निर्णय नं. ६९१४ – उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ६९१४ ने.का.प. २०५७ अङ्क ६/७ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी...
निर्णय नं. ६९१४ ने.का.प. २०५७ अङ्क ६/७
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
सम्वत २०५६ सालको रिट नं. …..३२७१
आदेश मितिः २०५७।३।१५।५
विषयः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उप–महानगरपालिका वडा नं. २ झम्सिखेल बस्ने अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेत
विरुद्ध
विपक्षीः मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत
§ अदालतको फैसला अन्तर्गत सजाय पाई कारागारमा रहेका कैदीहरु मध्ये शिक्षितलाई क श्रेणीमा र अशिक्षितलाई ख श्रेणीमा राख्नु सरसर्ती हेर्दा नै मुनासिव देखिदैँन । जसरी कानूनले शिक्षित अशिक्षित भन्ने आधारमा नभै व्यक्तिको कसूरको आधारमा सजाय निर्धारण गर्दछ त्यसरी नै सजाय स्वरुप कारागार भित्र रहेका कैदीहरुलाई पनि शिक्षा वा रहनसहनको आधारमा तल्लो वा माथिल्लो श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने भन्ने कुरा मनासिव देखिदैँन । कसूरका आधारमा सजाय पाएका सबैले समान रुपमा त्यसलाई भोग्नु पर्ने हुन्छ । शिक्षित वा ठूलो औकातमा बस्ने बानी पर्दैमा त्यसले छुट वा सुविधा पाउने भन्ने हुदैँन ।
§ महिला, बालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रुपले असक्त व्यक्ति वा आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्बारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अपवादीत गरेको अर्थात कमजोर वा पिछडिएको व्यक्ति वा वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि विशेष कानून बनाउन सक्ने व्यवस्थासम्म गरेको देखिन्छ । तर शिक्षा वा रहनसहनले ठूलो औकातमा बस्ने बानी परेका व्यक्तिको लागि विशेष छुट, सहुलियत वा सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको देखिदैन । सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बन्चित नगरिने र राज्यले नागरिकहरुका बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने भन्ने जस्ता संवैधानिक व्यवस्थाहरुले नागरिकहरु प्रति सानो ठूलो वा जे जस्तो औकात भए पनि समान रुपले व्यवहार गर्नुपर्ने उद्देश्य राखेको छ । ठूलो औकात र सानो औकात भन्ने मात्रै आधारमा व्यक्तिहरु बीच भेदभाव गर्नु समतामूलक सजायको स्थापना गर्ने संविधानको भावनाको प्रतिकूल हुन जान्छ ।
§ कैदीहरुलाई शिक्षा वा औकातका आधारमा वर्गीकरण गर्ने गरी शिक्षा वा रहनसहनले ठूलो औकातमा बस्ने बानी परेकालाई क र बाँकी अरुलाई ख श्रेणीमा राखिने भन्ने कारागार नियमावली, २०२० को नियम २१ को उपनियम (१) को व्यवस्था संविधान प्रतिकूल रहेको देखिन्छ । नियमावलीको उल्लेखित व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि देखि नै लागु भै रहेको र संविधानको धारा १३१ अनुसार “यस संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एकवर्ष पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछ” भन्ने प्रावधानको विपरीत हालसम्म पनि कायमै रहेको भन्ने कुरा विपक्षीहरुको लिखित जवाफ र बहस समेतबाट देखिएको छ । यस स्थितिमा “नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३) सँग स्पष्टतः बाझिएको कारागार नियमावली, २०२० को नियम २१(१) को शिक्षा वा रहनसहनले ठूलो औकातमा बस्ने बाली परेकालाई क श्रेणीमा र बाँकी अरुलाई ख श्रेणीमा राखिने छ” भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा ८८(१) का साथै धारा १३१ समेतका आधारमा अमान्य र निष्कृय हुने ।
(प्र.नं.१६ देखि १८)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल, विद्बान अधिवक्ताहरु श्री पूर्णमान शाक्य, श्री बलराम के.सी., श्री भोजेन्द्रबहादुर खत्री, श्री दिनेशमणी त्रिपाठी र श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान सह–न्यायाधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापति
