निर्णय नं. ६९२० – प्रतिपेध परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं. ६९२० ने.का.प. २०५७ अङ्क ६/७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा सम्वत २०५४ सालको रिट नं....
निर्णय नं. ६९२० ने.का.प. २०५७ अङ्क ६/७
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
सम्वत २०५४ सालको रिट नं. ….२४५३
आदेश मितिः २०५७।१।९।६
विषयः प्रतिपेध परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः जिल्ला ललितपुर, टिकाथली गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने अधिवक्ता अच्युतराज बुढाथोकी समेत
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय, काठमाडौं समेत
§ राज्यको तर्फबाट कानूनको अख्तियार वेगर व्यक्ति तथा नागरिकको संविधानद्बारा प्रत्याभूत मौलिक हकमा आघात पुग्ने गरी कुनै कार्य गर्ने अवस्था हुँदैन । यदि गरिन्छ भने त्यो संविधान सम्मतः हुदैन र वदरभागी हुन्छ । राज्यको दायित्वमा शान्ति र व्यवस्था बनाई राख्ने पनि हुन्छ । जसबाट नागरिक तथा व्यक्तिले प्रत्याभूत आफ्नो हक अधिकारहरुको बिना कुनै संकुचन स्वतन्त्र रुपमा उपभोग गर्न सकोस । सर्वसाधारण जनताको हकहित तथा अधिकारका यस्ता कुराको कदर राजनैतिक दल, संघ, संगठनले पनि गर्नु पर्दछ । किनभने नेपालको संवैधानिक राज्य व्यवस्था बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३ ले राजनैतिक दल वा संगठनको विधान प्रजातान्त्रिक रहनु पर्ने गरी निर्देशित गरेको छ । प्रजातन्त्रमा कानूनका अधिन स्वतन्त्र चिन्तन, व्यवहार र आचरणको कदर हुने हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ ले नेपाली नागरिकलाई विभिन्न स्वतन्त्रताहरु प्रदान गरेको छ । कानूनको अख्तियार वेगर ति स्वतन्त्रताहरु उपभोग गर्न बाधा पुर्याउने कुनै पनि कार्य प्रजातान्त्रिक र संविधानसम्मतः हुदैँन । प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई कदर गर्दै विरोध कार्यक्रममा जनताको समर्थन जुटाउन गरिने प्रसार प्रचारको कार्य संविधान अनुकूल हुन्छ । कानूनी समर्थन हुने अवस्थामा बाहेक त्रासपूर्ण वातावरण सृजना गरी आम नागरिकलाई प्रत्याभूत हक अधिकार स्वेच्छापूर्वक स्वतन्त्र उपभोग गर्न बाधा हुने गरी कुनै कुरा गर्न बाध्य पारिने कार्य प्रजातान्त्रिक र संविधान अनुकूलको कार्य भन्न मिल्दैन । यदि नेपाल बन्द जस्ता विरोध कार्यक्रम यस किसिमबाट हुन्छ भने प्रभावित आम नागरिकमा वहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा भई संवैधानिक व्यवस्था प्रति नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा रहन्छ । तसर्थ यस्तो कार्य संविधान अनुकूल भन्न सकिने हुदैँन ।
§ प्रस्तुत रिट निवेदनमा विरोध कार्यक्रमको सिलसिलामा जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने हेतु कानून प्रतिकूल हुने गरी नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने अमूक राजनैतिक दल, संघ संस्थाले आयोजना गरेकोबाट सार्वजनिक हकमा आघात पुग्न जाने भनी रिट निवेदनमा विपक्षी बनाएको पनि देखिएन । विपक्षी बनाइएको प्रत्यर्थीहरुले नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रमहरुको आव्हान गरेको भन्ने भनाई छैन । रिट निवेदनमा उल्लेखित प्रकाशित सूचनाले यस्ता कार्यक्रम हुनबाट नरोकेको भन्ने कुरालाई लिएर रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफमा कार्यक्रम बलजफ्तिपूर्वक र सर्वसाधारणको प्रतिकूल हुने गरी संचालन गरेमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था हुदैँ आएको र कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही समेत गरी आएको भन्ने कुराका अतिरिक्त प्रजातन्त्रमा शान्तिपूर्वक विरोध कार्यक्रम संचालन गर्ने पाउने नै देखिएको र त्यस्ता कार्यमा रोक लगाउन नमिल्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट प्रत्यर्थीहरुले आफ्नो तर्फबाट कानून बमोजिम कार्य नगरेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । तसर्थ रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था भएन । प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ।
