २०००।६।६ का दस्तखतले मोरङ गोश्वारा का.अ.ना.सु.छंदा खोसिएको प्राइभेटी किताबमा जनिएको देखिन्छ । सो विषयमा क.कि.निजामती फाँटलाई समेत जनाउ दिई लिएको किताबमा जनाएकै होला । पछि प.४ नं.दौडाहामा भर्ना हुँदा सो व्यहोरा जाहेर भई भर्ना भएका खेश्रा क.कि.निजामती फाँटमा गएकै होला भन्ने उल्लेख भएको क.कि.दर्ता निजामती फाँटबाट ०१५।४।१२।१ मा दिएको जवाफमा बिर्ता झोरा मुद्दा २०००।५।१५ गते का.क.दर्शन फाँटका पु.ले खो.भन्ने र ०६ सालका पश्चिम दौडाहाको किताब पाना १८३ मा मार्ग २४ गते श्री ३ बाट सदर भन्ने दर्शन फाँटका पु.ले २ महिना म्यादी महिना १ को मोहरू ३३३।३३ खाने ना.सु.कृष्णप्रसाद चापागाई प.१ नं.धुनिबेंसी बिर्ता झोराको मुद्दा जाहेर हुँदा लालमोहर भन्दा बढी जग्गा पर्ने गरी मेठबन्दी गराएमा २०००।५।११ मा खोसिएको भन्ने किताबमा जनिएको । किताब दर्ता भईरहेको भर्ना हुँदाको खेश्राको उतार सडाउने गडाउने कागजमा गैसकेको बुझिन्छ । ०७ साल फाल्गुण ७ गते रा.का.फौ.अ.को ना.सु.मा भर्ना हुँदा फाल्गुण ७ गते भर्ना कृष्णप्रसाद चापागाई प.१ नं.धुनीबेंसी नयाँवर्ष १ को खान्गी मोहरु. १३४५ को ना.सु.गरी बैशाख उही मितिका श्री गृ.मं.का.आ.दे.ले भन्ने ०७ सालको द.मं. किताब पाना नं.२५५ मा लेखी राखेको देखिन्छ भन्ने समेत लेखिएको मिसिल सामेल रहेको क.कि.निजामती फाँटबाट ०१२।४।१२ मा दिएको प्रतिलिपीको सूचना नक्कलमा ना.सु.कृष्णप्रसादको किताब श्रेस्ता हेरेमा स्याङजा दौडाहाको काममा म्यादी ना.सु.भर्ना हुँदा बिर्ता झोरा मुद्दामा खोसिएको व्यहोरा जाहेर भई ०६ साल मार्ग २४ गते महिना १ को मोहरू.१३३।३२ खाने ना.सु.मा श्री ३ महाराजाबाट श्री कृष्णप्रसाद चापागाई प.१ नं. धुनीबेंसी सदर भनी किताब दर्ता भएको भन्ने समेत लेखिएको देखियो ।