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) एवं ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छः–
2. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १(१) मा संविधान मूल कानून हुने र सो सँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने प्रावधान रहेको छ भने धारा १३१ को स्पष्टीकरण खण्डमा संविधानसँग बाझिएको कानून संविधान प्रारम्भ भएको एकवर्ष पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्कृय हुने प्रावधान रहेको छ । संविधान निर्माताहरुले जुन मनसायले यस्तो प्रावधान राखेको भएतापनि विपक्षीहरुको निष्कृयताको कारणबाट बाझिएका कानूनहरु संविधान लागू भएको करीब ९ वर्षको अवधि व्यतित हुँदासम्म पनि यथावत रुपमा रही विपक्षीहरुबाट उक्त कानून एवं नियम बमोजिम काम कारवाही समेत भइरहेको अवस्था विद्यमान छ । कारागार ऐन, २०१९ को दफा २७ को उपदफा १ ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नियमहरु बनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र ऐ. उपदफा २ को (ख) मा थुनुवा र कैदीहरुको वर्गीकरण (ग) मा थुनुवा र कैदीहरुलाई सरकारी खर्चबाट दिइने लुगा, सिधा सहित अन्य सुविधा सम्बन्धी नियमहरु बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐ. नियमावली, २०२० को नियम २१ को उपनियम १ मा कैदी वा थुनुवाहरुलाई (क) र (ख) गरी दुई श्रेणीमा बाँडिने शिक्षा वा रहन सहनले ठूलो औकातमा बस्ने बानी परेकालाई (क) श्रेणी र बाँकीलाई (ख) श्रेणीमा राखिने तर मिचाहा बानी परेका पटके अपराध गर्ने बानी परेकालाई, नैतिक पतन वा निष्ठूर वा कठोर पूर्व नियोजित अपराधका अभियुक्तहरुलाई (क) श्रेणीमा राखिने छैन भन्ने व्यवस्था र ऐ. उपनियम (२) मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ अन्तर्गत नजरबन्द राखिएका कैदीहरु र राजनैतिक बन्दीहरु साधारण तवरले ‘क‘ श्रेणीमा राखिने तर मिचाहा बानी परेकालाई ‘क‘ श्रेणीमा राखिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐ नियमावलीको अनुसूची ३(क)(ख)(ग) मा समेत कैदी थुनुवाले प्राप्त गर्ने राशन चामल एवं रुपैयाँ पैसाको हकमा फरक फरक किसिमले (क)(ख)(ग) श्रेणीका आधारमा विभाजन गरिने भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरी ऐ. नियमावलीको नियम ३१(२) मा कारागारमा रहेका केटाकेटी र प्रौढहरुका लागि खोलिएको स्कुलमा यथासक्य कारागारमा रहेका शिक्षित व्यक्तिहरु मध्येबाट जेलरले योग्य व्यक्ति छानी शिक्षकको रुपमा नियुक्ती गर्ने, शिक्षकको काम गरे वापत पारिश्रमिकको रुपमा ‘ख‘ श्रेणीको भए ‘क‘ श्रेणीको सुविधा र मासिक रु.१०।– ‘क‘ श्रेणीको भए मासिक रु.३०।– का दरले पारिश्रमिक दिइने छ भनी उल्लेख गरिएको र सोही व्यवस्था लागू भएको देखिन्छ । त्यस्तै ऐ नियमावलीको नियम २२(३) को स्पष्टीकरण खण्डमा राजनैतिक बन्दीहरु तथा सुरक्षा कानून अन्तर्गत थुनिएका बन्दीहरुलाई साधारण कैदी वा थुनुवाहरुलाई दिइने लुगाको भन्दा सवाई दरबढी सम्म मोल पर्ने लुगा दिइने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लेखित व्यवस्थाहरु संविधानको धारा ११(१)(२)(३) समेतसँग बाझिन गई धारा ८८(१) बमोजिम स्वतः अमान्य एवं वदरभागी रहेका छन् ।
3. माथि उल्लेख गरिएको अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रिय पर्व एवं दिवसको दिन पारेर निश्चित कैद भुक्तान भइसकेकका कैदीरुलाई बाँकी कैद मिनाहा गरी कैदबाट मुक्त गरिदै आएको छ । त्यस सन्दर्भमा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अन्तर्गतका कैदीहरु, मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको महल अन्तर्गतका कैदीहरु, भन्सार ऐन, २०२१ अन्तर्गत सुन चोरी मुद्दाका कैदीहरु, जीउ मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन, अन्तर्गतका केदीहरु बाहेक अन्य मुद्दाका कैदीहरुलाई मात्र कैद मुक्त गर्ने गरिएको छ जुन संविधानको धारा ११, १२, १४ एवं कारागार ऐन, २०१९ ऐ. नियमावली, २०२० का साथै सम्बन्धित ऐन समेतको विपरीत रहेको छ । यसरी असमान व्यवहार गर्ने छुट संविधान एवं अन्य कानूनले प्रदान गरेको छैन ।
