निर्णय नं. ४७३१ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७३१    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १३७६

आदेश मिति: २०५०।३।७।२

निवेदक      : बारा जिल्ला कलैया नगरपालिका वडा नं. १० बस्ने गंगामती अहिरनी समेत ।

विरुद्ध

विपक्षी : साविक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत काठमाडौं साविक नारायणी अञ्चल अदालत हेटौंडा      समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    निवेदन गर्नेले पनि यो ऐन अन्तर्गत यो यति दिलाई पाउँ भनी स्पष्ट दावी लिनु पर्छ भने निर्णय गर्ने निकायले पनि सो निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार कुन ऐनले आफूलाई प्रदान गरेको हो ? सो उल्लेख गरी निर्णय गर्नुपर्ने ।

(प्र.नं. ९)

 

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री पे्रम बहादुर विष्ट

आदेश

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    विपक्षी हरिनारायण यादव मिति २०२१।६।२६ को लिखतबाट छुट्टी भिन्न भएका अंशियार हुन । पिता सुरत राउतबाट विपक्षी हरिनारायण यादव छुट्टी भिन्न भैसकेपछि एका संगोलमा हामी निवेदकहरु पत्नी र छोरा मात्र बसी आई हामी निवेदकहरुको पति पिताले जिल्ला बारा विसम्भरपुर गा.वि.स वडा नं. ८ मा विष्णु भगवानको मन्दिर स्थापना गरी मन्दिरको संचालनार्थ जग्गा समेत छुट्याई मन्दिरको कार्य संचालन गरी आउन भएको थियो । पछि उक्त मन्दिरको संचालनको विषयमा हामी निवेदकहरु र विपक्षीको बीचमा विवाद परी श्री बारा जिल्ला अदालतमा दुवै पक्षले दिएको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विष्णु भगवानको लागि छुट्याइएको जग्गाको मोहीवाली तथा आयस्ता जग्गा रहेको तत्कालिन पञ्चायत मार्फत हामी निवेदकहरुलाई दिलाई पाउँ भन्ने भू.सु.का. बारामा निवेदन परि निज विपक्षीको प्रतिवाद पर्नु भन्दा अगाडि न हामी निवेदकहरुले मोहीबाट वाली लिन पाउने सम्बन्धमा भू.सु.का.बाट मिति २०४३।७।९ मा निर्णय भएकोमा उक्त निर्णयलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरित भनी विपक्षी हरिनारायणको तत्कालिन नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत श्री सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परी श्री सर्वोच्च अदालतबाट ०४३।७।९ को भू.सु.का. को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः कारवाही गर्नलाई परमादेशको आदेश जारी भएको थियो । उक्त आदेश बमोजिम बारा भू.सु.का बाट ०४५।६।१७ मा गुठीको तेरो मेरो सम्बन्धी हक बेहकको निरोपण सम्बन्धित निकायबाट नै हुने हुँदा अपुतालीको ६ नं. ले छुट्टिएका छोरा भन्दा एकासगोलका पत्नी छोरा नजिकको हकदार हुने भई हामी निवेदकहरुल्े मोहिबाट वाली लिन पाउने गरी निर्णय भएको थियो । उक्त भू.सु.का. बाराको निर्णय उपर विपक्षीको तत्कालिन नारायणी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी ०४६।८।१४ मा भू.सु.का. मा हाम्रो परेको उजुरी नै खारेज हुने गरी अ.वं. १८० नं. बमोजिम निर्णय गरी उक्त निर्णय उपर हामी निवेदकहरुको तत्कालिन म.क्षे.अ. मा पुनरावेदन परेकामा तत्कालिन म.क्षे.अ. बाट मिति २०४७।११।१५ मा सोही निर्णयलाई कायम राखी फैसला भएको र सो फैसलाबाट हामी निवेदकहरुको हक अपहरित हुनुको साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (१) (२) १२(ङ) १७(१) द्वारा प्रत्याभूति गरिएको हकबाट वंचित हुनु परेको र अन्य उपचारको कार्य समेत नहुँदा यो निवेदन गर्न आएका छौं । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि यसै साथ संलग्न तत्कालिन वा.अं.अ. र म.क्षे.अ. को निर्णय फैसला वदर गरी पूर्ण न्यायको लागि परमादेशको आदेश समेत जारी गरी विपक्षी तत्कालिन वा.अं.अ. लाई पुनः ठहर फैसला गर्नु तथा मुलतवि राख्नु भन्ने अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जि समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

