निर्णय नं. ११९३ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ११९३     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सरदार ईश्वरीराज मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३५ सालको रिट निवेदन नम्बर ९२३

आदेश भएको मिति : २०३५।८।२०।३ मा

निवेदक : का.जि. का.न.पं.वार्ड नं. १२ बस्ने कृष्णमाया महर्जनी

विरुद्ध

विपक्षी : बा. अञ्चल अदालतका अतिरिक्त अं.न्या. श्री महेश्वरमान प्रधानसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   मुद्दाको तथ्यको प्रश्नमा सो तथ्य भित्रै प्रवेश गरी निर्णयतर्फ रिट निवेदन क्षेत्रबाट विचार गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार पन्त

आदेश

            न्या. ईश्वरीराज मिश्र :  प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०३५।८।१३ मा दर्ता भएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : लिखत बदर गरी बागमती अञ्चल अदालतबाट फैसला भइसकेको ब्लक नं. ४।१८७ को का.न.पं.४ घ्याचलखु बडेको घरको घर र सो घरको पूर्वतर्फ जोडिएको पूर्व पश्चिम लमाई ६ इन्च उत्तर दक्षिण चौडाई फिट ८७ इन्चको पातालसमेत २ जनाको हक बदर भएको घर पाताल मध्य मेरो घर बदर भएको भाग ४ खण्ड १ खण्ड घर मेरो भाग तुल्याई चलन चलाई पाउँ भन्नेसमेत विपक्षी देवमायाको निवेदन उपर परेको फिरादमा वादी दावीबमोजिम ४ खण्डका १ खण्ड घर पाताल चलन पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट र काठमाडौं जि. अ.मा दायर रहेको प्र.मोती प्रजापतीसमेत भएको खिचोला हक कायम मुद्दाको मिसिल हेर्दा ४ किल्ला भिड्न नआई यो मुद्दा र का.जि. अ.मा दायर रहेको मुद्दा सम्बन्धित नदेखिँदा सुरु जि. अ.को इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्नेसमेत बागमती अञ्चल अदालतबाट ०३५।६।९।२ मा फैसला भएको रहेछ ।

            ३.    रीट निवेदन जिकिर यसप्रकार छ : उक्त घरको पूर्वतर्फ जोडिएको पाताल जग्गा विपक्षी जोगमानले विपक्षी मध्येकै दान खड्गीलाई राजीनामा गरेको रहेछ र दान खड्गीले मेरो नाउँमा समेत ०३४।४।१० मा खिचोला हक कायम मुद्दा दिएकोमा सो जग्गा मेरो हकको भनी प्रतिवादी गर्दै आएको उक्त मुद्दा का.जि. अ.मा दायर छ सो मुद्दामा असर पर्ने गरी चार किल्ला नमिलेको भनी गरेको बागमती अं.अ.को फैसला कानूनी त्रुटि छ । ४ किल्ला फरक भए पनि वस्तुस्थिति फरक छैन जुन चलन पाउने सम्पत्ति हो त्यो सम्पत्तिमा हक उपर विवाद भएको अवस्था पहिलो मुद्दा नछिनी दोश्रो मुद्दा छिन्न पाउने अधिकार छैन चलन दिने वस्तु दान खड्कीको हकको हो वा कृष्णमायाको हकको हो सो नै विवाद छ भने तल्लो अदालतमा विचाराधीन भएको जग्गामा माथिल्लो अड्डाले चलन चलाई दिने भनी भन्दा तल्लो अदालतको इन्साफमा हस्तक्षेप हुन गएको छ र अ.बं.१२ र ७१ नं. को विरुद्ध छ तसर्थ सुरु का.जि. अ.को अन्तिम फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हक संरक्षण गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदन जिकिर ।

            ४.    यसमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता शुसिलकुमार पन्तको वहससमेत सुनी प्रस्तुत विषयमा निवेदिकाको मागअनुसारको आदेश जारी हुन पर्ने हो वा होइन भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर रहेको प्रतिवादी मोती प्रजापतीसमेत भएको खिचोला हक कायम मुद्दामा आयसममा चार किल्लासमेत भिड्न नआई यो मुद्दा र का.जि. अ.मा दायर रहेको मुद्दा सम्बन्धित नदेखिँदा भन्दै चलन चलाई पाउँ भन्ने मुद्दा बागमती अञ्चल अदालतले निर्णय गरेको देखिन्छ ।

            ५.    जग्गा उही हो बागमती अञ्चल अदालतको फैसलाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर रही विचाराधिन रहेको खिचोला हक कायम मुद्दामा असर पर्ने भएकोले सुरु का.जि. अ.को बागमती अञ्चल अदालतको फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।

            ६.    जग्गा उही हो वा बेग्लै के हो भनी मुद्दाको तथ्यको प्रश्नमा सो तथ्य भित्रै प्रवेश गरी निर्णयतर्फ रिट निवेदन क्षेत्रबाट विचार गर्न नमिल्ने देखिन आएको हुनाले विपक्षीहरुबाट लिखतजवाफ लिनु परेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ, फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३५ साल मार्ग २० गते रोज ३ शुभम् ।