            ४०.   नं.१ को अभियोगतर्फको हकमा पुनरावेदक श्री कृष्णप्रसाद २०००।५।११ गतेमा बिर्ता झोराको मुद्दा श्री ३ मा जाहेर हुँदा खोसिएको भन्ने किताबखानाको प्राइभेटी किताबमा जनिरहेको देखिएको । जागिरदार बहाली बर्खासीको ११ नं. मा सरकारीया जागिरदार पजनीमा वा अघि पछि बात लागी वा अरु केही व्यहोराले खोसिए खालि भएमा देहायबमोजिम गर्नु भनी देहायमा बाहालवाला जागिरदार उपर मुद्दा उजुर परी वा चुक कसुर सावित ठहरी बात लागी खोसिएमा र वाहाल टुटीसकेको जागिरदार वाहाल छँदै गरेको कसुरमा जन्म भर जागिर नपाउने वा यसै ठाउँ जिल्लामा जागिर नदिनु भन्ने भएमा फलाना अड्डाको फलाना जागिरदार यो मुद्दा कसुरले यसो हुने भई खोसियो बात लाग्यो भनी कारण खुलासा खोली सो मानिसको नाम थर वतन तीन पुस्ते समेत जनाई अड्डाका फैसलाले बात लागेको भए उसै अड्डाले र जाहेर भई बात लागेको भए जाहेर गरी निकासा दिने अड्डाले तोक फैसला भएको ५ दिन भित्र अडकोपुर्जि गरी कम्याण्डरी किताबखाना दर्शन फाँटमा जनाउ दिनु । सो मानिसले पछि सफाई पायो भने सफाई दिने वा जाहेर गरी निकासा दिने अड्डाले सफाई पाएको नाउँ पनि तुरुन्त दिनु पर्छ भन्ने र दफा ४ मा खोसिएको खुलस्त व्यहोरा जाहेर गरी सदर भएबमोजिम गर्नु भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिएबाट उक्त कानूनबमोजिम रीत पुगेको छ छैन भनी हेरिएमा माथि उल्लेख गरिएबमोजिम क.कि.निजामती फाँटको जवाफबाट खोसिएको व्यहोरा किताबमा जनिएको समेत देखिएको र साथै ०७ सालमा खडा भएको सक्कल सिटरोलमा बिर्ता झोरा मुद्दा जाहेर हुँदा लालमोहर भन्दा बढी जग्गा पर्ने गरी मोठबन्दी गराएमा २०००।५।११ मा खोसिएका भन्ने लेखिएको ०६ सालको पश्चिम कि.पा.नं.१८३ मा छ भन्ने समेत जनिएको देखिएबाट उक्त जागिरदार वहाली वर्खासीको ११ नं.को दफा १ बमोजिम रीतपूर्वक भए गरेकै देखियो ।

            ४१.   अब निज कृष्णप्रसाद चापागाई पछि के कुन किसिमबाट निज नोकरीमा वाहाल रहन आएको हो ? भनी हेरिएमा गृह मन्त्रालयबाट १५।६।१३ मा विशेष पुलिस विभागमा पठाएको ०६ सालको प.४नं.को दौडाहामा खटिएका मानिसहरूको लगतको लिष्ट प्रतिलिपीमा कम्याण्डरी किताबखाना दर्शन फाँटका हाकिम कारिन्दाले पुर्जि हेरी तपसीलका जिल्ला दौडाहा गर्ने काममा तपसीलका खान्गी दर्जामा तलसीलबमोजिमका मानिसहरूलाई भन्ने र तपसीलमा २ महिने म्यादिमा महिना १ को मोहरु.१३३।३३ दरले खाने गरी ना.सु.कृष्णप्रसाद चापागाई भन्ने समेत लेखिएको र पुनरावेदकले पेश गरेको बजाफता नक्कलहरूमध्ये ०१२।४।१२ को सूचनामा यसमा लेखिएका ना.सु.कृष्णप्रसादको किताब श्रेस्ता हेरेमा स्याङजा दौडाहाको काममा म्यादी ना.सु.मा भर्ना हुँदा बिर्ता झोरा मुद्दामा खोसिएको व्यहोरा जाहेर भई ०६ साल मार्ग २४ गते महिना १ मोहरू १३३।३२ खाने ना.सु.मा श्री ३ महाराजबाट कृष्णप्रसाद चापागाई प.१ नं.धुनिबेंसी सदर भन्ने जनाएबमोजिम किताब दर्ता भएको देखिएको र त्यसपछि ०७ साल फाल्गुण ७ गते फौजदारी अदालतको ना.सु.मा भर्ना हुँदा ना.सु.झपटसिं खालीमा हालको दरबन्दीबमोजिम खान्गी रु.१४००। मा रकम नेरु.५५। कटाई बाँकी रु.१३४५। मा प.४ नं.दौडाहाको खारेजीको अड्डा पास नभएपछि भन्ने कैफियत खण्डमा जनाई ०७ साल फाल्गुण ७ गते श्री मिनिष्टर यण्ड कमान्डर इन्चीफबाट र श्री ३ महाराजबाट सदर भन्ने क.कि.दर्शन फाँटबाट भर्ना सदर भई आएको देखिएकोले भन्ने समेत लेखिएको र सिटरोलमा पनि सोहि व्यहोरा जनिई प्रमांगी हजुरीयाको सहिछाप भन्ने ठाउँमा मे.क.कृष्णबहादुर बस्नेत भन्ने लेखी कृष्णबहादुर भन्ने छाप र दर्शन गराउने किताबी भन्ने ठाउँमा सर्दार दैवज्ञराज जोशी भन्ने लेखी दैवज्ञराज भन्ने छाप लागेको समेत देखिएबाट जागिरदार बाहली वर्खासीका ११ को ४ बमोजिम जाहेर भई भर्ना भएको भन्ने प्रष्ट हुन आएको र उसमा पनि किताबखाना जंगीफाँटका ना.सु.सत्यमानले बयान गर्दा अरु लेखिएका जति अक्षर मेरा हस्ताक्षरबाट लेखिएको हो र ती अक्षरहरू प्रमांगीका आधारबाट खडा भएका हुन भन्ने समेत लेखी दिएको देखिएको । यदि पुनरावेदक कृष्णप्रसादले बात लागेको व्यहोरा ढाँटी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको भए उक्त सिटरोलमा समेत त्यसरी जनिनु र दौडाहाको म्यादीमा भर्ना हुँदा खोसिएको व्यहोरा जाहेर भई भन्ने शब्द उल्लेख हुन नपर्ने र त्यसको अलावा जागिरमा भर्ना हुँदा दर्शन गराउने किताबीले आफ्नो श्रेस्ता जाँचबुझ गरी श्रेस्ताबाट देखिएको व्यहोरा मौकैमा जाहेर पनि गर्ने नै भएको र पुनरावेदक कृष्णप्रसाद भर्ना हुँदा अघि खोसिएको व्यहोरा समेत जाहेर भई भर्ना सदर पनि श्री ३ बाटै भएको भन्ने देखिएको । बात कसुर लागेको ख.घनानाथ उपाध्यायले बात नफुकाइ जागिर खाए भन्ने मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण विभागबाट पेश भएको टिप्पणीमा श्री ना.सु.कृष्णप्रसादको सम्बन्धमा बात फुकेको भन्ने किताबखानाको जवाफबाट देखिएकोले उहाँको हकमा कारवाई चलाउनु पर्ने देखिएन भन्ने समेत ०१२।४।२१ मा आदेश भएको पनि देखिएबाट समेत पुनरावेदक कृष्णप्रसादले बात लागेको व्यहोरा ढाँटी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको हो भन्ने कतैबाट देखिन आएन र जुन बात लागेको हो, सो बात फुकी सकेको भन्ने समेत देखियो । अतः जन्म भर जागिर खान नपाउने गरी बात लागेको व्यहोरा ढाँटी सरकारी सेवा प्रवेश गरेको भन्ने आरोप पुनरावेदक माथि लाग्न सक्ने देखिन आएन ।