4. यसरी गरिएको असमानपूर्ण व्यवहार एवं क र ख श्रेणीको विभाजनको फलस्वरुप एउटा व्यक्तिका लागि आवश्यक न्यूनतम १८०० क्यालोरी ख श्रेणीको सिधाबाट नपुग्ने अवस्था सिर्जना भै थुनुवा एवं कैदीहरुको बाँच्न पाउने अधिकारमा समेत कुठाराघात भएको छ र साथै सुधार गृहको रुपमा रहनु पर्ने कारागारहरुमा रहेका बन्दीहरु सुघ्रनुको सट्टा झन झन अपराधिक कार्यमा सरिक हुने स्थितिको सिर्जना भएको छ, जसबाट समाजका लागि नै गम्भीर असर पुग्न गएको छ । कारागार भित्र रहेका कैदी, थुनुवा, बन्दीहरु संविधानतः समान हुन्छन तर ऐन नियमका आधारमा र व्यवहारबाट सिर्जना गरिएको असमानता संविधान विपरीत छ । तसर्थ कारागार ऐन, २०१९ को दफा २७(२) को खण्ड ख ग एवं ऐ. नियमावली, २०२० को नियम २१, २२(३) २३, ३१ का साथै अनुसूची ३ को (क)(ख)(ग) समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)(२)(३) विपरीत भएको हुँदा उल्लेखित व्यवस्थाहरु अमान्य र बदर घोषित गरी कारागारमा रहेका कैदीहरुलाई आपसमा असमान व्यवहार भेदभाव नगरी सम्पूर्ण मुद्दाका कैदीहरुलाई समान रुपमा निश्चित कैद भुक्तान भए पश्चात कैदबाट मुक्त गरी दिनु भन्ने व्यहोराको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
5. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५६।०६।१०।०२ मा भएको आदेश ।
6. यसमा शाखाले कानूनतः न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक निकायहरुको आदेश अनुसार प्राप्त बन्दीहरुलाई तोकिएको अवधिसम्म कारागारमा राखी म्याद भुक्तान गरेपछि कारागारबाट छुट्कारा गर्ने तोकिएको समयमा तोकिएको निकायमा बन्दीलाई उपस्थित गराउने बन्दीहरुको सम्बन्धमा तोकिएको अन्य व्यवस्थापकीय कार्यहरु सम्पादन गर्ने गरी आएको र यस शाखा नीति निर्णय गर्ने तथा आदेश दिने निकायका रुपमा नरहेको हुँदा यस शाखाको हकमा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कारागार शाखा काठमाण्डौंका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
7. ऐन निर्माण व्यवस्थापिकाले र व्यवस्थापिकाले प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत नियमावलीको निर्माण मन्त्रिपरिषद (श्री ५ को सरकार) ले गर्ने हुँदा नीति नियमको कार्यान्वयन स्तरको यस कार्यालयसँग रिट निवेदनको विषय सम्बन्धित नभएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
8. यस शाखाबाट निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको कुनै काम कारवाही नभएको र सम्बन्धित निकायहरुबाट स्वीकृति भएको ऐन नियमलाई कार्यान्वयनसम्म गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सदरखोर शाखाका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
9. यस शाखाको स्वविकेकले विद्यमान ऐन नियमको अलावा छुट्टै नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कारागार शाखा ललितपुरको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
