निर्णय नं. ३९९० – उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३९९०     ने.का.प. २०४६                        अङ्क ११

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १४६३

आदेश भएको मिति : २०४६।११।२४।४ मा

रिट निवेदक : जि. पर्सा वीरगंज आदर्श नगर न.पं.वा.नं. १३ स्थित गोपाल मोटर स्टोर्सका प्रो. निर्मलकुमार वेरिवाल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ

§  अधिकारको प्रयोग गर्दा अधिकारको स्रोत खोलिनु पर्ने हुन्छ तर दफा वा उपदफा उद्धृत गर्न छुटेको कारणबाट मात्र अवैध भन्न मिल्दैन । मुख्य कुरा कुनै दफा वा उपदफाले त्यस्तो निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रदान भएको छ छैन भनी हेर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत

आदेश

     प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत रिटनिवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएकोमा तथ्य यस प्रकार छ :–

      २.    निवेदक फर्मको आ.ब. ०४०।०४१ दिपावलीको विपक्षी कर कार्यालयले २०४३।३।२३ गतेको पर्चाबाट खूद आय कायम गरी मिति २०४३।३।२४ को आयकर निर्धारण आदेश अनुसारको रकम समयमै दाखिल गरिसकेको थिएँ । यस्तैमा विपक्षी कार्यालयको मिति ०४५।१२।२९ गतेको प्राप्त पत्रमा तपाईको आ.ब. ०३७।०३८ देखि ०४०।०४१ श्रा.आ. सम्मको मिति मितिमा भएको कर निर्धारणमा कारोवार अंकमा ४.६६ प्रतिशतले आय कायम हुनुको साथै कर बहालबाट प्राप्त आम्दानी समेत छूट हुन गएकोले श्री ५ को सरकारको २०४५।११।३० गतेको निर्णयानुसार पुनः कर निर्धारण गर्नु परेको हुँदा यस्तै किसिमको कारोवार संचालन गर्ने अन्य करदाताहरुको खूद आय कायम गरे सरह तपाईको पनि उल्लेखित आ.ब. हरुको खूद आ.ब. आयकर ऐन, २०३१ (सं.स.) को दफा ३३(२) अनुसार कायम गर्दा तपाईको करको दायित्व बढ्न जाने देखिएकोले सो सम्बन्धमा तपाईको केही भन्नु पर्नेमा सबूद प्रमाण पेश गर्नु पर्ने भए पेश गर्न आयकर ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम ७ दिनको म्याद दिइएको छ भन्ने समेत उल्लेख भएकोले म्याद पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा म्याद थप नहुने भनी मिति २०४६।१।२८ गतेको पत्र प्राप्त भएको दिन मिति २०४५।१२।२९ गतेको पत्र दफा ३३(४) विपरीत र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएको भन्ने अनुरोध गर्दै श्री ५ को सरकारको निर्णयको प्रतिलिपि साथै दफा ३३(४) अनुसारको सूचना पठाएको अवस्थामा सबूद प्रमाण खुलाई आफ्नो कुरा पेश गर्ने हुँदा सो अनुसार नगरेसम्म पुनः कर निर्धारण नहोस् भन्ने अनुरोध गरी हुलाकबाट रजिष्टरी गरी विपक्षी कर कार्यालयमा पठाएकोमा ध्यानै नदिई २०४६।१।२६ गतेको निर्णयानुसार भन्दै पुनः कर निर्धारण गरी साविक भन्दा धेरै रकम बढाई मिति २०४६।१।२६ गतेमा आयकर निर्धारण आदेश पठाएँ ।

