निर्णय नं. ३९५६ – लिलाम बदर

निर्णय नं. ३९५६     ने.का.प. २०४६                        अङ्क १०

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.नं. ७३७

फैसला भएको मिति :      २०४६।९।२४।२ मा

पुनरावेदक/वादी : जि. पर्सा घोरे गा.पं. वडा नं. २ बस्ने सुमिया मलहायीनसमेत

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.वडा नं. २ बस्ने मथुरा साह सोनारसमेत

मुद्दा : लिलाम बदर

§  केवल सम्बन्धित पञ्चायतको प्रतिनिधिको रुपमा मुखिया भनी लेखिएकै आधारमा पञ्चायतको प्रतिनिधि नरहेको भन्न मान्न सारगर्भीत हुँदैन ।

(प्रकरण नं. १३)

पुनरावेदक/वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बराल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल

फैसला

            न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह: मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाई निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ ।

            २.    फिरादी मध्येको म सुगियाको छोरा तथा म हेमन्तीको पति जगरनाथ सहनी मलाहबाट हाम्रो अंश भाग छुट्याई पाउँ भनी पर्सा जि. अ. मा हाम्रो फिराद परेकोमा दावी बमोजिम अंश पाउने गरी २०३७।९।१८ मा फैसला भई अन्तिम रहेको र निज जगरनाथका नाउँको पर्सोनी गा.पं. वडा नं. ४ कि.नं. २४३ को ज.वि. ०–१७–० मध्ये ३ खण्डको २ खण्ड जग्गा हामीले छुट्याई लिन पाउने सो फैसलामा उल्लेख भई हाम्रो हक स्थापित भएको छ । निज जगरनाथले विपक्षी मध्येको मथुराबाट लिएको कर्जाको साँवा ब्याज तथा कोर्टफी समेतको बिगो रु. ११,१७५।८० बापतमा उल्लेखित जग्गा जायजात गरी २०३८।३।२९ मा डाँक बढाबढ र लिलाम बिक्री गरी विपक्षी मथुराले लिलाम सकार गरी लिएको र विपक्षी इश्वर किरणले सो जग्गा लिलाम गराई दिएकाले विपक्षी मथुराले आफ्नो नाममा नामसारी दर्ता समेत गराउनु भएको छ । यसरी पञ्चकृति मोल कायम नगरी मथुराले बिगोमा मात्र सकार गरेको र जग्गाको मोल रु. २६,०००।– जानेमा कम मूल्यमा लिलाम गराएको छ । तसर्थ उक्त लिलामा सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी मथुराका नाउँमा भएको नामसारी दा.खा. दर्ता समेत बदर गरी उक्त जग्गा हाम्रो नाउँमा नामसारी दर्ता समेत गरी चलन चलाई पाउँ भने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

            ३.    फैसलाले भरी पाउने ठहरेको बिगोमा जायजात देखाई दर्खास्त गरेमा ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाई डाँक बढाबढ हुँदा उक्त कि.नं. २४३ को.ज.वि. ०–१७–१ मध्य पूर्वतर्फबाट लक्ष्मीसाह कानुको ज.वि. ०–४–० कटाई बाँकी जग्गा बिगो समेतमा मैले सकार गरेको र ऐन कानुनको रीत पुर्‍याई लिलाम भएको हो । यी वादीहरु सगोलमा छँदा नै जगरनाथले ऋण लिएको हुँदा अंशबण्डाको १८ नं. बमोजिम मुख्यले गरेको ऋण सबैले तिर्नु पर्ने हुँदा झुठ्ठा दावी खारीज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मथुरासाह सोनारको प्रतिउत्तरपत्र ।

            ४.    फैसलाले भरी पाउने ठहरेको बिगो समेतमा ज.वि. ०–११–४ लिलाम गर्दा मथुरासाहले सकार गरेकाले निजलाई चलन पुर्जी दिनु भन्ने आदेशानुसार गरेको हुँदा वादी दावी बमोजिम गरे बिराएको नहुँदा फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ना.सु इश्वर किरण सुनुवारको प्रतिउत्तरपत्र ।

            ५.    कानुनले संरक्षण गरेको बाटो नअपनाई र दण्ड सजायँको ६१ नं. बमोजिम नगरी आएको वादी दावी नि.से.नि., २०१३ को दफा १०(१) ले खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेतको ना.अं.अ.को २०३९।११।८ को फैसला ।

            ६.    सो फैसला उपर मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा वादीको पुनरावेदन परेकोमा एकजना प्रतिवादीको सम्बन्धमा मात्र कुरा उल्लेख गरी खारेज गरेको कानुनसंगत नभई अपूरो फैसला भएकोले बदर गरिदिएको छ, कानुन बमोजिम फैसला गर्न नारायणी अञ्चल अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४०।१२।२६ को फैसला।

