निर्णय नं. ११२९ – हर्जना दिलाई पाउँ

निर्णय नं. ११२९     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सरदार ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३४ सालको दे.फु.नं. १२३

फैसला भएको मिति :      २०३५।२।२६।५ मा

पुनरावेदक : बारा जिल्ला पिपरा गा.पं. वडा नं. ५ बस्ने रामचन्द्रप्रसाद कुम्हाल

विरुद्ध

विपक्षी : हिमालय आयरन एण्ड स्टिल प्रा.लि.का अ.मेनेजर गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

मुद्दा : हर्जना दिलाई पाउँ

(१)   पेश्कीको रुपैयाँ मध्येबाट सावाँ र व्याज भराई पाउँ भनी लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अनुसारको म्यादभित्रै फिराद भएको कुरामा करारसम्बन्धी ऐनको दफा १० र १५ अन्तर्गतको फिरादपत्र भनी खारेज गर्न मिल्ने अवस्था नहुने ।

(प्र.न. १४)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नीरकुमार क्षेत्री

उल्लिखित मुद्दा :    

फैसला

            न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भन्ने प्रतिवादीको निवेदन परेकोमा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०३३।१२।९ मा आदेश भई पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएकोमा संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :

            २.    फैक्टरीको विकासको कामलाई १५ लाख ईंटा चाहिएकोले पोली तयार गरी ०२८ साल जेष्ठभरमा सम्पूर्ण बुझाउने गरी ०२७।८।१५ भित्र ईंटा बुझाउन सुरु गर्ने, ०२७ माघ महिनादेखि प्रतिमास २।। लाखका दरले बुझाउने गरी ०२७।८।८ मा कबुलियत गरेको र कम्पनीबाट रु.११०००। पेश्कीसमेत लिएकोमा कबुलियतअनुरुप कोइलाको लाइसेन्स दिन नसक्दा १००० मन खरिद गरी ईंटा पोल्ने ठाउँमा पुर्‍याइसकेको र १५०० मन खरिद गरी राखेकोमा ईंटा पोल्ने काम सुरु नगरी कोइलाको परमिट नपाएकोले ईंटा पोल्न सकिएन भनी जवाफ दिई कम्पनीको काम हानीनोक्सान गरेकोले एगृमेन्ट करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १५ ले चैत्र महिनामा बुझाउनुपर्ने ईंटा २।। लाख नबुझाई शर्त उल्लंघन गरकोले शर्तबमोजिम विभिन्न प्रतिशतले हुने जम्मा रु.१७७८५।५० को सयकडा ५ ले हुने हर्जना रु.८८९।३७ र कम्पनीसँग पेश्की लिएको रु.११०००। मध्ये ईंटाको मोलमा कट्टा हुने २५ प्रतिशतले माघ र फागुन ०२७ को नालेसमा कट्टा गरी बाँकी हुन आउने रु.२१०६।२६ र रु.११०००। को ०२७ चैतदेखि आजसम्मको व्याज रु.३३४।५२ समेत रु.३३३०।१५ र अन्तिम फैसला भएका मितिसम्मको दशौंदले व्याजसमेत विपक्षबाट दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत मिति ०२८।३।१८ को हिमालय आयरन एण्ड स्टिल प्रा.लि.का मेनेजर गोविन्दबहादुरको फिरादपत्र ।

            ३.    कोइला झिकाउने लाइसेन्स कम्पनीले दिने शर्त भएकोमा लाइसेन्स नदिएकोले रु.१४०००। लगाई ईंट बनाई ईंट पोल्न म्यान चिम्नीसमेत तयार गरिसकेको, कोइलाबेगर ईंट पोल्न नपाएकोले ईंट बर्सातले नोक्सान भएको र कबुलियत शर्त वादीले नै तोडेकोमा मलाई दोषी बनाइएको हो । म दोषी नठहर्ने भई नोक्सानी र ब्याजसमेत दिनु नपर्ने र पेश्कीको व्याज दोहरा दावी गर्न नपाउने भन्नेसमेत रामचन्द्रप्रसाद कुम्हालको प्रतिउत्तर ।

            ४.    रु.८८९।३७ हर्जना दिलाइपाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन । हर्जनातर्फ वादी दावा झुठ्ठा ठहर्छ । सावाँ रु.२१०६।२६ र पेश्की ११०००। को चैत्रको व्याज र ०२८।९।२० सम्मको दशौंद व्याज ८८६।२० प्रतिवादीबाट भराई पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला ।

            ५.    सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने प्र. रामचन्द्रप्रसाद कुम्हालको पुनरावेदन परेकोमा करारमा व्याज गरी लिएको कर्जा करार ऐनभित्र परेको नभई लेनदेन व्यवहार ऐनअन्तर्गतको देखिनाले यसमा लेनदेन व्यवहार ऐनअन्तर्गतको फिराद नहुँदा सुरुले यसतर्फ खारेज गर्नुपर्नेमा सावाँ व्याज भराउने गरेको बदर गरिदिनु पर्ने ठहर्छ भन्नेसमेत नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला ।