            ४२.   नं.२ को आरोपतर्फको हकमा मिसिलसाथ रहेको कृष्णप्रसाद चापागाई भन्ने लेखिएको सिटरोलमा साविक ना.सु.झपटसिं खालिमा हालको दरबन्दिबमोजिम खान्गी रु. १४००। मा रकम कट्टि रु. ५५। कटाई बाँकी रु.१३४५। मा प.४ नं.दौडाहाको खारेजीको अड्डा पास नभए पनि भन्ने समेत जनिएको र उक्त सिटरोलमा प्रमांगी हजुरीया भन्ने ठाउँमा मे.क.कृष्णबहादुर भन्ने लेखिई छाप लागेको र दर्शन गराउने किताबी भन्ने ठाउँमा सरदार दैवज्ञराज जोशी भन्ने लेखिई छाप लागेको र क.कि.जंगी फाँटको ना.सु.सत्यमानले बयान गर्दा वाक्य पुरा भनि लेखी धर्को तानी सकेपछि पास तर्फको कुरा पनि लेख्नु पर्ने भई तानिसकेको धर्को मुनी लेखिएकाले डिका दिए जस्तो हुन गए तापनि अरु कुनै कारणवस लेखिएको नभई लेख्नु पर्ने व्यहोरा बाँकी हुँदा लेखिएको हो भन्ने समेत बयान गरेको देखियो । यदि सिटरोल किर्ते गरेको हो कि त भन्न्लाई सो सिटरोल पुनरावेदक कृष्णप्रसादको हातमा नरही किताबखानामा रहने कागज भएको र त्यस्तो अड्डाखानामा रहेको कागज कृष्णप्रसाद एक्लैले मात्र किर्ते काम गर्न असम्भवकै कुरा देखिन आएको । निजले अरु मानिसको सहायता लिई किर्ते गर्‍यो की भन्नलाई त्यस्तो किर्ते काम गर्नलाई एकजना व्यक्तिको मात्र सहयोगले हुन नसक्ने भन्ने कुरा सिटरोलमा हजुरीया दर्शन गराउने भन्ने समेत महलमा विभिन्न व्यक्ति रहे भएको हुँदा सो कुराबाट प्रष्ट हुन आउँछ । उक्त सिटरोलमा लेखिएका अफिसरहरू र ती सिटरोलमा लेख्ने व्यक्ति समेत उपर कुनै उजुर बाजुर परेको नदेखिएको । पुनरावेदकलाई फाईदा हुने कुरामा बिना मतलवले उक्त अफिसर समेतका व्यक्तिहरू मिली त्यसरी सिटरोल किर्ते गर्नुपर्ने कुनै कारण र मतलव समेत कुनै केही देखिन नआएको र मौकैमा सिटरोल खडा गर्ने काम पुनरावेदकको नभई किताबखानाकै काम देखिएको र ९५।८।१० मा खडा भएको भनेको सिटरोल काटिएको भए उक्त सिटरोलको पुछारमा नेपालमानसिंह आनन्दबहादुर भन्ने दस्तखत हुन नपर्ने हुनाले समेत पुनरावेदक उपर नोकरी कामय राख्न पास नभए पनि भन्ने शव्दहरू समेत समावेश गराई नभएको हुकुम भएको छ भन्ने किर्ते सिटरोल फारम तयार गरेको भन्ने आरोप तथ्यहिन देखियो ।

