निर्णय नं. ३९९२ – अदालतको मानहानी

निर्णय नं. ३९९२     ने.का.प. २०४६                        अङ्क ११

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको फौ.पु.नं. ६०९

फैसला भएको मिति :      २०४६।११।२१।१ मा

पुनरावेदक/निवेदक : जि. ल.पु.न.पं. वडा नं. ११ टुम्बाहाल बस्ने भगतकृष्ण श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी : का.न.पं. धर्मपथ स्थित नेपाल बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यलयका जनरल मैनेजर महाप्रबन्धक आनन्दभक्त राजभण्डारी

मुद्दा : अदालतको मानहानी

§  अदालतको अन्तिम निर्णयलाई मान्यता नदिई उल्लंघन गरेकोले अदालतको अबहेलना मानहानीमा कारवाई गरी पाउँ भनी परेको प्रस्तुत निवेदन स्वभावैले विशेष प्रकृति र अवस्थाको मुद्दा मानिइनु पर्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । यस्ता प्रकारका मुद्दाहरुको उठान अदालत प्रतिको जनविश्वास र यसको अविछिन्न निष्पक्ष न्याय सम्पादन र कार्यान्वयनसंग सम्बन्धित रही भएको हुनुपर्दछ । न्यायिक गतिशिलताका लागि यस्ता मुद्दाहरुको उठान अदालत स्वंयले पनि गर्न सक्ने हुँदा यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरु डिसमिस गर्न स्वभावैले नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

पुनरावेदक/निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकास वस्ती

विपक्षी/प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोतिकाजी स्थापित

फैसला

     न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह: मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका फैसला उपर पुनरावेदन परी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण, तथ्य एवं निर्णय निम्नानुसार छ ।

      २.    नेपाल बैंक लि. उपर मिति २०४१।९।२४ मा दायर गरेको लेनदेन मुद्दामा अघि परेको ने.बैं.लि. का तर्फबाट पिताज्यूका विरुद्ध मिति २०१६।४।७ मा फैसला भएको मिति सम्मको बहाल भराई घरबाट उठाई पाउँ भन्ने मुद्दामा घर भाडा भराई पाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने, घरबाट उठाई दिने ठहर्‍याई बागमती अञ्चल अदालतबाट मिति २०३१।५।२५ मा भएको फैसलालाई सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०३५।२।१२ को निर्णय विपरीत हुने गरी घर भाडा बापत जम्मा भइसकेको छ भन्ने समेत उल्लेख गरिदिएबाट अदालतको फैसलाको मानहानी भएको हुँदा सजायँ गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

      ३.    यसमा निवेदकले मिति २०४३।५।८ मा तोकि पाएको तारेख गुजारी बसेको, थाम्ने, थमाउने म्याद समेत व्यतित भइसकेको देखिँदा डिसमिस हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

      ४.    अदालतको मानहानी मुद्दाको प्रकृतिबाट नै डिसमिस हुन सक्दैन । अदालतको अवहेलना र मानहानी अदालतको सम्मानसंग प्रत्यक्ष गांसिएको हुन्छ । यस स्थिति र अवस्थामा नै मुद्दा डिसमिस हुने ठहराएको क्षेत्रीय अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी निवेदक माग बमोजिम गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन ।

      ५.    यसमा अदालतको अवहेलना मुद्दा विशेष प्रकारको मुद्दा भएकोले अदालत आफैंले कारवाहीको विधारिज गर्न हुने र यस्तो मुद्दा डिसमिस हुन नसक्ने देखिँदा विपक्षीहरुलाई झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

      ६.    नियम बमोजिम पेश हुन आएकोमा निवेदक (पुनरावेदक) तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोतीकाजी स्थापितले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

      ७.    मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा हेरी निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

      ८.    निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा बागमती अञ्चल अदालतको फैसला र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको अन्तिम फैसलालाई विपक्षीले मान्यता नदिई उल्लंघन गरी अदालतको अवहेलना र मानहानी गरेकोले कारवाही गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन परेकोमा निवेदकले तोकी पाएको तारेख गुजारी बसेको आधारमा अ.बं. १७९ नं. अनुसार डिसमिस हुने गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय भएको देखिन्छ ।

      ९.    अदालतको अन्तिम निर्णयलाई मान्यता नदिई उल्लंघन गरेकोले अदालतको अवहेलना मानहानीमा कारवाही गरिपाउँ भनी परेको प्रस्तुत निवेदन, स्वभावैले विशेष प्रकृति र अवस्थाको मुद्दा मानिइनु पर्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । यस्ता प्रकारका मुद्दाहरुको उठान, अदालत प्रतिको जनविश्वास र यसको अविछिन्न निष्पक्ष न्याय सम्पादन र कार्यान्वयनसंग सम्बन्धित रही भएको हुनुपर्दछ । न्यायिक गतिशीलताका लागि यस्ता मुद्दाहरुको उठान अदालत स्वयंले पनि गर्न सक्ने हुँदा, यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरु डिसमिस गर्न स्वभावैले मिल्ने नहुँदा, डिसमिस हुने ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिलेको देखिएन । जहाँसम्म अदालतको अवहेलना भयो भन्ने जिकिरतर्फ हेर्दा, यसमा उक्त अदालतबाट भएको फैसलालाई अमान्य हुने कामकारवाही विपक्षीबाट भएको देखिन नआएको, सोही कुरालाई विपक्षीतर्फका कानुन व्यवसायीले इजलास समक्ष स्पष्ट रुपमा व्यक्त समेत गर्नु भएकोले निवेदक माग बमोजिम अदालतको अवहेलना गरेको देखिएन । लगत कट्टा गरी मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल फाल्गुण २१ गते रोज १ शुभम् ।