निर्णय नं. ११९९ – परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ११९९     ने.का.प. २०३५

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री स.ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३५ सालको रि.फु.नं. ३७

आदेश भएको मिति : २०३५।१०।५ मा

निवेदक : अशोक टेक्सटाइल प्रा.लि.रानी विराटनगरको तर्फबाट ऐ.को डाइरेक्टर जि. मोरङ वि.न.पं.वार्ड नं. १३ रानी बस्ने सिताराम अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षी : नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय, वत्तिसपुलती काठमाडौं समेत

विषय : परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   संस्थानले टेण्डर स्वीकृत गरी नसकेको अवस्थामा टेण्डरबमोजिम लिन मञ्जुर छैन भनी निवेदन दिएकोले कारण पुरा भइसकेको भन्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

आदेश

            न्या. वासुदेव शर्मा : प्रस्तुत निवेदनमा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा माननीय न्यायाधीशहरुको मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : नेपाल खाद्यसंस्थानले विदेशी मुद्राको निर्यात बोनसवृत्ति गर्नुपर्ने भई सो बोनस खरिद गर्न इच्छुक महानुभावहरुसँग सिलबन्दी लिखित बोलपत्र ०३४।८।१ गतेसम्म आईपुग्ने गरी पठाउनु हुन भनी बोलपत्रहरु खोलिने म्याद ०३४।८।२ गतेलाई तोकी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । बोलपत्र आव्हानको उक्त सूचनाबमोजिम धरौटी वापत २।। प्रतिशतले हुने रु.३०,०००। तीसहजार प्रत्यर्थी नेपाल खाद्यसंस्थानको ने.रा.बंैकमा रहेको खाता नं. घ.४१९ मा जम्मा गरी सो को भौचर साथ राखी ०३४।८।१ गते १५ लाख डलर बोनस खरिद गर्न आफ्ना शर्तहरु समेत राखी बोलपत्र (टेण्डर) दर्ता गरेको र सो टेण्डर १० दिन सम्मको लागिमात्र कायम राखिएको छ भनी शर्त पनि राखिएको थियो । विपक्षी संस्थाले हाम्रो टेण्डरलाई १० दिनभित्र मञ्जुर गरी सूचना दिनु नभएको ०३४।८।१० गते सो टेण्डरको म्याद अरू १५ दिन थप गर्ने इच्छा व्यक्त गरी प्रस्ताव राखियो, तर सो टेण्डर स्वीकृत नहुँदेै म्याद थप गर्नेसम्बन्धी पत्रको जवाफ नपाउँदै हाम्रो प्रस्तावलाई बदर गर्ने गरी ०३४।८।१३ मा डिपोजिटको जम्मा रु.३०,०००। फिर्ता पाउन ०३४।८।१५ मा र ०३४।९।१३ मा लिखित ताकिता गर्दा डेढ महिनापछि का.मु.विभागीय प्रबन्धकले ०३४।११।१ मा बोनस रकम खरिद वापत धरौटी रकम फिर्ता पाउँ भन्ने सिलसिलामा उक्त रकम संस्थानबाट जफत गरिएको हुँदा फिर्ता दिन नमिल्ने भन्ने सूचना गर्नुभयो भन्नेसमेत रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको रहेछ ।

            ३.    प्रत्यर्थीहरुको उक्त काम कारवाही बदर गरिपाउँ भनी निवेदनमा लिएका मुख्य जिकिरहरु यसप्रकार छन :

            कानूनको अधिकार बिना सफाईको मौकासम्म पनि नदिई डिपोजिटको रु.३०,०००। मिति ०३४।११।१ को पत्रद्वारा जफत गरिदिएको बिलकुल गैरकानूनी छ । डिपोजिट रकम जफत गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी संस्थान र निजका कुनै अधिकारीलाई कुनै पनि कानूनले प्रदान गरेको छैन । कानूनी अधिकार बिना डिपोजिट जफत गर्ने गरेको निवेदक एस.के.घोष विरुद्ध श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय सी.सी.एफ.कार्यालयको मुद्दामा प्रतिपादित भएको सिद्धान्तको समेत विपरित छ ।

            ४.    प्रत्यर्थी श्री मदनमोहन प्रधान का.मु.विभागीय प्रबन्धक नेपाल खाद्यसंस्थान प्रधान कार्यालय र सोही कार्यालयका कार्यकारणी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक श्री रामबहादुर रावलको लिखितजवाफमा निवेदकले विदेशी मुद्रा खरिद गर्न १० दिनको म्याद राखी टेण्डर दिएको उक्त म्यादभित्र टेण्डरसम्बन्धी सब काम नसकिएकोले पुनः १५ दिनको म्याद थप पाउँ भन्ने निवेदन दिएको सो म्यादभित्र बोनससम्बन्धी श्री ५ को सरकारको नयाँ नीति निर्धारण भएकोले टेण्डरबमोजिम विदेशी मुद्रा खरिद गरे आफूलाई घाटा पर्ने देखी आफूले टेण्डर र निवेदनद्वारा स्वीकार गरेको सर्त करार पालना नगरी संस्थानलाई हानी र आफूलाई लाभ पुर्‍याउने नियत लिई ०३४।८।१७ मा विदेशी मुद्रा लिन पनि कागज गरिदिएकोले निजको डिपोजिट रहेको रकम जफत गरिएको हो भन्नेसमेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