10. यस मन्त्रालयको कुन कार्यले निवेदकको संवैधानिक हकको हनन भएको हो भन्ने विषयका निवेदन मौन रहेको हुँदा यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने मनासिव कारणको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेन खारेज योग्य छ । कारागार ऐन तथा नियमावलामा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाले थुनुवा वा कैदीहरुलाई श्रेणी विभाजन गरी उनीहरुले कैद वा थुनामा रहँदा पाउने सुविधाका सम्बन्धमा स्पष्ट पारेको छ, यसरी ऐनले वर्गीकरण गरेको सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अपराधको प्रकृति र अपराधीको क्रियाकलापको आधारमा कैदी वा थुनुवालाई कुन वर्गको सुविधा प्रदान गर्ने भनी सोही आधारमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएको हुँदा यसरी वर्गीकरण गरी छुट्याउने विषयमा विभेदपूर्ण भयो भन्न सकिने अवस्था छैन । समानताको व्यवहार समानस्तरमा मात्र लागु गर्न सकिने हुँदा असमान पक्षहरु बीच एउटै व्यवहार हुनु पर्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत नहुँदा उक्त ऐन तथा नियमावलीको कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक भन्न मिल्ने स्थिति देखिदैन भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
11. संसद सचिवालय स्वयंमा कानून निर्माणको श्रोत नभै व्यवस्थापन कार्यविधि पुरा गर्ने काममा सहयोग गर्ने निकाय मात्र हो । यस सचिवालयको कुनै भूमिका र कर्तव्य नरहेको एवं सचिवालयले कुनै कारवाही र निर्णय नगरेको विषयमा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु स्वयंमा असान्दर्भिक छ । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको संसद सचिवालयका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
12. कारागार ऐन, २०१९ को को दफा २७(२) ले उक्त दफाको खण्ड (ख) र (ग) मा उल्लेखित व्यवस्थाहरुको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्ने अधिकार दिए बमोजिम नै कारागार नियमावली, २०२० को नियम २१, २२(३), २३, ३१ अनुसूची ३ को (क)(ख)(ग) बनाइएको हो । थुनुवा कैदीहरुलाई अपराधको प्रकृति तथा गम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखी क र ख श्रेणीको सुविधा पाउने गरी विभाजन गर्नु संविधानसम्मत नै हुँदा निवेदन जिकिर खारेज भागी छ । खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोरको मन्त्रिपरिषद सचिवालयका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
13. यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको हक अधिकार कुण्ठित भएको हो सो कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख छैन र यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार एवं कारण समेत देखिदैन । असमानहरु बीच असमान हुनुलाई असमानता भन्न मिल्दैन । फौजदारी न्यायको नविनतम अवधारणाहरुले कारागारलाई अपराधी सुधारगृहको रुपमा स्वीकार गरेको कारणले कैदीहरुलाई सुधार गर्ने दृष्टिकोणबाट कैदीको चाल चलन बानी व्यहोराको आधारमा कैदीहरुको श्रेणी विभाजन गरी सुविधाहरुको वर्गीकरण गरिएको हो । कैदीहरु भन्न साथ सबै एकै प्रकारका नहुने हुनाले स्वभावजन्य आधारमा गरिएको वर्गीकरण समानताको सिद्धान्त भित्र पुग्न सक्दैन । कारागारमा रहेका बन्दीहरुको र निवेदकहरुको बीचमा कुनै सार्थक सम्बन्ध समेत नभएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ हो ।
14. कारागार ऐन, २०१९ को दफा २७(१) को खण्ड (ख) मा थुनुवा र कैदीहरुको वर्गीकरण र खण्ड (ग) मा थुनुवा र कैदीहरुलाई सरकारी खर्चबाट दिइने लुगा सिधा सहित अन्य सुविधाहरुको विषयमा नियम बनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त भएको र सोही आधारमा श्री ५ को सरकरले कारागार नियमावली, २०२० को नियम २१(१)(२), २२(३), २३ र ३१ अनुसूची ३(क)(ख) र (ग) बनाइएको हो । गम्भीर अपराधको प्रकृतिलाई ध्यानमा राखी त्यसप्रकारको अपराध गर्नेलाई ख श्रेणीको सुविधा पाउने गरी व्यवस्था गरिएको हो । राजनैतिक कैदी र बन्दीहरुलाई क श्रेणीको सुविधा दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाहरु संविधानसम्मत नै हुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयका साथै कारागार व्यवस्थापन विभाग समेतका तर्फबाट प्रस्तुत छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
15. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सन्धुनाथ प्याकुरेल एवं विद्बान अधिवक्ताहरु श्री पूर्णमान शाक्य, श्री बलराम के.सी., श्री भोजेन्द्रबहादुर खत्री, श्री दिनेशमणी त्रिपाठी र श्री चन्द्रकान्त ज्ञवालीले कारागार नियमावली, २०२० को नियम २१ ले बन्दीहरुका बीचमा गरेको विभाजन असमानपूर्ण रहेको छ । शान्ति सुरक्षाका लागि ऐन बनाइएको भन्ने कुरा ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेखित छ । एउटै अपराध गर्नेलाई पनि हैसियतका आधारमा गरिएको वर्गीकरणले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न मद्दत गर्दैन । त्यस्तो व्यवस्था औचित्यपूर्ण पनि छैन, त्यस्तो असमानताले संविधान प्रदत्त समानताको हकलाई नै उपहास गरेको छ । अपराधका आधारमा Classification गर्न सकिन्छ । तर हैसियतका आधारमा गर्न मिल्दैन, त्यस्तो Classification ले injustice को आभाष दिन्छ । व्यक्ति कारागार भित्र पनि व्यक्ति नै रहन्छ । त्यसैले उसको आधारभूत मानव अधिकार खोस्न मिल्दैन । कारागार भित्र रहेका भन्दैमा व्यक्तिको Equal Protection को Right बाट बन्चित हुने होइन । कारागारहरुमा बाच्न योग्य वातावरण छैन र मानवीय व्यवहार समेत छैन । कारागार भित्र बसेकै कारणले उसका अन्य मौलिक हकहरु अपहरण गर्न मिल्ने हुदैन । कारागार भित्र बसेर उपभोग गर्न सक्ने हकहरु उसले उपभोग गर्न पाउनु पर्छ र राज्यले त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ । कारागार भित्र बन्दीहरुलाई दिइने सिधा खर्चले खान पुग्दैन र लुगाले जाडो छल्दैन । न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतका आधारमा Justice Delivery गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतले नै Right to life लाई स्थापित, संरक्षित एवं प्रवर्द्धित गर्न सक्छ । तसर्थ संविधानको आधारभूत आदर्श प्रतिकूल रहेको कारागार नियमावलीका उल्लेखित प्रावधानहरु अमान्य एवं वदर घोषित गरी कारागार सुधारका लागि निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी हुनु पर्दछ भनी तथा श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय समेतका तर्फबाट रहनु भएका विद्बान सहन्यायाधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापतिले ऐन एवं नियमको व्याख्या गर्दा त्यसको निश्चित प्रावधानलाई मात्र हेरेर नभै ऐन एवं नियममा रहेको समग्र प्रावधान एवं त्यसको भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । कैदी एवं थुनुवाको वर्गीकरण गर्नका लागि मात्र ऐन बनेको नभै उनीहरुलाई प्रदान गरिने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नका लागि ऐनको तर्जुमा गरिएको हो । त्यसैले ऐनमा बालक, सुत्केरी, वृद्ध समेतको बारेमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । त्यसलाई असमान व्यवहार मान्न मिल्दैन । समानता भन्ने कुरा समानहरुका बीचको समानता हो । यो सापेक्ष हुन्छ निरपेक्ष रुपमा त्यसलाई लिन हुदैन । State को क्षमता अनुसार बन्दीहरुलाई सुविधा प्रदान गरिएको छ र समय अनुसार त्यसमा सुधार गर्दै लगी सुविधा समेत बढाउदै लगिएको छ । तसर्थ कारागार ऐन एवं ऐ.नियमावलीमा रहेका प्रावधानहरु संविधान विपरीत छैनन । रिट निवेदन खरेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो । उपयुक्त बहस जिकिरसमेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २१(१) मा रहेको शिक्षा वा रहन सहनले ठूलो औकातमा बस्ने बानी परेकालाई क श्रेणीमा र बाँकी अरुलाई ख श्रेणीमा राखिने छ भन्ने वाक्यांश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१), (२) र (३) सँग बाझिएकोले नियमावलीको उल्लेखित व्यवस्था संविधानको धारा ८८(१) एवं १३१ समेतका आधारमा अमान्य एवं निष्कृय घोषित गरी पाउँ भन्ने समेतको जिकिर लिएको पाइन्छ । त्यसरी उल्लेखित नियमले कैदीहरुलाई क र ख श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको र त्यस्तो वर्गीकरणको आधार शिक्षा वा रहन सहनलाई बनाइएको छ जुन भेदभावपूर्ण एवं असमानतापूर्ण छ भन्ने नै निवेदकहरुको निवेदन र बहस जिकिर रहेको हुँदा शिक्षा वा रहन सहनले ठूलो औकातमा बस्ने बानी परेको भन्ने कुरालाई वर्गीकरणको आधार बनाइएको कानूनी प्रावधान संविधान सम्मत मनासिव एवं विवेकोचित छ छैन भन्ने तर्फ विचार गर्नु परेको छ ।
