निर्णय नं. ३९७ – सरकारी हानी नोक्सानी

निर्णय नं.  ३९७     ने.का.प. २०२५

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा

०२४ सालको फो.फु.नं. १९

निवेदक      : भू.पू.राज्यमन्त्री नरबहादुर गुरुङ समेत

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, निर्माण सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय

मुद्दा : सरकारी हानी नोक्सानी

(१)   सिमित अधिकार–अ.बं.१७ नं. ले काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएकोसम्म हेर्न पाउने । तल्लो अदालतको विचाराधीन रहेको मुद्दामा माथिल्लो अदालतले निर्णय दिएमा उक्त ऐनको हत्या हुनाका साथै मातहतको तल्लो अदालतको न्यायीक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको र पुनरावेदन गर्न पाउने तह काटेको हुन जाने ।

            मातहतको अड्डामा परी राखेको मुद्दामा अ.बं १७ नं ले काम कारवाईमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएकोसम्म हेर्नु पर्ने सिमित अधिकार हुनाले वाग्मती विशेष अदालतलाई सुम्पिई त्यस अदालतमा दायर भईराखेको मुद्दाको सम्बन्धमा अहिले यस अदालतबाट मुद्दा छिन्ने किसिमसँग त्यस्तो निर्णय गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन । किनकि त्यस्तो गर्दा तहको अदालतको विचारधिन रहेको कुराको न्यायीक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको हुन जान्छ र पक्षहरूको पुनरावेदन गर्न पाउने तह काटिन जानुको साथै हुकुम प्रमांगी र अ.ब.१७ नं को विपरीत हुन जाने समेत देखिन्छ । त्यसकारण नालेस दायर गरी मुद्दा चलाएको रीत बेरीत र मुद्दा चल्ने नचल्ने भन्ने समेत कुराहरूमा सबुद प्रमाण समेतको आधारले मुद्दाको इन्साफमा असर पर्ने किसिमसँग ०२४।१२।१९।२ को डिभिजन बेञ्चका माननीय नयायाधीशहरूले आ–आफ्नो राय व्यक्त गरी निर्णय गर्नु भएकोसँग यो बेञ्च सहमत भएन ।

(प्रकरण नं ९)

वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री जगन्नाथ उपाध्याय

निवेदक, प्रतिवादीहरूको तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त, अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

आदेश

      १.     वाग्मती विशेष अदालतमा दायर रहेको प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा गैरकानूनी तरिकाबाट चल्न नसक्ने मुद्दा दायर गरेको र तारेखमा मात्र झुलाई जिन्दगी वरवाद गर्ने प्रयास गरेकोले मिसील कैफियत बुझी सो कैफियत र मिसील समेत सर्वोच्च अदातमा पठाई अ.बं.१७ नं. बमोजिम निर्णय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भु.पू.ज्वा.से.वेदप्रसाद लोहनीको क.६७६१।६७६०। को र सोही विषयमा भु.पू.राज्यमन्त्रि नरबहादुर गुरुङले दिएको क.६७६१ को र क.६७६३ को निवेदनपत्रमा यसमा नरबहादुरको ६७६३।६७६२ र वेद प्रसादको ६७६०।६७६१ को ४ थान निवेदनपत्रको व्यहोरा श्री ५ महाराजाधिराज सरकार को हजुरमा जाहेर हुँदा सर्वोच्च अदालतले एकपटक हेरी बुझी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा पठाई दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भन्ने ०२४।३।२५।३ को हुकुम प्रमांगी ।

      २.    मेरो केही कसुर नभएको रीटायर हुने अवधी पनि धेरै बाँकी नभएकोले मुद्दा फैसला हुँदा निजको सस्पेण्ड फुकुवा गरी काम लगाउनु भन्ने प्रमांगी पाउँ भन्ने समेत अ.डि.ई.प्रितम सिंहको क.७४५८ को निवेदनपत्रमा यसमा नरबहादुर, वेदप्रसादको हु.प्र.साथ राखी जो गर्नु पर्छ चाँडो गर्नु भनी त्यहाँ पठाउन श्री ५ महाराजधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भन्ने ०२४।१०।८।२ को हुकुम प्रमांगी ।