            ६.    सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादी हिमालय आइरन एण्ड स्टिल प्रा.लि.को पुनरावेदन परेकोमा वादीलाई पेश्कीको सावाँ व्याज भराइदिनु पर्ने ठहराएको पर्सा जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । सो तर्फ खारेज गरेको अञ्चल अदालतको मिलेन उल्टी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

            ७.    सो फैसलामा कानूनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भन्नेसमेत र प्र. रामचन्द्रप्रसाद कुम्हालको निवेदन परेकोमा करारसम्बन्धी ऐनको दफा १०,१५ को त्रुटि देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्नेसमेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३३।१२।९।३ को आदेश ।

            ८.    प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन सो को निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ९.    पुनरावेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले करारसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत दावी लिई आएको मुद्दामा लेनदेन व्यवहारको ऐन लगाई निर्णय गरेको कानूनी त्रुटि हुँदा क्षेत्रीय अदालतको फैसला बदर हुनुपर्ने भन्नेसमेत प्रतिवादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री नीरकुमार क्षेत्रीले करारसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत दावी गरेको लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को म्यादभित्रको फिराद भएकोमा सुरुको सदर गरी क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला मिलेको छ भन्नेसमेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा ईंटा बुझाउने कबुलियत गरी रु.११०००। पेश्कीसमेत लिएको कबुलियतबमोजिम नगरेकोले भनी करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १०, १५ अन्तर्गतको फिराद परेको प्रस्तुत मुद्दामा लेनदेन व्यवहारको ऐन नं. ४० को हदम्याद कायम गरी निर्णय गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको करारसम्बन्धी ऐनको दफा १०, १५ को त्रुटि देखिएको भनी पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरेको देखिन्छ ।

            ११.    फिरादपत्र हेर्दा दुई विषयको दावी लिएर आएको छ । प्रथम करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १० बमोजिम शर्त पूरा नगरेकोले हानी हुन गएको हर्जना सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम माग गरेको, दोस्रो शर्त कबुलियतको दफा ११ अनुसार रु.११०००। कर्जाको रुपमा व्याज लिने गरी दिएकोमा सो सावाँमध्ये रु.२१०६।२६ र व्याज दिलाइपाउँ भन्ने अर्को माग दावी भएको देखियो ।

            १२.   करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १० र १५ को उल्लेख गरी हर्जाना दिलाइपाउँ र पेश्की लिएको रुपैयाँको सावाँ व्याज दिलाइपाउँ भनी बिगोको हिसावबाट कानूनबमोजिम लाग्ने कोर्टफी राखी लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को ऐनको म्यादभित्र परेको फिराद देखिएपछि यस्तोमा सो करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १० र १५ अनुसारको मात्र दावी हो भनी सीमित गर्न सकिने अवस्था देखिन आउँदैन ।

            १३.   सो करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १५ अनुसारको हर्जानातर्फको दावीमा सुरु अदालतबाट हर्जाना भराइपाउँ भन्ने दावी झुठ्ठा ठहराई फैसला गरेकोमा वादीले पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसिसकेको र त्यसतर्फ मध्यमाञ्चल क्षत्रिय अदालतबाट कुनै निर्णय गरेको समेत देखिन नआएको हुनाले त्यसतर्फ यस अदालतबाट कुनै विचार गर्नु परेन ।

            १४.   पेश्कीको सावाँ व्याज भराई पाउँ भन्ने दावातर्फ वादीबाट पटक–पटक गरी रु.११००० पेश्की सापट लिएकोमा प्रतिवादी सावित हुनुभएको सो रुपैयाँ तिरे बुझाएको सबूद प्रतिवादीले पेश गर्न नसकेको सो पेश्कीको रुपैयाँ मध्येबाट सावाँ र व्याज भराइपाउँ भनी लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अनुसारको म्यादभित्रै फिराद भएको देखिन आएको कुरामा करारसम्बधी ऐनको दफा १० र १५ अन्तर्गतको फिरादपत्र भनी खारेज गर्न मिल्ने अवस्था छैन ।

            १५.   अतः पेश्की लिएको सावाँ व्याज वादी दावीबमोजिम प्रतिवादीबाट वादीले भरी पाउने ठहराएको पर्सा जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । खारेज गरेको अञ्चल अदालतको मिलेन भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले ठहराए छिनेको मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदकले कोर्टफी राखी पुनरावेदन गरेको हुँदा केही गर्न परेन । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. ईश्वरीराज मिश्र

 

इति सम्वत् २०३५ साल जेष्ठ २६ गते रोज ५ शुभम् ।