निर्णय नं. ३९८६ – आफ्नो जिम्माको रकम हिनामिना गरे

निर्णय नं. ३९८६     ने.का.प. २०४६                        अङ्क ११

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको फौ.पु.इ.नम्बर २३

फैसला भएको मिति :      २०४६।११।११।५ मा

निवेदक/वादी : श्री ५ को सरकार विषेश प्रहरी विभाग

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : जि. भ.पु.न.पं. वडा नं. १७ बस्ने ईश्वरीप्रसाद बैजु

मुद्दा : आफ्नो जिम्माको रकम हिनामिना गरे

§  फौज्दारी मुद्दामा अपराध कायम हुनको लागि मनसाय सहितको कार्य हुन अनिवार्य हुन्छ, लापरवाहीको अवस्थामा मनसायको विद्यमानता रहेको हुन्न । तसर्थ लापरवाहीबाट पनि भ्रष्टाचारको कसूर हुनसक्दछ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. १४)

निवेदक/वादी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री शारदाप्रसाद पण्डीत

विपक्षी/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

फैसला

     प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०४१।२।८ गतेको निर्णय दोहोर्‍याई पाउँ भनी श्री ५ को सरकार विषेश प्रहरी विभागले न्यायिक समिति मार्फत दिएको निवेदनपत्रमा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहोर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारको प्रमुख सचिवालयबाट लेखिआए अनुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

      २.    त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालय गौचरका एरोड्रम अधिकृत विरन्चीमान प्रधान र सी.ए. ईश्वरीप्रसाद वैजूको संयुक्त दस्तखतबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा भएको उक्त कार्यालयको खाताबाट ईश्वरीप्रसाद वैजूले विरन्चीमान प्रधानलाई झुक्याई सही गराई दस्तखत गरी हरिजंग शाह भन्ने काल्पनिक व्यक्तिको नाममा २ पटक गरी ९२,६००।– को चेक काटी भुक्तानी प्राप्त गरी राखेको देखिँदा निज बैजूले गैरकानुनी कार्य गरी आफ्नो जिम्माको श्री ५ को सरकारको सम्पत्ति बदनियत साथ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरी आएको हुँदा निज उपर भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ७(१) र दफा १३(१) अन्तर्गत कारवाही भई सो ऐनको दफा २९ अन्तर्गत बिगो रु. ९२,६००।– श्री ५ को सरकार त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयलाई निज ईश्वरीप्रसाद बैजूबाट भराई दिन हुन अनुरोध गर्दै मिसिल पठाएको छु भन्ने विषेश प्रहरी विभागको आरोपपत्र ।

      ३.    विषेश प्रहरी विभागमा भएको मेरो बयान मेरो इच्छा विरुद्ध हो । खाता मेरो र विरन्चीमानको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुन्थ्यो । चेकबुक कहिले मसंग र कहिले विरन्चीमानसंग रहन्थ्यो । कार्यालयबाट भुक्तानीको सम्बन्धमा लेखिने चेकमा मेरो सहिछाप गरी हाकिम कहाँ लैजाने काम गर्थें काल्पनिक व्यक्तिको नाममा चेक लेखेको भए हाकिमलाई समेत समयमा नै थाहा हुनु पर्दथ्यो २ थान चेक चोरी भएको मलाई तत्काल जानकारी भएन भन्ने समेतको ईश्वरीप्रसाद बैजूको बयान ।

      ४.    हिसाब सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी ईश्वरीप्रसाद बैजू कै हो मेरो होइन म उपर दोषारोपण आफूले गरेको अपराध लुकाउन गरेको हो भन्ने समेतको विरन्चीमान प्रधानले गरेको बयान ।

      ५.    उल्लेखित चेकहरुमा लेखिएको ईश्वरीप्रसाद बैजू भन्ने विवादग्रस्त सही दस्तखतसंग नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको ईश्वरीप्रसाद बैजूको नमूना दस्तखत सहीहरु र विषेश प्रहरी विभागका बयान कागजमा र अन्य कागजातहरुमा ईश्वरीप्रसाद बैजूले लेखेको दस्तखत सहीहरु जाँच गरी राय दिएको भन्ने समेतको रेखा विषेशज्ञ रामबहादुर थापाले गरेको बकपत्र ।

      ६.    प्रतिवादी ईश्वरीप्रसाद बैजूले आरोप अनुसारको रु ९२,६००।– हिनामिना गरेको ठहर्छ । दावी बमोजिम सम्पूर्ण रकम रु. ९२,६००।– नै ईश्वरीप्रसाद वैजूबाट भराउन भन्न न्यायसंगत नदेखिने हुँदा आधि रकम रु. ४६,३००।– निजबाट भरी पाउने ठहर्छ र निज वैजूलाई एक वर्ष कैद समेत हुने ठहर्छ भन्ने समेत बागमती विषेश अदालतको फैसला ।

      ७.    उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भनी वादी प्रतिवादी दुवै पक्षबाट मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