      ३.    हु.प्र.बमोजिम गर्न मिसिल झिकाई डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु फाँटमा बुझाई दिनु भन्ने ०२४।१०।९।३ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

      ४.    ०१२ सालमा मनत्रालयका सचीवहरूले अनाधिकार काम गरेको भनी ०२२ सालमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको रहेछ । यति बेरीतसँग ठेक्का पाएको भनिएका ठेक्दार विरुद्ध अपुरो काम गरेको भन्ने दावा र त्यस्ता ठेक्दारलाई दिनु परेको बाँकी बिगो ठेक्का सदर गर्नेसँग असुल गर्ने दावी समेत देखिन्छ । ज्वोसेले पठाएको आदेशानुसार निर्णय गरेको भनी नरबहादुर प्रितमसिं, फत्तेबहादुर, कुल विक्रम समेतले कमिटिबाट ०१२।९।४।२ मा निर्णय गरेको रहेछ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, ०१७ को दफा ४ मा देवानी मुद्दाको कार्यविधिअनुसार सचीवले चलाएकोमा श्री ५ को सरकारको निकासा लिनुपर्ने हुनाले, को उपर के दावी गरी मुद्दा चलाउनु परेको छ ? भनी स्पष्टतया निर्णय भएमामात्र उक्त ऐनको मनसाय पुरा हुन्छ । त्यस्तो निर्णयबाट आफूले त्यस्तो अख्त्यारी पाएकोले फिराद दर्ता गरेको हो भनी देखाउनु पर्ने थियो । चार्ट नं २ को सि.नं.६।७ को तलव भत्ता बारे सदर भएको १८।११।२५।५ को प्रस्तावमा यसो गर्ने भनी नलेखिएकोमा पनि यसमा दावी गरेको देखिएकोबाट श्री ५ को सरकारको निर्णयलाई उपेक्षा गरेर यो फिरादपत्र दायर भएको देखिन्छ । अपुरो काम गरेकोमा दावा गरेको अंक के मा समावेस गरी चार्ट तयार भयो ? देखाइदैन । उपरोक्त कानूनको मान्यता राखेर यो फिरादपत्र परेको हो भनी देखाउन नसकेमा पक्षको निकासा बेगर वकिल चलाएको मुद्दाको नतिजा स्पष्ट हुन्छ । अदालतबाट उजुर सुन्दा हेर्ने मध्येको कुरा हदम्यादको कानून कुन कानून अन्तर्गत मुद्दा चल्ने हो र प्रतिवादीलाई कुन कानूनले के दायित्व बहन गराउँछ ? भन्ने यो कलममा यती खाए खुवाए मासेको भनी उजुरमा लेखिएको रहेनछ । अख्तियार काटी नोक्सान पारेको मुद्दा तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐनको, ०९ को ९ (१०) दफा अन्तर्गतको हुनेमा सोबमोजिम चलेको छैन । सद्भावनापूर्वक गरेको काममा मुद्दा चल्न पनि नपर्ने हो । यो यसरी ठेक्का समेत दिने भनी निर्णय निकासा हुनु पर्ने थियो भनी उस बखतका परिस्थिति विचार सोधनले गरेको कामलाई बिरोध गरी हाल मुद्दा चलाएको रहेछ । सन्तोषजनक काम नभएमा वा असन्तोषजनक काम भएमा निजामती सेवा नियमअन्तर्गत हुने र फिराद गर्ने हदम्याद समेत तोकेको र व्याख्याको अधिकार समेत श्री ५ को सरकारमा रहेको र दफा ११ मा ऐन र नियममा लेखिएको कुरामा बाझिने जति सबै ऐन सवाल खारेज गर्ने सामर्थ भएको कुरामा अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र सचीवहरूले अख्त्यार भन्दा बढी काम गरेको भनी कुन कानÒनले पर्न आएको हो र मन्त्रालय र निर्णय दिने कमिटी तहमा रही कार्यसम्पादन गर्नहरूले ठेक्काको बाँकी अड्ढ दिनुपर्ने वाध्याता देखाउने कुन कानून हो ? सहसचीवले सरकारको निर्णय भनी पठाएको पत्र अनुसार कमिटी गठन गर्नेहरूलाई दोषी बनाउँदा अनुशासन कस्तो भई कुन कानÒन काटेको भन्ने देखिन्छ ? उपरोŒाm निजामती सेवा ऐन नियमअनुसार स्पष्टिकरण लिएको र विशेष पुलिस विभागमा कारवाई चलाउन लेखिएको मुद्दामा यस्तो कारवाई चलाई निजामती सेवा ऐन विरुद्ध अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न सक्ने कानून र प्रमाण नदेखाई फिरादपत्र दर्ता गरेको रहेछ । त्यस्तो व्यहोरा हाल मिसील अध्ययनबाट देखिएकोले अ.बं.८७ नं. बमोजिम दरपीठ हुनुपर्ने कुरा नदेखाई दर्ता गरिसकेको भए पनि हाल देखिन आएबाट भु.पू.सचीव सुरेन्द्र शम्शेर, बडाहाकिम नरबहादुर, सरदार फत्तेबहादुर, भु.पू.ज्वा.से.वेदप्रसाद, बृज कुलविक्रम, अ.सुवर्णबहादुर इञ्जिनियर प्रितम सिंहरू विरुद्ध दावा पुर्‍याउन कानून प्रमाण निस्सा नदेखाई अदालतबाट मुद्दा चलेको बेरीत देखिन्छ । निजहरूको हकमा खारेज गरी अरुको हकमा कारवाई गर्नु र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, ०१७ को दफा ४(४) अनुसार निकासाको निस्सा साथ राखी अ.बं.१५ दिन भित्र उपरोक्त कानून प्रमाण खुलाई रीतपूर्वक ऐनले लाग्ने फिरादपत्र ल्याएमा श्री ५ को सरकारबाट भईराखेको आदेशानुसार वाग्मती विशेषअदालतले दर्ता गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी उक्त विशेष अदालतमा पठाई दिनु । सहयोगी मा.न्या.लोकराजको रायमा सहमत नभएकोले फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या.श्री हेरम्वराजको राय । र