(प्र.नं. ११ र १२)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री सुरेन्द्र भण्डारी, श्री भोजराज ऐर र श्री अच्युतराज बुढाथोकी
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान उप–न्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खडका
एमिकस क्युरीका तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री बलराम के.सी. र श्री श्रीहरि अर्याल
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत यस अदालत समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छः
2. हामी निवेदकहरु कानुन व्यवसायमा संलग्न रहेका नेपाली नागरिक हौं । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने घोषणा गरेको र त्यसको निमित्त संविधानको भाग ३ द्वारा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक हकहरुको निर्वाध प्रयोग र उपयोग गर्ने अकुण्ठित हक हामीलाई प्राप्त छ । नेपाली नागरिकलाई प्राप्त मौलिक हकहरुको निर्वाध प्रयोग र उपयोग गर्न आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व राज्यमाथि छ ।
3. हाल विभिन्न संघ संगठन तथा राजनीतिक संगठन तथा दलहरुबाट नेपाल बन्द, उपत्यका बन्द, चक्का जाम, अध्यारीकरण, बजार बन्द आदि विभिन्न नामका कार्यहरु गर्ने सार्वजनिक घोषणा गर्दै हामी निवेदकहरु लगायत आम नेपाली जनजीवनलाई नकारात्मक रुपले प्रभावित गर्ने गरी आवागमनमा रोक लगाउने, सवारी साधनहरु चलाउन नदिने, व्यापार व्यवसाय गर्न रोक लगाउने, पसल बन्द गराउने, शिक्षण संस्थाहरु बन्द गराउने, तोडफोड गर्ने आदि नकारात्मक कामहरु हुने गरेका छन् । जसको परिणामस्वरुप जनताको जनजीवन सन्तासपूर्ण र भयभित हुनुको साथै धनजनको ठूलो क्षति पुग्न जानुको साथै मुलुकको राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत गम्भीर असर पर्न गएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको अनुरोध भन्ने २०५४।५।१४ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा माथि उल्लेखित क्रियाकलापमा पूर्ण रोक लगाउनुको सट्टा यस्ता गतिविधिलाई न्यून गर्नेसम्मको प्रतिबद्ध जाहेर गर्दै कार्यक्रम आयोजन गर्नुभन्दा ४८ घण्टा अगावै आयोजकहरुले स्थानीय प्रशासनलाई लिखित जानकारी दिनु हुन भनी सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । उपरोक्त बमोजिमका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने र सफल पार्न प्रयासरत रहने केही व्यक्तिहरुलाई गिरफ्तार गरेको समाचार सार्वजनिक प्रचार माध्यमबाट प्रचारप्रसार गरे तापनि त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम हुने सजाय गर्ने कार्य भएको जानकारी पाउन सकिएको छैन । विरोध कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दा सर्वसाधारणको जनजीवन नकारात्मक रुपमा प्रभावित नहुने गरी गर्नु आयोजकहरुको कर्तव्य हुन आउँछ भने त्यस्ता गतिविधि हुन नदिनु सरकारको दायित्व समेत हुन आउँछ । संविधानको धारा २३, ८८(२) बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको विवादको रुपमा र आफ्नो हकमा समेत प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं । अतः विपक्षीहरुको नाममा यसप्रकारका सर्वसाधारण जनताको हित प्रतिकूल हुने बन्द वा अन्य यस्तै कार्य गर्न नदिनु, त्यस्ता गतिविधिमा कडाइका साथ रोक लगाउन आवश्यक शान्ति सुरक्षा गर्नु भन्ने प्रतिषेध र परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाउँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यसप्रकारका कार्य हुन नदिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
4. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेश ।
5. बन्द जस्ता कार्यक्रमहरुमा पनि प्रहरीले आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिनै रहेको छ र प्रहरीको तर्फबाट श्री ५ को सरकारको नीति निर्देशन अनुसार सक्दो रुपमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रहरी संगठन पूर्ण रुपमा तत्पर र क्रियाशील रहने गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।