      ३.    श्री ५ को सरकारको मिति २०४५।११।३० गतेको निर्णयमा आयकर ऐनको कुन दफा अन्तर्गत निर्णय गरेको हो खुलाउन सकेको छैन । आयकर ऐनको दफा ५६ ले श्री ५ को सरकारलाई पुनः कर निर्धारण वा अतिरिक्त निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरी सो दफा ५६(१) मा आय विवरण झुठ्ठा दाखिल गरी गराई करको दायित्व कम हुन गएको र दफा ५६(३) मा कर निर्धारण बदनियतसाथ वा लापरवाहीबाट भई वा अनियमित भई करको दायित्व घट्न गएको अवस्थामा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । तर विपक्षी कर कार्यालयको उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको व्यहोराबाट पुनः कर निर्धारण गर्न पाउने अवस्था सो दफा ५६(१) र (३) अन्तर्गत पर्न नआउने हुँदा मिति २०४५।११।३० को निर्णय र विपक्षी कर विभागका पत्र गैरकानुनी छ । यति प्रतिशतले नै आय कायम गर्नु पर्ने किसिमको कानुनी व्यवस्था आयकर ऐनमा छैन । घर बहालको हकमा कर निर्धारण गर्न छूट हुन गएको भए त्यतिसम्ममा अतिरिक्त कर निर्धारण गर्ने निर्णय गरी दफा ५६(ख) अनुसार गर्नु पर्नेमा उक्त निर्णय गैरकानुनी छ । दफा ५५ बमोजिम विपक्षी कर कार्यालयले नै गर्नसक्ने अवस्था छ । विपक्षी कर कार्यालयको मिति २०४६।१।२६ गतेको निर्णय पर्चामा सो कर निर्धारण उपर महालेखा परीक्षकको विभागबाट बेरुजु औंल्याई गएको रहेछ । तर त्यस्तो बेरुजुको आधारमा विपक्षी श्री ५ को सरकारले दफा ५६ बमोजिम पुनः कर निर्धारण गर्न पाउने किसिमको कानुनी व्यवस्था आयकर ऐनमा नभएकोले सो निर्णय गैरकानुनी छ । २०४३।३।२३ मा भएको निर्णय अनुसारको भएको आयकर निर्धारण म.ले.प.बाट औंल्याएको राजश्व बेरुजु अनुसार करको दायित्व घट्न गएको भन्ने भनाई केवल बहाना मात्र हो । वास्तविकता होइन निवेदकलाई अनभिज्ञतामा राखी अलमल्याउन खोजिएको हो । विपक्षी कर कार्यालयले पठाएको मिति २०४५।१२।२९ गतेको पत्र दफा ३३(४) विपरीत छ । साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त विपरीत गैरकानुनी छ । सो कुरा उल्लेख समयभित्रै जवाफ पठाइएको तर्फ ध्यान नदिई हचुवा किसिमले खूद आय कायम गरी पुनः कर निर्धारण गरेको स्पष्ट छ । निवेदकले राखेको लेखालाई अमान्य गर्न नसकी र सो सम्बन्धमा निर्णय पर्चा आदेश तथा सूचना पत्र समेतमा एक शब्द पनि उल्लेख नगरी एक्कासी दफा ३३(२) बमोजिम खूद आय कायम गरिएको निर्णय पर्चा आदेश तथा सूचनापत्र दफा ३३(३) तथा तत्कालीन दफा ५८ समेत विपरीत छ । आय आर्जन गर्न खर्च भएको रकम कट्टा गरी खूद आय निर्धारण गर्नु पर्नेमा विपक्षी कर कार्यालयले सो अनुसार नगरी हचुवा कुरा लेखी खर्च रकम मिन्हा नदिएको दफा ६ र १२ को विपरीत छ । विपक्षी कर कार्यालयको ७ तथा १० प्रतिशतले कायम गरेको खूद आयमा अपनाइएको आधार हचुवा तथा आधारहिन भई उक्त पर्चा निर्णय तथा आदेश हचुवा छ । विपक्षीहरुको निर्णय पर्चा आदेश समेतबाट उक्त हकको अतिरिक्त संविधानको धारा १५, ५८ समेतद्वारा प्रदत्त हक समेत कुण्ठित हुन गएकोले विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०४५।११।३० गतेको निर्णय कर विभागको मिति २०४५।१२।६ को पत्र विपक्षी कर कार्यालयको मिति २०४५।१२।२९ गतेको सूचनापत्र र मिति २०४६।१।२६ गतेको निर्णय पर्चा तथा आयकर निर्धारण आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