      ५.    लुम्विनी निर्माण कार्य गर्दा निकासा र ठेक्का समेत दिन नहुने, दिई काम काममा सरकारको हानिनोक्सानी गरे, गराएको र ठेक्दारहरूले शर्तबमोजिम काम पूरा नगरी हर्जा गरेबाट सरकारको नोक्सान पर्न आएको समेत विभिन्न किसिमको दावी लिई प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णयअनुसार वाग्मती विशेष अदालतमा दायर गरेको रहेछ, हो भने यसरी सरकारको नोक्सानी गराउने उपर उजुर दावी गर्ने कानूनको व्यवस्था छैन भनी भन्नु न्यायोचित नहुने र यस किसिमका काम कारवाइमा प्रयोग हुने साविक मुलुकी ऐन मुलुकी सवालमा व्यवस्था भइरहेका विषयहरू मध्ये बाँकी नतिर्नेको ऐनमा परेकोबाहेक अरुमा भ्रष्टचार निवारण ऐन रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन निजामती सेवा ऐन नियम समेत विषय विषयमा छुट्टा–छुट्टै बनेका विभिन्न ऐन, नियम वा कानून व्यख्यासम्बन्धी ऐनको दफा ४(ङ) ले चालु रहन सक्ने विषय मध्ये प्रस्तुत विषयमा मिल्दो कानूनअनुसार काम कारवाही हुनसक्ने भएकोमा हदम्याद नाघेको भन्ने प्रश्न पनि उपस्थित गरिएको छ । ०१२ सालमा उठान भएको काम खतम भईसकेको विषयलाई पुन उठाएको नभई ०१२ साल देखि चालु भईरहेको काम कारवाहीको सिलसिलामा नै प्रस्तुत नालेस परेको र सरकारी मुद्दासम्बन्धी (तेश्रो संशोधन) ऐन, ०२२ को अनुसूची २(९) मा उल्लेखित सरकारी हकदैया लाग्ने कुरा कायम गर्ने विषयको मुद्दा भएकोले सोही ऐन दफा ३ ले व्यवस्था गरेको हदम्याद ६ महिना नाघेकालाई प्रचलित कानूनबमोजिम थमाइ नालेस गरेको देखिँदा हदम्याद नाघेको नालेस दायर गरेको भन्न मिलेन । उसमा पनि मातहत अदालतमा परेको मुद्दामा यस्तो बिन्तिपत्र निवेदन परेमा वा अरु कुनै किसिमबाट थाहा भएमा पुनरावेदन (अपील) सुन्ने अड्डाले जाँची कारवाही गर्न पाउने कुरा अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. लेखिएको । त्यसमा मातहत अड्डामा परेका मुद्दाको काम कारवाइमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएकोले मुद्दा दायर गरेकै विषयलाई होइन । दायर भईसकेका मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेका वा बेरीत भएको देखिएमासम्म कानूनबमोजिम गर्नु, गर्न लाउनु पर्ने । त्यसो नभनी दायर भएकै पनि ठिक छ, छैन भनी हेर्न पाउने किसिमको अर्थ गरेमा नालेस दायर हुने नहुने भन्ने कुरा न्यायीक दृष्टिकोणले पनि निर्णय गरिने भई एक इजलासको विचाराधीन रहेको विषय अर्को इजलासले निर्णय गरेको न्यायीक अधिकारमा हस्तक्षेप गरे जस्तो बेरीत हुन जाने र पक्षको पुनराबेदन गर्न पाउने हक अधिकारबाट बञ्चित हुने । त्यसको अलावा कुनै मुद्दामा कोर्टफी फिर्ता गर्नु इत्यादि पनि पर्ने हुन सक्छ । त्यो