निर्णय नं. ३९९३ – प्रतिषेध लगायत उत्प्रेषणयुक्त चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३९९३     ने.का.प. २०४६                        अङ्क ११

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ११९०

आदेश भएको मिति : २०४६।१०।१।१ मा

निवेदक : जिल्ला गुल्मी ठूलो लुम्धेके घर भई हाल रा.वा.बैंक सुर्खेत शाखामा कार्यरत हरिप्रसाद भट्टराईसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : जि. सुर्खेत वीरेन्द्रनगर न.पं. वार्ड नं. १० बस्ने ईन्द्रवीर खाम्चासमेत

विषय : प्रतिषेध लगायत उत्प्रेषणयुक्त चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ

§  कसैले कसैलाई झुक्याई जग्गा पारित गरी लिनु दिनु गरेको विषयमा कारवाही गरी बदर वातेल गर्ने अधिकार जिल्ला कार्यालयलाई कानुनले अख्तियार गरेको नपाइने ।

 (प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला

आदेश

     न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य जिकिर एवं निर्णय यस प्रकार रहेछ ।

      २.    म शारदा भट्टराईले, विपक्षी चन्द्रवीर खाम्चा मगर नाम दर्ताको कि.नं. ११९१ बाट एक कठ्ठा १७ धुर जग्गा नियम बमोजिम राजीनामा पारित गराएको थिएँ । यस अवस्थामा विपक्षी चन्द्रवीरले के कुन व्यहोराबाट दिएको निवेदनको आधारमा प्रहरीबाट २०४५।९।५ मा हामीलाई पक्राउ गरियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लगियो र चन्द्रवीरसँग जग्गा खरिद गरेको सम्पूर्ण कागजातहरु यस कार्यालयमा लिई आउनु अन्यथा थुनामा राखी दिने धम्की दिंदै प्रशासकीय अधिकृतबाट मेरो विरुद्धमा के लेखिएको कागजमा सहीछाप गराइयो । जुन कुरा मिति २०४५।९।९ मा रा.वा. बैंक सुर्खेतलाई लेखेको पत्रबाट पुष्टि हुन्छ । प्रशासकीय अधिकृतले मिति २०४५।९।९ मा म हरिप्रसादलाई म शारदा भट्टराईबाट जग्गा चन्द्रवीरलाई फिर्ता नगरेसम्म सरुवा हुन नदिनु भनी पत्र लेखिएको छ । यसरी अनधिकृत रुपमा कारवाही गर्ने, कागज गराउने अधिकार विपक्षी जिल्ला कार्यालयलाई छैन । कानुनको मर्यादा नराखी गैरकानुनी रुपमा गरिएका विपक्षीहरुको काम कारवाही पूर्वाग्रही एवं प्रवृत्त धारणाले ग्रसित छन् । यस प्रकारको कारवाहीबाट संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा हनन् हुन गएकोले विपक्षीहरुको गैरकानुनी काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी त्यस्तो गैरकानुनी काम कारवाही नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

      ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आए पछि वा अवधि नाघे पछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

      ४.    निवेदकहरुलाई थुनामा राखिएको भन्ने कुरा झुठ्ठा हो । कागज गराएको भन्ने सन्दर्भमा आफ्नो स्वेच्छाले जग्गा छाड्न मञ्जूर छ भनी शारदा भट्टराईले कागज गरेका छन् । डर, धाक, धम्की दिइएको छैन । होइन । चन्द्रवीरलाई झुक्याई निवेदकहरुले जग्गा पारित गरी लिएको देखिएको सो कुरा निवेदकले गरी दिएको कागज समेतबाट पुष्टि भएकोले निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने होइन । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

      ५.    निवेदकहरुले विपक्षी चन्द्रवीरलाई झुक्याई घडेरी जग्गा पास गराएको सम्बन्धमा उठेको विवाद सम्बन्धमा कार्यालयमा भएको छलफलसम्म सुनेको हुँ । निवेदकहरुलाई कागज गराउने मेरो अधिकार नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ऐ.कार्यालयका मुखियाबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

      ६.    निवेदकहरुलाई थुनामा राखेको भन्ने कुरा निराधार हो । जबरजस्ती यस कार्यालयबाट कागज गराएको भन्ने निवेदन जिकिर पनि नरहेको हुँदा कपोलकल्पित रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त लिखितजवाफ रहेछ ।

      ७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएकोमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइरालाले गर्नु भएको बहस जिकिर सुनियो ।

      ८.    निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ हेरी निर्णय आदेश दिन पर्ने हुन आयो ।

      ९.    निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकहरुले विपक्षी चन्द्रवीर खाम्चा मगरबाट जग्गा राजीनामा पारीत गराई लिएको, सोही विषयमा चन्द्रवीरबाट परेको उजूरीको आधारमा विपक्षी कार्यालयबाट निवेदकहरु उपर कारवाही गरिएको, उक्त कारवाही गैरकानुनी हुँदा बदर गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन परी आएको देखिन्छ ।

      १०.    यस विषयमा जिल्ला कार्यालय सुर्खेतबाट उपस्थित गराई दिनेबारे राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सुर्खेत शाखालाई मिति २०४५।९।८ मा बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र क्षेत्रीय कार्यालय समेतलाई बोधार्थ जनाई लेखेका पत्रमा निवेदकहरुले चन्द्रवीरलाई झुक्याई ठगी गर्ने प्रयास गरेकोले निवेदकलाई यस कार्यालयमा उपस्थित हुन पठाई दिनु भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । सो पत्रलाई कार्यालयबाट प्राप्त लिखितजवाफले अन्यथा भन्न मान्न सकेको देखिएन । कसैले कसैलाई झुक्याई जग्गा पारित गरी लिनु दिनु गरेको विषयमा कारवाही गरी बदर वातेल गर्ने अधिकार जिल्ला कार्यालयलाई कानुनले अख्तियार गरेको पाइँदैन । कानुनले अख्तियार प्रदान नगरेको प्रस्तुत विषयमा निवेदक उपर कारवाही चलाई उक्त मिति २०४५।९।८ मा लेखेको जिल्ला कार्यालयको पत्र समेत अनधिकृत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

     

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४६ साल माघ १ गते रोज १ शुभम् ।