निर्णय नं. ३९८८ – परमादेश

निर्णय नं. ३९८८     ने.का.पं. २०४६                        अङ्क ११

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १०९५

आदेश भएको मिति : २०४६।११।१४।१ मा

रिट निवेदक : जि. मोरङ कटहरी गा.पं. वा.नं. ३ बस्ने वृक्षलाल राजवंशी

विरुद्ध

विपक्षी : जि. मोरङ कटहरी स्थित गुहेश्वरी टर्वाईन प्लान्टका संचालक श्री गोपाल राठीसमेत

विषय : परमादेश

§  आर्थिक वर्षहरुमा कम्पनीलाई नाफा भएको हो होइन भन्ने कुरा तथ्य सम्बन्धी विवाद भएकोले सो विवादमा असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट निरोपण गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ईश्वरीचन्द्र शर्मा

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. र विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दाश

आदेश

     प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

      २.    म निवेदक २०४०।१२।१ देखि गुहेश्वरी टर्वाईन प्लान्टको वेन्चिङ मेकानिकल फिटर पदमा काम गर्दै आएको छु । त्यसरी काम गर्दा मैले कम्पनी तर्फबाट ऐन नियमले पाउनु पर्ने सबै सुविधा सहुलियत पाउने हुँ । यस अन्तर्गत बोनस ऐन, २०३० ले दिएका बोनस सुविधा पनि पर्दछन् । बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(१) अनुसार मुनाफा गर्ने प्रतिष्ठानले खूद मुनाफाको १० प्रतिशत कर्मचारीलाई बोनस बाँड्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । आ.ब. २०४३।४४ तथा ०४४।४५ मा प्रतिष्ठानले मुनाफा गरेको कुरा वासलातबाट थाहा हुन्छ । मुनाफा भएपछि तोकिए बमोजिम बोनस वितरण गर्नु पर्नेमा निवेदकलाई बोनस दिइएन । निवेदकले विपक्षी मध्येका श्री राठीका विरुद्ध कारवाही गरी बोनस दिलाई पाउँ भनी २०४५।२।२४ मा नेपाल मजदूर संगठन कटहरी मार्फत श्रम कार्यालय, विराटनगरका नाउँमा रजिष्ट्री दर्खास्त गरेको थिएँ । श्रम कार्यालय विराटनगरले केही समय पछि हामीले गर्न नमिल्ने माथिल्लो तहमा निवेदन गर्नोस् भनी ठाडो जवाफ दिएकोले मैले विपक्षी मध्येका श्री श्रम विभागका नाउँमा वासलातको झुठ्ठा विवरण छानबीन गरी विपक्षी संचालकबाट बोनस दिलाई भराई पाउँ भनी मिति २०४५।४।२४ मा रजिष्ट्रीद्वारा उजूरी निवेदन दर्ता गरेको थिएँ । विपक्षी श्रम विभागले उजूरी निवेदन जाँची बोनस ऐनको दफा १६ बमोजिम विवाद टुङयाउने र सो हुन नसकेमा दफा १७ को प्रावधान अपनाउनु पर्ने हो । तर विपक्षी श्रम विभागले सो नगरी दिएकोले बोनस पाउनु पर्ने निवेदकको निर्विवाद कानुनी हक तथा नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् भएकोले कानुन बमोजिम बोनस दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश लगायत चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।

      ३.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

      ४.    प्रचलित बोनस ऐन, २०३० अनुसार कारवाही गर्ने सम्पूर्ण अधिकार श्रम विभागमा निहित रहेको प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट सम्पूर्ण कागजात मिसिलहरु श्रम विभागमा पठाइसकिएको भन्ने समेतको श्रम कार्यालय विराटनगरको लिखितजवाफ ।

      ५.    यसमा कम्पनीको आ.ब. २०४३।०४४ र २०४४।०४५ को हिसाब किताब लेखाको रजिष्टर्ड अडिटरबाट गराई निजले तयार गर्नु भएको वासलात र नाफा नोक्सानको हिसाब सम्बन्धित विभागमा पठाइएको । आ.ब. २०४३।०४४ को खूद मुनाफा रु. १,०६,६९८।२० को १० प्रतिशत हुने रकम रु. १०,६६९।८२ कर्मचारी मजदूरहरुलाई २०४४।१२।२९ मा बोनस वितरण गरिएको र निवेदकले भुक्तानी लिन इन्कार गर्नु भएको भए पनि सो बोनस रकम निजले यस कम्पनीबाट लिएको पेश्की रकममा भर्ना मिन्हा गरिदिएको छ । त्यस्तै आ.ब. २०४४।०४५ मा भएको खूद मुनाफा रु. २,५६,४०३।८७ को १०% ले हुने रकम रु. २८,४८९।३२ कर्मचारी मजदूरहरुलाई बोनस २०४५।११।३० मा वितरण भइसकेको छ । यस आ.ब. मा पनि निवेदकले लिन इन्कार गरेकोले निजले पाउने बोनस रकम जहिलेसुकै पनि पाउन सक्नु हुनेछ । झुठ्ठा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको गुहेश्वरी टर्वाईन प्लान्ट प्रा.(लि.) को संचालक गोपालप्रसाद राठीको लिखितजवाफ ।