काम बिन्तिपत्रमा दिइने आदेशबाट गर्न नमिल्ने समेत भएकोले उक्त ऐन कायान्वित गर्ने तात्पर्य दायर भईसकेका मुद्दामा पछि भए गरेको काम कारवाहीलाई हेर्ने सम्ममा मिसिल राखेको सम्झनु पर्ने । यदि दायर हुन नसक्ने मुद्दा दायर गरेको रहेछ भने सम्बन्धित अदालतले निर्णय गरेपछि पुनरावेदनद्वारा नै निर्णय गर्नु गराउनु पर्ने भएकोले प्रस्तुत निवेदनबाट नालेस दायर गरेको बेरीत ठहराई निर्णय गर्न नमिल्ने र माननीय सहयोगी न्या.ज्यूले कुनै व्यक्तिको हकमा खारेज गरी कुनै व्यक्तिको हकमा खारेज गरी कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा चालुनै राख्ने निर्णय दिनु भएकोमा अ.बं.१९२ नं.ऐनको प्रतिकुल हुन जाने देखिएको समेतबाट उक्त रायमा सहमत हुन सकेन । तसर्थ, प्रस्तुत निवेदनबाट कुनै कारवाही गरी निर्णय दिनु नपर्ने देखिँदा कानूनबमोजिम कारवाई किनारा गर्नु भनी झिकाई आएको मिसिल समेत वाग्मती विशेष अदालतमा पठाइदिनु भन्ने मा.न्या.श्री लोकराजको राय भएको ०२४।१२।१९।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ६.    यसमा तारेखमा रहेका निवेदक वेदप्रसाद लोहनी, प्रितम सिं र भू.पू.राज्यमन्त्री नरबहादुर को वा सरकारी रोहवरमा रही २०२५।२।१५+०२५।२।२२ मा पेश भई निवेदक वेदप्रसाद लोहनी तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले भू.पू.राज्यमन्त्री नरबहादुरको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्तले प्रितमसिंको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले र वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट विद्वान सरकारी अघिवक्ता श्री जगन्नाथ उपाध्यायले गर्नुभएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षका विद्वान वकिलहरूले दिनुभएको बहस नोट समेतको अध्ययन गरी यो २२।९।२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा सुम्पिएको बाट वाग्मती विशेष अदालतमा दायर भईराखेको प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा गैरतरिकाबाट चल्न नसक्ने मुद्दा दायर गरेको समेत हुँदा अ.बं.१७ नं. बमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन परेकोमा सर्वोच्च अदालतले एकपटक हेरी बुझी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भई आएको ०२४।१२।१९।२ को डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा नालेस दायर गरी मुद्दा चलाएको रीत बेरीत र मुद्दा चल्ने नचल्ने भन्ने समेत सम्बन्धमा उक्त डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको मतैक्य हुन नसकेबाट नियमबमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्चमा पेश हुन आएको समेत रहेछ ।