6. जनताको जिउधनको रक्षा गर्दै समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम राख्ने सन्दर्भमा श्री ५ को सरकारले जस्तोसुकै जोखिम र चुनौतीपूर्ण घडीमा पनि सराहनीय ढंगले कार्य गर्दै आइरहेको छ र शान्ति सुरक्षा कायम राख्न पूर्ण रुपमा तत्पर र क्रियाशील रहने गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, गृहमन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।
7. कुनै पनि राजनैतिक दल, संघ, संगठनले आफ्ना माग राखी शान्तिपूर्वक विरोध कार्यक्रम संचालन गर्न पाउने नै देखिएकोले त्यस्तो कार्यमा रोक लगाउन नमिल्ने र त्यस्तो कार्यक्रम बलजफ्तीपूर्वक र सर्वसाधारणको प्रतिकूल हुने गरी संचालन गरेमा त्यस्तो कार्यमा रोक लगाई आवश्यक शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था हुँदै आएको र त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाही समेत हुने गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।
8. जिल्ला प्रशास कार्यालय ललितपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ गृह मन्त्रालयबाट प्रस्तुत लिखित जवाफसँग एकै मिलानको रहेको छ ।
9. जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको नाममा म्याद तामेल भएको तर लिखित जवाफ पेश हुन नआएको ।
10. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री सुरेन्द्र भण्डारी र श्री भोजराज ऐर एवं निवेदक अधिवक्ता श्री अच्युतराज बुढाथोकीले केही व्यक्ति एवं संघ संगठनको निहित स्वार्थको लागि आयोजना गरिएको बन्द लगायतका कार्यक्रमले बहुसंख्यक जनताको मौलिक हक हनन् हुनुका साथै संविधान प्रदत्त हक उपभोग गर्नमा बन्देज हुन जान्छ । नागरिकका हक अधिकारलाई कानुन बमोजिम बाहेक रोक लगाउन पाइदैन । बन्दलाई कुनै पनि कानुनले मान्यता नदिनुका साथै बन्द गराउन पाउने अधिकार कसैलाई छैन । डर धाक धम्कीको आधारमा मौलिक हकमा आघात पुर्याउने कार्यलाई सरकारले अवैध घोषित गर्नुपर्नेमा सरकारले प्रश्रय दिएको देखिन्छ । आयोजकहरुको त्यस्ता अवैध क्रियाकलापहरु माथि बन्देज लगाई जनताको मौलिक हक अधिकार संरक्षणको लागि रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी एवं श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्काले बन्द गर्नेहरुलाई प्रत्यर्थी बनाइएको छैन । कुन कानुनको उल्लंघन भयो रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । श्री ५ को सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सक्दो कोशिस गरिरहेकै छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी तथा एमिकस क्यूरी विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले बन्द गर्न पाउने अधिकार कसैलाई पनि कुनै कानुनले प्रदान गरेको छैन । सरकारको तर्फबाट लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्दा बन्द गर्न पाउने अधिकार आयोजकको हो कि जस्तो किसिमले गरेका छन् । बन्दले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने हुनाले बन्दलाई अवैध घोषित गर्नु पर्दछ भनी एवं अर्का एमिकश क्यूरी विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्यालले हामी प्रजातन्त्रको प्रारम्भिक चरणमा भएकाले अभ्यासको रुपमा यस्ता कार्यक्रमहरु भएका हुन्, विस्तारै सुधार हुँदैछ र बन्दले देश र जनतालाई बेफाइदा भने गरेकै छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी रिट निवेदन जिकिर एवं प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदन पत्र माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने कुरामा निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।
11. यसमा मिति २०५४।५।१४ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुरद्बारा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनालाई आधार बनाई सर्वसाधारण जनताको हित प्रतिकूल हुने बन्द वा अन्य यस्तो कार्य हुन नदिनु र त्यस्ता गतिविधिमा कडाईका साथ रोक लगाउन आवश्यक शान्ति सुरक्षा गर्नु भन्ने प्रतिषेध र परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्णन्याय पाउँ भनी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद लगायत शान्ति सुरक्षाको दायित्व रहेका श्री ५ को सरकारका अन्य निकाय उपर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको विवादका रुपमा भनी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रम