निर्णय नं. ३९६१ – उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३९६१     ने.का.प. २०४६

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १४४३

आदेश भएको मिति : २०४६।९।२३।१ मा

रिटनिवेदक : का.न.पं. वडा नं. २८ नहौखा टोल बस्ने पार्वती चित्रकार

विरुद्ध

विपक्षी : मा.पो.कार्यालय ललितपुरका मालपोत अधिकृत श्रीराम अधिकारी

विषय : उत्प्रेषण

§  दिदीको मृत्युपछि निजको अपुताली बहिनीले पाउने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मुलुकी ऐन अपुतालीको महलले गरेको नपाइने ।

(प्रकरण नं. ६)

रिटनिवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधार

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

     न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह: नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न अनुसार छ ।

      २.    आमा माया चित्रकारको छोरा दिव्यरत्न चित्रकार र छोरीहरुमा रत्नमाया र म पार्वती चित्रकार समेत जायजन्म भएपछि बाबु बेखारत्न परलोक हुनु भएकाले २००८।७।५ मा आमा र दाजुको अंशबण्डा भयो । आमा र हामी दुइटा बहिनी समेत सगोलमा बसी आएकोमा आमाले आफ्नो भागको जम्मै सम्पत्ति हामी छोरीहरु २ जनालाई मिति २००९।१।५ मा शेषपछिको बकसपत्र लेखी दिनु भई आमा २०११ सालमा परलोक हुनु भएकोले सबै सम्पत्तिमा हामी दुई दिदी बहिनीको हक हुन आएको थियो । आमाका नाम दर्ताको गणेशबहादुरले कमाई हामीलाई कूत बुझाई आएको नापी हुँदा ल.पु. इमाडोल गा.पं. वडा नं. ७(ग) कि.नं. ११२ को क्षेत्रफल १–७–२ ठहर भएको जग्गा दिदी रत्नमायाका नाममा दर्ता भएको थियो । मेरो विवाह पछि दिदीलाई मेरो घरमा ल्याई पालन पोषण हेर विचार गरी आएकोमा २०२३।११।१३ मा दिदी परलोक भएपछि मैले नै काजक्रिया गरी उक्त जग्गा आजसम्म भोगचलन गरिआएको छु । सो जग्गा मेरो नाममा नामसारी गरी पाउन प्रमाण सहित विपक्षी मालपोत कार्यालयमा निवेदन गरेको र सो जग्गा मेरो नाममा नामसारी गरेमा मन्जूर छु भनी दाजु दिव्यरत्नले निवेदन दिई सनाखत समेत गरिदिएको थियो । बकसपत्रबाट आधा मेरो हक लाग्ने र दिदी रत्नमायाको हक पनि अपुतालीको ७ नं. ले मेरै भएको हुँदा नामसारी दर्ता हुन पर्ने हो । त्यस्तो सबै प्रमाण बुझी कारवाही टुंगो लागी सकेको कुरामा अपुतालीको महलमा अविवाहित दिदीको अपुताली बहिनीले पाउने व्यवस्था नभएको भनी मिसिल तामेलीमा राखी दिने भनी २०४६।२।८ मा मालपोत कार्यालय ल.पु. बाट निर्णय भएको कुरा मिति २०४६।२।११ मा नक्कल सारी थाहा पाएको विपक्षीबाट निर्णय गर्दा मेरो उपस्थिति वा रोहवरमा तथा कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्ने मौका दिनु पर्नेमा सो केही नगरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निर्णय गरेको छ । सो निर्णयबाट संविधानको धारा ११, नागरिक अधिकार ऐनको दफा ६(६) अनुसारको मेरो हक हनन् भएकोले विपक्षीको उक्त मिति २०४६।२।८ को निर्णय उत्प्रेषणको ओदशद्वारा बदर गरी मेरो नाममा नामसारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिटनिवेदन ।

      ३.    यसमा विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको २०४६।३।८ को आदेश ।

      ४.    दिदीको अपुताली परेकाले नामसारी गरिपाउँ भन्ने निवेदिकाको माग भएको, त्यस्तो अपुताली पाउने ऐनमा व्यवस्था नहुँदा फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिएको हो । सो निर्णयमा चित्त नबुझे कानुनका म्यादमा बागमती अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा नगरेकोले यस कार्यालयबाट कानुन अनुरुप निर्णय भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मालपोत कार्यालय ललितपुरको तर्फबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

      ५.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको रिटनिवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले र विपक्षी मालपोत कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो । यसमा मुख्यतया रिटनिवेदन माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो हेरी निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

      ६.    निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा विवादित जग्गा मिति २००९।१।५ को बकसपत्रको लिखतको आधारमा मृतक रत्नमाया निवेदिकाको दिदीको नाममा दर्ता हुन गएकोमा विवाद रहेन । उक्त मितिको बकसपत्रबाट निवेदिका समेतको विवादित जग्गामा आफ्नो हक पुग्ने हुँदा दर्तावाला दिदी रत्नमायाको मृत्युपछि विवादित जग्गा नामसारी दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदिकाको दावी रहेको देखिन्छ । दिदी रत्नमायाबाट सम्पूर्ण जग्गाको हक प्राप्त गरेको कुनै सबूद निवेदिकाले पेश दाखेला गर्न सकेको देखिएन । दिदीको मृत्युपछि निजको अपुताली निवेदिका बहिनीले पाउने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मुलुकी ऐन अपुतालीको महलले गरेको पाइएन । अतः दिदीको अपुताली बहिनीले पाउनु पदर्छ भन्ने निवेदिकाको जिकिर कानुनी मान्न सकिएन । तर आमा माया चित्रकारबाट मिति २००९।१।५ मा प्राप्त गरेको शेषपछिको बकसपत्रले विवादित जग्गामा निवेदिका समेतको आधि हक लाग्ने नै देखिन्छ । यसर्थ विवादित जग्गाको आधासम्म निवेदिकाको नामसारी दर्ता गरिदिनु पर्नेमा नामसारी हुन नसकेको ठहराएको मालपोत कार्यालय ललितपुरको मिति २०४६।२।८ को निर्णय सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

 

इति सम्वत् २०४६ साल पौष २३ गते रोज १ शुभम् ।