            ७.    वादीको अंशमुद्दा पर्नु अगावै लिलाम डाँक सकार भइसकेकोमा पछि अंश मुद्दा परेको कारणले लिलामबदर गरी पाउँ भन्ने वादी दावीपुग्न नसक्ने भई झुठ्ठा ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको ना.अं.अ.को २०४१।१०।२८ को फैसला ।

            ८.    पञ्चायतको प्रतिनिधि समेत नराखी अंश मुद्दाको फैसला बमोजिम हाम्रो हक स्थापित भइसकेकोमा समेत लिलाम गरेको अन्यायपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको वादीको म.क्षे.अ.मा परेको पुनरावेदन ।

            ९.    अदालतबाट भएको पञ्चकृति मुचुल्का कानुन अनुरुपकै देखिएको र भरिभराउतर्फ दर्खास्त परी कारवाही चल्दाको अवस्थामा वादीहरुको अंश मुद्दा परी तायदाती बोक्दा नालिस परेको अघिल्लो दिनसम्मको तोकिएको देखिँदा अंश मुद्दा अगावै सगोलमा रहेको अवस्थाको ऋण सगोलका सबैले व्यहोर्न पर्ने हुँदा त्यस्तो अवस्थाको सगोलको सम्पत्तिबट भरिभराउ गर्न हुँदैन भन्न नमिल्ने र सो लिलाम उपर यिनै वादीको पर्सा जिल्ला अदालतमा उजूरी निवेदन परेकोमा कानुन बमोजिम गर्नु भनी २०३८।४।१२ मा भएको तोक आदेश उपर दण्ड सजायँको ६१ नं. अनुसार वादीले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम जान सकेको देखिन नआएको समेत हुँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको नारायणी अञ्चल अदालतको इन्साफ मिलेकै देखिन्छ भन्ने समेतको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४३।१२।११ को फैसला ।

            १०.    उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीहरुको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्रमा “मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८(५) र ६८(६) प्रतिकूल भएकाले न्या. प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ” भन्ने समेतको यस अदालतको मिति २०४४।५।१९ को आदेश रहेछ ।

            ११.    नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बरालले र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

            १२.   निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा जगरनाथ र मथुरासाह सोनार बीच चलेको लेनदेन मुद्दामा मथुरासाहले जगरनाथबाट लिखतमा लेखिएको रकमको साँवा र ब्याज भराई लिन पाउने ठहराई अदालतबाट भएको फैसला अनुसार बिगो भरी भराउका लागि परेको दर्खास्तमा, कारवाई भई जरनाथ नाम दर्ताको जग्गा डाँका बढाबढ हुँदा कसैले सकार नगरेको कारण मथुरासाहले नै सकार गरेको देखिन्छ ।

            १३.   बिगो भरी भराउको कारवाईको क्रममा सम्बन्धित पञ्चायतबाट जग्गाको मूल्यांकन भई आएको पाइन्छ तापनि सो मूल्यांकन कानुन बमोजिमको देखिन नआएकोबाट सम्बन्धित अदालतबाट नै पुनः मिति २०३७।५।१२ मा जग्गाको मूल्यांकन गरिएको पाइन्छ । जो कानुन अनुरुप नै देखिन्छ । यसरी मूल्यांकन गराई बिगो भरी भराउका लागि भएको लिलाम कारवाईमा अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८(५)(६) को कानुनी कार्यविधिको परिपालन भएको छ, छैन भनी हेर्दा मिति २०३८।३।२९ को लिलाम बढाबढ सम्बन्धित पञ्चायत र मालपोत कार्यालयको प्रतिनिधि समेतको रोहवरमा नै भएको पाइन्छ । केवल सम्बन्धित पञ्चायतको प्रतिनिधिको रुपमा मुखिया भनी लेखिएकै आधारमा पञ्चायतको प्रतिनिधि नरहेको भन्न मान्न सारगर्भीत हुँदैन । अतः अदालतबाट भएको फैसलाको आधारमा बिगो भरी भराउका लागि परेको दर्खास्तबाट जगरनाथ नाम दर्ताको जग्गा लिलाम गरिंदा भएको सम्पूर्ण कारवाई कानुन बमोजिम नै भएको देखिँदा लिलाम बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको नारायणी अञ्चल अदालतको फैसलालाई सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेकै देखिँदा मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । कोर्टफी रहेको देखिँदा मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

 

इति सम्वत् २०४६ साल पौष २४ गते रोज २ शुभम् ।