      ४.    विपक्षीसंग लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत श्री सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।३।८ गतेको आदेश ।

      ५.    श्री ५ को सरकारको मिति २०४५।११।३० गतेको निर्णयानुसार पुनः कर निर्धारण गर्नु परेको व्यहोरा लिखित रुपमा मिति २०४५।१२।२९ गतेको पत्रद्वारा आयकर ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम ७ दिनको म्याद दिई अन्तिम मौका दिइएकोमा कुनै प्रतिउत्तर नदिएकोले प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त विपरीत मौका नै नदिई कर निर्धारण गरेको भन्न मिल्दैन दफा ३३(२) बमोजिम आयकर निर्धारण गरिएको हो । यस करदाताको ४.६६ प्रतिशतका दरले खूद आय कायम गरिएकोले अन्य करदाताको कारोवारमा कायम गरिएको खूद आय प्रतिशत सरह ७ र १० प्रतिशतका दरले खूद आय कायम गरिएको कानुन बमोजिम नै भएको छ । लेखा परीक्षणमा अनियमित छूट असूल गराउन सक्ने संवैधानिक अधिकार भएकोले श्री ५ को सरकारको मिति २०४५।११।३० गतेको निर्णयानुसार पुनः कर निर्धारण गरिएको आयकर ऐनको दफा ५६ विपरीत भन्न मिल्दैन । यस्तै प्रकृतिको कारोवार गर्ने डी.पी. इण्टर प्राइजेज फर्मको खूद आय कायम गर्दा अपनाइएको आधारमा खूद आय कायम गरिएकोलाई हचुवा भन्नु झुठ्ठा हो । कानुनको परिधिभित्र रही आयकर निर्धारण गरिएको औचित्य पूर्ण देखिएको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी कर कार्यालय, बीरगंजको लिखितजवाफ ।

      ६.    पुनः कर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझे कर विभागको महानिर्देशक वा राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिने आयकर ऐनको दफा ५७ मा व्यवस्था भएकोले रिट खारेज गरी पाउँ । मिति २०४३।३।२३ गतेको कर निर्धारण आदेश अनियमित भई करको दायित्व निकै कम देखिन आएकोले आयकर ऐनको दफा ५६(३) अनुसार पुनः कर निर्धारण गर्न मिति २०४५।११।३० मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको हो कुनै त्रुटि नभएको करको दायित्व घट्न गएमा ५ वर्षभित्र पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्ने श्री ५ को सरकारलाई ऐनले अख्तियार प्रदान गरी राखेको छ । सबूद प्रमाण पेश गर्न आयकर ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम ७ दिनको म्याद दिइएको छ । ऐनको दफा ३३(२)(घ) बमोजिम डी.पी. इण्टर प्राइजेजको खूद आय कायम गर्दा अपनाइएको आधारमा निवेदक फर्मको आयकर निर्धारण कानुन बमोजिम भएको छ । आ.ब. २०४०।०४१ को बिक्री अंक रु. १,१५,९१,९१७।१३ पैसालाई कायम गरी निवेदकले बयानमा खुलाएको खुद्रा र थोक बिक्रीको प्रतिशतको आधारमा क्रमशः १० र ७ प्रतिशतले खूद आय कायम गरी छूट हुन गएको घर जग्गा बहालबाट प्राप्त रकम समेत समावेश गरी खूद आय कायम गरिएको सम्म हो । कर कार्यालय, बीरगंजबाट भएको २०४६।१।२६ गतेको आदेश कानुन बमोजिम हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

      ७.    रिट निवेदकले यस विभागको मिति २०४५।१२।६ को पत्र बदर गरी पाउँ भन्ने सम्म उल्लेख गरेको देखिएकोले श्री ५ को सरकारको मिति २०४५।११।३० गतेको निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा कर कार्यालय, वीरगंजमा मिति २०४५।१२।६ को पत्रबाट लेखी गएको सम्म देखिँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कर विभागको लिखितजवाफ ।