३.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४८।२।९।५ को आदेश ।

४.    बाबुराम सुरत राउत म हरिनारायण राय यादव तथा मेरो सहोदर माहिलो भाई हृदय नारायण समेत हामी तीनजना बाबु छोराहरुको बीच २०२१।६।२६ मा अंश वण्डा भै सो बमोजिम हामीहरुले आ–आफ्नो अंश छुट्याई साविक मौजे विसम्मरपुरको हामी तीनैजनाका अंश हक लाग्ने पिताज्यूको नाउँको ८–०–० विगाहा जग्गा हामी बाबु छोराहरुले श्री विष्णु भगवानको नाउँमा दर्ता गरी साविक गा.पं. विसम्मरपुर वा.नं. ८ मा श्री विष्णु भगवान गुठीको स्थापना गरेका हौं । २०२१।६।२६ को अंशवण्डाको कागज नै प्रमाण हो । प्रमाण ऐन,२०३१ को दफा ६(क) बमोजिम उपरोक्त जग्गा पिता राम सुरत राउतको नाउँमा दर्ता भए तापनि हामी दुवै दाजुभाई समेतको अंश भागको जग्गा हो । उक्त जग्गा संचालनार्थ हक कायम गर्ने सम्बन्धी कुनै मुद्दा श्री बारा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छैन । साथै उक्त श्री विष्णु भगवान गुठीको नाउँको दर्ताहरुको साविक गा.पं. करुडी वा.नं. ९ कि.नं. १४ को ज.वि. ०–१९–० ऐ.ऐ. कि.नं. ९२ को ज.वि. १–१४–१५ समेत जग्गाको मोही परमानन्द प्रसाद चौधरीको नाउँमा मैले दिएको कुतवाली भराई मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा कारवाही चली भू.सु.का. बाराको मिति ०४३।६।२ को फैसलाबाट मलाई मात्र कुतवाली भराई दिने ठहर भएको छ । श्री नारायणी अञ्चल अदालतको मिति २०४६।८।१४ एवं श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४७।११।१५ को फैसला पूर्णतः न्याय संगत छ । विपक्षीले खडा गरेको अ.वं. १३३ नं. को प्रश्न अदालतले आवश्यक संझे मात्र पक्ष विपक्षबाट कागज गर्न गराउन सक्छ । अदालतले कागज गराएकै छैन भनेर दावी लिन मिल्दैन । अतः निवेदकको प्रस्तुत रिट निवेदन कानून विपरित भएकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी हरि नारायण राय यादवको लिखित जवाफ ।

५.    अधिकार क्षेत्र र दावी स्पष्ट नगरी अस्पष्ट दावीका आधारमा अस्पष्ट निर्णय गरेको देखिएको खारेज गर्नुपर्नेमा निर्णय इन्साफ गरेको देखिएकोले लाग्न नसक्ने उजुरी हुँदा उजुरी अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुन्छ । निर्णय गरेको शुरुको निर्णय मिलेको देखिएन सो को हदसम्म उल्टी हुन्छ भनी यस अदालतबाट मिति ०४६।८।१४।४ मा पुनरावेदन फैसला भएको देखिन्छ । यसरी यस अदालतबाट कानुन बमोजिम निर्णय भए गरेको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषण वा अन्य आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । खारेज हुन सादर अनुरोध छ भन्ने समेतको नारायणी अञ्चल अदालतको लिखित जवाफ ।

६.    श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत काठमाडौंको नाउँमा मिति २०४८।५।२ मा म्याद तामेल भएकोमा सो अदालतबाट लिखित जवाफ नआएको ।