            ५.    निवेदकले टेण्डरसाथ राखेको रु.३०,०००। जफत गर्ने अधिकार विपक्षी संस्थान वा स्थानको कुनै अधिकारीलाई कुनै कानूनले प्रदान नगरेकोले डिपोजिट जफत गर्ने गरेको कानूनी निर्णय बदर गरी विपक्षी संस्थानका नाममा परमादेशको रिट जारी गरी डिपोजिट फिर्ता दिलाई दिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर देखन्छ । यस सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफ अध्ययन गर्दा संस्थानले विदेशी मुद्रा बिक्री गर्न संस्थानको विनिमयबमोजिम टेण्डर मागिएको र निवेदकले टेण्डर र निवेदनपत्रसमेत बाट यु.एस.डलर खरिद गर्न स्वीकार गरेकोमा घाटा पर्ने देखी आफ्नो करारको शर्त तोडी संस्थानलाई नोक्सानी पुर्‍याई ०३४।८।१७ का दिन हामी विदेशी मुद्रा लिँदैनौ भनी कागज गरिदिएकोले प्रचलित रितिस्थिति र विनिमयबमोजिम निवेदकको धरौटी रकम जफत गरिएको हुँदा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने निजको जिकिर झुठ्ठा हो फिर्ता गर्नुपर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी जिकिर लिइएको पाइन्छ । निवेदक र प्रत्यर्थीहरुको उपयुक्त जिकिरहरुबाट प्रत्यर्थीले के कस्तो शर्तहरु समावेश गरी टेण्डर आव्हान गरेको थियो, निवेदकले के कस्तो शर्तहरु सहित टेण्डर दिएको थियो, प्रत्यर्थीहरुको जिकिर अनुसार निवेदकले ती शर्तहरुलाई वस्तुतः भङ्ग गर्‍यो गरेन र सो आधारमा निवेदकको डिपोजिट जफत हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नहरु उपस्थित हुन आउने र यस्तो करारसम्बन्धी कुराहरुमा प्रवेश गरी रिट निवेदनबाट कुनै निर्णय दिन नमिल्ने हुनाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या. श्री विश्वनाथको राय र,

            ६.    निवेदकले धरौटी राखेको रुपैयाँ फिर्ता पाउनु पर्नेमा अकारण जफत गरिदिएकोले सो जफत गर्ने सूचनालाई बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर भएको हुनाले संविधानद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि अन्य कानूनद्वारा कुनै उपायको व्यवस्था भएको भए पनि संविधानको धारा ७१ बमोजिम निवेदन पर्न आएमा हेरी सर्वोच्च अदालतबाट असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी कतिपय रिट निवेदनहरुमा निर्णय दिँदै आएको हुनाले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा रिट निवेदन लाग्न सक्ने विषय होइन भन्ने युक्तिसंगत देखिन आउँदैन ।

            ७.    रकम सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐनबमोजिम बोलपत्र आव्हान गरेको विषय नहुनाले सो ऐनको प्रयोजन यस मुद्दामा नभएको हुँदा सो ऐनतर्फ विचार गर्नु नपर्ने भई खाद्यसंस्थान र निवेदकको बीचमा व्यवहार सुरु भएको निर्यात बोनस बिक्रीको बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचनामा उल्लेख भएका शर्तहरुको व्यहोराबाट बोलपत्र दाताले राखेको धरौटी जफत गर्नसक्ने अधिकार आफूमा निहित रहेको देखाई सूचना प्रकाशित गरेको छैन प्रकाशित भएको सूचनामा उल्लेख भएअनुसार आफूले लिन चाहेको रकमको २।। प्रतिशत धरौटी जम्मा गर्नु भन्ने भएबमोजिम बोलपत्रसाथ धरौटी जम्मा गरेको देखिन आउँछ । बोलपत्र आव्हान गरेको हुनाले बोलपत्र दिँदैमा बोलपत्र दाताको सकार भइसकेको भन्न मिल्ने नदेखिएको हुँदा सो बोलपत्र स्वीकृत नहुँदैको अवस्थामा सकार नगरी छाडेमा राखेको धरौटी जफत गर्नसक्ने अधिकार विपक्षी खाद्यसंस्थानलाई कुनै कानूनद्वारा प्राप्त भएको देखिन आउँदैन नेपालको संविधानको धारा १५ ले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भन्ने व्यवस्था भएको सो को विपरित कानूनको अख्तियार बेगर निवेदकको सम्पत्ति जफत गरिएको देखिन आएको छ । यो कर्तव्य पुरा नगरेमा राखेको धरौटी जफत हुने छ भन्ने न त कुनै कानूनले अधिकार दिएको छ न त संस्थानले प्रकाशित गरेको सूचनामै सो कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । धरौटी जफत हुने कुरा निवेदकलाई कतैबाट जानकारी नभएको र जफत गर्ने निर्णयको सूचना गर्दा पनि निवेदकलाई कुनै किसिमको मौकासम्म पनि नदिई एकाएक धरौटी जफत गरेको देखिन आएकोले कानूनको अख्तियारै बिना निवेदकको धरौटी जफत गरेको देखिन आएको हुँदा सो धरौटी रकम जफत गर्ने गरी विपक्षी खाद्यसंस्थानले विलकूल गैरकानूनी काम गरेको देखिन आएको हुँदा सो धरौटी रकम जफत गर्ने गरी विपक्षी खाद्यसंस्थानले दिएको सूचना बदर गरी सो धरौटी रकम तुरुन्त फिर्ता दिनु भनी उत्प्रेषण तथा परमादेश जारी गर्ने ठहर्छ भन्ने मा.न्या. श्री त्रैलोक्यराजको राय भएको २०३५।६।११।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ८.    यसमा निवेदकतर्फका अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हाले विपक्षी खाद्यसंस्थानलाई निवेदकले दाखिल गरेको धरौटी रकम करार सम्पन्न नभएको हुँदा फिर्ता दिनुपर्नेमा कानूनी अख्तियार बिना जफत गर्ने निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने वहस गर्नुभयो, विपक्षी खाद्यसंस्थानतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्राद अर्यालले निवेदक र विपक्षी खाद्यसंस्थानको बीचमा करार सम्पन्न भयो भएन भन्ने विषय तथ्यको निरुपण आधारमा निर्णय हुने हो । खाद्यसंस्थानको विरुद्ध उजूर गर्ने अन्य उपाय भएकोले असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी हेर्न नमिल्ने हुनाले निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