      ८.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले कारोवारको हिसाब किताब समेत देखाई आय विवरण भरेको आधारमा मिति २०४३।३।२३ मा खूद आय कायम भई कर निर्धारण भए बमोजिम रकम तिरी सकेको छ । राजश्व बेरुजु सपरीक्षण गराउन भनी पुनः कर निर्धारण गर्न नमिल्ने आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा (१) र (३) को अवस्थामा मात्र पुनः कर निर्धारण गर्न सक्ने हो । तर सो अवस्थामा पुनः कर निर्धारण गरेको भन्ने कुरा रिट निवेदकलाई दिएकोमा खुल्दैन । घर बहालमा कर निर्धारण छुटेकोमा कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्न सक्ने हो तसर्थ पुनः कर निर्धारण गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको मिति २०४५।११।३० गतेको निर्णय र विभागको पत्र तथा कर निर्धारण आदेश समेत गैरकानुनी छ । निवेदकलाई आयकर ऐनको दफा ३३(४) विपरीत निर्णय गरेको छ । सो निर्णयहरु बदर गरी पाउँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थीहरु तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले करदाताको विवरणलाई अमान्य गरेको छैन । पुनः कर निर्धारण गराउन सक्ने अधिकार आयकर ऐनको दफा ५६ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारलाई अधिकार भएको र बिक्री अंकलाई कायम गरी प्रतिशतमा मात्र हेरफेर गरी छूट कर निर्धारण गरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो।

      ९.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

      १०.    यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदकलाई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमाजिम पुनः कर निर्धारण हुने भनी सूचना दिएकोमा कुन दफा अन्तर्गत श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको हो जानकारी दिइएन भन्ने रिट निवेदकले जिकिर लिएको देखिन्छ । अधिकारको प्रयोग गर्दा अधिकारको स्रोत खोलिनु पर्ने हुन्छ । तर दफा वा उपदफा उद्धृत गर्न छुटेको कारणबाट मात्र अवैध भन्न मिल्दैन । मुख्य कुरा कुनै दफा वा उपदफाले त्यस्तो निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रदान भएको छ, छैन भनी हेर्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विषयमा पुनः कर निर्धारण सम्बन्धी सरकारी वकीलले इजलास समक्ष देखाउनु भएको फाइल हेर्दा प्रथम कर निर्धारणको बिक्री अंक एकै कायम गरेको देखिन्छ । खूद आय निकाल्ने प्रकृयामा साविकमा र हालमा प्रतिशतमा परिवर्तन गरेको भन्ने देखिन्छ । यस स्थितिमा रिट निवेदकको हिसाब पहिले स्वीकार भएको र हाल अमान्य गरेको भन्न सकिने देखिँदैन । रिट निवेदक करदाताले घर बहाल बापतको रकमको विवरण दिएको भन्ने पाइन्छ । तर साविक आयकर निर्धारण हुँदा खूद आयमा समावेश हुन नपाइएको भन्ने देखिन्छ । रिट निवेदकको हिसाब किताबलाई मान्यता दिए नदिएको भन्ने प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा विशेष विचारणीय देखिँदैन । २०४३।३।२३ मा कर निर्धारण हुँदा कायम भएको बिक्री अंकलाई रिट निवेदक करदाताले स्वीकार गरी सोमा लाग्ने भनिएका कर रकम बुझाई सकेको भन्ने देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदक करदातासंग साविक कायम भएको बिक्री अंकलाई यथावत कायम राखी अन्य करदाता सरह खूद आय निकाल्ने आधारमा समान प्रतिशत कायम गरी खूद आय कायम गरेको देखिएको र आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५६ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले पुनः कर निर्धारण गर्न आदेश दिनसक्ने हुँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीले अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्णय गरेको र पुनः कर निर्धारण गरेको देखिँदा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

     

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल फाल्गुण २४ गते रोज ४ शुभम् ।