      ८.    प्रहरीमा गरेको बयान स्वीकार गरी चेकको सहीछाप इश्वरीप्रसादको होइन कीर्ते हुनसक्दछ सो दस्तखत को कसले कीर्ते गरे मलाई थाहा छैन, भन्ने समेत विरन्चीमानले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा गरेको बयान ।

      ९.    विवादित चेकमा ईश्वरीप्रसाद बैजूकै हस्ताक्षर सही भएको प्रमाणित हुन आएन तर निजले चेक काटेकोमा सावित भएको देखिएकोले निजको लापरवाहीबाट विवादित चेकबाट भुक्तानी हुन गई हिनामिना भएको देखिएकोले बिगो रु.४६,३००।– भराउने गरेको बागमती विषेश अदालतको इन्साफ मनासिब र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३(१) लगाई एक वर्ष कैद गर्ने गरेको बागमती विषेश अदालतको निर्णय मिलेको नदेखिँदा सो सजायँ नलाग्ने ठहर्छ भन्ने समेतको मिति २०३८।७।२४ गतेको श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

      १०.    उक्त मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादी ईश्वरीप्रसादको निवेदन परी मिति २०३९।५।९ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको समक्ष पेश हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३(१) मा लापरवाहीको आरोपमा सजायँ हुने भन्ने उल्लेख भएको नहुँदा ऐनको गलत व्याख्या गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय भएको हुँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत आदेश भएको रहेछ ।

      ११.    प्रतिवादी ईश्वरीप्रसादले वादी दावी बमोजिम भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३(१) बमोजिमको अपराध गरेको छ भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत निर्णयमा पुगेको पाइँदैन निज ईश्वरीप्रसादको लापरवाहीबाट विवादित चेकको भुक्तानी हुन गई रकम हिनामिना भएको भन्नेमा निजबाट बिगो रु. ४६,३००।– भराउने गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको पाइन्छ । लापरवाहीबाट विवादित चेकको भुक्तानी हुन गएकोमा उक्त दफा १३(१) बमोजिम बिगो भराउने व्यवस्था रहे भएको पाइन्न । बदनियत जालसाज गरी मासेकोमा अरु कुनै तवरले निजी व्यवहारमा लगाएकोमा वा अरुलाई लेखिए बमोजिम गर्न दिएको भन्ने प्रमाणको अभाव देखिन्छ । अपराध कायम नभएको अवस्थामा बिगो भराउन समेत नमिल्ने हुँदा बिगो भराउने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला बदर हुन्छ । वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको फैसला रहेछ ।

      १२.   श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०४१।२।८ गतेको निर्णय दोहोर्‍याई पाउँ भनी श्री ५ को सरकार विषेश प्रहरी विभागले न्यायिक समिति मार्फत चढाई पठाएको निवेदनपत्र र सो सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐेन, २०१७ को दफा १३(१) मा अरु कुनै तवरले व्यवहारमा लगाएमा भन्ने वाक्यांश रहेको र सो वाक्यांशले “लापरवाही’ समेतलाई समेटेको छ । बडालेखापाल जस्तो जिम्मेवार कर्मचारीको जिम्मा वा नियन्त्रण रहेको चेकबाट सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी हुने गरी भुक्तानी समेत भएको अवस्थामा निजलाई दायित्वबाट छूट दिने गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको फैसलामा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को व्यवस्था विपरीत व्याख्या हुन गई इन्साफ त्रुटिपूर्ण देखिन आयो भन्ने समेत व्यहोराको न्यायिक समितिबाट भएको पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहोराई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारको प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आएको रहेछ ।

      १३.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट बहसको लागि खटिई उपस्थित हुनुभएको विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री शारदाप्रसाद पण्डितले प्रतिवादी ईश्वरीप्रसाद बैजू सि.ए.पदमा रही लेखा सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजमा रहने स्पष्ट छ । विवादास्पद चेक नम्बर ५०२७८४ र ५०२७८५ को चेकमा ईश्वरीप्रसाद बैजुको हस्ताक्षर भएको र लेखा विषेशज्ञको रायमा पनि निजको हस्ताक्षरसंग भिडेको सद्दे हो भनी आफ्नो राय समेत दिइराखेको समेत आधारबाट निज प्रतिवादीले भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ७(१) र १३(१) को कसूर गरेको देखिँदा देखिँदै आरोपित कसूर सजायँबाट सफाई दिएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ मिलेको छैन भन्ने र विपक्षी प्रतिवादी ईश्वरीप्रसाद वैजूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पंतले अपराध गर्ने मनसाय अथवा बदनियत प्रतिवादी ईश्वरीप्रसादको रहेको भन्ने कुरा कहीं कतैबाट पुष्टि हुनसकेको छैन । मनसाय वा बदनियतको अभावमा कसूरदार ठहर गर्न मिल्दैन । वारदात हुँदाको अवस्थामा तत्काल कायम रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३(१) मा लापरवाही भन्ने उल्लेख भएको पाइन्न । हाल संशोधन भएकाबाट सो दफा १३(१) मा लापरवाही भन्ने व्यवस्था थप गरिएको हो । मध्यमाञ्च क्षेत्रीय अदालतले भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३(१) अन्तर्गत कसूर गरेको नठहर्‍याई गरेको फैसला उपर वादीको पुनरावेदन परेको नभई सो फैसलामा चित्त बुझाई बसेको छ । यस्तो अवस्थामा वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ सदर हुनुपर्ने भनी बहस गर्नुभयो ।