            ९.    यसमा निणर्यतर्फ विचार गर्दा निवेदकले राखेको धरौटी रकम संस्थानबाट जफत गरिएको हुँदा फिर्ता दिन नमिल्ने भन्ने जानकारी विपक्षी खाद्यसंस्थानले निवेदकलाई दिएकोमा निवेदकले टेण्डरसाथ धरौटी वापत राखेको रकम जफत गर्ने अधिकार विपक्षी संस्थान वा संस्थानको कुनै अधिकारीलाई कुनै कानूनले प्रदान नगरेकोले डिपोजिट जफत गर्ने गैरकानूनी निर्णय बदर गरी विपक्षी संस्थानका नाममा डिपोजित, फिर्ता दिलाई दिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने नै मुख्य निवेदन जिकिर देखियो । यस सम्बन्धमा विपक्षीहरुको लिखितजवाफ हेर्दा संस्थानले विदेशी मुद्रा बिक्री गर्ने संस्थानको विनिमयबमोजिम टेण्डर मागिएको र निवेदकले टेण्डर निवेदपत्र समेतबाट यु.एस.डलर खरिद गर्न स्वीकार गरेकोमा घाटा पर्ने देखी आफ्नो कुराको शर्त तोडी मिति ०३४।८।१७ का दिन हामी विदेशी मुद्रा लिँदैनौं भनी कागज गरिदिएबाट संस्थानलाई नोक्सान पुर्‍याएकोमा करार ऐनको आधार लिई क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउने अवस्था भए पनि निवेदकको डिपोजिट रकम जफत गर्नु बाहेक अरू उपाय नरहेकाले डिपोजिट रकम जफत गरिएको हो भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ । मिसिलबाट निवेदकले दिएको टेण्डरबमोजिम लिन मञ्जुर छैन भनी निवेदन दिएको देखिएकोले करार पुरा भइसकेको भन्ने अवस्था देखिएन र विपक्षी संस्थानले लिखितजवाफमा पनि यो यस्तो कानूनको अख्तियार बिना विपक्षी संस्थानले निवेदकको डिपोजिट रकम जफत गरेको गैरकानूनी देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

मेरो सहमती छ ।

 

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको राय

            १०.    यसमा निवेदक विपक्षी नेपाल खाद्यसंस्थानको बीचमा यु.एस.डलर लिने दिने कुरा र सम्पन्न गर्ने क्रममा निवेदकले राखेको धरौटी रकम विपक्षी साथ संस्थानले जफत गरेकोमा सो फिर्ता दिलाई पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको र विपक्षी खाद्यसंस्थानले निवेदकले करारको शर्त तोडी नोक्सानी पुर्‍याएकोले जफत गरेको भन्ने उल्लेख गरी लिखितजवाफ प्रस्तुत गरेको देखिएको हुँदा उक्त करारको सिलसिलामा रहेको धरौटी रकमसम्बन्धी विवादास्पद विषयमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाई गरी उपाय हासिल गर्नसक्ने नै देखिएको हुँदा असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी विचार गर्न मिल्ने देखिएन विपक्षी संस्थानले जफत गरेको गैरकानूनी ठहर्‍याई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने गरेको सहयोगी माननीय न्यायाधीशहरुको रायसँग सहमत छैन ।

 

 

इति सम्वत् २०३५ साल माघ ५ गते रोज…शुभम् ।