      ६.    विपक्षीले यस विभागका नाउँमा वासलातको झुठ्ठा विवरण छानबीन गरी व्यवस्थापकबाट पाउने बोनस दिलाई भराई पाउँ भन्ने व्यहोराको कुनै पनि रजिष्ट्रीपत्र यस विभागलाई प्राप्त हुन आएको छैन । यस विभागमा दर्ता नै नगराएको निवेदनमा विभागले कुनै कारवाही नगरी नागरिक अधिकार हनन् गर्‍यो भन्ने विपक्षीको दावी निराधार हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको श्रम विभाग काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

      ७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री इश्वरीचन्द्र शर्माले निवेदकलाई वासलात जाँची खूद मुनाफा अनुसार नियमले पाउने बोनस दिनु दिलाउनु पर्नेमा सो नगरेको प्रत्यर्थी श्रम विभाग समेतको कार्य त्रुटिपूर्ण हुँदा परमादेशको आदेश जारी होस् भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी श्रम विभाग समेतको तर्फबाट बहस गर्न खटी आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले निवेदकले श्रम विभाग समक्ष कुनै प्रकारको लिखित वा मौखिक उजूरी नदिएको हुँदा त्यस उपर कारवाही हुने प्रश्न नै उठ्दैन भन्ने समेत र प्रत्यर्थी गुहेश्वरी टर्वाईन प्लान्टको तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दाशले उद्योगले नियमानुसार मुनाफाको १०% बोनस छुट्याई सबै कर्मचारीलाई वितरण गरिसकेको र निवेदकले पाउने रकम पनि कार्यालयमा गई लिएमा पाउन सक्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ८.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

      ९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रत्यर्थी कम्पनीको म कामदार भएकोले उक्त कम्पनीको आ.ब. २०४३।०४४ आ.ब. २०४४।०४५ को वासलातमा विभागबाट प्राप्त रकम समेत जोडी खूद मुनाफाको १०% मजदूर कर्मचारीहरुलाई बोनस बापत दिइनु पर्नेमा मलाई बोनस नदिइएको र त्यस उपर श्रम विभागमा उजूरी गर्दा पनि कुनै कारवाही नगरिएकोले कानुन बमोजिम वासलात जाँची बोनस दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । प्रत्यर्थी गुहेश्वरी टर्वाईन प्लान्ट (प्रा.) लि. को लिखितजवाफ हेर्दा आ.ब. २०४३।०४४ को बोनस लिन निवेदकले इन्कार गरेको हुँदा निजले कम्पनीबाट लिएको पेश्की रकममा कट्टी गर्ने गरी निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ । आ.ब. २०४४।०४५ को हकमा पनि रजिष्टर्ड अडिटरबाट लेखा परीक्षण गराई मुनाफाको १० प्रतिशत बोनस अन्य मजदूरहरुलाई वितरण भइसकेको तथा निवेदकका लागि पनि बोनस रकम छुट्याइएको तर निवेदकले लिन इन्कार गरेको भन्ने देखिन्छ । निजले नियमानुसार पाउने बोनस रकम लिन आएको अवस्थामा पाउन सक्ने भन्ने प्रत्यर्थी कम्पनीको लिखितजवाफ रहेको पाइन्छ । त्यस्तै गरी निवेदकले दिएको उजूरी उपर प्रत्यर्थी श्रम विभागबाट कुनै कारवाही नगरिएको भन्ने जिकिरको सम्बन्धमा प्रत्यर्थी विभागमा निवेदकको तर्फबाट कुनै प्रकारको उजूरी तथा रजिष्ट्रीपत्र समेत प्राप्त नभएको भन्ने लिखितजवाफ रहेको पाइन्छ । निवेदकको उजूरी नै प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा त्यस उपर कारवाही हुनसक्ने भएन । जहाँसम्म आगलागी इन्स्योरेन्स बापत कम्पनीलाई प्राप्त रकम नाफामा समावेश नभएको भन्ने जिकिर भएकोमा सो रकम वासलात विवरणमा समावेश भएको भन्ने देखिएको छ साथै वासलातमा विभागबाट प्राप्त रकम समावेश भएको भनी बहसको सन्र्दभमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताले समेत स्वीकार गर्नु भएको छ । उक्त आर्थिक वर्षहरुमा कम्पनीलाई नाफा भएको हो होइन भन्ने कुरा तथ्य सम्बन्धी विवाद भएकोले सो विवादमा असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट निरोपण गर्न मिलेन ।

      १०.    मुनाफा कमाउने प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्ष भरी गरेको मुनाफाको १० प्रतिशत अंश कर्मचारी तथा मजदूरहरुलाई बोनस बापत दिनु पर्ने कुरामा विवाद छैन । तसर्थ प्रस्तुत विवादमा वितरण गरिएको बोनस निवेदकले लिन इन्कार गरेको र अन्य मजदूर कर्मचारीहरुले लिइसकेको भन्ने देखिएको र निवेदकले समेत लिन गएको खण्डमा आफ्नो भाग पाउन सक्ने भन्ने देखिएको हुँदा यसमा निवेदकको हक अपहरण भएको मान्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल फाल्गुण १४ गते रोज १ शुभम् ।