      १४.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा प्रतिवादी ईश्वरीप्रसाद वैजू उपर भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १३(१) अन्तर्गतको कसूर गरेको हुँदा सो बमोजिम सजायँ गरी बिगो समेत भराई पाउँ भन्ने वादी दावी भएकोमा निज प्रतिवादी ईश्वरीप्रसादको लापरवाहीबाट विवादित चेकमा भुक्तानी हुन गई रकम हिनामिना भएको देखिएकोले बिगो रु. ४६,३००।– भराउने गरेको सम्म शुरुको इन्साफ मनासिब छ । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ३(१) लगाई कैद वर्ष एक सजायँ गर्ने गरेको बागमती विषेश अदालतको निर्णय मिलेको नदेखिँदा सो सजायँ नलाग्ने भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले फैसला गरेको पाइन्छ । भ्र.नि. ऐन, २०१७ अन्तर्गतको अपराध नै कायम नभएको अवस्थामा बिगो भराउने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको नदेखिँदा बदर हुन्छ भनी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४१।२।८।२ मा फैसला भएको देखिन्छ । निवेदक वादीतर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३(१) को व्यवस्थाले लापरवाहीलाई समेत समेटेको हुँदा सोही बमोजिम लापरवाही गरेको ठहराई बिगो सम्म भराउने गरी गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेकै छ भनी बहसमा जिकिर लिनु भएकोले उक्त कानुनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा वारदातको बखत तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३(१) मा “कुनै राष्ट्र सेवकले आफ्नो ओहोदाको वा सो सम्बन्धी काम कुरा गर्दा आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै सरकारी वा कुनै व्यक्ति वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्थाको चल वा अचल कुनै सम्पत्ति बदनियत साथ वा जालसाजी गरी मासेमा वा अरु कुनै तवरले निजी व्यवहारमा लगाएमा वा अरुलाई लेखिए बमोजिम गर्न दिएमा वा लेखिए मध्ये कुनै काम गर्न गराउन प्रयत्न गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार निजलाई एक वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजायँ हुन्छ र मासेमा वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निज कसूरदारबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिने छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट आफ्नो जिम्माको रकम मासी वा अरु कुनै तवरबाट आफ्नो निजी प्रयोगमा लगाई वा अरुलाई सो बमोजिम गर्न दिएकोबाट यो दफा बमोजिम अपराध कायम हुन बदनियत वा जालसाजीको तत्व हुनु अनिवार्य गरेको स्पष्ट छ । उक्त लापरवाही समेतबाट हुन गएको हानी नोक्सानीलाई समेत उक्त दफा १३(१) अनुसारको कसूर कायम गर्न मिल्ने देखिन्न । हुन पनि फौज्दारी मुद्दामा अपराध कायम हुनको लागि मनसाय सहितको कार्य हुन अनिवार्य हुन्छ । लापरवाहीको अवस्थामा मनसायको विद्यमानता रहेको हुन्न । तसर्थ लापरवाहीबाट पनि भ्रष्टाचारको कसूर हुन सक्दछ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत मुद्दामा सो बमोजिमको मनसाय वा बदनियत प्रतिवादी ईश्वरीप्रसाद वैजूको रहे भएको थियो भन्ने कुरा कहिं कतैबाट पुष्टि हुनसकेको छैन । प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट बदनियत वा जालसाजी गरेको नठहराई लापरवाही गरेको सम्म ठहर्‍याएको पाइन्छ । सो फैसला उपर वादी श्री ५ को सरकारबाट पुनरावेदन नपरी विपक्षी प्रतिवादीको यस सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसूरदार कायम नगरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन नगरी वादी श्री ५ को सरकारले चित्त बुझाई बसेको देखिन्छ । यसरी यी प्रतिवादीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३(१) को कसूर गरी रकम हिनामिना गरेकोले सो बमोजिम सजायँ गरी सो हिनामिना भएको बिगो समेत भराई पाउँ भन्ने वादी दावी भएकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसूर नै कायम हुन नसकेको अवस्थामा हिनामिना भएको भनिएको बिगो भराउन समेत मिल्ने नदेखिँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको यस अदालत संयुक्त इजलासको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल,

न्या. हिरण्येश्वरमान प्रधान

 

 

इति सम्वत् २०४६ साल फाल्गुण ११ गते रोज ५ शुभम् ।