विभिन्न राजनैतिक दल, संघ संगठनबाट विरोध कार्यक्रम अन्तर्गत जनताको समर्थन जुटाउने उद्देश्यबाट आव्हान गरिने भएको र प्रजातन्त्रमा आफ्ना माग राखी शान्तिपूर्वक विरोध कार्यक्रम संचालन गर्न पाउने तर त्यस्ता विरोध कार्यक्रम बलजफतीपूर्वक सर्वसाधारण जनताको प्रतिकूल हुने गरी संचालन हुने गरेमा त्यस्तो कार्यमा रोक लगाई आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था हुदै आएको र त्यस्तो व्यक्ति माथि प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारवाही समेत हुने गरेको भन्ने मन्त्रिपरिषदको लिखित जवाफ देखिन्छ । राज्यको तर्फबाट कानूनको अख्तियार वेगर व्यक्ति तथा नागरिकको संविधानद्बारा प्रत्याभूत मौलिक हकमा आघात पुग्ने गरी कुनै कार्य गर्ने अवस्था हुँदैन । यदि गरिन्छ भने त्यो संविधान सम्मतः हुदैन र वदरभागी हुन्छ । राज्यको दायित्वमा शान्ति र व्यवस्था बनाई राख्ने पनि हुन्छ । जसबाट नागरिक तथा व्यक्तिले प्रत्याभूत आफ्नो हक अधिकारहरुको बिना कुनै संकुचन स्वतन्त्र रुपमा उपभोग गर्न सकोस । सर्वसाधारण जनताको हकहित तथा अधिकारका यस्ता कुराको कदर राजनैतिक दल, संघ, संगठनले पनि गर्नु पर्दछ । किनभने नेपालको संवैधानिक राज्य व्यवस्था बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३ ले राजनैतिक दल वा संगठनको विधान प्रजातान्त्रिक रहनु पर्ने गरी निर्देशित गरेको छ । प्रजातन्त्रमा कानूनका अधिन स्वतन्त्र चिन्तन, व्यवहार र आचरणको कदर हुने हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ ले नेपाली नागरिकलाई विभिन्न स्वतन्त्रताहरु प्रदान गरेको छ । कानूनको अख्तियार वेगर ति स्वतन्त्रताहरु उपभोग गर्न बाधा पुर्याउने कुनै पनि कार्य प्रजातान्त्रिक र संविधानसम्मतः हुदैँन । प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई कदर गर्दै विरोध कार्यक्रममा जनताको समर्थन जुटाउन गरिने प्रसार प्रचारको कार्य संविधान अनुकूल हुन्छ । कानूनी समर्थन हुने अवस्थामा बाहेक त्रासपूर्ण वातावरण सृजना गरी आम नागरिकलाई प्रत्याभूत हक अधिकार स्वेच्छापूर्वक स्वतन्त्र उपभोग गर्न बाधा हुने गरी कुनै कुरा गर्न बाध्य पारिने कार्य प्रजातान्त्रिक र संविधान अनुकूलको कार्य भन्न मिल्दैन । यदि नेपाल बन्द जस्ता विरोध कार्यक्रम यस किसिमबाट हुन्छ भने प्रभावित आम नागरिकमा वहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा भई संवैधानिक व्यवस्था प्रति नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा रहन्छ । तसर्थ यस्तो कार्य संविधान अनुकूल भन्न सकिने हुदैँन ।
12. प्रस्तुत रिट निवेदनमा विरोध कार्यक्रमको सिलसिलामा जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने हेतु कानून प्रतिकूल हुने गरी नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने अमूक राजनैतिक दल, संघ संस्थाले आयोजना गरेकोबाट सार्वजनिक हकमा आघात पुग्न जाने भनी रिट निवेदनमा विपक्षी बनाएको पनि देखिएन । विपक्षी बनाइएको प्रत्यर्थीहरुले नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रमहरुको आव्हान गरेको भन्ने भनाई छैन । रिट निवेदनमा उल्लेखित प्रकाशित सूचनाले यस्ता कार्यक्रम हुनबाट नरोकेको भन्ने कुरालाई लिएर रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफमा कार्यक्रम बलजफ्तिपूर्वक र सर्वसाधारणको प्रतिकूल हुने गरी संचालन गरेमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था हुदैँ आएको र कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही समेत गरी आएको भन्ने कुराका अतिरिक्त प्रजातन्त्रमा शान्तिपूर्वक विरोध कार्यक्रम संचालन गर्ने पाउने नै देखिएको र त्यस्ता कार्यमा रोक लगाउन नमिल्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट प्रत्यर्थीहरुले आफ्नो तर्फबाट कानून बमोजिम कार्य नगरेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । तसर्थ रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था भएन । प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज हुन्छ मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
इति सम्वत २०५७ साल वैशाख ९ गते रोज ६ शुभम्…………….।