      ७.    बक्स भएको हुकुम प्रमांगीमा कानून बमाजिम गर्नु भन्ने भएकोले कानूनले के कति कुरा हेर्नु पर्ने हो ? भन्नेतर्फ हेरेमा मातहत अड्डामा दायर भईराखेका मुद्दाहरूमा यस किसिमको निवेदन परेकोमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले गर्नुपर्ने कार्यविधी र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको अ.बं.१७ नं. मा अपील सुन्ने अड्डाले आफ्नो मातहतका अड्डामा परेको मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको छ भन्ने कुरा झगडियाको निवेदनबाट वा अरु कुनै किसिमसँग थाहा पाएमा आवश्यकताअनुसार सो मुद्दाको मिसिल समेत झिकी १५ दिनसम्ममा कैफियत तलव गरी बुझ्दा म्याद नघाएको वा बेरीत भएको देखिएमा कानूनबमोजिम गर्नु गर्न लाउनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको । त्यसबाट काम कारवाहीमा म्याद नाघको वा बेरीत भएकोसम्म हेर्नु पर्ने अधिकारी तोकिएको पाइन्छ ।

      ८.    उक्त उल्लेख भएबमोजिम म्याद नाघेको वा बेरीत भएको छ छैन भन्नेतर्फ हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दा ०२२।१०।२८।५ मा वाग्मती विशेष अदालतमा दायर भएकोमा कुनै विदेश भारतका प्रतिवादीका नाउँमा अहिलेसम्म म्याद तामेल हुन नसकी प्रतिवादी पर्ने अवस्था नपुगी यति लामो समयसम्म मुद्दा त्यसै अल्झिरहेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूका नाउँमा अरु अड्डाबाट म्याद तामेल गराउनु पर्नेमा मुद्धा दायर भएको मितिले ३ दिन भित्र पठाई सक्नु पर्छ भन्ने अ.बं.९३ नं. मा व्यवस्था भएकोमा ०२२।१०।२८।५ मा दायर भएका मुद्दाको प्रतिवादीका नाउँको म्याद तामेल गर्न ०२२।११।२१।९ मा मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको समेत भई पहिले म्याद पठाउँदासम्म वाग्मती विशेष अदालतले केही ढिला सुस्ती गरेको भए पनि हालसम्म म्याद तामेल हुन नसकी प्रतिवादी पर्न बाँकी देखिएका प्रतिवादी ठे.काशीप्रसाद जैसवाल ठे.रामाधार गुप्ता यस सरहदका मानिस नभई विदेश भारततर्फका मानिस भएका र निजहरूका नाउँको म्याद तामेल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारततर्फ पठाएकोमा भारतीय राजदूतावासलाई बराबर तरताकेता समेत भईराखेको भारतीय राजदूतावासबाट पनि भारतीय सरोकारवाला छेउ ताकेता पठाई राखेको भन्ने सूचना मिसिल सामेल रहेको । वहाँबाट तामेल भई आईनसकेको यस्तो कुरामा वाग्मती विशेष अदालतले म्याद तामेल नगरी म्याद नघाई राखेको भन्न भएन । यसै मुद्दामा विदेश भारततर्फका प्रतिवादीहरूका नाउँको म्याद तामेल हुन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारततर्फ गएको मध्ये कुनैका नाउँको म्याद २३ साल श्रावणमै तामेल भईआईसकेको र कुनैका नाउँको अहिलेसम्म तामेल भई आउन बाँकी नै रहेको समेत रहेछ । एकै मितिमा एकै साथ गएको म्याद कोही तामेल भई आउनु कोही अहिलेसम्म तामेल नहुनु किन यस्तो हुन गएको हो ? मुद्दा परेको २ वर्ष करिव भईसक्दा पनि यस किसिमले प्रतिवादीका नाउँको म्याद पूरा तामेल हुन नसकी मुद्दा त्यसै अल्झी रही तारेखमा रहेका पक्षहरूलाई दुःख हैरानी व्यहोर्नु परिरहेको समेत हुँदा तामेल हुन गई रहेमध्ये तामेल गराउन आवश्यक पर्ने जवानका नाउँका म्याद अब चाँडो तामेल गराउन समेत लेखापढी तरताकेता जो गर्नुपर्ने तदारुखसाथ गरी दिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वाग्मती विशेष अदालतबाट तुरुन्त लेखी तरताकेता गरी तामेल गराउनु ।