७.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको फाइल अध्ययन गरी विपक्षी हरि नारायण राय यादवलाई छलफलमा राखी निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले हक बेहकको मुद्दाको अन्तिम निरोपण नभएसम्मको लागि यो मुद्दा अ.वं. १२ नं. बमोजिम मुलतवि पनि राख्न सकिनेमा मुलतवी नराखी गरिएको निर्णय फैसला अ.वं. १२ नं. को प्रतिकुल छ । मुद्दा परि विचाराधीन रहेको कुरा पुनरावेदन पत्रमा अंकित छ । अदालतको फैसलाले गुठीको नित्य कार्य कसरी संचालन हुने सम्बन्धमा अन्यौलको स्थिति श्रृजना गरेकोबाट प्रत्यर्थी अदालतहरुको फैसला बदरभागी छ भन्ने समेतको बहस तथा विपक्षी तर्फका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताले तह तह अदालतबाट सबूद प्रमाणको मुल्यांकन गरी निर्णय भै सकेको कुरामा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । विष्णु भगवानको गुठी संचालन गर्ने हक बेहक सम्बन्धमा बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ । यस्तो अवस्थामा रिट जारी गर्न मिल्दैन तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

८.    अब प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन ? सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक परमहंस राय यादवले ०४३।५।३१ मा वाली दिलाई पाउँ भनी भूमि सुधार कार्यालय बारामा निवेदन दिंदा निजलाई वाली भराई दिने गरी भूमि सुधार कार्यालय बाराले ०४५।६।१७ मा वाली भराई दिने गरि निर्णय गरेको उपर नारायणी अञ्चल अदालतमा विपक्षी हरि नारायण राय यादवको पुनरावेदन पर्दा भूमि सुधार कार्यालय बारामा परेको निवेदन दावी प्रष्ट नभएको भूमि प्रशासन कार्यालयले कुन ऐनले दिएको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निर्णय गरेको हो ? निर्णयमा सो पनि खुलेको नदेखिएको भनी नारायणी अञ्चल अदालतले उजुरी खारेज गर्ने गरी गरेको फैसला मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट समेत सदर भएको देखिन्छ । उक्त भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय बदर गरेको नारायणी अञ्चल तथा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला त्रुटी हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकले मुख्य जिकिर लिए तर्फ विचार गर्दा निवेदक परमहंस राय यादवले २०४३।५।३१ मा भूमि सुधार कार्यालय बारामा दिएको निवेदनमा यो ऐन बमोजिम दिलाई पाउँ भनी दावी लिएको झिकाई आएको सम्बन्धित फाईल संलग्न निजको निवेदनबाट देखिदैंन भूमिसुधार कार्यालय बाराबाट २०४५।६।१७ को निर्णय गर्दा पनि कुन ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गरेको हो ? सो निर्णयमा खुलेको पाइदैन । निवेदन गर्नेले पनि यो ऐन अन्तरगत यो यति दिलाई पाउँ भनी स्पष्ट दावी लिनुपर्छ भने निर्णय गर्ने निकायले पनि सो निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार कुन ऐनले आफूलाई प्रदान गरेको हो ? सो उल्लेख गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसमा दावी लिनेले पनि सो उल्लेख गर्न सकेको देखिंदैन र निर्णय गर्ने भूमि सुधार कार्यालय बाराले पनि यो ऐनले प्रदान गरेको क्षेत्राधिकार अनुसार निर्णय गरेको भन्ने कुरा उक्त निर्णयबाट देखिन आउँदैन । यस स्थितिमा भूमिसुधार कार्यालय बाराको निर्णय उल्टी गरी उजुरी खारेज गर्ने गरेको नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला सदर गरेको मध्येमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला समेतमा कानूनी त्रुटी विद्यमान नदेखिंदा माग बमोजिम रिट जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

इति सम्वत् २०५० साल आषाढ ७ गते रोज २ शुभम् ।