            ४३.   नं.३ को आरोपको हकमा १९९५।८।१० मा खडा भएको सिटरोलमा भर्ना हुँदाको उमेर भन्ने महलमा २२, ०७ साल फाल्गुण ७ गते खडा भएको सिटरोलको भर्ना हुँदाको उमेर भन्ने महलमा ३५ वर्ष र प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाणपत्रमा ०७ सालको पौष महिनामा ३४ वर्ष र सदर अमिनि गोश्वाराको नोकरी बयानमा उमेर ३६ वर्ष भन्ने लेखिएको भई यसरी उमेरको अंक विभिन्न भई मिल्न नआएमा के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेमा निजामती सेवा नियमावली, २०१३ को संशोधित परिच्छेद ७ को नियम ७(१) को देहाय स्पष्टिकरण (क) (ख) अनुसार पहिलो सिटरोलअनुसार उमेर कायम हुने भन्ने समेत स्पष्ट व्यवस्था भईरहेकोबाट समेत उमेर वर्ष ढाँटी सरकार झुक्याउने प्रयत्न गरेको भन्न मिल्न आउने देखिएन ।

            ४४.   अतः पुनरावेदक श्री कृष्णप्रसाद चापागाई उपर लगाइएको आरोप उपरोक्त उल्लेख गरेबमोजिम देखिएबाट श्री ५ को सरकारबाट ०१८।३।२८।४ मा भएको निर्णय मिलेको देखिएन । निम्न लेखिएबमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

पुनरावेदक कृष्णप्रसाद चापागाई कै श्री ५ को सरकारबाट ०१८।३।२८।४ मा भएको निर्णयानुसार लागेको जरिवाना रु.१०००। एकहजार ०१८।३।३० मा नेपाल राष्ट्र बैंकमा दाखेल गरी बैंकको रसिद नक्कल समेत साथ राखी उक्त मिति भई श्री मुख्य अफिसर बि. पु.बि. मा लेखी पठाएको देखिएको उक्त जरिवाना नलाग्ने हुँदा कानूनबमोजिम फिर्ता माग्न आएका नूनको रीत पुर्‍याई निज कृष्णप्रसाद चापागाईलाई फिर्ता दिनु भनी बि. पु.बि. मा लेखी पठाई दिनु ………………………१

यो फैसला भएका सूचना कानून तथा न्याय मन्त्रालय श्री क.कि.निजामती दर्ता फाँट निजामती बाली तलवमा पठाईदिनु ……………………२

मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ……………………..३

           

इति सम्वत् २०२४ साल आषाढ १५ गते रोज ५ शुभम् ।