      ९.    प्रस्तुत मुद्दाको औचित्य समेतलाई लिएर मुद्दा दायर हुन र कारवाही चल्न नसक्ने भन्ने समेत निवेदक, प्रतिवादीहरू तर्फबाट जे जति प्रश्न उठाईएका छन् ती सबै सबुद प्रमाण समेतको आधारमा न्यायीक दृष्टिकोणले निर्णय हुनु पर्ने कुरा हुन् र कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने हुकुम प्रमांगी भएको र मातहतका अड्डामा परी राखेको मुद्दामा अ.बं.१७ नं. ले काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएकोसम्म हेर्नु पर्ने सिमित अधिकार हुनाले वाग्मती विशेष अदालतलाई सुम्पि उक्त अदालतमा दायर भईराखेको मुद्दाको सम्बन्धमा अहिले यस अदालतबाट मुद्दा छिन्ने किसिमसँग त्यस्तो निर्णय गर्न मिल्ने देखिन आउंदैन । किनकी त्यस्तो गर्दा तल्लो तहको अदालतको विचाराधीन रहेको कुराको न्यायीक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको हुन जान्छ र पक्षहरूको पुनरावेदन गर्न पाउने तह काटिन जानुको साथै हुकुम प्रमांगी र अ.बं.१७ नं.को विपरीत हुन जाने समेत देखिन्छ । त्यसकारण नालेस दायर गरी मुद्दा चलाएको रीत बेरीत र मुद्दा चल्ने नचल्ने भन्ने समेत कुराहरूमा सबुद प्रमाण समेतको आधारले मुद्दाको इन्साफमा असर पर्ने किसिमसँग ०२४।१२।१९।२ को डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूले आफ्नो–आफ्नो राय व्यक्त गरी निर्णय गर्नु भएकोसँग यो बेञ्च सहमत भएन । कानूनबमोजिम जो गर्नुपर्ने कारवाही तरताकेताको साथ चाँडो गरी अंग पुर्‍याई किनारा गर्न यहाँ तारेखमा रहेकाहरूलाई वाग्मती विशेष अदालतमा हाजिर हुन जाने तारेख तोकी मिसिल उक्त विशेष अदालतमा पठाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२५ साल आषाढ ८ गते रोज ६ शुभम् ।