16. अदालतको फैसला अन्तर्गत सजाय पाई कारागारमा रहेका कैदीहरु मध्ये शिक्षितलाई क श्रेणीमा र अशिक्षितलाई ख श्रेणीमा राख्नु सरसर्ती हेर्दा नै मुनासिव देखिदैँन । जसरी कानूनले शिक्षित अशिक्षित भन्ने आधारमा नभै व्यक्तिको कसूरको आधारमा सजाय निर्धारण गर्दछ त्यसरी नै सजाय स्वरुप कारागार भित्र रहेका कैदीहरुलाई पनि शिक्षा वा रहनसहनको आधारमा तल्लो वा माथिल्लो श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने भन्ने कुरा मनासिव देखिदैँन । कसूरका आधारमा सजाय पाएका सबैले समान रुपमा त्यसलाई भोग्नु पर्ने हुन्छ । शिक्षित वा ठूलो औकातमा बस्ने बानी पर्दैमा त्यसले छुट वा सुविधा पाउने भन्ने हुदैँन ।
17. महिला, बालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रुपले असक्त व्यक्ति वा आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्बारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अपवादीत गरेको अर्थात कमजोर वा पिछडिएको व्यक्ति वा वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि विशेष कानून बनाउन सक्ने व्यवस्थासम्म गरेको देखिन्छ । तर शिक्षा वा रहनसहनले ठूलो औकातमा बस्ने बानी परेका व्यक्तिको लागि विशेष छुट, सहुलियत वा सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको देखिदैन । सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बन्चित नगरिने र राज्यले नागरिकहरुका बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने भन्ने जस्ता संवैधानिक व्यवस्थाहरुले नागरिकहरु प्रति सानो ठूलो वा जे जस्तो औकात भए पनि समान रुपले व्यवहार गर्नुपर्ने उद्देश्य राखेको छ । ठूलो औकात र सानो औकात भन्ने मात्रै आधारमा व्यक्तिहरु बीच भेदभाव गर्नु समतामूलक सजायको स्थापना गर्ने संविधानको भावनाको प्रतिकूल हुन जान्छ ।
18. यसरी माथि विवचेना गरिएअनुसार कैदीहरुलाई शिक्षा वा औकातका आधारमा वर्गीकरण गर्ने गरी शिक्षा वा रहनसहनले ठूलो औकातमा बस्ने बानी परेकालाई क र बाँकी अरुलाई ख श्रेणीमा राखिने भन्ने कारागार नियमावली, २०२० को नियम २१ को उपनियम (१) को व्यवस्था संविधान प्रतिकूल रहेको देखिन्छ । नियमावलीको उल्लेखित व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि देखि नै लागु भै रहेको र संविधानको धारा १३१ अनुसार “यस संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एकवर्ष पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछ” भन्ने प्रावधानको विपरीत हालसम्म पनि कायमै रहेको भन्ने कुरा विपक्षीहरुको लिखित जवाफ र बहस समेतबाट देखिएको छ । यस स्थितिमा “नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३) सँग स्पष्टतः बाझिएको कारागार नियमावली, २०२० को नियम २१(१) को शिक्षा वा रहनसहनले ठूलो औकातमा बस्ने बाली परेकालाई क श्रेणीमा र बाँकी अरुलाई ख श्रेणीमा राखिने छ” भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा ८८(१) का साथै धारा १३१ समेतका आधारमा अमान्य र निष्क्रिय हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीका लागि यो आदेशको प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा सहमत छौ ।
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
न्या.केदारप्रसाद गिरी
इति सम्वत २०५७ साल असार १५ गते रोज ५ शुभम् …………………।